एमाले–माओवादीको स्वार्थले चिकित्सा विधेयक रोकियो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — सरकारले डा.गोविन्द केसीले राखेको मागअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा बिहीबार पेश गरे पनि एमाले र माओबादी केन्द्रले बिरोध गरेपछि छलफल अघि बढ्न सकेन ।

संसदको बिहीबारको सम्भावित कार्यसुचीमा विधेयक माथि छलफल गर्ने र पारित गर्ने उल्लेख थियो । सभामुख ओनसारी घर्ती मगरले कांग्रेस, एमाले र माओबादी केन्द्रका सचेतक, संसदको महिला बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिका तीन दलका दुई/दुई जना सांसदलाई छलफलका लागि बोलाएकी थिइन । 

एमालेका राजेन्द्र पाण्डे र माओवादीका धनीराम पौडेलले समितिले दिएको प्रतिवेदन भन्दा फरक तरिकाबाट आएको विधेयक पारित गर्न नहुने भन्दै बिरोध जनाएको एक सहभागिले जनाए । सभामुखले बोलाएको बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो । ‘दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेर बिहीबार छलफल हुन सकेन’ कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले भने । 

शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले दलहरुसंग सहमति जुटाएपछिमात्रै संसद बैठकमा पेस हुने भएको छ  । श्रेष्ठले शुक्रबार बिहान १० बजे दलहरूलाई छलफल तय गरेका छन् । शिक्षामन्त्रीले १३ पटक अनसन बसेका डा. केसीको मागबमोजिम चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव बुधबार संसद सचिवालयमा दर्ता गरेका हुन् । विधेयकमा १० वर्षसम्म काठमाडौंमा मेडिकल कलेज नखोल्ने, एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिने लगायतका प्रस्ताव गरिएको छ ।

 यस्तो व्यवस्था गर्दा मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज र झापाको बीएण्डसीले सम्बन्धन नपाउने भएपछि एमाले र माओबादीले विधेयकको बिरोध जनाएका हुन् । झापाको बीएण्डसीले सम्बन्धनको सम्पूर्ण प्रक्रिया समेत पुरा गरिसकेकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अस्पतालसमेत दर्ता गरिसकेको छ । मनमोहनको पर्याप्त पूर्वाधार समेत नभएकै कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दर्ता समेत भएको छैन । 

१३ औँ अनसनमा रहेका केसीका माग सम्बोधन गरेर अगाडि जान सरकार तयार भए पनि प्रतिपक्षी एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रक्रियामा असहमति जनाएका हुन् । एमाले र माओबादीले विधेयक समितिमै पठाउनु पर्ने अडान लिएका छन् । विधेयक फेरि समितिमा पठाउन सम्भव छैन । संसदको अन्तिम बैठक शुक्रबारमात्रै बस्नेछ । ‘सभामुखले चासो देखाएनन् भने विधेयक थन्किने अवस्था देखियो,’ एक सांसदले भने, ‘सहमती पछि मात्रै छलफल गराउने भन्ने भएको छ । अब यो विधेयक सभामुखको कोर्टमा गयो ।’ 

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७४ १९:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोकतान्त्रिक गठबन्धन धरापमा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरमले संयुक्त रूपमा प्रतिनिधिसभामा ५५ र प्रदेशसभामा १ सय ३१ सिट पाउनुपर्ने माग कांग्रेससँग राखेकै दिनदेखि गठबन्धनमा आबद्ध हुन खोजेका ६ दलबीच बैठक बसेको छैन ।

निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँट नै पेचिलो बनेपछि लोकतान्त्रिक गठबन्धन औपचारिक रूपमा बन्नुअघि नै धरापमा परेको छ ।

साझा चुनावी मुद्दाका साथ सिटमा तालमेल गरेर अघि बढ्ने उद्देश्यका साथ कांग्रेस, राजपा, संघीय समाजवादी फोरम, फोरम लोकतान्त्रिक, राप्रपा र राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) बीच लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माणको प्रयास भएको थियो । चुनावी सिट तालमेल गरी संयुक्त लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउन ६ दलबाटै प्रतिनिधित्व भएको कार्यदलसमेत गठन भएको छ ।

राजपा र फोरमले ३२ निर्वाचन क्षेत्र रहेको प्रदेश नम्बर २ मा २४ सिट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि ४८ सिटको माग कार्यदलमार्फत गरेपछि कांग्रेस सशंकित भएको छ । प्रदेश नम्बर २ मा कांग्रेस ५० प्रतिशत सिट छाड्न तयार छ । तर, राजपा र फोरमले २० सिटभन्दा तल झर्न नसकिने अडान राख्दै आएका छन् । कांग्रेसले पनि आफ्नो प्रभाव क्षेत्र प्रदेश नम्बर २ नै रहेको बताउँदै पचास प्रतिशतभन्दा बढी छाडेर तालमेलमा सहमति गर्न नसकिने बताएको छ ।

राजपा र फोरमलाई २० सिट दिएर तालमेल गर्न नहुनेमा कांग्रेसभित्रै दबाब छ । कांग्रेसको स्थानीयस्तरबाटै फोरम र राजपालाई सिट धेरै दिएर सहमति नखोज्न दबाब आएको स्रोतले बतायो । ‘हामी अझै छलफलमै छौं, राजपा र फोरमले यति चाहियो भनेर माग राख्न पाउँछन्, तर त्यतिमै सहमति गर्न सकिँदैन,’ कार्यदलमा रहेका कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘समानुपातिक उम्मेदवार टुंग्याएलगत्तै ठोस छलफल अघि बढ्छ ।’

फोरमबाट कार्यदल सदस्य रहेका रामसाय यादवले फोरम र राजपा गठबन्धनले सिट बाँडफाँटका लागि प्रस्ताव राखेदेखि नै छलफल अघि नबढेको बताए । ‘अहिले सिट बाँडफाँटका लागि हाम्रो दुई दलबीच पनि छलफल अघि बढिरहेको छ, कांग्रेसका साथीहरू पनि समानुपातिक उम्मेदवार नटुंगिएसम्म व्यस्त भइयो भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘कहाँ–कहाँ तालमेल गर्ने भन्नेबारे ठोस छलफल नै हुन सकेको छैन ।’

साझा चुनावी मुद्दाका साथ तालमेल अघि बढाउन खोजिएको र के–के मुद्दा राख्ने भन्नेबारे राजपा र फोरमका तर्फबाट मस्यौदा बनाएर कांग्रेसलाई दिइसकिएको उल्लेख गर्दै यादवले भने, ‘त्यसैलाई परिमार्जन गरी मस्यौदा बनाउन कांग्रेसका साथीहरू लागिरहनुभएको छ । संविधान संशोधनलगायत राजनीतिक मुद्दामा साझा धारणा बनाएर जानेबारेमा ६ दलबीच छलफल भएको छ ।’

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७४ १९:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्