युरोपियन यूनियनलाई कञ्चनपुरको निर्वाचन पर्यवेक्षणमा रोक लगाउन सिफारिस

कार्तिक अन्तिम साता तिर कञ्चनपुर आइपुगेको ३ सदस्यीय युरोपियन यूनियनको टोलीमा लार्ज गोरान प्लागमेन, इभा सुहोननर नेपाली दोभाषे पुष्कर पाण्डे रहेका छन् । निर्वाचन आचार संहिता विपरित काम गरेको देखिएकोले उनीहरुलाई कञ्चनपुरका ३ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्यवेक्षण र अनुगमन गर्न नदिन मंगलबार निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाइएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत डा. आचार्यले बताए ।

‘युरोपियन यूनियनको टोली जिल्ला अदालतमा प्रवेश गरी कर्मचारीहरुसंग जिल्लाको राजनीतिक अवस्था र अदालतको जनशक्ति लगायतका विषयमा सोधपुछ गर्ने जस्ता कार्य आपत्तिजनक भएको ठहर गर्दै इयुका प्रतिनिधिहरुलाई कञ्चनपुरमा निर्वाचन पर्यवेक्षणमा रोक लगाउन सिफारिस गरिएको हो,’ मुख्य निर्वाचन अधिकृत आचार्यले भने, ‘उनीहरुले अदालतको क्षेत्राधिकार मिचेको देखिएपछि कञ्चनपुरमा निर्वाचन सम्बन्धि अनुगमन गर्न नदिन आयोग समक्ष आवश्यक कारवाहीका लागी सिफारिस गरेका हौं ।’

दुई विदेशी नागरिक र १ जना नेपाली दोभाषेसहितको पर्यवेक्षण टोली कार्तिक २६ मा कञ्चनपुर आइपुगेको थियो । ‘टोलीले म समेत तिनैजना निर्वाचन अधिकृतसंग भेटेर जिल्लाको निर्वाचन सम्बधि जानकारी लिएका हुन्,’ मुख्य निर्वाचन अधिकृत डा. आचार्यले भने, ‘त्यसपछि मंसिर ३ गते उनीहरु जिल्ला अदालमा प्रवेश गरी कर्मचारीको दरवन्दी देखि नानाथरी राजनीतिक विषय बारे सोधपुछ गरेका थिए ।

‘उनीहरु अदालत प्रवेश गरेको जानकारी पाएपछि मैले टोलीका नेपाली प्रतिनिधि पुष्कर पाण्डेलाई फोन गरी अदालतको क्षेत्राअधिकार भित्र हस्तक्षेप किन गरेको भनी आपत्ति प्रकट गरें,’ उनले भने, ‘निर्वाचनका बखत सरोकार पक्षसंग कुरा बुझ्नु पर्ने भएकोले अदालतमा गएको भनी उनले जानकारी दिए ।’

मुख्य निर्वाचन अधिकृत न्यायाधीश आचार्यले सरोकारवालाको कार्यालय अनुगमन गर्ने भन्दैमा सेना, प्रहरी सबैतिर पुगेर ब्यारेक निरिक्षण गर्न मिल्छ ?, निर्वाचन आयोगले उल्लेख गरेका विषय वस्तु भन्दा बाहिर गएर जे सुकै हेर्न नपाउने व्यवस्थालाइ उल्लंघन गरेकाले कारवाहीका लागि सिफारिस गर्नु परेको बताए ।

‘यो विषय आचार संहिताको ठाडो उल्लंघन हो,’ उनले भने, ‘अदालतको अनुगमन सर्वोच्च र उच्च अदालतले मात्र गर्न सक्छ, युरोपियन यूनियन मात्र होइन कुनैपनि अनाधिकृत व्यक्ति र संस्थालाई अनुगमन गर्ने अधिकार छैन ।’

टोलीले जिल्ला अदालका प्रमुखका रुपमा रहने न्यायाधीशलाई समेत जानकारी नदिएर आफू खुसी अदालतमा प्रवेश गरी कर्मचारीहरुसंग राजनीतिक विषयमा समेत सोधपुछ गरेका थिए । कञ्चनपुर जिल्ला अदालतका एक कर्मचारीका अनुसार टोलीले जिल्लाको राजनीतिक अवस्था कस्तो छ भन्ने देखि कुन कुन कर्मचारी कहाँ खटिएका छन् र कुन दलको अवस्था कस्तो छ, राजनीतिक वातावरण कस्तो छ ? लगायतका विषयमा सोधपुछ गरेका थिए ।

न्यायाधिश आचार्यले अदालतमा अनुगमन गर्ने भन्ने शब्द नै आपत्तिजनक भएको बताए । ‘निर्वाचन कार्यालयमा भेट भइसके पछि अदालत पस्नु भनेको अदालतको क्षेत्राधिकार मिच्नु हो, त्यसैले आचार संहिता उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै कारवाही प्रकृया अघि बढाइएको हो,’ उनले भने ।