अर्थनीतिमा नरम, राजनीतिमा कडा

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १९ औँ महाधिवेशन
चेतनाथ आचार्य

बेइजिङ — विश्वकै सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रुपमा रहेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १९ औँ महाधिवेशन चीनको राजधानी बेइजिङमा सुरु भएको छ ।

चिनियाँ समय अनुसार बुधबार बिहान नौ बजे जनवृहत सभाभवन बेइजिङमा सुरु भएको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १९ औँ महाधिवेशनमा आठ करोड नब्बे लाखभन्दा बढी पार्टी सदस्यहरुमध्ये दुई हजार दुई सय ८७ जना प्रतिनिधिहरु सहभागी भएका छन् । महाधिवेशनमा भाग लिनका लागि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको तल्ला निकायमा गत जुन महिनामै प्रतिनिधि चुन्ने काम भएको थियो ।
 
महाधिवेशनमा तीनघण्टाको समय लगाएर चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव वर्तमान चीनका राष्ट्रपति सी चिन फिङले प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । एक सातासम्म चल्ने यो महाधिवेशनले मुख्यगरी चारवटा जिम्मेवारीहरु पूरा गर्नेछ । महासचिव सी चिन फिङले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर पारित गर्ने, केन्द्रीय अनुशासन तथा निगरानी समितिको कार्यप्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने र पारित गर्ने, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको विधान संशोधन गर्ने र नयाँ केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय अनुशासन निगरानी समितिको निर्वाचन गर्ने कार्यहरु यो महाधिवेशनले गर्नेछ ।
 
 महासचिव सी चिन फिङले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा मुख्य गरी चिनियाँ आर्थिक विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, गरिबी निवारण, पर्यावरणीय संरक्षण, बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्यमाथि कडा अनुशासन, चीनको कुटनीतिक सम्बन्ध जस्ता विषयमाथि प्रकाश पारिएको छ । सीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनका अनुसार चीनले सुधार र खुलापनलाई अँगाल्दै आएको चीनले बजारलाई अझै खुल्ला गर्ने नीति लिएको छ । निजी पूँजीद्वारा संचालित व्यवसायलाई संरक्षण गर्ने, बजार नियन्त्रणका लागि रहेको प्रशासनिक एकाधिकार हटाउने र बजारको एकाधिकारको अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । त्यसैगरी सेवागत व्यवसाय बजारमा भित्रिने सीमिततालाई खुकुलो पार्ने पनि घोषणा गरिएको छ । बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको निर्माणलाई महत्वपूर्ण विषय बनाएर संयुक्त व्यापार, संयुक्त निर्माण तथा संयुक्त उपभोग गर्ने सिद्धान्त बमोजिम सिर्जनात्मक क्षमता सम्बन्धी खुलापन तथा सहयोगलाई प्रबल पार्ने कुरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
 
भूमि तथा समुद्रबाट सम्पर्क बढाउने, पूर्वी तथा पश्चिमी मुलुकहरु बीचको सहयोग सम्बन्धी खुला परिस्थिति स्थापना गर्ने, चीनको बजारमा वैदेशिक लगानीको प्रवेश अनुमतिलाई बृहत रुपमा खुकुलो पार्ने, विदेशी व्यापारीको लगानी गर्ने हक तथा अधिकारको संरक्षण गरिने, चीनमा दर्ता गरिएका व्यवसायलाई चिनियाँ सरह समान रुपमा हेरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
 
नयाँ युगको चिनियाँ विशेषतायुक्त समाजवादी विचारधारासँगै नयाँ दृष्टिकोणबाट कम्युनिष्ट पार्टीको शासन गर्ने विधान, समाजवादको निर्माणको विधान, मानव समाजको विकासको विधानलाई गहन पार्ने कुरा पनि प्रतिवेदनमा रहेको छ । यो विचारधारा अनुसार सन् २०२० सम्ममा चौतर्फी रुपमा सम्पन्न समाजको निर्माण गर्ने आधारमा यस शताब्दीको मध्यकालमा चीनलाई सबल, प्रजातान्त्रिक, सभ्य, मेलमिलाप तथा सुन्दर आधुनिक समाजवादी शक्तिशाली मुलुक बनाइने आदर्श सोचको उद्घोष महासचिव सीले प्रस्तुत गरेका छन् ।
 
चीनले रक्षा बजेट घटाउनु पर्ने र सैनिक खर्च कटौति गर्नुपर्ने विचार अन्तर्राष्ट्रिय समाजले व्यक्त गरिरहेको समयमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव सीले चीनको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा तथा चिनियाँ सेना विश्वको सामरिक क्रान्तिको विकास प्रवृति तथा राष्ट्रिय सुरक्षा मागसँग अनुकूल रहेको बताएका छन् । सन् २०२० सम्ममा चिनियाँ सेनाको यान्त्रिकीकरण गरिने, सूचनाकरणको निर्माणमा ठूलो प्रगति हासिल गरी रणनीतिक क्षमतामा ठूलो मात्रामा उकासेर सन् २०३५ सम्ममा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा तथा चिनियाँ सेनाको आधुनिकीकरणलाई आधारभूत रुपमा सफल बनाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी चिनियाँ सेनालाई विकास गर्दै सन् २०५० सम्ममा चिनियाँ सेनालाई विश्वको उत्कृष्ट सेना बनाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
 
चीनको कूल राष्ट्रिय गार्हथ्य उत्पादन आठ सय खर्ब चिनियाँ युआन पुगेर विश्व आर्थिक वृद्धिमा तीस प्रतिशतभन्र्दा बढी योगदान पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै  हाल चीनको आर्थिक बनौटमा सुधारका साथै डिजिटल अर्थतन्त्र आदि नव व्यवसायको माध्यमबाट समृद्ध रुपमा विकास हुँदै आएको बताइएको छ । बजार अर्थतन्त्रमा खुला र नरम नीति लिएको चीनले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको आन्तरिक अनुशासनमा भने कडाइ गरेको छ । विशेषगरी भ्रष्टाचार निवारण गर्नका लागि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुको आचरणमा सुधार ल्याउन आवश्यक ठानेर पार्टीगत अनुशासनलाई कडा बनाइएको हो । महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा भनिएको छ विगत पाँच वर्षमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो व्यवस्थापनको खुकुलो अवस्थालाई सुधार गरेर विभिन्न तहमा व्यवस्थापनबारे राजनीतिक जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रतिवेदन वाचन गर्दै सीले भने दृढताका साथ उच्च, मध्य तथा आधारभूत विभिन्न तहका भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान सफल हुँदै आएको र भ्रष्टाचार विरुद्धको युद्ध जितेर बलियो विकास भएको छ ।
 
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अनुशासन कायम गर्नका लागि राष्ट्र, प्रान्त, शहर तथा जिल्ला लगायत चार स्तरको अनुगमन समिति गठन हुनेछ । यी चार स्तरको अनुगमन समितिको समान स्तरमा रहेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अनुशासन अनुगमन समितिसँगै मिलेर काम गर्नेछन् । जसबाट सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारीलाई चौतर्फी रुपमा अनुगमन गरिनेछ । यसका साथै चीनले संगठनात्मक अनुगमनलाई सबल पार्ने, प्रजातान्त्रिक अनुगमनमा सुधार गर्ने, दैनिक अनुगमनलाई मजबुत पार्ने र राजनीतिक निगरानीलाई गहन पार्नेछ । भ्रष्टाचार निवारण गर्नका लागि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीमातहत शहर तथा जिल्ला तहको समितिमा घुम्ती छानबीन प्रणालीको स्थापना गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसबीचमा चीनले प्राप्त गरेको अर्को ठूलो सफलता गरिबी निवारण हो । पाँच वर्ष अगाडि पार्टीको महासचिव र चीनको राष्ट्रपति बनेपछि सी चिन फिङले गरिबी निवारण कार्यलाई तीब्रता दिएका थिए । फलस्वरुप पाँच वर्षमा छ करोडभन्दा बढी गरिब जनतालाई गरिबी अवस्थाबाट मुक्त गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  हरेक वर्ष गरिबीको संख्या औसत रुपमा एक करोडले घटेको बताउँदै चीनमा गरिबीको अनुपात १०.२ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतमा झरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चीनको वर्तमान मापदण्डअनुसार सन् २०२० सम्ममा चीनको सबै ग्रामीण क्षेत्रको गरिबी निवारण, सबै गरिब जिल्लाको उन्मूलन र क्षेत्रीय गरिबी निवारण हुने कुरामा पनि जोड दिइएको छ ।
 
 

प्रकाशित : कार्तिक १, २०७४ १८:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

१० बुँदे सहमतिपछि डा. केसीले तोडे अनसन

डा. केसीले प्रधानमन्त्रीलाई भने– ६ गतेभित्र माग पूरा हुनुपर्छ
अतुल मिश्र

काठमाडौं — आफ्नो मागबमोजिम राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक अध्यादेशमार्फत जारी गर्न कात्तिक ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सिफारिस गर्न सरकार सहमत भएकाले हाड भाँच्चिएकी १० वर्षीया बालिका रोजिना तामाङको हातबाट मह–पानी पिएर केसीले अनशन तोडेका हुन् ।

प्रा.डा. गोविन्द केसीले सरकारसँग १० बुँदे सहमति भएपछि बुधबार दुई साता लामो १३ औं आमरण अनशन तोडेका छन् ।

सरकारले गरेको सहमतिअनुसार शैक्षिक वर्ष २०७४/७५ का लागि एमबीबीएसतर्फ उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार, उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार र बीडीएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ शुल्क लिएर भर्ना सुनिश्चित गर्न शिक्षा मन्त्रालयले कात्तिक ६ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित र पत्राचार गर्नेछ । यसको तत्काल फाइदा एमबीबीएसका विद्यार्थीलाई हुनेछ ।

यस्तै सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नेबारे समेत काम अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज सम्बन्धन प्रकरणसँग सम्बन्धित त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनियाँलगायत पदाधिकारीमाथि छानबिनका लागि विशेष अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगमा कात्तिक ६ गते लेखेर पठाउने र आयोगको सिफारिसअनुसार कारबाही गर्ने सहमतिसमेत भएको छ । डा. केसीसँग सरकारको हालसम्म भएका सम्झौता र सहमति कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमनका लागि गठित उच्चस्तरीय अनुगमन समितिमा एक जना प्रतिनिधि थप गरिनेछ ।

सहमतिपत्रमा डा. केसी र सरकारी वार्ता समितिका संयोजक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिन ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहरा, स्वास्थ्य सचिव डा. किरण रेग्मीलगायतका उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । डा. केसीले हस्ताक्षरलगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग संक्षिप्त कुराकानीसमेत गरे । ‘हयान्ड्स फ्रि’ गरिएको फोनवार्तामा डा. केसीले भने सहमति अक्षरश: पालना गर्न आग्रह गरे । ‘६ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट अध्यादेश जारी गर्ने र सहमति अनुमोदन गर्ने काम भएन भने ८ गतेदेखि फेरि सत्याग्रह थाल्छु,’ उनले भने ।

२०६९ असार २१ गते पहिलो आमरण अनशन सुरु गरेका डा. केसीले १३ औं पटकसम्म गरी १ सय ६० दिन अनशन बसिसकेका छन् ।

१) चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ तथा सत्याग्रहका मागहरु बमोजिम माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठज्यूले व्यवस्थापिका संसदको सचिवालयमा पेश गर्नु भएको संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावका बुँदाहरुलाई समाविष्ट गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गर्नका लागि मिति २०७४।७।६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सिफारिस गर्ने ।
२) मध्यम र निम्नमध्यम वर्गका सबै नेपालीहरुका लागि सम्पूर्ण स्वास्थ्य उपचार र सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुका लागि शिक्षा गुणस्तरीय, नि:शुल्क वा सस्तो र सर्वसुलभ गर्ने सम्बन्धका कतिपय विषयवस्तु राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समाविष्ट गरिएको हुँदा यस सम्बन्धी थप विषयवस्तु नियमावली तथा निर्देशिकामा समेत समावेश गर्ने ।
३) (क) नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिको मिति २०७२।५।३१ को निर्णयानुसार शैक्षिक वर्ष २०७४/७५ का लागि एमबीबीएसतर्फ कायम गरिएको शुल्क (उपत्यकाभित्र रु. ३४ लाख ५० हजार, उपत्यका बाहिर रु. ४२ लाख ४५ हजार र बीडीएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६१२) लाई भर्ना सुनिश्चित गर्न शिक्षा मन्त्रालयले मिति २०७४।७।६ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने र पत्रााचार गरी निर्देशन दिने ।
(ख) मेडिकल र डेन्टल कलेजहरुको सम्बन्धन (विस्तारित) र नयाँ कार्यक्रम समेत), परीक्षा शुल्क र सिट संख्या निर्धारण लगायत अन्य कार्यहरुका सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीबाट हालसम्म भए गरेका काम कारबाही तथा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतका चिकित्सा शिक्षाका परीक्षा र विद्यार्थी भर्नामा भएका विवादित गतिविधि समेतका विषयमा जाँचबुझका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट विशेष अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधिश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन भई कार्यरत रहेको हुँदा काठमाडौं विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारबाट एमबीबीएस तथा बीडीएस आयोग गठन भई कार्यरत निर्धारित शुल्क भन्दा बढी शुल्क लिई भनाृ गरेको भन्ने विषयका सम्बन्धमा समेत छानबिनका लागि सो आयोगमा लेखी पठाउने ।
(ग) नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदो मिति २०७२।५।३१ को निर्णयानुसार देशका सबै निजी कलेजमा स्नातकोत्तर तहमा हाल काठमाडौं विश्वविद्यालयले लिने गरेको शुल्क सरह रु. २३ लाख तोक्ने साथै सो वापत सम्बन्धित कलेजले समुचित निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने ।
(घ) काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन प्रकरणसँग सम्बन्धित त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति लगायत पदाधिकारीका गरेमा छानबिनका लागि विशेष अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगमा मिति २०७४।७।६ मा लेखी पठाउने र सो आयोगको सिफारिस बमोजिमको कारबाही गर्ने ।
(ङ) चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानलाईथप स्वायत्तता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा सो अध्ययन संस्थानको च.नं. ६६ मिति २०७४।४।२० को पत्रसाथ संलग्न स्वायत्तता सम्बन्धी प्रस्ताव बमोजिम सम्बन्धित नियममा संशोधन गर्नका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आगामी सभामा प्रस्ताव पेश गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई त्रिवि ऐन बमोजिम मिति २०७४।७।६ गते निर्देशन दिने ।
(४) (क) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अध्ययन अध्यापन सुरु गर्ने गरी बजेट लगायतका विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत कारबाही अगाडि बयाउने ।
(ख) सातै प्रदेशमा एक/एक वटा मेडिकल कलेज खोल्ने पहल अन्तर्गत प्रदेश नं. १ मा वि.पि. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान संचालन रहेको, प्रदेश नं. २ मा बर्दिवास महोत्तरीमा प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक कलेजको रुपमा विकशित गर्ने गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सभाबाट अनुमोदन भई स्थापनाको चरणमा रहेको, प्रदेश नं. ३ मा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, ललितपुर, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, काठमाडौं, त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल संचालनमा रहेको, प्रदेश नं. ४ मा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन पारित भइ स्थापनाको चरणमा रहेको, प्रदेश नं. ५ मा रुपन्देहीमा प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक कलेजको रुपमा विकशित गर्ने गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सभाबाट अनुमोदन भई स्थापनाको चरणमा रहेको साथै राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दाङ सम्बन्धी ऐन पारित भई स्थापनाको चरणमा रहेको, प्रदेश नं. ६ मा जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संचालनमा रहेको र सुर्खेतमा सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको आंगिक कलेजको रुपमा विकशित गर्ने गरी मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको सभाबाट अनुमोदन भई स्थापनाको चरण्मा रहेको, प्रदेश नं. ७ मा गठन आदेश मार्फत् मेटा मेडिकल कलेज, कैलाली शिक्षण अस्पताल तथा अन्य भवनको प्लिन्थ लेभलसम्मको निर्माण भई सकेको हुँदा उल्लिखित सबै मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठानलाई दुत गतिमा स्थापना तथा विकास गरी संचालन गर्ने तथा आगामी आर्थिक वर्षबाट इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाको कार्य प्रारम्भ गर्ने ।
(५) नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा मुछिएका नियम प्रमुख लगायतका पदाधिकारी तथा संलग्न व्यक्तिहरुका सम्बन्धमा छानविन तथा कारवाही गरियोस् भन्ने मागका सम्बन्धमा साधिकार निकायबाट गरिने छानविन तथा अनुसन्धानमा हयोग गर्ने ।
(६) चिकित्सकहरूको हक हित र सेवा सुविधाका लागि राखिएका मागहरु पूरा गर्ने सन्दर्भमा स्वास्थ्य र नेपाल चिकित्सक संघ विच कायम भएको समझदारी अनुरुपमा कार्यहरु यथाशीघ्र पूरा गर्ने गराउने पहल गर्ने ।
(७) प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट सम्बन्धन स्विकृति दिँदा भूगोल, जनसंख्या र आवश्यकताका आधारमा नक्शांकन गरी सम्पूर्ण पूर्वाधार सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेको खण्डमा मात्र सम्बन्धन स्वीकृति प्रदान गर्ने गरी मौजुदा नीति परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
(८) विगतदेखि हालसम्म भएका सम्झौता र सहमतिहरु कार्यान्वयन अवस्था अनुगमनका लागि गठित उच्चस्तरीय अनुगमन समितिमा एकजना प्रतिनिधि थप गर्ने ।
(९) यस सहमतिलाई २०७४ कात्र्तिक ६ गते बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन गरी नेपाल सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्ने ।
(१०) आजैका मितिदेखि सत्याग्रह अन्त्य गर्ने ।

प्रकाशित : कार्तिक १, २०७४ १८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT