काठमाडौँ-मधेस द्रुतमार्ग : निर्देशक समितिलाई नै मूल्य निर्धारण गर्न दिने सरकारको निर्णय

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए । नेपाली सेनाले रथी पूर्णचन्द्र थापाको संयोजकत्वमा द्रुतमार्ग आयोजना कार्यान्वयन उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन गरेको हो र यो समितिमा अर्थ, भौतिक पूर्वाधारलगायत मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु रहेका छन् ।

सरकारले बहुचर्चित एवं बहुप्रतिक्षीत राष्ट्रिय गौरवको सो द्रुत मार्ग चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा २०७४ वैशाख २१ गते नेपाली सेनालाई दिएको थियो । ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्म कूल ७६ दशमलव २ किमि लम्बाइ रहेको द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिइएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि डिपिआरको अभावमा खासै काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, रक्षामन्त्री, मुख्य सचिव तथा प्रधान सेनापतिलगायत अन्य सरोकारवाला निकायलाई द्रुतमार्गको डिपिआरलाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याई काम अगाडि बढाउन हालै निर्देशनसमेत दिएका थिए ।

डिपिआर अध्ययनका लागि सरकारले पूर्वाधार विज्ञ वीरेन्द्रबहादुर देउजाको संयोजकत्वमा अध्ययन टोली बनाएको र टोलीले आफ्नो अध्ययनपछि निर्देशक समितिलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

हाल सेनाले द्रुतमार्ग निर्माण गर्न मख्खुबेँसी, कुलेखानी, लेनडाँडा, बुदुने र बागदेवमा शिविर खडा गरेको छ । सडकमा पर्ने छैमले, सोखेल, फर्पिङ, भीमसेनस्थान, घुसखेलम, सैँबुलगायत स्थानमा मुआब्जा वितरण कार्य जारी रहेको छ ।

- रासस