पाल्पाका भूकम्पपीडितको गुनासो

‘गाउँभरिका अरूले सुरुमा १५ हजार र पछि न्यानो कपडाको १० हजार पाए, मेरा हातमा त त्यो पनि परेन,’ उनले भनिन्, ‘पहिले नै आस देखाएर सरकारले निराश पारेको छ ।’ घर भत्किएपछि उनको परिवार लाखापाखा लागेको छ । साथमा एक छोरामात्रै छन् । घर फेरि उभ्याउन सकिने अवस्था नभएको उनले बताइन् । ‘सरकारले पहिलो किस्ता सहयोग दिन्छ भनेर जग्गा खोजेर जग खनाएर बसियो, अझसम्म दिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘भत्किएकै घरमा रात बिताएका छौं । भोट माग्न आउनेले मेरा दु:ख सरकारलाई पुर्‍याइदिए हुने हो ।’ तर उनको घरमा नेता तथा उम्मेदवार भोट माग्नै आएका छैनन् । 

दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन आइसक्यो । दिनदिनै नजिक आएको चुनावले उनलाई भने अझै छोएको छैन । ‘ओत थाप्ने बास बनाइदिए मात्र पुग्छ तब भोट दिन्छु,’ उनी भोट माग्न आउने सबै उम्मेदवार र पार्टी कार्यकर्तालाई यही भन्छिन् । सोही गाउँका सुशील जिआर र संगीता गहतराजको पनि अवस्था उस्तै छ । उनीहरूले अहिले पनि कुनै सुविधा पाउन सकेका छैनन् । उनीहरूको प्रश्न छ, ‘हामी कहिलेसम्म भत्केको घरमा बस्ने ?’

माथागढी १ खुमडाँडाका घनश्याम गिरी तीन वर्षदेखि टिनको टहरामा बसेका छन् । श्रीमती र बिरामी छोरासँग बसेका उनले अहिलेसम्म भूकम्पपीडितको अनुदान सम्झौता गर्न पाएका छैनन् । भएको तीन तले घर भूकम्पले भत्कायो । गोठसमेत भत्किएपछि अहिले उनी घर र गोठ बनाउन नसकेर बसेका छन् । ‘आफ्नै नाममा लालपुर्जा नभएकाले समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘बैंकले आफ्नै नाममा लालपुर्जा खोज्दो रहेछ ।’ 

छिमेकीले पहिलो किस्ता बापतको ५० हजार अनुदान पाएको सुन्दा उनको आँखाबाट आँसु खस्छ । टिनको टहरामा भुइँमा सुत्छन् । बिरामी छोराको स्याहारसुसार गर्नुपर्छ । गत वर्ष धेरै दिन झरी लागेर बुटवल गएर डेरा लिएर बसेको सम्झदै उनले भने, ‘दाजुभाइबीच अंश बन्डा भए पनि आ–आफ्नो नाममा जग्गाको लालपुर्जा नभएर समस्या खेप्नुपरेको छ ।’

सोही गाउँकै रामचन्द्र गिरीको अवस्था पनि उस्तै छ । भएको तीन तले घर र गोठ भूकम्पले भत्काएपछि एउटा टिनको टहरामा तीन वर्षदेखि बस्दै आएका छन् । ‘आफ्नै नाममा लालपुर्जा चाहिन्छ भन्छन्,’ उनले भने, ‘अंश बन्डा भए पनि दाजु भाइसँगै भेट नहुँदा समस्या आएको छ ।’ बुहारी सुत्केरी भएको पनि तीन वर्ष भइसक्यो । भूकम्पका बेला जन्मिएको नाति दगुर्छ । तर, अझै घर बनाउन सकेका छैनन् । उनीहरू दुबैको लाभग्राहीको सूचीमा नाम समावेश छ । उनीहरूले जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा नभएर अनुदान सम्झौता गर्न नसकेका हुन् । ‘भूकम्पपछि टिनको छाप्रोमा बस्दै आए पनि घर बनाउन जग्गा प्रमाणपुर्जाकै कारण अनुदान पाउन सकिएन,’ उनले गुनासो गरे । ‘हजुरबुबाको नाममा भएको जग्गा अहिलेसम्म हाम्रो नाममा आएको छैन, हामी बसेको घर भूकम्पले भत्काएपछि टिनको छाप्रोमा बस्दै आएका छौं,’ उनले भने । दाजुभाइ भेट हुन नसकेको र अहिलेसम्म कागजपत्र नमिलेकाले नै अनुदान सम्झौता गर्न नपाएका हुन् ।

‘भूकम्पले घर भत्काएपछि छाप्रोमा बस्दै आएका छांै, छोराहरूको जागिर छैन, रोग लाग्दा उपचार गर्ने पैसा पनि छैन,’ माथागढी १ का प्रकाश नेपालीले भने, ‘श्रीमती बिरामी छन् । छोरा साना छन् यस्तो समस्या कसैलाई नपरोस् ।’ उनले आफ्नो नाममा जग्गा नभएको र दाजुभाइबीच मञ्जुरीनामा दिनेसमेत नभएकाले उनले बताए । 
लाभग्राहीमा नाम भएपछि सम्झौता हँुदैन भने गरिबले कसरी बनाउने घर ? उनले प्रश्न गरे । उनले जग्गा प्रमाणपुर्जा अनिवार्य गर्दा धेरै भूकम्पपीडितले सरकारले दिने अनुदान पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । जिल्लामा गुनासो गर्ने कहाँ हो ? भन्नेसमेत उनीहरूलाई थाहा छैन । 

लालपुर्जा नभएकालाई अनुदान नदिने नीति गलत भन्दै यसलाई नसच्याए जिल्लामा ५ सय बढी भूकम्पपीडितले सरकारको अनुदान पाउन सक्दैनन् । जिल्ला समन्वय समितिका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत तथा भूकम्पपीडित फोकल पर्सन दुर्गा थापाले गुनासो आएमा यसलाई माथि पठाउन सकिने बताए । ‘हामीलाई यससम्बन्धी कुनै गुनासो आएको छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो गुनासो आए तत्कालै पठाउने छौं ।’ उनका अनुसार जिल्लामा ४ हजार ६ सय ५२ लाभग्राहीको सूची राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पठाएको बताए । असारअघि १ हजार ५ सय ६७ र त्यसलगत्तै १ हजार ७ जनाका लागि पहिलो किस्ता बापतको ५० हजार रुपैयाँ आएको छ । थापाका अनुसार असारसम्म जिल्लाका विभिन्न बैंकमा ७ करोड ८३ लाख ५० हजार र त्यसपछि ५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ आएको छ ।