तीनजना सचिवमा बढुवा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — सरकारले प्रशासन सेवाका २ र इन्जिनियरिङ सेवाका एक सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बुधबारको बैठकले प्रशासन सेवाका सुरेश प्रधान र लक्ष्मीराम पौडेल एवं इन्जिनियरिङका रमेश सिंहलाई सचिवमा बढुवा गरेको हो ।

सरकारले प्रशासन सेवाका २ र इन्जिनियरिङ सेवाका एक सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको बुधबारको बैठकले प्रशासन सेवाका सुरेश प्रधान र लक्ष्मीराम पौडेल एवं इन्जिनियरिङका रमेश सिंहलाई सचिवमा बढुवा गरेको हो । तीनै जनालाई वरिष्ठताका आधारमा बढुवा गरिएको हो । बैठकले एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट सहायताका रूपमा प्राप्त हुने १५ अर्ब ५० करोड सहयोग रकम स्वीकार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

सहरी क्षेत्रको विकास तथा आधुनिकीकरणका लागि सरकारको आग्रहअनुसार सहयोग प्राप्त भएको अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७४ १९:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महत र ढकालसित एक–एक करोड धरौटी माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — विशेष अदालतले कर फस्यौंट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालसँग एक/एक करोड रुपैंया धरौटी माग गरेको छ । उनीहरुमाथि कर फस्यौंटका क्रममा अनियमितता गरेको आरोपमा १० अर्ब ९६ करोड रुपैंयाँका दरले विगो र जरिवाना माग गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मीसहित सदस्यहरु द्वारिकामान जोशी र रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासले दुई जनासँग एक/एक करोड रुपैंयाका दरले धरौटी माग्ने आदेश भएको जानकारी प्रवक्ता नगेन्द्रकेशरी पोखरेलले दिए । भ्रष्टाचार मुद्दाका अर्का प्रतिवादी चुडामणि शर्मा भने अहिलेसम्म अदालतमा उपस्थित भएका छैनन् ।

गत असारको अन्तिम साता अख्तियारले कर निर्धारणमा अनियमितता गरेको आरोपमा आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चुडामणि शर्मासहित ३ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले शर्मासहित कर फस्यौंट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालविरुद्ध १० अर्ब ९६ करोड विगो मागदावी गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बिगो र जरिवाना मागदावी गरेको कुल रकम जोडदा त्यसको आकार झण्डैं ३३ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्छ । राजस्व चुहावटको आरोप प्रमाणित भए बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना माग दावी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । अख्तियारले करिव ४५ वटा फाइलहरुमाथि भएको अनुसन्धानमा प्रत्येक पदाधिकारीहरुलाई करिव ३ अर्ब ६५ करोड रुपैंयाको हाराहारीमा बिगो मागदावी लिएको हो ।

त्यसको दोब्बर बराबर जरिवानाको माग गर्दा हरेक पदाधिकारीहरुको भागमा झण्डैं ७ अर्ब रुपैंया जरिवाना मागदावी हुने देखिन्छ । आयोगका हरेक पदाधिकारीले विगो र दोब्बर बराबरको जरिवाना गर्दा हरेकमाथि १० अर्ब ९६ करोड रुपैंयाको मागदावी छ । अख्तियारले विस्तृत छानबिन थालेपछि आयोगका अध्यक्ष महत र सदस्य ढकाल फरार थिए । सदस्यसचिवसमेत रहेका चुडामणी शर्मालाई भने अख्तियारले कार्यस्थलबाट पक्राउ गरेको थियो ।

अख्तियारले कुल १ हजार ६९ फाइलमध्ये पहिलो चरणमा ४५ वटा फाइलमाथि अनुसन्धान टुंग्याएको हो । गत चैतमा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा कर फस्यौंट आयोगबाट ठूलो अनियमितता भएको भन्दै थप अनुसन्धान हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

२०७१ सालमा तत्कालिन अर्थमन्त्री रामशरण महतले कर फस्यौंट आयोग गठन गरेका थिए । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ड महतको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेश ढकाल सदस्य थिए । सिद्धान्तत: अधिकतम ‘बक्यौता’ उठाउन र नाममात्रैको छुट दिन गठन भएको आयोगका पदाधिकारीहरुले भने निजी कम्पनीहरुलाई ९० प्रतिशतभन्दा बढी छुट दिएर नाममात्रैको बक्यौता उठाएका हुन् ।

४० अर्ब ८३ करोड रुपैंयाको बक्यौतामाथि निवेदन परेकामा ३० अर्ब ५२ करोड रुपैंया फस्यौंट भएको थियो । त्यसमध्ये ९ अर्ब ५४ करोड रुपैंयामात्रै राज्यकोषमा आएको छ । फस्यौंट भएकोबाट करिव ६९ प्रतिशत राजस्व राज्यकोषबाट गुमेको छ भने ३१ प्रतिशतमात्रै आम्दानी भएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७४ १९:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT