के गर्यो बोनमा चलेको जलवायु सम्मेलन ‘कोप २३’ ले ?
बोन (जर्मनी) — राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा सहभागी करिब १९० मुलुकका सरकार, नागरिक समाज र गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न फेरि हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
पुरानो र ऐतिहासिक बोन सहरमा झण्डै दुई साता चलेको जलवायु सम्मेलन (कोप २३) ले अबका १२ महिना विगतको पेरिस सम्झौतामा उल्लेखित सफलता हात पार्न अहिले कहा छौं, कुन बाटो अपनाउने र कसरी सफलता हात पार्ने भन्ने सन्दर्भमा व्यस्त हुनेसमेत प्रण गरेको छ ।
लामो समय चलेको तानालावा वार्ता(फिजीको स्थानीय लबजलाई लिएर गरिएको वार्ता) ले अर्को वर्ष सन् २०१८ मा पोल्याण्डमा भेला भएर दुई वर्षअघिको पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन अवस्थासमेत विश्लेषण गर्ने र अरु दिर्घकालिन सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तत्पर हुने घोषणा गरिएको छ ।
पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनको खाका तयार गर्ने मुख्य लक्ष्य लिइएको यो सम्मेलन केही हदसम्म उपलव्धिमुलक देखिएको विश्वबाट सहभागी वार्ताकारहरुले टिप्पणी गरेका छन् । दुई वर्षअघि फ्रान्सको पेरिसमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्वन्धि ऐतिहासिक सम्झौता कार्यान्वयनका साथै विश्वमा बढ्दो जलवायुजन्य जोखिम न्युनिकरणका लागि यो सम्मेलनले केही मार्गदर्शनसमेत तय गरेको छ ।
सम्मेलनको अन्तिमसम्मै सबैभन्दा बढी बहस भने जलवायुजन्य जोखिम न्युनिकरणका लागि आवश्यक पर्ने बजेट के कसरी जुटाउने र कम विकसित मुलुकहरुलाई कसरी विश्वस्त बनाउने भन्ने विषयमै केन्द्रित बन्यो । विकसित मुलुकहरुले अति कम विकसित र अल्पविकसित मुलुकहरुलाई सन् २०२० पछि हरेक वर्ष एक सय अर्ब रुपैयाँ दिने प्रतिवद्धता यो सम्मेलनबाट पनि भएको छ ।
यो सम्मेलनकै दौरान इटली र जर्मन सरकारले अनुकुलन कोषमा ९३ करोड रुपैया सहयोग घोषणा गरेका छन् । यो सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनका कारण कृषी क्षेत्रमा जघन्य असर पुर्याएको छ भन्ने विषयलाई पहिलो पटक आत्मसाथ गरेको छ । यो सम्मेलनमा कृषीक्षेत्रको वार्तालाई नजिकबाट नियालेका डब्लूडब्लूएफ नेपालका उपनिर्देशक युगान मानन्धरले सात वर्षपछिको वार्तापछि विकसित मुलुकहरुले जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि उपजमा बदलाब आएको र मरुभूमीकरणका कारण उत्पादन घटेको स्विकारेको उनले विश्लेषण गरे ।
यो स्विकारोक्तिले जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रमा भएको क्षति, प्रभाव र न्युनीकरणका लागि अध्ययन गर्ने बाटो खुल्नुका साथै ती प्रविधिको उपयोग गर्न नेपालजस्ता मुलुकले पनि विकसित मुलुकहरुसमक्ष पहुच राख्न सक्ने भएको छ । नर्वे र अन्य विभिन्न बहुराष्ट कम्पनीहरुले कृषीक्षेत्र, साना किसान र वन संरक्षणका कार्यक्रमका लागि ४ सय मिलियन अमेरिकी सहयोग उपलव्ध गराउने घोषणा गरेका छन् ।
यो सम्मेलनले लंैगिक कार्ययोजनासमेत बनाएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण महिलाले भोग्नुपरेका समस्यालाई सम्वोधन गर्ने गरी त्यस्तो कार्ययोजना तय गरिएको हो । जलवायु परिवर्तनसम्वन्धि नीतिगत र योजना निर्माणमा महिलाहरुलाई समेट्ने लक्ष्य राखिएको छ । उनीहरुलाई बाईपास नगरीकन राष्टिय तथा अन्तराष्टिय योजना तर्जुमा गर्ने यो सम्मेलनले निचोड निकालेको हो ।
यस्तै, स्थानिय समुदाय र आदिवासीलाई विशेष ग्राह्यता दिनुका साथै कुनै पनि सरकारीस्तरको निर्णय गर्दा उनीहरुको मागलाई सम्वोधन गर्ने भनिएको छ । स्वच्छ समुद्र बनाउन विशेष कार्यक्रमसमेत घोषणा गरिएको छ ।
जलवायु परिपर्तननबाट जोखिममा परेका मुलुकका जनतालाई लक्षित गरी विमा गर्ने कार्यक्रम समेत घोषणा गरिएको छ । त्यसका लागि जर्मन सरकारले १२५ मिलियन उपलव्ध गराउने बताएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी २०२० सम्म ४ सय मिलियन मान्छेहरुको विमा गरिने लक्ष्य राखिएको छ । विमाका लागि आवश्यक पर्ने वित्त जि२० मुलुकहरुले उपलव्ध गराउने घोषणा गरिएको छ । यस्तो विमा अति जोखिममा रहेका ४९ मुलुकहरु (भि२०) ले पाउनेछन् । भि२० को नेतृत्व इथियोपियाले गरिरहेको छ । जर्मनी र बेलायतले नै जलवायु परिवर्तनविरुद्ध जुध्न १ सय ५३ मिलियन सहयोग घोषणा गरेका छन् । युरोपियन बैंकले हरित जलवायु कोषका लागि ३७ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग घोषणा गरेको छ भने २५ विकसित मुलुकहरुले कोइला उर्जाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका छन् । कोइलाका कारण उत्सर्जन हुने कार्बन जलवायु परिवर्तनको एउटा मुख्य कारक हो । राष्टसंघीय कार्यक्रम, जर्मन, स्पेन र ईयुले पेरिस सम्झौताले परिकल्पना गरे अनुसार एनडीसी सहयोग कार्यक्रमका लागि ४२ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गरेका छन् । १३ देशले स्वच्छ उर्जा प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमका लागि ३० मिलियन युरो घोषणा गरेका छन् ।
सम्मेलनमै विश्व स्वास्थ्य संगठन र युएनएफसीसीसीबीच स्वास्थ्यजन्य समस्या अन्त्य गर्ने सम्झाता भएको छ । ईको मोबिलिटी एलाएन्सले दिगो यातायात प्रणालीको विकासमा जोड दिनेछ । जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिम न्युनिकरण गर्न आवश्यक यातायात पूर्वाधारको प्रणालीको विकास गरिने लक्ष्य राखिएको छ ।
कार्बन उत्सर्जन न्युनीकरणका लागि विभिन्न डेभलपर्स कम्पनीहरुले प्रतिवद्धतासमेत जनाएका छन् । मार्स इन्स्योरेन्सले सन् २०२५ सम्म २७ र सन् २०५० सम्म ६७ प्रतिशतले कार्बन उत्सर्जन न्युनीकरण गर्ने प्रण गरेको छ भने माईक्रोसफ्ट कम्पनीले सन् २०३० सम्म ७५ प्रतिशतले न्युन गर्ने घोषणा गरेको छ । वालमार्ट बिजनेशले वन विनाशलाई रोक्न पहल गर्ने कसम खाएको छ ।
सिरियाले पेरिस सम्झौता अनुमोदन गरेको छ । यो संगै पेरिस सम्झौता अनुमोदन गर्ने मुलुकको संख्या १७० पुगेको छ । नेपालले डेढ वर्षअघि नै संसदबाट उक्त सम्झौता अनुमोदन गरेको हो । बेल्जियम, फिन्ल्याण्ड, जर्मन, स्लोभाकिया, स्पेन र स्वेडेनले दोहा सम्झौता अनुमोदन गरेका छन् । अहिलेसम्म ९० देशले यो सम्झौता कार्यान्वयन गरेको अवस्था छ ।
प्रकाशित : मंसिर ४, २०७४ ११:४२
