मेघु जयसवाल : दोस्रोपटक भ्रष्टाचारी ठहर

वैध कमाइ साढे ८ लाख, अवैध सवा २ करोड !
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौं — तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, बाराका इन्जिनियर मेघु जयसवाल पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा दोस्रोपटक भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा जयसवाललाई ९१ लाख ७४ हजार रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जनमार्फत भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै ३ महिना कैद फैसला सुनाएको छ ।

  • अख्तियारको दाबी : ८६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ मात्रै कमाएका जयसवालले २ करोड २६ लाख रुपैयाँको सम्पत्ति जोडेर १ करोड ३० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरे
  • विशेषको फैसला : १ करोड २७ लाख ४२ हजार रुपैयाँ मात्रै कमाएका जयसवालले ९१ लाख ७४ हजार भ्रष्टाचार गरे । घर निर्माणमा अख्तियारको दाबीभन्दा २० प्रतिशत कम खर्च भएको ठहर

..........

यसअघि २०७० सालमा जिविस बाराको विकास बजेट अनियमितता गरेको आरोपमा उनीमाथि विशेष अदालतले नै २४ लाख ३५ हजार रुपैयाँ जरिवानासहित २ वर्ष कैद फैसला सुनाएको थियो ।

अथाह आर्जन
आफ्नो २२ वर्षे जागिरे जीवनमा तलबबापत ८ लाख ४८ हजार मात्र आर्जन गरेका जयसवालले त्यसको करिब ५५ गुणा बढी अर्थात् २ करोड २६ लाख रुपैयाँ सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप अख्तियारको थियो । विकास बजेट भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएको १० महिनापछि अख्तियारले उनीमाथि १ करोड ३० लाख रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लगाएको थियो । जयसवालको कुल २ करोड २६ लाख रुपैयाँ सम्पत्ति मूल्यांकन गरेको अख्तियारले ८६ लाख ३१ हजार रुपैयाँलाई वैध मानी १ करोड ३० लाख रुपैयाँको गैरकानुनी आर्जन भनी दाबी गरेको हो । विशेषले भने अख्तियारको दाबीबाहेकको ३९ लाख रुपैयाँलाई वैध नै ठहर्‍याई बाँकी ९१ लाख रुपैयाँलाई अवैध आर्जन भनी फैसला गरेको छ ।

२०४६ असोजमा जागिर सुरु गरेका जयसवालले हालसम्म तलबबापत ८ लाख ४९ हजार रुपैयाँ कमाए पनि ५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ मात्रै बचत गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ । जागिर सुरु गरेको १३ वर्षपछि अर्थात् २०५९ असारसम्म १ लाख ४२ हजार रुपैयाँ मात्रै आर्जन गरेका उनले त्यस अवधिमा ६३ लाख ३९ हजार रुपैयाँ जुटाएर विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिसकेका थिए । घर खरिदलगायतमा उनले गरेको खर्चको ६१ लाख ९७ हजार रुपैयाँको स्रोत खुल्न सकेको थिएन ।

२०५७ सालदेखि ०५९ असारसम्म केवल १५ हजार रुपैयाँ बचत गरेका जयसवालले त्यही अवधिमा घरजग्गामा लगानी गरेका थिए । २०६० देखि ०६२ को असार मसान्तसम्म तलब र अन्य स्रोतबाट केवल १२ लाख १८ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेकोमा ७८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ लगानी गरेर थप ६६ लाख ६३ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी थियो ।

तत्कालीन अवस्थामा एमालेका सक्रिय कार्यकर्तासमेत रहेका जयसवालले २०६४/६५ मा ३ लाख ९८ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरी १६ लाख खर्च गरेर स्रोत नखुलेको थप १२ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको अख्तियारको सम्पत्ति मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । उनले आफ्नो आम्दानीको आधाजसो सम्पत्ति श्रीमती निर्मला जयसवालको नाममा राखेको भन्दै उनलाई समेत अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको थियो ।

पैत्रिक सम्पत्तिबापत ६१ हजार रुपैयाँ मात्रै अंश पाएका उनले १० वर्षको आम्दानीको अधिकांश हिस्सा जग्गा र घरमा लगानी गरेका थिए । उनले आफ्नो ८ र श्रीमती निर्मलाको ४ गरी १२ ठाउँमा जग्गा खरिद गरेका थिए । ०५६ सालमा श्रीमतीको नाममा रहेको ४ तले घर बनाउँदा ६२ लाख रुपैयाँ खर्चेका उनले पछि दुई तला थप्दा थप ४८ लाख रुपैयाँ लगानी गरे । ३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ काठमाडौंमा बैंक मौज्दात राखेका जयसवालको घरमा खानतलासीका क्रममा अख्तियारले ४२ तोला सुन फेला पारेको थियो ।

अख्तियारले २०६९ वैशाख १८ मा बाराका स्थानीय विकास अधिकारी मुरारी नेपालसहित अन्य कर्मचारी र १७ दलका प्रतिनिधिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा इन्जिनियर जयसवाललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा कृषि, सडक, खानेपानीलगायतमा २ करोड ७२ लाख रुपैयाँ हिनामिनाको घटना छानबिन हुँदा १५ वटा सडक र खानेपानीका योजनालगायतमा जिन्सी दाखिला नै नगरी भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएको थियो । अख्तियारले त्यतिबेलै जयसवालको हकमा १ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बिगो मागदाबी गरेको थियो । २०६३ सालमा नेतृत्वविहीन भएपछि अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा दायर गर्न नसकेको अख्तियारले ८ वर्षपछि दायर गरेको जयसवालविरुद्धको यो दोस्रो मुद्दा हो ।

विशेष अदालतको फैसला
न्यायाधीशहरू भूपेन्द्र राई, पवनकुमार शर्मा र नरेन्द्रकुमार सिवाकोटीको इजलासले गत वर्ष फैसला गरी हालै तयार भएको पूर्ण पाठमा अख्तियारको मागदाबीभन्दा करिब ३९ लाख रुपैयाँ कम रकम मात्रै भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । जयसवालले आफूले आर्जन गरेको रकम वैध देखाउन घर निर्माणका लागि दाजु मोहनप्रसाद जयसवालले बेलारुसबाट पठाएको १० लाख ३० हजार रुपैयाँ वैध भए पनि अरू रकम भने अवैध रहेको ठहर्‍याएको छ । ‘छुट्टीभिन्न भएका दाइले पठाएको रकमबाट घर निर्माण गरेको भन्ने दाबी भए पनि कागज प्रमाण अभाव देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

विशेष अदालतले घर निर्माणमा खर्च भएको १ करोड १० लाख रुपैयाँमध्ये २० प्रतिशत रकम भने मिनाहा गरिदिएको छ । सरकारी दररेटअनुसार घरको लागत निकालिएकोमा १५ प्रतिशत ओभरहेड र ५ प्रतिशत ठेक्काकर नपर्ने भनी विशेष अदालतले घर निर्माणको लागत कम गरिदिएको हो ।

विशेष अदालतले जयसवाल परिवारले बोर्डिङ र छात्रवासबाट पाउने घर भाडालाई वैध आम्दानी भनेको छ भने सेयर, ल्यापटप, विभिन्न बैंकको ऋण चुक्ता गर्दा भएको खर्चलाई समेत वैध आर्जन नै ठहर्‍याएको छ । साथै, मोटरसाइकल खरिदलाई पनि विशेष अदालतले अन्यथा भन्न नमिल्ने फैसला गरेको छ ।

विशेष अदालतले जैसवालको कुल आम्दानीमध्ये १ करोड २७ लाख ४२ हजार रुपैयाँलाई मात्रै वैध ठहर्‍याएको हो । उसले जयसवालको दुई घर निर्माण र जग्गा खरिदमा भएको लगानीलाई अवैध ठहर्‍याएको हो । जसमध्ये कलैयाको एउटा घर निर्माणमा ४२ लाख ३७ लाख र अर्कोमा ४९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सम्पत्ति जफत हुने निर्णय पनि विशेषले सुनाएको छ ।

२०७० सालमा पनि विशेषले जयसवालसहित बाराका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी मुरारी नेपाललगायत ४ जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा जिल्ला विकास समिति, बारामा विभिन्न अनुदानबाट आएको १ करोड ७२ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले जिविसका कर्मचारी र उपभोक्ता समितिमा रहेका विभिन्न दलका नेतालाई प्रतिवादी बनाई २०६९ बैशाख १८ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष केदार चालिसे तथा सदस्यहरू मोहनरमण भट्टराई र भूपेन्द्र राईको इजलासले जयसवालका साथै स्थानीय विकास अधिकारी नेपाल, लेखा अधिकृत गोपीलाल दास र प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर शीतल गुप्तालाई २४ लाख ३५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो । विशेषले गुप्तालाई ६ महिना र अरू सबैलाई दुई वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो ।

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७४ १९:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरण चुनाव: असोज २९ भित्र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय

राजेश मिश्र

काठमाडौं — प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको मंसिर १० गते हुने पहिलो चरण चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले असोज २९ भित्र सबै जिल्लामा मुख्य निर्वाचन र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोल्ने भएको छ । आयोग प्रवक्ता सहसचिव नवराज ढकालका अनुसार निर्वाचन अधिकृत छनौट भइ आवश्यक तालिमसमेत दिइसकिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको १६५ निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशसभाका ३ सय ३० क्षेत्रका लागि निर्वाचन अधिकृत तोकिएका छन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृतबाहेक ८८ न्याय सेवाका उपसचिवलाई क्षेत्र तोकी निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ । ७७ जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत भने जिल्ला न्यायाधीशलाई तोकिएको छ । आवश्यकता अनुसार जिम्मेवारी दिने गरी ९ जना निर्वाचन अधिकृतलाई जगेडामा राखिएको छ ।

जिल्ला सदरमुकाममा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहने छ । ‘सकभर एउटै भवनमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयसँगै अन्य क्षेत्रका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय राख्न भनिएको छ,’ ढकालले भने ‘पहिलो चरणका लागि असोज २९ गतेसम्म जिल्लाहरुमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खुलिसक्छ ।’

आयोगले ३२ वटा हिमाली तथा पहाडी जिल्लाको निर्वाचन पहिलो चरणमा राखेको छ । पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने जिल्लामा प्रदेश १ का सोलुखुम्बु, संखुवासभा, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, ताप्लेजुङ,पाँचथर र खोटाङ, प्रदेश ३ का नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछाप, प्रदेश ४ का मुस्ताङ, म्याग्दी, बाग्लुङ, मनाङ, लमजुङ र गोरखा, प्रदेश ५ का रुकुम(पूर्वी भाग) छन् । प्रदेश ६ का रुकुम (पश्चिम भाग), जाजरकोट, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालिकोट र डोल्पा तथा प्रदेश ७ का दार्चुला, बझाङ, बाजुरा र बैतडीमा पनि पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने हो । बाँकी ४५ जिल्लामा दोस्रो चरणमा मसिंर २१ गते निर्वाचन हुने छ ।

दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने जिल्लामा कात्तिक ९ गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोलिने प्रवक्ता ढकालले बताए । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन एकै साथ हुन लागेकाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि तोकिएका मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतले नै प्रदेशसभा निर्वाचन समेत गराउने छन् । प्रतिनिधिसभाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रको जिम्मेवारी पाएकै अधिकृतले प्रतिनिधिसभाको त्यस क्षेत्र बनाइएका दुईवटा प्रदेशसभा निर्वाचनको सम्पूर्ण काम गर्नुपर्ने हुन्छ । एकजना निर्वाचन अधिकृतले प्रतिनिधिसभाको एउटा र प्रदेशसभाको दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने जिम्मेवारी पाएको ढकालले जानकारी दिए ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई जिल्लाको समग्र निर्वाचन व्यवस्थाको समन्वय गर्नुका साथै सदरमुकाम क्षेत्र रहेको प्रतिनिधिसभा र त्यसभित्रका दुई वटा प्रदेशसभा निर्वाचनको क्षेत्रको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी तोकिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रत्येक स्थानीय तहमै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोलिएको र मतगणना समेत त्यहीँ भएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका कार्यालय सदरमुकाममा मात्र रहनेछन् ।

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७४ १९:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्