अढाई वर्षमा ४ सीईओ, ९२% पीडित टहरामै

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका सम्धी युवराज भुसाल नयाँ सीईओ
गोकर्ण अवस्थी

काठमाडौं — महाभूकम्पको ३० महिना बित्यो, पीडितमध्ये ८ प्रतिशतले मात्रै घर बनाउन पाएका छन्, तर चरम राजनीतीकरणका कारण पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा चारपल्ट सीईओ फेरिएका छन् । सोमबार मात्रै चौथो सीईओ बनेका छन्– पूर्वसचिव युवराज भुसाल ।

भूकम्पले घर ध्वस्त भएका ७ लाख ६७ हजार पीडित परिवारमध्ये आइतबारसम्म ६२ हजारको मात्रै घर बनेका छन् । घर बनाएर सुरक्षित बास दिनुपर्ने जिम्मेवारी पाएको निकायमा पुनर्निर्माणको काम होइन, प्रमुखहरू फेर्ने काम भइरहेको छ । पीडितले तेस्रो हिउँद पनि टहरामै बिताउनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ । पुनर्निर्माणका लागि सरकारले ३ लाख रुपैयाँ प्रतिघर अनुदान दिन्छ । पहिलो किस्ता ५० हजार, दोस्रोमा डेढ लाख र बाँकी तेस्रो किस्ताका रूपमा । प्राधिकरणले ६२ हजार घर बनेको दाबी गरे पनि अन्तिम किस्ता भुक्तानी करिब १३ हजारले मात्रै पाएका छन् ।

पुनर्निर्माण निकै सुस्त हुनुमा राजनीतिक चलखेल मुख्य कारण हो । २०७२ वैशाखको महाभूकम्पपछि पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पाएको प्राधिकरण प्रमुखको सबै नियुक्ति राजनीतिक पहुँच र लाभका लागि भएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्बाट सोमबार सीईओ बनेका भुसाल कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका सम्धी हुन् । यसअघि निकै ताकेता गरेर प्रमुख भएका गोविन्द पोखरेल प्यूठानमा कांग्रेसकै तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बनेका छन् ।

उनी सिफारिसमा परेदेखि नै पुनर्निर्माणमा ध्यान नदिएर राजनीति गरेको आरोप लागेको थियो । त्यसअघि एमालेले सुशील ज्ञवालीलाई प्रमुख बनाएको थियो । ज्ञवालीभन्दा अघि पनि पोखरेल नै प्रमुख थिए । भूकम्प पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरण गठन गर्ने तयारीदेखि नै लाभका लागि दलहरू सल्बलाउन थालेका थिए । पुनर्निर्माणसम्बन्धी विधेयकलाई सुरुमा अध्यादेशमार्फत ल्याइएको थियो । योजना आयोगका उपाध्यक्षसमेत रहेका पोखरेलले प्राधिकरणको समेत नेतृत्व गरेका थिए । उपाध्यक्ष पदमै रहेका बेला उनलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को पनि थप जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर अध्यादेशबाट गठन गरेको प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक तोकिएकै समयमा व्यवस्थापिका संसद्बाट अनुमोदन नगराउँदा उनी पदच्युत भए । त्यसको करिब ७ महिनापछि व्यवस्थापिका संसद्बाट प्राधिकरणसम्बन्धी ऐन जारी भयो ।

ऐन जारी भएपश्चात् तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ज्ञवालीलाई नियुक्त गर्‍यो । ज्ञवालीको झन्डै एक वर्षे कार्यकालमा ११ हजार घर बनेका थिए । उनी प्राधिकरण प्रमुख हुनुअघि उनको उपसचिव सरहको पदमा काम गरेको अनुभव थियो । राजनीतिक पहुँचका आधारमा धेरै अनुभव नभएको व्यक्तिलाई प्रमुख बनाएपछि उनले सबैसँग समन्वय गरेर काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा कांग्रेससहितको सरकार बनेपछि ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरी गत पुसमा पुन: पोखरेललाई नै सीईओ बनाइएको थियो ।

पोखरेलले जाँदाजाँदै ९ महिने कार्यकाल उपलब्धिमूलक भएको बताउँदै विज्ञप्ति जारी गरेका छन्, जसमा २४ हजार शैक्षिक संस्थासमेत बनेको दाबी छ ।
घर बनाउन ऋण लिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले पीडितलाई थप समस्या छ । हालसम्म घर पुनर्निर्माणका लागि भनेर दिने भनिएको ऋण जम्मा ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै प्रवाह भएको छ । राजधानीभित्र २५ र बाहिर १५ लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ । नवनियुक्त सीईओ भुसालले आफ्नो व्यवस्थापकीय र समन्वयकारी क्षमता भएको दाबी गरे । ‘मसँग राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा काम गरेको अनुभव छ,’ उनले भने, ‘माघ २ गते भूकम्प दिवससम्म देखिने गरी काम गर्नेछु ।’

प्रकाशित : कार्तिक ७, २०७४ ००:३०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई दोस्रो चरणको तालमेलमा सकस

चुनावी तालमेल हुने नहुने अन्यौल
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौं — कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई दोस्रो चरणमा चुनावी तालमेल मिलाउनै सकस परेको छ । निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँटको विषय पेचिलो बनेपछि दोस्रो चरणको चुनावी तालमेल हुने कि नहुने भन्नेमै अन्योल खडा भएको कांग्रेसका एक नेताले बताए ।

पहिलो चरणअन्तर्गत ३२ जिल्लामा राप्रपा, राप्रपा प्रजातान्त्रिक, संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति नेपालबीच चुनावी तालमेल भए पनि दोस्रो चरणअन्तर्गतका मधेसका निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावी तालमेल कठिन देखिएको हो ।

पहिलो चरणको तालमेलमा पनि सहमतिअनुसार कार्यान्वयन नभएको भन्दै कांग्रेस नेताहरू गठबन्धनमा आबद्ध दलसँग असन्तुष्ट छन् । कांग्रेसले नयाँ शक्तिलाई प्रतिनिधिसभामा १ र प्रदेशसभामा २ सिट दिएको थियो । त्यस्तै राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) लाई प्रतिनिधिसभामा १, राप्रपालाई प्रदेशसभामा २ र संघीय समाजवादी फोरमलाई प्रदेशसभामा १ सिट छाडेको थियो । यीबाहेक तालमेलमा सामेल सबै दलले कांग्रेस उम्मेदवारलाई सघाउने सहमति भएको थियो । त्यसविपरीत राप्रपा, राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्तिबाटै उम्मदेवार परेपछि कांग्रेस झस्केको छ ।

कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले कांग्रेसले छाडेका बाहेकका निर्वाचन क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा आबद्ध दलबाट उम्मेदवारी नदिने सहमति भएको बताए ।

‘सहमतिविपरीत केही ठाउँमा उम्मेदवारी परेका छन्, त्यसलाई सम्बन्धित दलका शीर्ष नेताले फिर्ता गराउने भन्नुभएको छ,’ निधिले कान्तिपुरसँग भने, ‘दोस्रो चरणमा पनि लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा रहेका सबै दलबीच तालमेल हुन्छ ।’

कांग्रेसको मुख्य जनाधार क्षेत्र मधेस हो । त्यही मधेसमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरमले कांग्रेसले भन्दा आफूहरूले बढी सिट पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । खासगरी प्रदेश २ को सिट बाँडफाँट नै तालमेलका लागि जटिल बनेको छ । राजपा र फोरमले मधेसबाटै प्रतिनिधिसभामा ५५ सिट र प्रदेशसभामा १ सय ३१ सिट पाउनुपर्ने माग गरेका छन् जसमा प्रदेश २ को ३२ निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै २४ सिट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि ४८ सिट माग गरेका छन् ।

सिट बाँडफाँटका लागि गठबन्धनमा आबद्ध दलबीच कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका कांग्रेस नेता निधिले तालमेलमा कुनै सकस नभएको दाबी गरे । ‘कुन दललाई कति सिट भन्दा पनि कुन क्षेत्रमा कुन दलको प्रभाव कस्तो छ, त्यसका आधारमा तालमेल हुन्छ,’ उनले भने, ‘भोलिदेखि (मंगलबार) नै तालमेलका लागि छलफल अघि बढ्छ ।’

राजपा र फोरमले चुनावी तालेमल गरिसकेका छन् । दुई दलबीच २ नम्बर प्रदेशमा सिट बाँडफाँटसमेत मिलाइएको छ । फोरमले १७ प्रतिनिधिसभा र ३३ प्रदेशको सिट लिने भएको छ भने राजपाले १५ प्रतिनिधिसभा र ३१ प्रदेशसभा लिने सहमति भएको छ । कांग्रेससँग तालमेल गर्दा संयुक्त रूपमा गर्ने उनीहरूको निर्णय छ । राजपा र फोरमले २० सिटभन्दा तल झर्न नसकिने संयुक्त अडान राख्दै आएका छन् । सिट बाँडफाँट मिलाउन कांग्रेस, राजपा र फोरमबीच तिहारका बेला अनौपचारिक छलफलसमेत भएको थियो । त्यस बैठकमा कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा १८ सिट आफूहरूलाई दिन माग गरेको थियो । ‘हामी पचास/पचास प्रतिशत बाँडफाँट गरेर जान तयार छौं, तर कांग्रेसले बढी सिट खोजिरहेकाले सहमति हुन सकेको छैन,’ फोरमका एक नेताले भने, ‘तालमेलको सम्भावना अझै छ । सोमबारै हामी छलफलमा जुट्छौं ।’

तालमेलमा सहमति नजुटेमा कांग्रेस, राजपा र फोरमबीच शीर्ष नेतृत्वको क्षेत्रमा मात्रै तालमेल गर्ने विकल्पसमेत अघि बढाएका छन् । ‘सहमति जुटेन भने हाम्रा अध्यक्ष मण्डलका नेताहरूका ठाउँमा कांग्रेसले उम्मेदवारी नदिने र हामीले पनि कांग्रेसका सिनियर नेताहरूका ठाउँमा उम्मेदवार नदिने विकल्प पनि आएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

राजपा महासचिव केशव झाले भने कांग्रेससँग सकारात्मक ढंगले नै वार्ता भइरहेको बताए । ‘तालमेलको सम्भावना अझै छ । पहिलो चरणमा हाम्रो र फोरमबीच तालमेल टुंगिएपछि कांग्रेसँगको तालमेललाई अघि बढाउँछौं,’ उनले भने, ‘सम्भवत: सोमबारदेखि नै कांग्रेससँग छलफल सुरु हुन्छ ।’

प्रकाशित : कार्तिक ७, २०७४ ००:३०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT