सीटीईभीटीमा शिक्षामन्त्रीको ‘चलखेल’

सीटीईभीटीले ०६९ अघि आवेदन दिएका कार्यक्रमलाई मात्रै सम्बन्धन दिने प्रस्ताव गरे पनि मन्त्री श्रेष्ठ त्यसयता आवेदन दिएका संस्थालाई पनि सम्बन्धन दिन लागिपरेका छन् । त्यस्तै केही समयअघि अख्तियारले कारबाही गर्न सिफारिस गरेको ओम समाजलगायतका नर्सिङ कलेजको सिट थप गर्न खोजिएको छ । एलओआई नै नलिएका संस्थाको कार्यक्रमसमेत स्वीकृत दिने तयारीसमेत सीटीईभीटीले गरिरहेको छ ।

सीटीईभीटीअन्तर्गतको कलेजमा पढाइ सुरु भएको महिनौं भइसक्यो । तर, मन्त्री अध्यक्ष हुने बैठकबाट जसरी पनि यही शैक्षिक सत्रदेखि नै लागू हुने गरी सम्बन्धन दिलाउन खोजिएको छ । ‘किन मरिहत्ते गरेर लागिपरेको हो बुझ्न सकेका छैनौं,’ सीटीईभीटीका एक कर्मचारीले भने, ‘कक्षा नै सुरु भइसकेकाले यसपालि दिनै नमिल्नुपर्ने हो । अर्को वर्षलाई सम्बन्धन दिने हैसियत उहाँलाई छैन ।’

संसद्ले विद्यालय तहको प्राविधिक शिक्षाको सम्बन्धन तथा अनुगमनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिने गरी कानुन पारित गरिसकेको छ । सीटीईभीटीका पदाधिकारी भने संसद्ले पारित गरेको कानुनको बर्खिलापमा उत्रिएका छन् । मन्त्रीको सचिवालय र सीटीईभीटीका कर्मचारीले पनि सम्बन्धनलाई कमाइको राम्रै स्रोत बनाउन लागिपरेको स्रोतको दाबी छ । अघिल्लो शिक्षामन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारीले सम्बन्धन दिने भन्दै पैसा उठाएपछि सीटीईभीटीका कर्मचारी र पदाधिकारीले सम्बन्धनको विरोध गरेका थिए । यसपालि उनीहरू नै शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेपछि पनि सम्बन्धन हुन्छ भन्दै लबिइङ गरिरहेका छन् ।

यसपालि धेरैजसो संस्थाले सम्बन्धन दिएपछि मात्रै लेनदेन गर्ने आश्वासन दिएका छन् । ‘सम्बन्धन दियो भने चुनाव खर्च दिन्छौं भनेका छौं,’ एक कलेज सञ्चालकले भने, ‘सम्बन्धन दिनुअघि चाहिँ यसअघिका धेरै मन्त्रीलाई खुवाइसक्यौं । अबचाहिँ काम भएपछि मात्रै दिने सर्त छ ।’ शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले भने सम्बन्धन दिन कसैसँग एक सुको नलिएको दाबी गरे । ‘मलाई कसैले दिन्छ कि भन्नुपर्ने अवस्था छैन । ब्रह्मलुट गर्न आएको पनि होइन । मलाई केही लिनु–दिनु छैन । अवधि सकिन लागेको छ । मलाई न लखेट्नुस्,’ उनले भने, ‘बैठकको अध्यक्षता मात्रै गर्ने हो । सीटीईभीटीको सदस्यसचिव उपाध्यक्ष हुन्छन् ।

उनीहरूले यो संस्थालाई सम्बन्धन दिनुहुन्छ, यसलाई दिनु हुँदैन भन्छन्, किन दिन हुन्छ ? किन हुँदैन भनेर सोध्ने मात्रै हो ।’ स्वदेशमा प्राविधिक शिक्षालाई सम्बन्धन नदिँदा विद्यार्थीहरू विदेशिने उनले तर्क गरे । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार एसएलसीपछि प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको संख्या शून्य छ । विगतको भन्दा यसपालि झन् दृश्यसहितको प्रतिवेदन हेरेर मात्रै सम्बन्धन दिन लागेको उनले बताए । ‘पूर्वाधार बनाएर बनाएर बसेका छन् । गुणस्तर अध्यापन सुरु भइसक्यो । सम्बन्धन दियो भने यसपालि नै सम्बन्धन दिन भ्याइन्छ,’ उनले भने, ‘तपार्इंहरूले नदे भन्नुहुन्छ भने स्टप गरिदिन्छु ।’

सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष कुलबहादुर बस्नेतले गत फागुनमा भएको म्यानेजमेन्ट रिभ्यु कन्फरेन्समा जेठसम्म सम्बन्धन दिएको संस्थामा मात्रै यसपालि पठनपाठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर उनीसहितका पदाधिकारी र कर्मचारी अहिले जसरी पनि सम्बन्धन दिनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । ‘सक्षम संस्थालाई किन रोक्ने भन्ने हो ?,’ स्तर निर्धारण महाशाखाका प्रमुख जीवनारायण काफ्लेले भने, ‘पूर्वाधार पुगेका र ०६८ अघि आवेदन दिएका सक्षम संस्थालाई मात्रै दिनुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’

देखावटी समिति
शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेपछि सम्बन्धन दिँदा आफू विवादमा पर्ने भएपछि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले अहिले सम्बन्धन दिँदा पढाइमा असर पर्ने/नपर्ने सुझाव दिन तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका छन् । समितिमा सीटीईभीटीको पाठ्यक्रम, प्राविधिक महाशाखा र परीक्षा महाशाखाका प्रतिनिधि राखिएको छ । ‘अहिले सम्बन्धन दिँदा ‘क्रेडिट आवर’ पुग्छ कि पुग्दैन ? सुझाव दिन समिति बनाएको हो,’ काफ्लेले भने । समितिले दिने सुझावका आधारमा सम्बन्धन दिन आइतबार सीटीईभीटी परिषद् बैठक राखिएको छ । सीटीईभीटीका पदाधिकारी विभिन्न समितिको सुझाव देखाएर सम्बन्धन दिने खेलमा रहेको स्रोतको दाबी छ ।