कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मधेसमा दल बदल्ने होड, टिकटको आसमा पार्टी प्रवेश

मनोज पौडेल

कपिलवस्तु — मंसिर १० र २१ गते हुने केन्द्र र प्रदेशसभा निर्वाचन नजिकिएसँगै मधेस केन्द्रित दलका नेता–कार्यकर्तामा पार्टी फेर्ने होड चलेको छ । उनीहरूका लागि प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले रातो कार्पेट बिछ्याएका छन् ।

मधेसमा दल बदल्ने होड, टिकटको आसमा पार्टी प्रवेश

मधेसी दलका नेता–कार्यकर्तालाई रातो टीका लगाएर आफ्नो पार्टीमा स्वागत गर्ने होड तीनै दलबीच चलिरहेको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल असोज ५ देखि कृष्णनगर आई पार्टीमा नवप्रवेशीलाई स्वागत गरेसँगै यहाँको माहोल तातेको हो । यहाँ ठूला पार्टी छाड्नेभन्दा पनि साना पार्टीका नेता–कार्यकर्ता ठूला पार्टीमा प्रवेश गर्ने क्रम तीव्र छ । दाहालले फोरम नेपालका जिल्ला नेतालाई पार्टी प्रवेश गराएकै दिन कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पूर्ववरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विक्रमसिंह थापालाई पार्टीमा स्वागत गरे । चन्द्रौटामा आयोजित कार्यक्रममा थापासँगै राप्रपा नेपालका आमन्त्रित सदस्य अजय थापा पनि कांग्रेस प्रवेश गरे ।

संघीय समाजवादी फोरमका केन्द्रीय सदस्य असरारुद्दिन मुसलमान मंगलबार एमालेमा प्रवेश गरे । केही समय पार्टीको विदेश विभागमा रहेका मुसलमानलाई पकडीमा आयोजित कार्यक्रममा एमाले केन्द्रीय सदस्य प्रदिप ज्ञवालीले फूलमाला पहिर्‍याएर पार्टीमा भित्र्याए । उनीसँगै धेरै नेता एमाले प्रवेश गरे । असोज ८ मा राजपाका सहमहासचिव मिर्जाअरसद बेग एमाले प्रवेश गरेसँगै सुरु भएको अभियानले सोमबार ठूलो फडको मार्‍यो । जिल्लाका प्रभावशाली नेता तथा राजपाका उपमहासचिव बृजेशकुमार गुप्ता र केन्द्रीय सदस्य ईश्वरदयाल मिश्र सूर्य चिह्नबाट आगामी निर्वाचन लड्ने भएका छन् । उनीहरूले प्रवेश नगरे पनि एमालेसँग नजिकिएर सहकार्य गर्ने बताएका छन् । गुप्ता पूर्वमन्त्री तथा मिश्र पूर्वराज्यमन्त्री हुन् । 

दुई नेता एमालेसँग नजिकिएसँगै जिल्लामा राजपाको अस्तित्व संकटमा देखिएको छ । अभिषेकप्रताप शाहले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी जनअधिकार फोरम नेपालका उपमहासचिव र साधारण सदस्यबाट राजीनामा दिएका छन् । पार्टी संस्थागत रूपमा चल्न नसकेको, व्यापारी र पैसावाल हावी भएको भन्दै आफूले फोरम नेपालमा लोकतान्त्रिक परिपाटी नरहेकाले राजीनामा दिन बाध्य भएको बताए । तीन ठूला दल जिल्लाका अन्य दलका नेतालाई पार्टीमा भित्र्याउन कुराकानी गरिरहेका छन् । एमाले र माओवादीका आँखामा कांग्रेसका वीरेन्द्र कनोडिया र राजपाका मंगलप्रसाद गुप्ता परेका छन् । दुवै पार्टी उनीसँग संवादमा छन् ।

टिकटको आसमा पार्टी प्रवेश 
सर्लाही सदरमुकाम मलंगवा नगरपालिकाको स्थानीय चुनावमा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी भएका स्वतन्त्र उम्मेदवार नागेन्द्रप्रसाद यादव नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेका छन् । उनलाई कांग्रेस उम्मेदवार निरसल साहले पराजित गरेका थिए । प्रदेशसभामा टिकट पाउने आश्वासनपछि उनी कांग्रेस प्रवेश गरेका हुन् । नेता विमलेन्द्र निधिको हातबाट आइतबार उनले पार्टी सदस्यता लिए । यादवसहित उनका समर्थक पार्टी प्रवेश गरेको कांग्रेस जिल्ला उपसभापति सुरेन्द्रप्रसाद सिंहले जानकारी दिए ।  

स्थानीय चुनावअघि नै उनी कांग्रेस प्रवेश गर्ने कुरा भए पनि केही ढिलाइ भएको यादवले बताए । ‘पहिलेदेखि नै प्रवेशको कुरा भएको हो,’ उनले भने, ‘समय नपुगेर निर्णय हुन नसक्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएँ ।’ यादवसँगै मलंगवा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिशंकरप्रसाद साहले पनि निधिकै हातबाट पार्टी सदस्यता लिए । 

उपसभापति सिंहले स्थानीय चुनावमा भएका त्रुटि सच्याउँदै आगामी निर्वाचनमा जिल्लाभरि पार्टीलाई बलियो पार्ने अभियान सुरु गरिएको जनाए । अन्य पार्टीबाट प्रभावशाली नेता प्रवेश गराउने तयारी भइरहेको उनले उल्लेख गरे । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनावमा टिकट दिने गरी कांग्रेसले अन्य पार्टीका नेतालाई प्रवेश गराउने तयारी गरेको हो । 

राजपाबाट असन्तुष्ट भई महासचिव पद त्यागेर स्थानीय चुनावमा एमालेलाई सहयोग गरेका सांसद जंगीलाल राय पनि कांग्रेसमा आउने तयारीमा छन् । स्थानीय चुनावमा उनकै पहलमा एमालेले टिकट दिएका उम्मेदवारले पराजय भोगेका थिए । रायलाई कांग्रेसले आगामी प्रतिनिधिसभा चुनावमा २ नम्बर क्षेत्रबाट टिकट दिने प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ । सोमबार बिहान कांग्रेसका नेतासँग केही घण्टा छलफलपछि उनी पार्टी प्रवेश गर्न तयार भएका हुन् । 

उपसभापति सिंहले प्रभावशाली नेता प्रवेश गराउँदा पुरानाले ठाउँ नपाउने भन्ने मानसिकताले पार्टीलाई कमजोर बनाएको बताए । ‘टिकट पाउनु मात्र ठूलो कुरा होइन,’ उनले भने, ‘पहिले पार्टी बलियो हुनुपर्‍यो, हार्नका लागि उम्मेदवार बन्नुको औचित्य छैन ।’

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ ०१:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?