सबै प्रदेशमा अस्थायी मुकाम

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्नेबारे छलफल गरेको थियो ।

प्रदेश राजधानी तय भइनसकेको र मुख्यमन्त्री चयन हुने बेला नजिक आइसकेकाले तत्काललाई सबै प्रदेशमा अस्थायी संरचना खडा गर्न लागिएको हो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावी मतपरिणाम आइसकेलगत्तै प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र प्रदेशसभाको कार्यसञ्चालन अघि बढाउनुपर्ने दायित्व छ ।
प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थीले प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री चयन भएलगत्तै काम सुचारु गर्न सक्ने गरी भौतिक र जनशक्ति व्यवस्थापन भएको जानकारी दिए । ‘अस्थायी मुकामका रूपमा काम हुने गरी सबै संरचना तयार गर्दैछौं । तत्काल प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति हुँदा प्रशासकीय काम रोकिने छैन,’ सहसचिव पन्थीले बताए ।
प्रदेश १ को विराटनगर, २ को जनकपुर, ३ को ललितपुर, ४ को पोखरा, ५ को दाङ या बुटवल, ६ को सुर्खेत र ७ को दिपायल वा धनगढीमा अस्थायी कार्यालय र निवास तयार हुनेछन् । प्रदेश ५ र ७ का कुन स्थानमा त्यस्ता कार्यालय राख्ने भन्ने छलफल जारी छ । केही दिनमै त्यो पनि टुंगो लगाइने पन्थीले जानकारी दिए । हाल कायम रहेका ५ क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा केन्द्रले अस्थायी मुकाम तयार गर्न लागेको हो । 
भवन र त्यसको प्राविधिक अवस्थासमेत टुंग्याउन सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय नभएका २ नम्बर प्रदेशको जनकपुर र ५ नम्बरको दाङ या बुटवलमा भौतिक संरचनासँगै सचिव, सहसचिवलगायत कर्मचारी खटाउने तयारीसमेत भइरहेको छ । अन्य प्रदेशमा भने हालका क्षेत्रीय प्रशासकलाई नै सम्बन्धित प्रदेशको सचिव बनाइनेछ । प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा भने केन्द्रकै वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई प्रदेश सचिवका रूपमा पठाइने तयारी छ । एउटा प्रदेश सरकारमा ७ देखि ११ वटा मन्त्रालय हुने प्रस्ताव छ ।
सरकारले प्रदेशको राजधानी तोक्न ढिलाइ गरेकाले अस्थायी मुकाम तय गरिएको हो । धेरैजसो मुकाममा पछि राजधानी नै हुन सक्ने गरी तयारी थालिएको हो । यद्यपि प्रदेशसभाले पछि राजधानीबारे निर्णय गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । पोखरा र सुर्खेतमा राजधानी बनाउने विषयमा करिब–करिब सबैको एकमत छ । अन्य प्रदेशहरूमा भने विवाद जारी भएकाले सरकारले राजधानी तोक्न नसकेको हो । चुनावअघि प्रदेश राजधानी तोक्दा द्वन्द्व बढ्न सक्ने भन्दै वर्तमान सरकारले त्यसमा विलम्ब गरेको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावलगत्तै राजधानी र प्रदेश प्रमुखबारे निर्णय हुने बताउँदै आएका थिए । 
३ नम्बर प्रदेशमा ललितपुरमा हाल भएका प्रशासनिक संरचनालाई नै प्रदेशसभा, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका कार्यालय, निवास बनाउने गरी आवश्यक काम भइरहेको छ । 
प्रदेश सरकारका लागि कर्मचारी व्यवस्थापनसमेत अन्तरिम तबरले गर्न लागिएको छ । संघीय निजामती, प्रदेश र स्थानीय तहका निजामती सेवासम्बन्धी ऐन निर्माणकै क्रममा भएकाले हाललाई अन्तरिम व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो ।