काठमाडौं — सरकारले १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त विद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ लागतको उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षी निर्णय गरेको हो । सरकारले निर्माणको जिम्मा विद्युत प्राधिकरणलाई दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकपछि उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना स्वदेशी लगानी र भरसक नेपाली प्रविधिमा बनाउने निर्णय सरकारले गरेको र ८ वर्षभित्र निर्माण गर्न प्राधिकरणलाई जिम्मा दिने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषदले स्वदेशी लगानी र प्रविधि उपयोग गरी आयोजना निर्माण गर्ने, इन्जिनियरिङ, प्रोक्युर्मेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडेलमा निर्माणको जिम्मा प्राधिकरणलाई दिने निर्णय भएको छ । सरकारले आयोजना अघि बढाउन लगानीको खाका तयार गर्न योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अर्थ सचिव, ऊर्जा सचिव, गभर्नर, ऊर्जा मन्त्रालयका नीति तथा वैदेशिक समन्वय महाशाखा प्रमुख सदस्य तथा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सदस्यसचिव रहेको समिति पनि गठन गरेको छ ।
सरकारले बुढीगण्डकी आयोजनाबाट भारतलाई हुने तल्लो तटीय फाइदाको प्रतिफल लिने कार्यको अध्ययन गर्न जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई जिम्मा दिनुका साथै उच्चस्तरीय कार्यदलले गर्दै आएको मुआब्जा वितरण, पुनर्बास तथा पुन:स्थापना कार्य यथावत अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले उक्त आयोजना सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत बिनाप्रतिस्पर्धा ईपीसी मोडेलमा बनाउन विवादास्पद चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शर्माले गेजुवासित आयोजना निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषदले दुई साताअघि बुढीगण्डकी गेजुवालाई बनाउन दिने निर्णय रद्द गरेको थियो । एमाले र माओवादी केन्द्रले बुढीगण्डकी गेजुवालाई बनाउन दिने निर्णय रद्द गरेकामा सरकारको आलोचना गर्दै आफ्नो गठबन्धन सत्तामा आएपछि मन्त्रिपरिषदको निर्णय उल्ट्याउने चेतावनी सार्वजनिक रूपमा दिंदै आएका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयले भने तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिको संयुक्त बैठकको निर्देशनअनुसार मन्त्रिपरिषदले गेजुवासित ४ जुन २०१७ मा भएको समझदारी खारेज गरिएको जनाएको छ । दुवै समितिले सरकारलाई उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नसमेत निर्देशन दिएका थिए ।
बाम गठबन्धनको चेतावनीबीच मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टेबेलले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारिसकेको छ । डीपीआर तयार पार्न २ अर्ब खर्च भएको थियो । विद्युत प्राधिकरणले त्यही डीपीआरका आधारमा तत्काल ठेक्का गरी उक्त आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गर्न सक्छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारकै पालामा बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । ओली सरकारले नै स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन भन्सार बिन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धन) मा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ उठाउने निर्णय गरेको हो । निर्णयअनुसार सरकारले २०७३ जेठ १६ देखि पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार विन्दुबाटै कर उठाउन थालेको छ । झन्डै डेड वर्षको अवधिमा बुढीगण्डकी निर्माणका लागि शुक्रबारसम्म १३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ उठिसकेको छ ।
प्रतिमहिना यस्तो कर महिनाको ७० देखि ८० करोड रुपैयाँ संकलन हुन थालेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढदै गएकाले बुढी गण्डकी निर्माण करको रकम प्रतिमहिना १५ देखि २० प्रतिशतका दरले बढिरहेको जानकारी आयल निगमका निमित्त नायव कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले दिए । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बुढी गण्डकी आयोजना निर्माणका लागि उठाउन थालिएको करलाई यथावत राखेका थिए ।
बुढी गण्डकी आयोजना बनाउन वार्षिक ३२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । ‘पेट्रोलियमकै करबाट वर्षेनि १२/१३ अर्ब रुपैयाँ उठ्छ । यो कर वर्षेनि बढदै जानेछ । सरकारले ८ वर्षसम्म वर्षेनि थप १८/१९ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने हो भने यो आयोजना स्वदेशी लगानीमा सहजै बन्न सक्छ’ ती अधिकारीले भने । सरकारले वार्षिक बजेटबाट नपुगे कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष, स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको रकमसमेत परिचालन गरी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात विस्थापनका लागि महत्वपूर्ण आयोजना बुढी गण्डकी बनाउनकै लागि पेट्रोल, डिजेलमा कर लगाउन थालिएको हो ।
सरकारले आव २०७३/७४ मा आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्न ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा आयोजना अघि बढाउन १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री थापाले आयोजना स्वदेशी लगानी, पूँजी एवं प्रविधिमा नै निर्माण गर्ने गरी निर्णय भएको र वार्षिक रूपमा आवश्यक पर्ने बजेट उपलब्ध गराउन सरकार तयार रहेको जानकारी दिए । उनले स्थानीयबासीको माग तथा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी आयोजना निर्माण गरिने बताए ।
ऊर्जामन्त्री कमल थापा बुढीगण्डकी आयोजनाबारे जानकारी दिँदैः
प्रकाशित : मंसिर ८, २०७४ १९:४०
