पाँच तहमा तोकिन्छ तरकारीको मूल्य

कृषकदेखि उपभोक्तासम्म आइपुग्दा मूल्य औसतमा १ सय ३ प्रतिशतले बढ्छ
समितिले निर्धारण गरेको दरभाउभन्दा व्यवसायीले बढी असुल्छन्
मूल्य निर्धारण गर्दा सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिका हुनुपर्छ : प्रतिवेदन
राजु चौधरी

काठमाडौं — कृषकबाट उपभोक्तासम्म आइपुग्दा तरकारीको मूल्य पाँच तहमा तोकिने गरेको भेटिएको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले तयार पारेको ‘मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदन’ मा यस्तो पाँच तह पहिल्याइएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार उत्पादक, स्थानीय मध्यस्थकर्ता, ठूला थोक बिक्रेता, साना थोक बिक्रेता र खुद्रा बिक्रेता गरी पाँच तहमा मूल्य निर्धारण हुँदै उपभोक्तासम्म तरकारी आउने गरेको छ ।

खुद्रा मूल्यमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि र किसानले तरकारीको उचित मूल्य नपाएको गुनासो बढेपछि विभागका निर्देशक निरज पौडेलको संयोजकत्वमा गठित मूल्य विश्लेषण समितिले यस्तो ठहर गरेको हो । टोलीले पाँचखाल, धादिङ, नुवाकोट, मकवानपुरको स्थलगत भ्रमण र कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल व्यवस्थापन समितिको थोक तथा खुद्रा मूल्य विश्लेषण गरी निष्कर्ष निकालेको हो । पाँच तहमा मूल्य निर्धारण हुँदा उपभोक्तालाई भार परेको छ ।

‘स्थानीय कृषक तथा मध्यस्थकर्ता, व्यापारीसँग छलफल गर्दा तरकारीको मूल्य पाँच तहमा तोकिने गरेको फेला पर्‍यो,’ निर्देशक पौडेलले भने, ‘मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्नुको मुख्य कारण यही नै हो ।’ उनका अनुसार मूल्य निर्धारण गर्दा किसानमाथि व्यवसायीहरू हाबी हुने गरेका छन् । तरकारीको दैनिक मूल्य किसानलाई जानकारी नै हुँदैन । कालिमाटी तरकारी बजारका व्यवसायीले आफू अनुकूल मूल्य निर्धारण गर्दै आएको विभागको निष्कर्ष छ ।

‘किसानसँग सोधपुछ गर्दा दैनिक मूल्य थाहा हुँदैन भन्ने जवाफ पायौं । संकलन केन्द्रमा पनि कालिमाटीका व्यापारीले यतिउति मूल्य चलेको छ भनेर जानकारी दिन्छ भन्ने जवाफ पायौं,’ उनले भने, ‘यसले बिचौलियासँग मिलेर मूल्य निर्धारण हुने प्रस्ट देखिन्छ ।’ संकलन केन्द्रबाट कालिमाटी बजारमा आएपछि ठूला थोक व्यापारीले साना थोकमा बिक्री गर्छन् । साना थोकबाट खुद्रा व्यवसायीहरूले खरिद गरेर बिक्री गर्दै आएको विभागको प्रतिवेदनमा छ ।

प्रतिवेदनअनुसार कृषकदेखि थोक मूल्यमा आउन न्यूनतम १ देखि ३ तहसम्म पार गनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसक्रममा प्रतिकिलो तरकारीको मूल्यमा १ सय ३ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार कृषकदेखि थोक मूल्यसम्ममा आइपुग्दा काउलीको मूल्यमा ४५.४५ प्रतिशत परिवर्तन हुन्छ । थोकदेखि खुद्रा मूल्यसम्म आइपुग्दा २५ प्रतिशत बढछ । समग्रमा कृषकदेखि उपभोक्तासम्म आइपुग्दा ८१.८२ प्रतिशत बढने देखिएको छ ।

विभागले गत साता गरेको अध्ययन अनुसार कृषकदेखि थोक मूल्यमा गोलभेडा ६६.६७ प्रतिशत, थोकदेखि खुद्रा मूल्यमा ३३.३३ प्रतिशत र कृषकदेखि उपभोक्तासम्म आइपुग्दा १ सय २२.२२ प्रतिशतले मूल्य बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार काभ्रे र धादिङमा किसानले काउलीमा प्रतिकिलो औसत ५५ रुपैयाँ पाएका छन् । थोकमा औसत मूल्य ८० रुपैयाँ कायम भएको छ । खुद्रामा भने १ सय रुपैयाँदेखि १ सय ४० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भएको छ । किसानले प्रतिकिलो गोलभेडाको मूल्य ४६ रुपैयाँ पाउँछन् । थोक मूल्य ७५ रुपैयाँ पर्छ । खुद्रामा १ सय रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निर्देशक पौडेलका अनुसार कतिपय किसानलाई बीउ, मल, आर्थिक सहयोग बिचौलियाले उपलब्ध गराउँछन् । त्यसको फाइदा बिचौलियाले तरकारीमार्फत उठाउने गरेको उनले बताए । ‘किसानले स्थानीय मध्यस्थकर्तालाई नै तरकारी बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको पनि देखियो,’ उनले भने । मूल्य वृद्धिमा कालिमाटी तरकारी बजार पनि उत्तिकै दोषी रहेको विभागको ठहर छ । मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदनअनुसार कालिमाटी तरकारी बजार विकास समितिले उपलब्ध गराउने दैनिक मूल्य र वास्तविक मूल्यमा धेरै अन्तर छ । समितिले अनुगमन, निरीक्षण र कारबाही गरेको छैन । अध्ययनका क्रममा किसानले मूल्य निर्धारणमा सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्ने माग गरेको उनले बताए ।

समितिको दैनिक मूल्यसूचीअनुसार नै त्यहाँका खुद्रा व्यापारीलाई तरकारी बेच्न बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने उनले बताए । कृषकदेखि उपभोक्तासम्म तरकारी आइपुग्दा पार गर्नुपर्ने चरणहरूलाई घटाउनुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा कृषकले आफ्नो उत्पादनको बजार व्यवस्थापन आफैंले गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्न कृषक सहकारीहरूको आफ्नो स्टल तरकारी बिक्री केन्द्रमा रहने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने जनाइएको छ ।

‘कृषकलाई स्थानीय व्यापारी तथा मध्यस्थकर्ताको चंगुलबाट स्वतन्त्र राख्नका लागि सहुलियत दरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने तथा बीउबीजन, विषादीको सहज उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने’ उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गरेको विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले बताए । मूल्य वृद्धि हुनुमा आपूर्तिको समस्या नभई बिचौलिया रहेको उनले बताए । ‘किसानलाई उत्पेरित र बिचौलियालाई अनुगमन गर्न सके मूल्य स्वत: घट्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७४ ००:३०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

आयोगद्वारा सुरक्षाबारे गम्भीर चासो, सेनालाई थप सक्रिय बनाउने तयारी

राजेश मिश्र

काठमाडौं — निर्वाचनविरोधी हिंसात्मक घटना दिनदिनै हुन थालेपछि निर्वाचन आयोगले मंगलबार सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग गम्भीर चासो प्रकट गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले मतदातालाई सुरक्षाप्रति आश्वस्त पार्ने गरी काम गर्न सुरक्षा अधिकारीहरूलाई निर्देश गरेका छन् ।

