अड्किए हजार कन्टेनर

कन्टेनर रोकिँदा आयातकर्ता अतिरिक्त शुल्कसमेत तिर्न बाध्य
गोकर्ण अवस्थी

काठमाडौं — नेपालका लागि सामान लोड गरिएका करिब एक हजार कन्टेनर भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा अलपत्र छन् । आयातसँगै बढेको कन्टेनरको चाप व्यवस्थापन नहुँदा कन्टेनर अड्किएका हुन् । यसप्रति कोलकाता बन्दरगाह व्यवस्थापक, वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालक र नेपाल सरकार तीनै पक्ष उदासीन छन् ।


कन्टेनर रोकिँदा आयातकर्ताले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्छ । समयमा सामान ढुवानी नहुँदा व्यवसायीले विलम्ब शुल्कका नाममा समेत ठूलो रकम तिर्नुपर्छ । त्यसको असर सर्वसाधारणले महँगो मूल्यमार्फत चुकाउनुपर्छ ।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष एवं आयातकर्ता प्रदीप केडियाका अनुसार यसरी रोकिएका एउटा कन्टेनरबापत डेढ लाख रुपैयाँभन्दा बढीसम्म शुल्क तिर्नुपरेको छ । ‘यसरी आयातमा बढेको खर्च व्यवसायीले आफ्नो खल्तीबाट तिर्ने त होइनन्,’ केडियाले भने, ‘यो सबै सामानमा जोडिने हुँदा उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपरेको छ ।’ संघका अनुसार बन्दरगाहमा हुने अस्तव्यस्तता र सरकारी उदासीनताले ढुवानीमा बर्सेनि करिब ५ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च भइरहेको छ । यसले अनाहकमा विदेशी मुद्रा खर्च हुनुुका साथै सामान पनि महँगिएको छ ।

दसैंयता कोलकाता बन्दरगाहमा यस्तो समस्या देखिएको हो । तेस्रो मुलुकसँगको कारोबारका लागि नेपाललाई भारतले कोलकाता र बिसाखापटनम बन्दरगाह उपलब्ध गराएको छ । बिसाखापटनम वीरगन्जबाट टाढा र भर्खरै खुलेकाले आयातकर्ता कोलकातामै निर्भर छन् । नेपाल फ्रेट फरवार्डर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष राजन शर्माका अनुसार सातामा करिब ६ सय कन्टेनर नेपालको सामान बोकेर कोलकाता आइपुग्छन् । तीमध्ये सातामा ३ सय मात्रै कोलकाताबाट वीरगन्ज आइरहेका छन् । झन्डै आधा त्यहीँ थन्किएका छन् । कोलकाताबाट वीरगन्जसम्म ल्याइदिने जिम्मा भारतीय रेलवेअन्तर्गतको कन्टेनर कर्पोरेसन अफ इन्डिया (कन्कर) को हो । नेपाल–भारत रेलवे सम्झौताअनुसार कन्करबाहेक अरूले सामान ल्याउन पाउँदैनन् । कन्करले सातामा ३ पटक मात्र वीरगन्ज ढुवानी गर्ने गरेको छ । कन्करको एकाधिकार भएकाले उसकै खटनपटनमा सामान नेपालतर्फ आउने गरेको छ ।

 भारतले सञ्चालन गरेको यो पुरानो बन्दरगाहमा नेपालसहित भुटान र भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रका सामान आइपुग्छन् । यहाँ ठूला जहाज आउन सक्दैनन् । मुख्यतया सिंगापुरबाट  साना जहाजमा सामान राखेर कोलकाता ल्याइन्छ । ठाउँ अभावमा कतिपय  जहाज समुद्रमै धेरै समय रोकिनुपरेको व्यवसायी बताउँछन् । बन्दरगाह सञ्चालक कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट अफ इन्डिया र कन्करलेनेपाली सामानलाई प्राथमिकता नदिएको व्यवसायीको गुनासो छ ।

सिपिङ कम्पनीहरूले कोलकाताबाट वीरगन्ज पुगेर उसको कन्टेनर बढीमा २१ दिनभित्र कोलकातामै फिर्ता गरिसक्नुपने प्रावधान राखेका छन् तर ती कम्पनीले समयमा ढुवानी नगर्दा विलम्ब शुल्क तिर्नुपरको  हो। 

एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शर्माका अनुसार तोकिएको सीमा कटेपछि दिनको औसत एक सय डलर (करिब १० हजार रुपैयाँ) सिपिङ कम्पनीलाई बुझाउनुपर्छ । यसरी तिरिएको अतिरिक्त रकम व्यवसायीले उपभोक्ताबाट असुल्छन्। दुई महिनादेखि समस्या चुलिएपछि कन्करले अर्को एक ठाउँबाट सामान पठाउने व्यवस्था गरेको शर्मा बताउँछन्। ‘तर त्यो अस्थायी प्रकृतिको हो,’ उनले भने, ‘यसलेसामान आउन केही सहज भए पनि दीर्घकालीन समाधान भने दिन सक्दैन ।’

दुई साताअघि १५ सय कन्टेनर रोकिएकामा हाल हजारमा झरको उनले बताए । रेल ढुवानीका लागि करिब ७ सय कन्टेनर बुक (फर्वार्डिङ) गरिसक्दा पनि ठाउँ नपाएर कोलकातामै रोकिएका छन्। केडियाका अनुसार दुई दिनअघि बाटोबिग्रिएर सामान फेरि रोकिएकोछ । ‘रोकियोकि शुल्क बढ्दै जान्छ,’ उनले भने । बढ्दो चाप व्यवस्थापन नहुँदा समस्या कायमै रहने अवस्था देखिएको केडिया बताउँछन्। उनका अनुसार रक्सौलमा जाम हुने र सडक पनि राम्रो नहुने कारण धेरै व्यवसायीले वीरगन्जको सुक्खा बन्दरगाहमा सामान ल्याउनेगरका े छन्। यो मुलुकको एक मात्र सुक्खा बन्दरगाह हो। ‘सुक्खा बन्दरगाह व्यवस्थापन, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कन्कर र नेपाल सरकारसमेत मिलेर यो समस्या समाधान नहोस् भन्नेतर्फ लागेको देखिन्छ,’ ती व्यवसायीले भने, ‘व्यवसायीलाई घाटा हुँदैन, उपभोक्ता मात्रैमारमा पर्ने भएकाले उनीहरूकोध्यान गएकोछैन । हेर्नुपर्ने सरकार पनि मूकदर्शक भएको छ ।’

वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सजै ुलेभारत सरकारसँग समस्या समाधानका लागि निरन्तर संवाद भइरहेको बताए । ‘समस्या समाधानका लागि वाणिज्य र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पहल भइरहेकोछ,’ सैजुले भने, ‘दुई सातायता कन्टेनर बढी आइरहेका छन्।’ समाधानका लागि कोलकाता बन्दरगाह, भारतीय रेलवे, वीरगन्जकोसुक्खा बन्दरगाह व्यवस्थापनसँग सरकारले वार्ता गर्नुपर्ने व्यवसायी बताउँछन्। सरकारले भारतसँगै वार्ता गररे कोलकातामा नेपाली सामान बोकेका कन्टेनरलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने र बिसाखापटनमबाट कारोबार गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्नेउनीहरूको माग छ । रेल संख्या थप्न वा व्यवस्थापनमा आवश्यक परेनेपाल–भारत रेलवे सम्झौता पुनरावलोकन गर्न सकिनेविज्ञ बताउँछन्।

विश्वको सिपिङ म्यापमा वीरगन्ज बन्दरगाह अझै परेको छैन । त्यसलाई समावेश गर्नसके तेस्रो मुलुकबाट सिधै वीरगन्जका लागि सामान आयात गर्न सकिने, विलम्ब शुल्क पनि तिर्नु नपर्ने भएकाले दीर्घकालीन समाधान निस्कने उनीहरू बताउँछन्। सुक्खा बन्दरगाह विस्तार गर्न अझै ६३ बिघा जमिन अधिग्रहण गरेर राखिएको छ । सुरुको लगानीकर्ता विश्व बैंकलेविस्तार गरिदिनेबताए पनि सरकारले चासोदिएको छैन । यस्तै खालेबन्दरगाह र डिपो व्यवस्थापन गर्न भन्दै नेपाल इन्टरमोडल ट्रान्सपोर्ट नामक सरकारी निकाय स्थापना गरिए पनि निष्क्रिय जस्तै छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७४ ०७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हृदयेश त्रिपाठी र देवकरण जयसवालबीच साख जोगाउने प्रतिस्पर्धा

दीपेन्द्र बडुवाल, नवीन पौडेल

नवलपरासी — सुस्तापश्चिम नवलपरासी १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका प्रत्याशी हृदयेश त्रिपाठी र कांग्रेसका देवकरण जयसवाल (सन्तु) को जिल्लामा अलग्गै पहिचान छ । दुवैले लामो समयदेखि यस क्षेत्रलाई राजनीतिक ‘गढ’ बनाउँदै आएका छन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा लामो समयदेखि छाउँदै आएका ‘बुद्धिजीवी नेता’ त्रिपाठी र ‘किसान’ को अगुवाइ गर्दै केन्द्रीय राजनीतिमा पहुँच बनाएका जयसवालबीच यसपालि ‘साख’ जोगाउन प्रतिस्पर्धा हुँदै छ ।

किनकि, यो उनीहरूबीच पहिलो होइन, तेस्रो प्रतिस्पर्धा हो । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा त्रिपाठीले जितको शृंखलालाई निरन्तरता दिँदा जयसवाल १ सय ६३ मतले पराजित भएका थिए । २०७० को भिडन्तमा जयसवालले त्रिपाठीलाई ६ हजार ३ सय मतले हराए । यसपटक राजनीतिक परिदृश्य बदलिएको छ । २०४८ देखि ०५६ सम्म तीनपटक सद्भावना र २०६४ मा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीबाट सांसद भएका त्रिपाठी यस अवधिमा तीनपटक मन्त्री बने । यसपटक स्वतन्त्र राजनीतिक समूहबाट एमालेको सूृर्य चिह्न लिएर प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् ।

आन्तरिक तालमेल कस्न र रणनीति बनाउन व्यस्त त्रिपाठी शुक्रबार सुस्ता गाउँपालिकाको छिवनीस्थित बालकुटी मन्दिरमा भेटिए । उनी त्यहाँ कार्यकर्तामाझ होइन, मन्दिरका मठाधीश र स्थानीयसित चिया पिउँदै थिए । विभिन्न मधेसवादी दल एकीकृत भएर राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बन्यो । राजपा प्रदेश २ मा केन्द्रित भएपछि नारायणी पश्चिमका मधेसी नेताले स्वतन्त्र राजनीतिक समूह बनाएर एमालेसित गठबन्धन गरेको उनले बताए । जिल्ला विभाजन र क्षेत्र पुन:संरचानासँगै उनको चुनावी क्षेत्र फराकिलो बनेको छ । ‘तालमेल कस्नमै धेरै समय बित्छ होला,’ उनले भने, ‘पहिलेजस्तो घरदैलो सम्भव छैन, भेला आयोजना गरेर आफ्ना कुरा राख्ने योजना छ ।’

त्रिपाठीलाई स्थानीयहरू ‘बाबा’ भनेर सम्बोधन गर्छन् । यो क्षेत्रका केही मतादाताको स्थायी दल छैन । जता ‘बाबा’, उतै जान्छन् । विगतमा एक्लै चुनाव लडदा पनि मुख्य प्रतिस्पर्धी कांग्रेस आफूसँग ४ पटक पराजित भएको उनले सुनाए । ‘२०७० मा मधेसवादी दलकै खटपटले पराजित भइयो,’ उनले भने, ‘यसपालि वाम गठबन्धनको पनि सहयोग छ ।’ तालमेल शतप्रतिशत सफल बनाउन मिहिनेत गर्नुपर्ने उनले सुनाए । ‘तालमेल गर्दा केही मतदाता प्रभावित हुन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले रुष्टको चित्त बुझाउन समय लाग्छ ।’

२०३४ सालमा वाम विद्यार्थी आन्दोलनमा सहभागी बनेका उनी २०४३ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य चुनाव पनि लडेका थिए ।

किसान पृष्ठभूमिका जयसवाल स्थानीय रूपमा लोकप्रिय छन् । शुक्रबार सुस्ताकै ठाडीघाट मेलामा आयोजित दंगल (कुस्ती) उद्घाटन गर्न पुगेका उनले लामो राजनीतिक संघर्ष सुनाए । २०३६ सालको जनमतसंग्रहदेखि कांग्रेस राजनीतिमा सहभागी उनले २०४६ सालको जनआन्दोलनमा किसानको नेतृत्व गरेको सुनाए । २०४९ देखि ०५४ सम्म यहाँको साबिक गुठी प्रसौनी गाविस अध्यक्ष बने । त्यसपछि दुई कार्यकाल पिपरापाती प्रसौनी माइनर जलउपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बने । ‘पहिले यहाँ ५० हेक्टरमा सिंचाइ हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘मैले जनसहभागितामा ५०० हेक्टरमा सिंचाइ पुर्‍याएँ ।’ उनलाई स्थानीय अहिले पनि ‘सन्तु प्रधान’ भन्छन् । ‘मेरो अधिकांश समय जनताको घरदैलोमै बित्छ,’ उनले भने, ‘यहाँका बासिन्दाको सुखदु:ख बुझेका कारण जित्न सजिलो छ ।’

‘साझा’ मुद्दा
दुवै स्थानीयका समस्यासित जानकार छन् । यहाँका मुख्य समस्या शिक्षा, स्वास्थ्य, जग्गाधनी पुर्जा, नागरिकता र डुबान हुन् । दुवैले लामो पहल गरे पनि स्थानीयलाई उनीहरूले भोग गरेको जमिनको धनीपुर्जा दिन नसकेको सुनाए । त्रिपाठीका अनुसार यहाँका पक्लिहवा, नर्सही, दाउन्नेदेवी, जमुनियालगायत क्षेत्रको जमिन दर्ता छैन । ‘सुकुम्बासी आउने, काम नगर्ने भयो,’ उनले भने, ‘साबिक ४ गाविस केन्द्रित जग्गा दर्ता आयोग पनि बन्यो तर सम्भव भएन ।’ उनका अनुसार यो सुकुम्बासी नभएर जमिन दर्ता नहुने समस्या हो । जयसवालले पनि लामो समयदेखि जग्गा दर्ता नहुँदा किसान मारमा परेको बताए । उनले नारायणी किनारका रुपौलिया, त्रिवेणी, गुठी प्रसौनीमा पनि समस्या रहेको बताए । ‘अव्यवस्थित बसोबासको समस्या छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ताले जग्गाधनी पुर्जा र नागरिकता पाएका छैनन् ।’ अर्को प्रमुख समस्या डुबान हो । वर्षामा नारायणीको सतह बढ्नासाथ बस्तीमा बाढी पस्छ । किनारका साबिक १ दजर्न गाविसका बासिन्दा विस्थापित हुन्छन् । खेतीपाती स्याहार्न पाउँदैनन् । ‘गण्डक बाँधका कारण सिर्जित समस्या कूटनीतिक हुन्,’ त्रिपाठीले भने, ‘भारतसित वार्ता गरेर समस्या स्थायी रूपमा हटाउन पहल गरिनुपर्छ ।’ यहाँ रहेको लिंक रोड जीर्ण छ । बाढी रोक्न निर्माण गरिएका ठोकर भत्केका छन् ।

‘लिंक रोड थप २ मिटर अग्लो र ५ मिटर चौडा बनाउन सरकारसित १० करोड माग गरेको छु,’ जयसवालले भने ।’ जिल्लाको १ नम्बर क्षेत्रमा बर्दघाट नगरपालिका, सुस्ता, प्रतापपुर गाउँपालिका पूरै र सरावल गाउँपालिकाका ४, ५, ६ र ७ नम्बर वडा पर्छन् । स्थानीय चुनावमा बर्दघाट र सुस्तामा एमाले र बाँकी १/१ स्थानमा कांग्रेस र लोकतान्त्रिक फोरम विजयी भएका थिए । यस क्षेत्रमा १ लाख २३ हजार ६८ मतदाता छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २४, २०७४ ०७:२४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT