६२ प्रतिशत डाक्टर फेल

चिकित्सा शिक्षा प्रणालीमै गडबडी रहेकाले अविलम्ब सुधार थाल्नुपर्छ : विज्ञ
अतुल मिश्र

काठमाडौं — बिरामीको उपचारमा खटाइनुअघि लिइने लाइसेन्स परीक्षामा एमबीबीएस डाक्टर अनुत्तीर्ण हुने दर बढेसँगै विज्ञहरूले चिकित्सा शिक्षा प्रणाली सुधार्न सुझाएका छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिने परीक्षामा यसपालि झन्डै ६२ प्रतिशत डाक्टर अनुत्तीर्ण भएपछि उनीहरूले शिक्षा प्रणालीमै गडबडी औंल्याएका हुन् ।

विकसित मुलुकझैं नेपालमा पनि चिकित्साशास्त्रमा स्नातक अर्थात् एमबीबीएसपछि लाइसेन्स परीक्षा पास गरेकाले मात्र उपचार ‘प्राक्टिस’ गर्न पाउने कानुुनी व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले २०५८ फागुन २५ गतेभन्दा पछि एमबीबीएस पढेर आउने सबैलाई लाइसेन्स परीक्षा अनिवार्य गरेको छ ।  

शनिबार लिइएको परीक्षामा १ हजार २ सय २ जना एमबीबीएसमा सरिक भएकामा ४ सय ६१ जना मात्र उत्तीर्ण भए । यस्तै दन्तचिकित्सा विज्ञानमा स्नातक अर्थात् बीडीएस गर्ने ८५ डाक्टरमध्ये ४३ जनाले मात्र उत्तीर्ण गरे ।  

‘एमबीबीएस ६१.७ र बीडीएस गरेका ४९.४२ प्रतिशत फेल भएका छन्,’ काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. दिलीप शर्माले भने । अघिल्लो परीक्षामा एमबीबीएस गरेका ५६ प्रतिशत फेल भएका थिए । ‘यो परिणामले स्पष्ट देखाउँछ कि चिकित्साशिक्षा प्रणालीमा केही गडबडी छ, यसलाई सुधार्नुपर्छ नत्र फेल हुनेको संख्या अझ बढ्न सक्छ,’ चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन प्राडा जगदीशप्रसाद अग्रवालले भने । काउन्सिलका केही पदाधिकारीका अनुसार लाइसेन्स परीक्षाको प्रश्नपत्र असाध्यै सामान्य प्रकारको हुन्छ । साढे पाँच वर्षसम्म एमबीबीएस पढाइ गरेकाले सहजै ९० प्रतिशत अंकसम्म ल्याउन सक्ने उनीहरूको दाबी छ । 

शिक्षाको गुणस्तर तल झर्दै गएकाले यस्तो भयावह स्थिति देखिएको काउन्सिलका एक पदाधिकारीले बताए । ‘न कसैलाई पढाउन न पढ्नमा रुचि छ,’ उनले भने, ‘परिणामले स्पष्ट सन्देश दिन्छ, धेरैजसोले पढदैनन्, जसरी पनि डिग्री लिएर आउँछन् ।’ 

हाल लाइसेन्सअन्तर्गत ज्ञानको मात्र परीक्षा लिइने गरेको डा. अग्रवालले जानकारी दिए । ‘ज्ञानको मात्र लिइने परीक्षामै यस्तो स्थिति छ,’ उनले भने, ‘सीप (प्राक्टिकल) को समेत परीक्षा लिइँदा झन् कस्तो भयावह होला ?’ अहिलेको परीक्षा परिणामले चिकित्सा शिक्षामा सुधारको आवश्यकता स्पष्ट रूपमा औंल्याएको उनको भनाइ छ । काउन्सिलका अर्का एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘तुरुन्त सुधार नगरे बारम्बार फेल हुने यस्ता डाक्टर स्वास्थ्योपचारको सिस्टममा घुसेर जनतालाई गुणस्तरहीन सेवा दिनेछन्, यो चक्र जारी रहन्छ ।’

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७४ २१:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणाम ‘४ दिनभित्रै’

– समानुपातिकको ८ दिनमा सक्ने लक्ष्य – दोस्रो चरण मतदान सकिएलगत्तै पहिलो चरणको गणना
– गणना व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन निर्देशन – गणनामा शिक्षक नखटाइने
राजेश मिश्र

काठमाडौं — निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतगणनामा विशेष सुरक्षा सतर्कता अपनाइने जनाएको छ । आयोगले मतगणना व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन त्यसैअनुसारको निर्देशन मातहतलाई पठाएको छ ।

निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) निर्वाचन प्रणालीतर्फको ४ दिनभित्र र समानुपातिकतर्फको ८ दिनसम्ममा गणना सकिसक्ने लक्ष्य राखिएको बताए । ‘मतगणना व्यवस्थित र छिटो सक्न मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिइएको छ,’ उनले भने, ‘मतदाता संख्याअनुसार थप मतगणना टोली परिचालन गरी गणना कार्य निर्धारित समयभित्रै पूरा गर्न भनिएको छ ।’ उनले मतपत्र छोटो र छरितो रहेकाले पनि गणना लक्षित समयभित्रै पूरा हुने आयोगले विश्वास लिएको बताए । 

आयोगका अनुसार मंसिर १० गते पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएका ३२ जिल्लाका प्रतिनिधिसभातर्फको ३७ र प्रदेशसभाको ७४ निर्वाचन क्षेत्रको गणना दोस्रो चरणको निर्वाचन सकिएलगत्तै सुरु गरिनेछ । पहिलो चरणको मतपेटिका जिल्ला सदरमुकाममा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको प्रत्यक्ष रेखदेख र अनुगमनमा राखिएको छ । मतपेटिका राखिएका स्थलमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरूले समेत निगरानी राखेका छन् । मंसिर २१ गते हुने ४५ जिल्लाका प्रतिनिधिसभाको १ सय २८ र प्रदेशसभाको २ सय ५६ निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना भने सबै मतपेटिका सदरमुकाम ल्याइसकेपछि मात्र सुरु हुनेछ । सुगमस्थल र सदरमुकाम नजिकका निर्वाचन क्षेत्रको भने त्यही रातबाट मतगणना प्रारम्भ हुनसक्छ । 

पौडेलले सर्वदलीय बैठक गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचन अधिकृतले मतगणना प्रारम्भ गर्न सक्ने उल्लेख गरे । मतगणना सम्बन्धमा जानकारी दिन आयोगले मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आयुक्त पौडेलले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभाको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिकतर्फको मतगणना एकैसाथ प्रारम्भ हुने बताए । ‘दुवै प्रणालीको गणना एकैपटक प्रारम्भ गर्न भनिएको छ । तर, जिल्लामा स्थान अभावका कारण एकैपटक नहुन पनि सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको गणना सुरुमा गरिनेछ ।’ स्थान अभावले नै दुवै सभाको प्रत्यक्षतर्फको गणना एकैपटक गर्न नसकिए पहिले प्रतिनिधिसभाको गरिनुपर्ने आयोगले निर्देश गरेको छ । आयुक्त पौडेलले मतगणना सम्बन्धमा आवश्यक पूर्व तयारी भइसकेको बताए । जिल्लाजिल्लामा गणनास्थलको छनोट र गणकहरूको रोस्टर तयार भइसकेको उनले जनाए । 

सबै गणना एकैपटक थाल्दा एउटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै चारवटा गणनास्थल आवश्यक पर्नेछ । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभाका २ वटा क्षेत्र र समानुपातिकतर्फको छुट्टै स्थल बनाउनुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक समूहमा एक सिफ्टमा ७ जना कर्मचारी खटाउनुपर्ने हुन्छ । आयोगले एकैपटक गणना गर्न सकिने भने पनि धेरै निर्वाचन क्षेत्र रहेको तराईका जिल्लाहरूमा स्थान र कर्मचारी अभावले त्यसको सम्भावना कम देखिन्छ । आयोगले मतगणनामा शिक्षकलाई खटाउन नपाउने भनेको छ । गणना गर्दा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको कम्तीमा दुईवटा मतदान केन्द्रको मतपत्र मिसाएर गन्नुपर्ने मतगणना निर्देशिकामा उल्लेख छ । कुन मतदान केन्द्रबाट कुन राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले कति मत पाए भन्ने थाहा हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता छ । 

आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले स्थानीय निर्वाचनको अनुभव हेर्दै गणनामा केही नयाँ र विशेष व्यवस्था गरिएको बताए । गणनास्थल प्रवेश गर्ने हरेक व्यक्तिको अनिवार्य सुरक्षा जाँच, फोटोसहितको परिचपत्रको प्रावधानमा कडाइ गरिने उनले बताए । आयोगले गणनास्थलमा गणनामा खटिएका कर्मचारीबाहेकले मतपत्र छुन नसक्ने व्यवस्था मिलाउन स्पष्ट र कडा निर्देशन दिइएको छ । ‘गणक र दलका प्रतिनिधिबीच निश्चित दूरी राख्न र दुवै बस्ने खण्ड नै अलगअलग बनाउन भनिएको छ,’ आयुक्त पौडेलले भने, ‘मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूबाहेक अरूलाई मोबाइल फोन, क्यामरा, अडियो वा भिडियो उपकरण लैजान निषेध गरिएको छ ।’ उनले सञ्चारकर्मीलाई भने मतगणना कार्यको व्यवस्थापन र सुरक्षा व्यवस्थामा बाधा नपर्ने गरी निश्चित दूरीबाट गणनास्थलको दृश्य खिच्ने व्यवस्था मिलाइने बताए । 

पौडेलले सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै गणनास्थलमा उपलब्ध स्रोतसाधनबाट सीसीटीभी जडान गर्न सकिनेसमेत मातहतलाई निर्देश गरिएको जानकारी दिए । गणना सुरु भइसकेपछि दल र उम्मेदवारका प्रतिनिधिबीच सदर/बदर मतलाई लिएर विवाद उत्पन्न हुने र गणना लम्बिने भएकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न आयोगले दलहरूबीच सुरुमै सहमति गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमा उल्लेख गरेको छ । ‘मतगणना आरम्भपूर्व नै कस्ता मतपत्र सदर वा बदर हुनेबारे सर्वदलीय सहमति कायम गरिनुपर्छ,’ पौडेलले भने, ‘मतगणना सुरु भइसकेपछि बीचबीचमा थप सहमति नगर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।’

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७४ २१:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्