सुस्तावासी भन्छन्– नागरिक हुनुको ‘प्रमाण’ देऊ

बाढी, डुबान र कटानको डरलाग्दो त्रास सधैं छ । २ सय ६५ घरधुरी रहेको टापु बस्ती सुस्तामा पुग्ने बाटो छैन । कि भारत भएर जानुपर्छ, कि त जोखिमपूर्ण डुंगाको यात्रा । तर भोट माग्न आउने नेताहरु ‘डुबानको राजनीति’ गरेर कहिल्यै थाक्दैनन् । 

सुस्तामा बेलाबेला भारतीय अतिक्रमण र नेपालीमाथि दमन भएका खबर आइरहन्छन् । दलहरूले समेत आफ्नो भूमिमा भारतीय हस्तक्षेपको उदाहरणका रूपमा यही बस्तीलाई देखाउँछन् । एकातिर नारायणी र अर्कातर्फ नेपाल–भारत सीमाका कारण बस्ती टापु बनेको छ । यहाँका बासिन्दा २०२२ सालदेखि ‘अनागरिक’ को पीडा भोग्न बाध्य छन् । प्रत्येक निर्वाचनमा झैं योपल्ट पनि उनीहरू उम्मेदवारसित नेपाली भूमि र माटोको नागरिक भएको प्रमाण मागिरहेका छन् ।

‘हामीलाई नागरिक भएको प्रमाण चाहियो,’ सुस्ता ५ का रामप्रित चमारले भने, ‘नागरिकता नभएकाले पतिपत्नी हौं भन्ने आधार भएन ।’ नागरिकता अभावमा विवाह दर्ता भएन । सन्तानको जन्मदर्ता पनि सम्भव भएन । अधिकांश मताधिकार प्रयोगबाट वञ्चित छन् । यहाँका बासिन्दाले जमिनमा उब्जनी गरिरहेका छन् । ‘तर लालपुर्जा छैन,’ उनले भने, ‘नागरिक पनि हुन सकेनौं, भूमिमा अधिकार पनि छैन ।’ पञ्चायतकालदेखि यिनीहरूले नागरिकता र जग्गाधनी पुर्जा माग गर्दै आएका छन् । नेताले भोट माग्दा माग पूरा गरिदिने आश्वासन बाँडे पनि जितेपछि वास्ता नगरेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘सधैं चुनावमा यही माग गर्दै आएका छौं,’ मधुरी राजभरले भने, ‘कहिल्यै पूरा हुँदैन ।’ बस्तीको उत्तर–पश्चिममा नारायणी बग्छ । दक्षिण सिमानामा सानो खोला र जंगल छ । नेपाली जमिनको ठेगान छैन । सिमानामा भारतीय सुरक्षाकर्मी तैनाथ छन् । ‘लालपुर्जाका लागि एक महिना काठमाडौं गएर धर्ना बस्यौं,’ उनले भने, ‘तर कसैले सुनेन ।’ नागरिकता नहुँदा राजभरले वृद्धभत्तासमेत पाएका छैनन् । ‘विहारवाला (भारतीय नागरिक) सित धेरै भिड्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘विहारवालाले जमिन जोत्न दिँदैनथे ।’ पहिले यहाँ सरकारी उपस्थिति थिएन, जसले गर्दा भारतीय पक्षको एकलौटी चल्थ्यो । अहिले सशस्त्रको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) छ । नेपाल प्रहरी पनि तैनाथ छ ।

सुस्ताको सीमामा दशगजा र स्तम्भ छैनन् । त्यसैले यहाँ नेपाली भूमि कहाँसम्म हो, यकिन भएको छैन । भारतीय पक्षले आफ्नो भूमि भएको जनाउँदै बेलाबेलामा दु:ख दिने गरेको छ । स्थानीय अगुवा गोपाल गुरुङका अनुसार ०२२ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले पूर्वसैनिक, स्थानीय दलितलगायतलाई किशोर गुरुङको नेतृत्वमा यहाँ बसालेका थिए । बसोबास सुरु भएदेखि नै स्थानीयले सीमांकन, नागरिकता र लालपुर्जाको माग उठाएको उनले सुनाए । ‘हाम्रो भूमि कति ? यकिन भएन,’ उनले भने, ‘१९५० को सन्धि खारेज गरेर भए पनि सीमांकन गरिनुपर्छ भन्ने हो ।’ उनका अनुसार सुरुमा यहाँ ११ जनाको मात्र वंशज नागरिकता थियो, धेरैको थिएन । लामो समय बसेपछि केहीले अंगीकृत नागरिकता लिएका छन् । त्यहीबेलादेखि जोतभोग गर्दै आए पनि स्थानीयसित जग्गाधनी पुर्जा छैन । वर्षौंसम्म नागरिकता र लालपुर्जा नपाएपछि ०६२ सालमा स्थानीयले संगठित भएर माग राख्न थाले । 

यस क्षेत्रमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार तथा स्थानीय नेता ह्दयेश त्रिपाठीले १९६८ सालमा नेपाल–भारत सीमा नापी सुरु भएको र १९७१ मा सकिएको बताए । त्यस क्रममा वाल्मीकि आश्रमको सोनभद्रा नदीदेखि सुस्तासम्म नापी गरिएन । ‘नापी नहुनु र नारायणीले बेलाबेला धार परिवर्तन गर्दा समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘दुवै मुलुकका प्रतिनिधि बसी पुराना दस्तावेज पल्टाएर सीमा विवाद अन्त्य गरिनुपर्छ ।’ त्यहाँ बसोबासको वातावरण नभएपछि ०२२ सालमा बसाइएका भूतपूर्व सैनिकलाई ०३४ सालमा नजिकै त्रिवेणी सारिएको थियो । कांग्रेस उम्मेदवार देवकरण जयसवाल (सन्तु) ले सुस्तावासी भारतबाट मानसिक रूपमा त्रस्त रहेको बताए । 
उनले सुस्ताको सीमारक्षाका लागि ०२० सालमा रेन्जरसहित गएका ७ जना नेपालीको अवस्था अहिलेसम्म खुल्न नसकेको जनाए । जयसवालका अनुसार ०४० सालमा भारतीय पक्षले आक्रमण गर्दा ४ स्थानीयको ज्यान गएको थियो । ‘सुस्तामा सुरक्षा व्यवस्थाको प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँका बासिन्दा लालपुर्जा र नागरिकता नहुँदा पीडित छन् ।’

समस्या नै समस्या
पहिचान खोजिरहेका २ सय ६५ घरधुरीको बस्ती सुस्ता मानवीय पीडाको पर्यायवाचीसमेत हो । यहाँ आउजाउदेखि जीवनयापनमा समेत सास्ती छ । स्थलमार्गबाट आउन भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्छ । त्रिवेणी हुँदै भारतीय महाराजगन्ज भएर त्यहाँस्थित सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को खानतलासी र दुव्र्यवहार खेप्दै आउनुपर्छ । अर्को माध्यम भनेको फराकिलो नारायणीमा डुंगामा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्छ । डुंगा चढेर नारायणी पार गर्न ठाडीघाट हुँदै आउनुपर्छ । यहाँ एउटै डुंगामा ५० जनाभन्दा बढी यात्रु र सामान राखेर तारिन्छ । 

एक पटक डुंगा पार गरेको २० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । आफ्नै भूमि पुग्न सास्ती खेप्नुपरेपछि स्थानीय मजदुरी र उपभोग्य वस्तुका लागि भारतीय भेडिहारी बजारमा निर्भर छन् । भारतबाट उपभोग्य वस्तु ल्याउन दिए पनि खेतीका लागि आवश्यक रासायनिक मल र पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन नदिने स्थानीय चन्द्रिका कुर्मीले बताए । ‘जुन कुरा बढी चाहिन्छ, त्यही ल्याउन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘यस्तो पीडा सुन्ने कोही छैन ।’ यहाँ धान, गहुँ, मसुरो र उखु खेती गरिन्छ । अहिले अधिकांशको बारीमा उखु छ । तर ढुवानीमा समस्या भएकाले गाउँमा भेली (गुड) बनाउने गरेको स्थानीयले बताए । 

विद्यावती चमारका अनुसार यहाँ ६ कक्षासम्म पढाइ हुने विद्यालय छ । त्यसभन्दा माथि पढ्न कि नारायणीमा जोखिम मोलेर त्रिवेणी पुग्नुपर्छ, नत्र भारतीय विद्यालयमा निर्भर हुनुपर्छ । त्यसैले माध्यमिक शिक्षा अध्ययन गर्नेहरू थोरै रहेको उनले बताइन् । एउटा स्वास्थ्यचौकी छ तर पर्याप्त औषधि छैन । चिकित्सकको अभाव छ । गम्भीर बिरामी भए भारत पुग्नुपर्छ । 

‘डुबान’ राजनीति
यहाँको प्रमुख समस्या डुबान र कटान हो । नारायणीले बर्सेनि सयौं बिघा जमिन कटान गर्दै आएको छ । वर्षांैदेखि यस क्षेत्रबाट बनेका सांसदले यो समस्या हल गर्ने जनाउँदै भोट माग्दै आएका छन् । नारायणीले बस्ती जोगाउन निर्माण गरिएको गण्डक बाँधका एक दर्जनभन्दा बढी ठोकर भत्काइसकेको छ । सुस्ता बचाउन निर्माण गरिएका ठोकर पनि भत्किसके । तिनको पुनर्निर्माणमा ठोस पहल हुन सकेको छैन । 

अहिले जिल्ला टुक्रिएपछि बनेको सुस्ता पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र १ बाट पटकपटक निर्वाचन जितेर मन्त्री बनिसकेका त्रिपाठी वाम गठबन्धन र लगातार दोस्रो पटक पनि चुनाव जित्ने अभियानमा रहेका कांग्रेसका जयसवाल प्रतिस्पर्धामा छन् । दुवैले सुस्ता र गण्डक बाँध रहेकाले डुबानलाई पनि नेपाल–भारतबीचको कूटनीतिक समस्या बताए । त्रिपाठीले बाढी, कटान र डुबान समस्या भारत सरकारसित समन्वय गरेर हल गर्नुपर्ने बताए । यहाँ ५ दशकअघि निर्माण गरिएको गण्डक बाँध छ । त्यसयता बाढी प्रभावित क्षेत्रमा समेत बस्ती विकास भएको छ । पानीको बहाव बढदो छ । ‘जो सत्तामा छ, उसैले विकास योजना लैजाने परम्पराले पनि ठोस काम हुन सकेन,’ उनले भने ।

‘किसान’ नेताको पहिचान बनाएका जयसवालले पनि यहाँ साबिकका सुस्ता, पक्लिहवा, नर्सही, कुडिया, जमुनिया र दाउन्नेदेवी गाविसमा डुबान प्रमुख समस्या रहेको बताए । गण्डक बाँधको पीडा कम गर्न बस्ती किनारमा रहेको लिंक बाँधलाई थप २ मिटर अग्लो र ५ मिटर चौडा बनाउन तथा भत्केका ठोकर मर्मतका लागि सरकारसित १० करोड माग गरेको उनले बताए । जयसवालका अनुसार यहाँ सुस्तालाई जोड्ने झोलुंगे पुल निर्माणका लागि बजेट निकासा भएको छ तर काम अघि बढेको छैन ।