आयोगले उम्मेदवार, दलका नेता, मतदाता, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, मतदान सामग्री र निर्वाचन कार्यालयको भरपर्दो सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गरेको छ । प्रमुख यादवले मौन अवधि सुरु भएपछि थप सजगता अपनाउनुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सुरक्षा अधिकारीसँग छलफल गरिएको बताए । ‘निर्वाचनलाई बाधा पुर्‍याउन केही छिटपुट घटना गराइएका छन् । त्यसको पूर्वआकलन पनि थियो,’ उनले भने, ‘त्यही सन्दर्भमा अहिलेसम्मको सुरक्षा स्थिति र कहाँ–कहाँ सुरक्षा ल्याप्सेस हुन पुगेको हो भन्ने विषयमा समीक्षा गरिएको हो ।’ मंसिर १० को पहिलो चरण निर्वाचन नजिकिएका बेला आयोगले उच्च सुरक्षा सतर्कताको अपेक्षा राखेको हो । सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्न गृह मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई कडा निर्देशन दिइसकेको छ । गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन सुरक्षामा राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।

स्थानीय निर्वाचनको तुलनामा यतिबेला हिंसात्मक घटनामा वृद्धि भएपछि सुरक्षा योजनामा केही फेरबदलसमेत गर्न लागिएको छ । नेपाली सेनालाई थप सक्रिय बनाउने तयारी छ । यसअघिका निर्वाचनमा सुरक्षाको तेस्रो घेरामा पेट्रोलिङको जिम्मेवारीमा रहेको सेनालाई यतिबेला संयुक्त गस्ती टोलीको नेतृत्व दिन लागिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र र तेस्रो घेरामा नेपाली सेना खटिएका थिए । तीनवटै सुरक्षा निकायबीच समन्वय रहे पनि गस्ती भने अलग–अलग नै थियो । छलफलमा रक्षा सचिव विनोद केसीले शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक सहयोग गर्न नेपाली सेना सदा तत्पर रहेको बताएका थिए ।

आयुक्त शाहले नेपाली सेनाको नेतृत्वमा संयुक्त गस्ती परिचालन हुने बताए । सुरक्षा दृष्टिकोणले संवेदनशील मानिएका क्षेत्रमा सेनाले आवश्यकताअनुसार हवाई पेट्रोलिङसमेत गर्ने उनले जानकारी दिए । आयुक्त शाह उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिका संयोजकसमेत हुन् । सुरक्षा निकायबीच सूचना संकलन तथा आदानप्रदान, सहकार्य र समन्वय प्रभावकारी ढंगले हुनुपर्ने आयोग पदाधिकारीको सुझाव थियो । शाहले भने, ‘सुरक्षा निकायले तयार पारेको सुरक्षा योजनालाई थप प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन र सुरक्षाकर्मी चनाखो भई कार्यक्षेत्रमा खटिनुपर्ने आयोगको सुझाव थियो ।’

सडक सुरक्षामा समेत विशेष ध्यान दिनुपर्ने निष्कर्षमा सुरक्षा निकायका अधिकारी पुगेका छन् । एम्बुस राखेर गराइएका हिंसात्मक घटना रोक्न र विस्फोटक सामग्रीको ओसारपसार नियन्त्रणका लागि राजमार्ग, नाका र सहायक बाटाहरूमा सुरक्षा व्यवस्था बढाइने जनाइएको छ । आयुक्त शाहले मतदानपूर्व, मतदानका दिन र मतदानपश्चात् गरी तीन चरणको सुरक्षा कार्ययोजना बनाइएको बताए । ‘यतिबेला पहिलो चरणमा छौं । उम्मेदवार, नेता, राष्ट्रिय व्यक्तित्व, मतदाता, कर्मचारी र निर्वाचन कार्यालयको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यति मात्रै होइन, महत्त्वका पुल, विमानस्थल, विद्युत् र दूरसञ्चारका अत्यावश्यक संरचनाको सुरक्षा पनि आवश्यक छ ।’ त्यसैअनुसार सुरक्षा निकायबाट सुरक्षा कार्ययोजना तयार भएर कार्यान्वयन भइरहेको पनि शाहले बताए ।

बैठकमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य निर्देशक दिलीपराज रेग्मी र नेपाली सेनाका उपरथी शरद गिरी सहभागी थिए ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७४ ००:३०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT