सुस्तावासी भन्छन्– नागरिक हुनुको ‘प्रमाण’ देऊ

दीेपेन्द्र बडुवाल, नवीन पौडेल

सुस्ता (नवलपरासी) — जमिनमा उब्जनी गरिरहेछन्, तर लालपुर्जा छैन । नागरिकता नभएकाले विवाह दर्ता हुन सकेको छैन, पत्नी र सन्तानले पनि नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । नागरिकता नभएकै कारण राज्यबाट पाउने सेवा र सुविधाबाट समेत वञ्चित छन् ।

बाढी, डुबान र कटानको डरलाग्दो त्रास सधैं छ । २ सय ६५ घरधुरी रहेको टापु बस्ती सुस्तामा पुग्ने बाटो छैन । कि भारत भएर जानुपर्छ, कि त जोखिमपूर्ण डुंगाको यात्रा । तर भोट माग्न आउने नेताहरु ‘डुबानको राजनीति’ गरेर कहिल्यै थाक्दैनन् । 

सुस्तामा बेलाबेला भारतीय अतिक्रमण र नेपालीमाथि दमन भएका खबर आइरहन्छन् । दलहरूले समेत आफ्नो भूमिमा भारतीय हस्तक्षेपको उदाहरणका रूपमा यही बस्तीलाई देखाउँछन् । एकातिर नारायणी र अर्कातर्फ नेपाल–भारत सीमाका कारण बस्ती टापु बनेको छ । यहाँका बासिन्दा २०२२ सालदेखि ‘अनागरिक’ को पीडा भोग्न बाध्य छन् । प्रत्येक निर्वाचनमा झैं योपल्ट पनि उनीहरू उम्मेदवारसित नेपाली भूमि र माटोको नागरिक भएको प्रमाण मागिरहेका छन् ।

‘हामीलाई नागरिक भएको प्रमाण चाहियो,’ सुस्ता ५ का रामप्रित चमारले भने, ‘नागरिकता नभएकाले पतिपत्नी हौं भन्ने आधार भएन ।’ नागरिकता अभावमा विवाह दर्ता भएन । सन्तानको जन्मदर्ता पनि सम्भव भएन । अधिकांश मताधिकार प्रयोगबाट वञ्चित छन् । यहाँका बासिन्दाले जमिनमा उब्जनी गरिरहेका छन् । ‘तर लालपुर्जा छैन,’ उनले भने, ‘नागरिक पनि हुन सकेनौं, भूमिमा अधिकार पनि छैन ।’ पञ्चायतकालदेखि यिनीहरूले नागरिकता र जग्गाधनी पुर्जा माग गर्दै आएका छन् । नेताले भोट माग्दा माग पूरा गरिदिने आश्वासन बाँडे पनि जितेपछि वास्ता नगरेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘सधैं चुनावमा यही माग गर्दै आएका छौं,’ मधुरी राजभरले भने, ‘कहिल्यै पूरा हुँदैन ।’ बस्तीको उत्तर–पश्चिममा नारायणी बग्छ । दक्षिण सिमानामा सानो खोला र जंगल छ । नेपाली जमिनको ठेगान छैन । सिमानामा भारतीय सुरक्षाकर्मी तैनाथ छन् । ‘लालपुर्जाका लागि एक महिना काठमाडौं गएर धर्ना बस्यौं,’ उनले भने, ‘तर कसैले सुनेन ।’ नागरिकता नहुँदा राजभरले वृद्धभत्तासमेत पाएका छैनन् । ‘विहारवाला (भारतीय नागरिक) सित धेरै भिड्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘विहारवालाले जमिन जोत्न दिँदैनथे ।’ पहिले यहाँ सरकारी उपस्थिति थिएन, जसले गर्दा भारतीय पक्षको एकलौटी चल्थ्यो । अहिले सशस्त्रको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) छ । नेपाल प्रहरी पनि तैनाथ छ ।

सुस्ताको सीमामा दशगजा र स्तम्भ छैनन् । त्यसैले यहाँ नेपाली भूमि कहाँसम्म हो, यकिन भएको छैन । भारतीय पक्षले आफ्नो भूमि भएको जनाउँदै बेलाबेलामा दु:ख दिने गरेको छ । स्थानीय अगुवा गोपाल गुरुङका अनुसार ०२२ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले पूर्वसैनिक, स्थानीय दलितलगायतलाई किशोर गुरुङको नेतृत्वमा यहाँ बसालेका थिए । बसोबास सुरु भएदेखि नै स्थानीयले सीमांकन, नागरिकता र लालपुर्जाको माग उठाएको उनले सुनाए । ‘हाम्रो भूमि कति ? यकिन भएन,’ उनले भने, ‘१९५० को सन्धि खारेज गरेर भए पनि सीमांकन गरिनुपर्छ भन्ने हो ।’ उनका अनुसार सुरुमा यहाँ ११ जनाको मात्र वंशज नागरिकता थियो, धेरैको थिएन । लामो समय बसेपछि केहीले अंगीकृत नागरिकता लिएका छन् । त्यहीबेलादेखि जोतभोग गर्दै आए पनि स्थानीयसित जग्गाधनी पुर्जा छैन । वर्षौंसम्म नागरिकता र लालपुर्जा नपाएपछि ०६२ सालमा स्थानीयले संगठित भएर माग राख्न थाले । 

यस क्षेत्रमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार तथा स्थानीय नेता ह्दयेश त्रिपाठीले १९६८ सालमा नेपाल–भारत सीमा नापी सुरु भएको र १९७१ मा सकिएको बताए । त्यस क्रममा वाल्मीकि आश्रमको सोनभद्रा नदीदेखि सुस्तासम्म नापी गरिएन । ‘नापी नहुनु र नारायणीले बेलाबेला धार परिवर्तन गर्दा समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘दुवै मुलुकका प्रतिनिधि बसी पुराना दस्तावेज पल्टाएर सीमा विवाद अन्त्य गरिनुपर्छ ।’ त्यहाँ बसोबासको वातावरण नभएपछि ०२२ सालमा बसाइएका भूतपूर्व सैनिकलाई ०३४ सालमा नजिकै त्रिवेणी सारिएको थियो । कांग्रेस उम्मेदवार देवकरण जयसवाल (सन्तु) ले सुस्तावासी भारतबाट मानसिक रूपमा त्रस्त रहेको बताए । 
उनले सुस्ताको सीमारक्षाका लागि ०२० सालमा रेन्जरसहित गएका ७ जना नेपालीको अवस्था अहिलेसम्म खुल्न नसकेको जनाए । जयसवालका अनुसार ०४० सालमा भारतीय पक्षले आक्रमण गर्दा ४ स्थानीयको ज्यान गएको थियो । ‘सुस्तामा सुरक्षा व्यवस्थाको प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँका बासिन्दा लालपुर्जा र नागरिकता नहुँदा पीडित छन् ।’

समस्या नै समस्या
पहिचान खोजिरहेका २ सय ६५ घरधुरीको बस्ती सुस्ता मानवीय पीडाको पर्यायवाचीसमेत हो । यहाँ आउजाउदेखि जीवनयापनमा समेत सास्ती छ । स्थलमार्गबाट आउन भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्छ । त्रिवेणी हुँदै भारतीय महाराजगन्ज भएर त्यहाँस्थित सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को खानतलासी र दुव्र्यवहार खेप्दै आउनुपर्छ । अर्को माध्यम भनेको फराकिलो नारायणीमा डुंगामा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्छ । डुंगा चढेर नारायणी पार गर्न ठाडीघाट हुँदै आउनुपर्छ । यहाँ एउटै डुंगामा ५० जनाभन्दा बढी यात्रु र सामान राखेर तारिन्छ । 

एक पटक डुंगा पार गरेको २० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । आफ्नै भूमि पुग्न सास्ती खेप्नुपरेपछि स्थानीय मजदुरी र उपभोग्य वस्तुका लागि भारतीय भेडिहारी बजारमा निर्भर छन् । भारतबाट उपभोग्य वस्तु ल्याउन दिए पनि खेतीका लागि आवश्यक रासायनिक मल र पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन नदिने स्थानीय चन्द्रिका कुर्मीले बताए । ‘जुन कुरा बढी चाहिन्छ, त्यही ल्याउन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘यस्तो पीडा सुन्ने कोही छैन ।’ यहाँ धान, गहुँ, मसुरो र उखु खेती गरिन्छ । अहिले अधिकांशको बारीमा उखु छ । तर ढुवानीमा समस्या भएकाले गाउँमा भेली (गुड) बनाउने गरेको स्थानीयले बताए । 

विद्यावती चमारका अनुसार यहाँ ६ कक्षासम्म पढाइ हुने विद्यालय छ । त्यसभन्दा माथि पढ्न कि नारायणीमा जोखिम मोलेर त्रिवेणी पुग्नुपर्छ, नत्र भारतीय विद्यालयमा निर्भर हुनुपर्छ । त्यसैले माध्यमिक शिक्षा अध्ययन गर्नेहरू थोरै रहेको उनले बताइन् । एउटा स्वास्थ्यचौकी छ तर पर्याप्त औषधि छैन । चिकित्सकको अभाव छ । गम्भीर बिरामी भए भारत पुग्नुपर्छ । 

‘डुबान’ राजनीति
यहाँको प्रमुख समस्या डुबान र कटान हो । नारायणीले बर्सेनि सयौं बिघा जमिन कटान गर्दै आएको छ । वर्षांैदेखि यस क्षेत्रबाट बनेका सांसदले यो समस्या हल गर्ने जनाउँदै भोट माग्दै आएका छन् । नारायणीले बस्ती जोगाउन निर्माण गरिएको गण्डक बाँधका एक दर्जनभन्दा बढी ठोकर भत्काइसकेको छ । सुस्ता बचाउन निर्माण गरिएका ठोकर पनि भत्किसके । तिनको पुनर्निर्माणमा ठोस पहल हुन सकेको छैन । 

अहिले जिल्ला टुक्रिएपछि बनेको सुस्ता पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र १ बाट पटकपटक निर्वाचन जितेर मन्त्री बनिसकेका त्रिपाठी वाम गठबन्धन र लगातार दोस्रो पटक पनि चुनाव जित्ने अभियानमा रहेका कांग्रेसका जयसवाल प्रतिस्पर्धामा छन् । दुवैले सुस्ता र गण्डक बाँध रहेकाले डुबानलाई पनि नेपाल–भारतबीचको कूटनीतिक समस्या बताए । त्रिपाठीले बाढी, कटान र डुबान समस्या भारत सरकारसित समन्वय गरेर हल गर्नुपर्ने बताए । यहाँ ५ दशकअघि निर्माण गरिएको गण्डक बाँध छ । त्यसयता बाढी प्रभावित क्षेत्रमा समेत बस्ती विकास भएको छ । पानीको बहाव बढदो छ । ‘जो सत्तामा छ, उसैले विकास योजना लैजाने परम्पराले पनि ठोस काम हुन सकेन,’ उनले भने ।

‘किसान’ नेताको पहिचान बनाएका जयसवालले पनि यहाँ साबिकका सुस्ता, पक्लिहवा, नर्सही, कुडिया, जमुनिया र दाउन्नेदेवी गाविसमा डुबान प्रमुख समस्या रहेको बताए । गण्डक बाँधको पीडा कम गर्न बस्ती किनारमा रहेको लिंक बाँधलाई थप २ मिटर अग्लो र ५ मिटर चौडा बनाउन तथा भत्केका ठोकर मर्मतका लागि सरकारसित १० करोड माग गरेको उनले बताए । जयसवालका अनुसार यहाँ सुस्तालाई जोड्ने झोलुंगे पुल निर्माणका लागि बजेट निकासा भएको छ तर काम अघि बढेको छैन । 

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७४ ०७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुनावी मैदानमा दुई दर्जन ठेकेदार

राजु चौधरी

काठमाडौं — निर्माण क्षेत्रका ठेकेदारीमा संलग्न कम्तीमा दुई दर्जन व्यवसायीलाई दलहरूले चुनावी मैदानमा उतारेका छन् । निर्माण व्यवसायी महासंघको सूचीअनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा गरी २३ व्यवसायी उम्मेदवार बनेका छन् ।

‘निर्वाचन मिति घोषणापश्चात् २३ निर्माण व्यवसायी चुनावी मैदानमा उत्रेको पहिचान भएको छ,’ महासंघका महासचिव रामशरण देउजाले भने, ‘सबैको सोधखोज गर्दैछौं, ४० जना निर्माण व्यवसायी चुनावमा उठेको अनुमान छ ।’ संविधानसभाबाट सांसदमा परिणत भएको यसअघिको सदनमा १७ निर्माण व्यवसायी सदस्य थिए ।

महासंघमा १२ हजार ५ सय निर्माण व्यवसायी आबद्ध छन् । कतिपय जिल्लामा साना–साना निर्माण व्यवसायी भएकाले जानकारीमा आउन नसकेको देउजाले बताए । ‘निर्माण व्यवसायीको सञ्जाल जिल्ला–जिल्लामा रहेकाले सबै संख्या यकिन हुन सकेको छैन,’ उनले भने । राजनीतिक दललाई आर्थिक सहयोग पुग्ने र व्यवसायी पनि सुरक्षित हुन पाउने भएकाले राजनीतिमा प्रवेश गर्ने गरेको एक व्यवसायीले बताए । ‘दलहरूलाई पनि सहयोग चाहिन्छ, व्यवसायीलाई पनि सुरक्षासँगै आफूअनुकूल कानुन बनाउन सहज हुने भएकाले निर्वाचनमा जाने गरेका हुन्,’ ती व्यवसायीले भने, ‘निर्वाचनमा जान नसक्नेहरू दलहरूलाई प्रभावित गरेर समानुपातिकमा भए पनि बस्ने गरेका छन् ।’

महासंघको सूचीअनुसार ११ व्यवसायी प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवार छन् । कालिका कन्स्ट्रक्सनका विक्रम पाण्डेलाई राप्रपाले चुनावी मैदानमा उतारेको छ । उनी चितवन ३ बाट प्रत्यक्षतर्फ प्रत्याशी बनेका छन् । उनी पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भिड्दै छन् । रसुवा कन्स्ट्रक्सनका मोहन आचार्यलाई कांग्रेसले रसुवाबाट प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फ उठाएको छ । 

सोही क्षेत्रबाट सूर्य–चन्द्र कन्स्ट्रक्सनका जनार्दन ढकाल एमाले कोटाबाट चुनावमा उठेका छन् । यहाँ दुई निर्माण व्यवसायीबीच टक्कर हुँदै छ ।

धादिङबाट दिलमान पाख्रिन पनि कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार छन् । कुशेश्वर कन्स्ट्रक्सनका तीर्थ लामा कांग्रेसकै कोटाबाट काभ्रे १ मा प्रतिनिधिसभामा उठेका छन् । यसैगरी सप्तरीमा कांग्रेसका तर्फबाट हरिशप्रसाद महतो प्रतिनिधिसभाका लागि नै भिडदै छन् । 

अछामबाट भरतकुमार स्वाँर प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार छन् । मनाङबाट म्यानपावर/निर्माण व्यवसायमा संलग्न टेकबहादुर गुरुङले कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएका छन् । पर्सा ३ मा समाजवादी फोरमबाट हरिनारायण रौनियार उम्मेदवार छन् भने जयप्रसाद ठाकुर सप्तरीबाट प्रतिनिधिसभामा उठेका छन् । कांग्रेसले सबैभन्दा बढी व्यवसायीलाई उठाएको छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा गरी कम्तीमा १४ जनालाई कांग्रेसले टिकट दिएको छ । एमालेका तर्फबाट ३ जना उठेका छन् । अन्य दलबाट ६ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

प्रदेशसभामा काभ्रेबाटै गणेश लामा र चन्द्र लामा चुनावी मैदानमा छन् । गणेश कांग्रेसका उम्मेदवार हुन् भने चन्द्र एमालेका हुन् । विवादास्पद छवि भएका गणेश विजयकुमार गच्छदारसँगै कांग्रेस प्रवेश गरेका हुन् । प्रदेशसभामा स्याङ्जाबाट राजु थापा, दैलेखबाट दिक्पल शाही, भक्तपुरबाट अंगद खडका, मकवानपुरबाट इन्द्रबहादुर बानियाँ छन् । यी सबै कांग्रेसबाट टिकट पाउने व्यवसायी हुन् । सुर्खेतमा खडकबहादुर खत्रीले एमालेबाट टिकट पाएका छन । बैतडीमा प्रदेशसभाका लागि गणेश चन्दले राप्रपाबाट उम्मेदवारी दिएका छन् । महासंघका पूर्वअध्यक्ष जिपछिरिङ लामालगायत केही व्यवसायी दलहरूको सांसद छान्ने समानुपातिक सूचीमा छन् ।

  • व्यवसायी/कम्पनी क्षेत्र पार्टी प्रतिनिधिसभा/प्रदेश
  • विक्रम पाण्डे/कालिका कन्स्ट्रक्सन चितवन– ३  राप्रपा प्रतिनिधिसभा
  • जनार्दन ढकाल/सूर्यचन्द्र कन्स्ट्रक्सन रसुवा एमाले  प्रतिनिधिसभा
  • दिलमान पाख्रिन धादिङ –२ कांग्रेस प्रतिनिधिसभा
  • मोहन आचार्य/रसुवा कन्स्ट्रक्सन रसुवा कांग्रेस   प्रतिनिधिसभा
  • तीर्थ लामा/कुशेश्वर कन्स्ट्रक्सन काभ्रे–१ कांग्रेस प्रतिनिधिसभा
  • छत्रबहादुर बम्जन सिन्धुली–२ कांग्रेस प्रदेश
  • गणेश लामा/सिरुवा कन्स्ट्रक्सन काभ्रे–१ ख कांग्रेस प्रदेश
  • चन्द्र लामा/लामा प्रगति निर्माण सेवा काभ्रे–१ ख एमाले प्रदेश
  • हरीशप्रसाद महतो/ए क्लास कन्स्ट्रक्सन सर्लाही–३ कांग्रेस प्रतिनिधिसभा
  • राजु थापा स्याङ्जा–१ कांग्रेस प्रदेश
  • पूर्णबहादुर तामाङ/कन्चराम कन्स्ट्रक्सन रापेछाप–२ कांग्रेस प्रतिनिधिसभा
  • जिपछिरिङ लामा/लामा कन्स्ट्रक्सन दोलखा–१ – समानुपातिक
  • भरतकुमार स्वाँर/स्वाँर कन्स्ट्रक्सन अछाम–१ कांग्रेस प्रतिनिधिसभा
  • दिक्पाल शाही दैलेख (प्रदेश ख) कांग्रेस प्रदेश
  • अंगद खडका भक्तपुर कांग्रेस प्रदेश
  • पुष्पा शाह अछाम कांग्रेस समानुपातिक
  • वीरेन्द्र ब. कनौडिया – – समानुपातिक
  • हरिनारायण रौनियार/पप्पु कन्स्ट्रक्सन पर्सा–३ समाजवादी फोरम प्रतिनिधिसभा
  • टेकबहादुर गुरुङ मनाङ कांग्रेस प्रतिनिधिसभा
  • इन्द्रबहादुर बानियाँ/लटिनाथ निर्माण मकवानपुर–२ कांग्रेस प्रदेश
  • खड्गबहादुर  खत्री प्रदीप कन्स्ट्रक्सन  सुर्खेत–१   एमाले प्रदेश
  • गणेश चन्द/प्रमोद कन्स्ट्रक्सन बैतडी (ख) राप्रपा प्रदेश
  • जयप्रसाद ठाकुर सप्तरी स्वतन्त्र प्रतिनिधिसभा
  • स्रोत : नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७४ ०७:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्