काठमाडौँ-मधेस द्रुतमार्ग : निर्देशक समितिलाई नै मूल्य निर्धारण गर्न दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं — सरकारले भारतीय कम्पनी आइएलएफएसद्वारा तयार काठमाडौँ–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) कार्यान्वयनका लागि गठित निर्देशक समितिलाई नै प्रतिवेदनको उपयोगिताका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्न स्वीकृत दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए । नेपाली सेनाले रथी पूर्णचन्द्र थापाको संयोजकत्वमा द्रुतमार्ग आयोजना कार्यान्वयन उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन गरेको हो र यो समितिमा अर्थ, भौतिक पूर्वाधारलगायत मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु रहेका छन् ।

सरकारले बहुचर्चित एवं बहुप्रतिक्षीत राष्ट्रिय गौरवको सो द्रुत मार्ग चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा २०७४ वैशाख २१ गते नेपाली सेनालाई दिएको थियो । ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्म कूल ७६ दशमलव २ किमि लम्बाइ रहेको द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिइएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि डिपिआरको अभावमा खासै काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, रक्षामन्त्री, मुख्य सचिव तथा प्रधान सेनापतिलगायत अन्य सरोकारवाला निकायलाई द्रुतमार्गको डिपिआरलाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याई काम अगाडि बढाउन हालै निर्देशनसमेत दिएका थिए ।

डिपिआर अध्ययनका लागि सरकारले पूर्वाधार विज्ञ वीरेन्द्रबहादुर देउजाको संयोजकत्वमा अध्ययन टोली बनाएको र टोलीले आफ्नो अध्ययनपछि निर्देशक समितिलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

हाल सेनाले द्रुतमार्ग निर्माण गर्न मख्खुबेँसी, कुलेखानी, लेनडाँडा, बुदुने र बागदेवमा शिविर खडा गरेको छ । सडकमा पर्ने छैमले, सोखेल, फर्पिङ, भीमसेनस्थान, घुसखेलम, सैँबुलगायत स्थानमा मुआब्जा वितरण कार्य जारी रहेको छ ।

- रासस

प्रकाशित : आश्विन २७, २०७४ १४:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न पत्रकार महासंघको आग्रह

नगेन्द्र अधिकारी

काभ्रे — नेपाल पत्रकार महासंघले संक्रमणकालीन राजनीतिको अन्त्य गर्दै संविधान कार्यान्वयन गर्न संघ र प्रदेशको निर्वाचन घोषित मितिमै सम्पन्न गर्न आग्रह गरेको छ । काभ्रेको धुलिखेलमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अवधिसम्म राजनीतिक दलहरु एकताबद्ध भएर संविधान कार्यान्वयनमा अग्रसर हुन आग्रह गरेको महासचिव रमेश विष्टले जानकारी दिए ।

महासंघले केन्द्रीय आमसञ्चार प्रतिष्ठान चितवनमा र प्रदेश तीनको आमसञ्चार प्रशिक्षण केन्द्र काभ्रेमा बनाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले आम पत्रकारको पेसागत हकहित र श्रम अधिकारको संरक्षण सम्वर्द्धनका लागि कानुनीलगायत सबै उपाय अबलम्बन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै व्यावसायिक, जिम्मेवार र उत्तरदायीपूर्ण पत्रकारिताका लागि अविचलित रहने निर्णय गरेको छ । 

प्रकाशित : आश्विन २७, २०७४ १४:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT