घातक प्रदूषक निस्तेज पार्न पाँचवर्षे कार्ययोजना

कार्ययोजनाको प्रतिवेदन बिहीबार वातावरणमन्त्री मिथिला चौधरीले सार्वजनिक गरेकी हुन् । रसायन, विषादीलगायतका विज्ञ सम्मिलित कार्यदलले दुई वर्ष लगाएर कार्ययोजना तयार
गरेको हो ।

मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले कार्ययोजनामा भएका लक्ष्य पूरा गर्न करिब एक अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताए । ‘प्रतिवेदनमा भएअनुसारका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न चुनौती पनि छन्,’ ओलीले सञ्चारकर्मीसित भने, ‘तर, अघिल्ला अनुभवले हामीलाई सहयोग गर्ने अपेक्षा छ ।’

सन् २००१ मा तयार भएको स्टकहोम महासन्धि सन् २००४ देखि कार्यान्वयनमा आएको हो । महासन्धिलाई नेपालले सन् २००६ को १३ अक्टोबरमा अनुमोदन गरेर पक्ष मुलुक भएको हो । अहिलेसम्म यसका १८० पक्ष राष्ट्र छन् भने १५२ मुलुकले स्टकहोम महासन्धि अनुमोदन गरिसकेका छन् ।

सन् २००२ ताका यो महासन्धिले विश्वभर १२ वटा रसायनलाई घातक सूचीमा सूचीकृत गरी तिनलाई निस्तेज गर्दै अघि बढ्ने संकल्प लिएको थियो । समयअनुसार त्यस्ता घातक रसायनको संख्या थपिने क्रम जारी छ । सन् २०१७ सम्म आइपुग्दा यस्ता रसायन २८ पुगिसकेको छ । स्टकहोम महासन्धिको धारा ७ बमोजिम हरेक पक्ष राष्ट्रले आफ्नो ‘राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना’ (एनआईपी) अद्यावधिक एवं पुनरावलोकन गरी महासन्धिको सचिवालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । पक्ष मुलुकले हरेक ५ वर्षमा महासन्धि कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्ययोजना महासन्धिको मुख्यालयमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसअनुसार नेपालले पहिलो योजना सन् २००७ मा बुझाएको थियो ।
‘अहिले तयार गरिएको कार्ययोजना दोस्रो हो,’ एनआईपीको राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक तथा विषादी विज्ञ भूपेन्द्र देवकोटाले कान्तिपुरसित भने, ‘यो स्टकहोम महासन्धिको सचिवालय जेनेभा पठाइनेछ ।’ गत मे महिनामा स्टकहोम महासन्धिका पक्ष राष्ट्रको आठौं सम्मेलन भएको थियो ।

यसअघि स्टकहोम महासन्धिले पहिचान गरेका विषादीको व्यवस्थापन गर्ने काम गरिसकेको छ । सन् २०११ को डिसेम्बरमा मन्त्रालयले ललितपुरको खुमलटार र बाराको अमलेखगन्जमा राखिएका म्याद गुज्रिएका ७५ मेट्रिक टन विषादी पुन: प्याक गरी कन्टेनरमा हालेर जर्मनी फिर्ता गरेको थियो । ‘हामीसँग डिस्पोज गर्ने क्षमता र प्रविधि नभएकाले जर्मनी नै फिर्ता गरिएको हो,’ देवकोटाले भने, ‘१२ सय डिग्री सेल्सियस तापक्रम दिएर त्यसलाई निस्तेज गरिएको थियो ।’

त्यसबाहेक बिजुलीको ट्रान्सफर्मरमा भएको पीसीबीयुक्त हानिकारक तेलको समेत व्यवस्थापन गरेको नेपालसँग अनुभव छ । फोहोर बाल्ने, विभिन्न फलाम तथा अन्य धातुजन्य उत्पादन प्रक्रियालगायतबाट ‘डाइअक्सिन’ र ‘फुरान’ जस्ता घातक रसायन उत्सर्जन भएको देखिएको छ । नेपालमा कुनै रसायन उत्पादन, आयात र भण्डारण भएको नदेखिए पनि विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामानको प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड, सवारी साधनको सिटलगायतमा घातक रसायन टाँसिएर आएको देखिन्छ । मुलुकमा भएका घातक रसायन निस्तेज गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्नुपर्नेसमेत देखिएको देवकोटाले उल्लेख गरे ।