समानुपातिकमा कांग्रेस–एमाले हाराहारी
काठमाडौं — समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतगणना करिब–करिब सकिएको छ । शनिबार रातिसम्ममा ९५ लाख ३ हजार ६ सय १८ मत गणना भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार सर्लाही २ र ३ नम्बर क्षेत्रको गणना जारी छ ।
दलहरूले प्राप्त गरेको मतअनुसार प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फको कुल १ सय १० सिटमा एमालेले ४१, कांग्रेसले ४०, माओवादी केन्द्रले १७, संघीय समाजवादी फोरम नेपालले ६ र राष्ट्रिय जनता पार्टीले ६ सिट पाउने सम्भावना देखिएको छ । सबै गणना सकिँदा उल्लिखित सिट संख्यामा सामान्य मात्र हेरफेर हुन सक्ने आयोग स्रोतले जनाएको छ ।
यी पाँच पार्टीले मात्रै कुल सदर मतको ३ प्रतिशत कटाएकाले कानुनअनुसार ती दलले मात्रै समानुपातिकबाट सिट पाउनेछन् । आयोगले ‘सेन्टलग’ विधिबाट दलहरूले पाउने सिट निर्धारण गर्नेछ । ३ प्रतिशतभन्दा कम ल्याएका दलहरूको मत समानुपातिक सिटका लागि गणना हुनेछैन । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ४९ दलले चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । ४४ दलले ३ प्रतिशतभन्दा कम मत पाए ।
सबभन्दा बढी एमालेले ३१ लाख ६१ हजार २ सय ९५ मत ल्याएको छ । दोस्रो स्थानमा रहेको कांग्रेसले ३१ लाख ११ हजार ६ सय ४३ मत पाएको छ । प्रत्यक्षतर्फ एमालेभन्दा धेरै सिटले पछाडि रहेको कांग्रेस लोकप्रिय मतमा भने एमालेभन्दा ४९ हजार ६ सय ५२ मतले मात्रै पछाडि छ । प्रत्यक्षमा एमालेले ८० सिट जित्दा कांग्रेसले २३ सिट मात्रै जितेको छ ।
प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिट जितेर दोस्रो स्थानमा रहेको माओवादी भने लोकप्रिय मतमा तेस्रो स्थानमा छ । उसले १२ लाख ९५ हजार ९ सय ३ मत ल्याएको छ । समानुपातिक सिट जोड्दा कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल हुनेछ । लोकप्रिय मतमा अन्तिम समयमा राष्ट्रिय जनता पार्टीले संघीय समाजवादी फोरमलाई उछिनेको छ । समानुपातिकको गणना सुरु भएदेखि चौथो स्थानमा रहेको फोरम शनिबार राति यो समाचार तयार पारिरहँदा पाँचौं स्थानमा पुगेको छ । राजपाले फोरमलाई १ हजार २५ मतले जितेको छ । राजपाले ४ लाख ७० हजार ४ सय ८६ मत पाउँदा फोरमले ४ लाख ६९ हजार ४ सय ६१ मत ल्याएको छ । प्रत्यक्षतर्फ एक सिटले फोरमभन्दा राजपा अगाडि छ । राजपाले ११ र फोरमले १० सिट जितेका छन् ।
समानुपातिकतर्फको अनुमानित सिटसमेत जोड्दा प्रतिनिधिसभामा एमालेको १ सय २१, कांग्रेसको ६३, माओवादीको ५३, राजपाको १७ र फोरमको १६ सिट हुने देखिन्छ । आयोगले निकाल्ने अन्तिम परिणामले उक्त संख्यामा सामान्य हेरफेर भने हुन सक्छ ।
त्यसबाहेक प्रतिनिधिसभामा राप्रपा १, नयाँ शक्ति पार्टी १, राष्ट्रिय जनमोर्चा १, नेमकिपा १ र स्वतन्त्र १ गरी ५ जनाको उपस्थिति रहनेछ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मतगणना सकिन लाग्दा त्यसको अन्तिम परिणाम दिने विषयमा भने आयोगलाई कानुनी अड्चन देखिएको छ ।
संविधानअनुसार राष्ट्रिय सभाको गठन नभई समानुपातिकतर्फको परिणाम आउन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । आयोगले पुस १५ भित्र निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाइसक्ने लक्ष्य लिएकोमा त्यो केही दिन धकेलिने सम्भावना देखिएको छ । आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिन मानेनन् ।
संविधान र कानुनको विषयमा टिवट गर्दा निर्वाचन आयुक्त इला शर्मालाई एमालेका नेताहरूले विवादमा पार्ने कोसिस गरेपछि आयोग सतर्क हुन खोजेको देखिन्छ । समानुपातिकतर्फका निर्वाचन अधिकृतसमेत रहेका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्यालले त आफ्नो मोबाइल फोनलाई प्राविधिक रूपमा सम्पर्क नहुने नै बनाएका छन् ।
समानुपातिक निर्वाचनका सम्बन्धमा केही प्रतिक्रिया दिँदा संवैधानिक आयोगलाई विवादमा पार्ने काम हुन सक्ने भएकाले त्यसबारे नबोल्न प्रमुख आयुक्तबाटै निर्देशन आएको आयोगका एक उच्च अधिकारीले सुनाए । आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन अधिकृतबाट समानुपातिकमा दलहरूले प्राप्त गरेको मत परिणाम प्रमाणित भएर आएपछि मात्रै दलहरूले पाउने सिट संख्या यकिन हुने बताए ।
उनले यथासम्भव छिटो परिणाम दिन आयोगले कोसिस गर्ने जनाए ।
संविधानले संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट एक तिहाइ महिला चुनिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ८४(८) ले उक्त व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैलाई संयुक्त रूपमा संघीय संसद् भनिएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको २७५ र राष्ट्रिय सभाको ५९ सदस्य गरी संघीय संसदको कुल सदस्य संख्या ३३४ हुन्छ । राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता
भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित ८ जना चुनिन्छन् । उनीहरू प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका
अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचनमण्डलबाट चुनिने हुन् । त्यसबाहेक सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट एक जना महिलासहित तीन जना राष्ट्रिय सभामा
मनोनीत हुनेछन् ।
राष्ट्रिय सभाको गठन नभएसम्म उक्त सभामा कुन दलबाट कति महिलाको प्रतिनिधित्व छ भन्ने यकिन नहुने भएकाले आयोगलाई समानुपातिकतर्फको परिणाम घोषणा गर्न समस्या भएको हो । दलको प्रतिनिधित्वमा महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत पुर्याउन सम्बन्धित दलबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित महिला र उक्त दलबाट राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित महिलाको संख्या हेरी आयोगले समानुपातिकबाट उक्त दलले पाउने सिटमा महिलाको संख्या यकिन गरेर पठाउँछ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनको ६०(४) मा समानुपातिकतर्फ दलको सिट संख्या निर्धारण भएपछि आयोगले त्यस्तो दलको तर्फबाट संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कुल सदस्य संख्याको ३३ प्रतिशत महिला हुने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट निर्वाचित गर्नुपर्ने महिलाको संख्यासमेत यकिन गरी सम्बन्धित दललाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
आयोगले संविधान र कानुनको भावनाअनुसार पहिले स्थानीय, दोस्रोमा प्रदेश र त्यसपछि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन अनि मात्रै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनुपर्ने रहेको भन्दै त्यहीअनुसार निर्वाचन गराउने प्रस्ताव सरकारलाई गरेको थियो । आयोगले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाबारे दलहरूलाई सुरुमै अवगत गराएको थियो ।
निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले समय अभाव र संविधान कार्यान्वयन चरण भएकाले कतिपय
कुरालाई ‘कम्प्रोमाइज्ड’ गरेर राष्ट्रिय सभाभन्दा अगाडि प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गरिएको बताए । उनले संविधान र कानुनले नै स्पष्ट बोलेकाले आयोगले थप बोलिरहनुपर्ने आवश्यकता नरहेको भन्दै संवैधानिक आयोगले संविधान र कानुन टेकेरै अगाडि बढ्ने बताए । ‘संविधान र कानुन राजनीतिक दलकै प्रतिनिधिहरूले बनाउनुभएको हो,’ उनले भने, ‘आयोगको काम संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेअनुसार निर्वाचन गराउने र परिणाम दिने हो । आयोगले संविधानअनुसार अक्षरश: चल्नुपर्छ ।’
आयोग स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय सभा गठनका लागि पर्खिनुपर्ने भएपछि ७ वटै प्रदेशको समानुपातिकतर्फको परिणाम घोषणा गरेपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकको परिणाम दिने तयारी आयोगको छ । ‘प्रदेशको परिणाम दिन समस्या छैन, त्यस प्रक्रियाले १४/१५ दिनको समय लिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यस अवधिमा दलहरूबीच राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेशमा सहमति जुट्ने र राष्ट्रिय सभा गठन भइसक्ने सम्भावना रहन्छ ।
राष्ट्रिय सभा गठनलगत्तै यथाशक्य छिटो समानुपातिकको परिणाम निकाल्न सकिन्छ ।’ स्रोतका अनुसार प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नहुँदा आयोगलाई प्रदेशको परिणाम बुझाउन र प्रदेश सदस्यको शपथमा समस्या पर्ने भएकाले त्यसको नियुक्ति पनि बीचको समयमा भइसक्ने अपेक्षासमेत आयोगले राखेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा १ सिट मात्र हुने दल
१. राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
२. नयाँ शक्ति
३. राष्ट्रिय जनमोर्चा
४. नेमकिपा
प्रदेशसभाका लागि समानुपातिकबाट कुन दलले कति सिट पाउँदैछन् ?
प्रदेश १
एमाले १५
कांग्रेस १३
माओवादी ५
फोरम २
राप्रपा १
सं.लो.रा.मञ्च १
कुल ३७
प्रदेश २
कांग्रेस ११
राजपा १०
फोरम ९
एमाले ७
माओवादी ५
ने.सं.स. पार्टी १
कुल ४३
प्रदेश ३
एमाले १६
कांग्रेस १४
माओवादी ८
विवेकशील ३
राप्रपा १
राप्रपा (प्र) १
नेमकिपा १
कुल ४४
प्रदेश ४
एमाले १०
कांग्रेस ९
माओवादी ३
नयाा शक्ति १
राजमो १
कुल २४
प्रदेश ५
एमाले १३
कांग्रेस १२
माओवादी ६
फोरम २
राजपा १
राजमो १
कुल ३५
प्रदेश ६
एमाले ६
कांग्रेस ५
माओवादी ४
राप्रपा १
कुल १६
प्रदेश ७
कांग्रेस ८
एमाले ८
माओवादी ४
राजपा १
कुल २१
प्रकाशित : पुस २, २०७४ ०७:०८
