‘नेताले ऐन रोके जनतामा जान्छु’

डा. केसीको १३ औं अनशन आठौं दिनमा
अतुल मिश्र

काठमाडौं — प्रा.डा. गोविन्द केसीले सभामुख ओनसरी घर्तीलाई आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गरेर चिकित्सा शिक्षा ऐन संसद्को शुक्रबारको बैठकमा प्रस्तुत गर्न अपिल गरेका छन् । सभामुख जनताको पक्षमा भए यो ऐन संसद्मा राख्नुपर्ने भन्दै डा.केसीले कसैको दबाबमा आएर सभामुखले काम गर्न नहुनेसमेत बताए ।

बिहीबार अपिल जारी गर्दै उनले जनताको पक्षमा सभामुख नभए यसले उनको पदीय मर्यादा, कार्यकुशलतामा समेत प्रश्न चिह्न उठ्न सक्ने बताएका छन् । 

उनले केही दलका शीर्ष नेताले नै ऐन रोकेको आरोप लगाए । कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘विधेयक रोकेर नेताहरूले जनताविरोधी काम गरिरहेका छन्, धोका दिइरहेका छन् । यसरी रोक्ने हो भने म जनताका बीच जान्छु ।’ चिकित्सा शिक्षा ऐनले मुलुकको स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने हुँदा यसलाई पारित गर्नु सबै दलका नेताको दायित्व भएको उनको भनाइ छ । 

नेताहरूले ‘वाद’ का नाममा जनताको गाँस, बास र कपासको अधिकारको समेत चरम व्यवसायीकरण गरेको आरोप लगाउँदै केसीले भने, ‘यो ऐन रोक्छन् भने म भोलिदेखि नै जनतालाई यी नेताले गर्दा तपाईंहरूको ज्युँदो रहने अधिकार हनन भएको छ भनेर बताउन थाल्नेछु ।’ चिकित्सा शिक्षा र सेवाको चरम व्यापारीकरण गरेर नेताहरू आफनो स्वार्थका लागि कालो धन सेतो बनाउन लागेको समेत उनले बताए । 

चिकित्सा सेवा र शिक्षामा सुधारका सातसूत्रीय मागसहित डा. केसी त्रिवि शिक्षण अस्पताल हातामा ८ दिनदेखि आमरण अनशनमा छन् । आफूहरूको दबाबमा सरकारले उक्त ऐनलाई केही परिमार्जन गरेर संसद्बाट पारित गर्न लागेको जनाउँदै डा. केसीले भने, ‘यसलाई कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा बिथोल्ने काम भयो ।’ उनले माफिया, भ्रष्ट सांसद र केही दलका शीर्ष नेताको दबाबमा उक्त ऐनलाई संसद्को कार्यसूचीबाट हटाइएको पनि बताए । 

व्यापारिक स्वार्थसँग जोडिएका सांसदलाई चिकित्सा शिक्षा ऐनसँग सम्बन्धित कार्यदलमा राखिएको र तिनले जनता र विद्यार्थीमुखी बुँदालाई तोडमरोड गरेर माफिया र व्यवसायीलाई फाइदा हुने गरी पारित गर्ने प्रयास गरेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले उक्त कार्यदलमा स्वच्छ छवि भएका निष्पक्ष सांसद राख्न सभामुखसँग अनुरोधसमेत गरेका थियौं तर उहाँले सुन्नुभएन,’ केसीले भने, ‘सांसद नै अपराधी भएपछि उहिल्यै महाअभियोग लगाउनुपथ्र्यो ।’

शुक्रबार वार्ता हुने
सरकारी वार्ता टोलीले डा. गोविन्द केसीलाई भेटेर उनको स्वास्थ्य स्थिति र मागबारे जानकारी लिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय नेतृत्वको तीन सदस्यीय वार्ता टोली बिहीबार दिउँसो डा. केसी भेट्न अनशनस्थल पुगेको हो । सरकार संवेदनशील भएर डा.केसीका मागबारे विचार विमर्श गरिरहेको जनाउँदै उपाध्यायले छिट्टै औपचारिक रूपमा वार्ता सुरु हुने बताए । केसीका प्रतिनिधि डा. अभिषेक राज सिंहका अनुसार सरकारी टोलीसँग शुक्रबार वार्ता हुनेछ । 

प्रकाशित : आश्विन २७, २०७४ ०८:३३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

समानुपातिक सूची बुझाउने मिति सार्न एमालेको प्रस्ताव

तीन दल बैठक
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौं — प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको सूची बुझाउने समय सार्न प्रमुख तीन दलको बैठकमा प्रस्ताव राखेको छ ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको बिहीबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा एमाले नेता माधवकुमार नेपालले समानुपातिक सूची बुझाउने मिति केही दिन सार्न प्रस्ताव गरेका हुन् । दलहरूले समानुपातिक सूची असोज २९ मा पेस गर्नुपर्ने निर्वाचन कार्यतालिका छ ।

वाम गठबन्धनबीच पार्टी एकता र एउटै चिह्नमा चुनाव लड्नेबारे छलफल चलिरहेकाले एमाले नेता नेपालले यो प्रस्ताव ल्याएका हुन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने उनको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका छन् । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एमाले नेता नेपालबाट यस्तो प्रस्ताव आएको स्विकार्दै मिति सार्नुभन्दा समानुपातिक सूची संशोधनमा बढी म्याद दिन लचिलो प्रावधान राख्न आयोगलाई सुझाव दिन सकिने धारणा आफूहरूले राखेको बताए । ‘२९ गतेलाई केही दिन पर सारौं भन्ने प्रस्ताव आएको हो, हामीले मिति सार्नुभन्दा पनि भोलिपल्ट या पर्सिपल्ट सच्याउन पाउने खुकुलो नियम बनाउन आग्रह गरौं भन्ने धारणा राख्यौं,’ उनले भने । 

नियमलाई खुकुलो बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने भएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आग्रहमा प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व प्रणालीसम्बन्धी ऐनमा सहमति जुटाउन बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा कांग्रेसले राष्ट्रिय सभालाई समावेशी बनाउन एकल संक्रमणीय मतका आधारमा राष्ट्रिय सभाका सदस्य निर्वाचित हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ भने एमालेले बहुमतीय आधारमा निर्वाचित गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने अडान लिएको छ ।

प्रमुख तीन दलबीच कुरा नमिल्दा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐन पारित हुन सकेको छैन । ‘बहुमतका आधारमा राष्ट्रिय सभा बनाउने हो भने चेक एन्ड ब्यालेन्स पनि हुन्न, समावेशी पनि रहन्न,’ पौडेलले भने, ‘प्रतिनिधिसभाले एउटा पार्टीको बहुमतका आधारमा केही निर्णय लियो भने त्यसलाई राष्ट्रिय सभाले रोक्न सक्ने हुनुपर्छ, नत्र सन्तुलन बिग्रन्छ ।’ माओवादीले पनि एकल संक्रमणीय मतकै आधारमा राष्ट्रिय सभा गठन गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेको छ ।

निर्वाचन आयोगसमेत एकल संक्रमणीय व्यवस्थाअनुसारको निर्वाचन प्रणाली अपनाउपनुपर्ने पक्षमा छ । आयोगले समेत राष्ट्रिय सभा समानुपातिक र समावेशी हुनका लागि एकल संक्रमणीय व्यवस्थाअनुसारको कानुन संसदबाट पारित हुनुपर्ने सुझाव दलहरूलाई दिँदै आएको छ । असोज २२ गते विज्ञप्ति जारी गरेर आयोगले स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय सभासम्म नै संविधान र लोकतन्त्रको मर्मअनुसार समावेशी समानुपातिक, प्रतिनिधित्व हुन सकेन भने संविधानको भावना नसमेटिने भन्दै दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

एमालेले अडान नछाडेपछि बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दहाललाई नै सहमति जुटाउन जिम्मेवारी दिएको छ । व्यवस्थापिका संसद्को म्याद असोज २८ सम्म अर्थात् प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको सूची बुझाउनु अघिल्लो दिनसम्म मात्र रहने भएकाले त्यसअघि नै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐन पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी गरेर निर्वाचन मिति सार्ने वातावरण बनाउन खोजेको भन्दै एमाले नेताहरूले बैठकमा सरकारको धारणा मागेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले कुनै पनि हालतमा निर्वाचन नसारिने जवाफ दिएका थिए । ‘बैठकमा प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन सार्ने तयारीमा सरकार रहेको भनी आएका समाचार निराधार रहेको बताउनुभयो,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै एमाले नेता नेपालले बैठकपछि संवाददाताहरूलाई भने, ‘प्रधानमन्त्रीले तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो ।’ प्रमुख तीन दलबीच निर्वाचनलाई असर गर्ने गरी कुनै गतिविधि नगर्न सहमत भएको पनि नेता नेपालले बताए ।

एमाले संसदीय दलका नेता सुवास नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित दलको सिफारिसबिना मन्त्री हटाउन नमिल्ने भन्दै संवैधानिक प्रावधानप्रति प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवा भने राप्रपा र संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउने प्रयत्नमा छन् । तर विपक्षी गठबन्धनमा सामेल माओवादी केन्द्र सरकारबाट हट्न चाहेको छैन । प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख विपक्षीसँग गठबन्धन जोडिसकेपछि सरकारमा बस्ने नैतिक आधार नभएको भन्दै छाड्न संकेत गर्दै आएका छन् । 

बैठकमा नेम्वाङले संविधानको धारा २९८ (९) को व्यवस्थाप्रति प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै आचारसंहिताविपरीत मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न नमिल्ने बताएका थिए । संविधानको धारा २९८ (९) अनुसार मन्त्री पदमुक्त चार अवस्थामा हुन्छन् । जसअनुसार लिखित राजीनामा दिएमा, प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भएमा, सम्बन्धित दलको सिफारिसमा वा सम्बन्धित दलसँगको सल्लाहमा प्रधानमन्त्रीले पदमुक्त गरेमा र मृत्यु भएमा भन्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : आश्विन २७, २०७४ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT