समानुपातिकमा कांग्रेस–एमाले हाराहारी

राजेश मिश्र

काठमाडौं — समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतगणना करिब–करिब सकिएको छ । शनिबार रातिसम्ममा ९५ लाख ३ हजार ६ सय १८ मत गणना भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार सर्लाही २ र ३ नम्बर क्षेत्रको गणना जारी छ ।

दलहरूले प्राप्त गरेको मतअनुसार प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फको कुल १ सय १० सिटमा एमालेले ४१, कांग्रेसले ४०, माओवादी केन्द्रले १७, संघीय समाजवादी फोरम नेपालले ६ र राष्ट्रिय जनता पार्टीले ६ सिट पाउने सम्भावना देखिएको छ । सबै गणना सकिँदा उल्लिखित सिट संख्यामा सामान्य मात्र हेरफेर हुन सक्ने आयोग स्रोतले जनाएको छ । 
यी पाँच पार्टीले मात्रै कुल सदर मतको ३ प्रतिशत कटाएकाले कानुनअनुसार ती दलले मात्रै समानुपातिकबाट सिट पाउनेछन् । आयोगले ‘सेन्टलग’ विधिबाट दलहरूले पाउने सिट निर्धारण गर्नेछ । ३ प्रतिशतभन्दा कम ल्याएका दलहरूको मत समानुपातिक सिटका लागि गणना हुनेछैन । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ४९ दलले चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । ४४ दलले ३ प्रतिशतभन्दा कम मत पाए । 
सबभन्दा बढी एमालेले ३१ लाख ६१ हजार २ सय ९५ मत ल्याएको छ । दोस्रो स्थानमा रहेको कांग्रेसले ३१ लाख ११ हजार ६ सय ४३ मत पाएको छ । प्रत्यक्षतर्फ एमालेभन्दा धेरै सिटले पछाडि रहेको कांग्रेस लोकप्रिय मतमा भने एमालेभन्दा ४९ हजार ६ सय ५२ मतले मात्रै पछाडि छ । प्रत्यक्षमा एमालेले ८० सिट जित्दा कांग्रेसले २३ सिट मात्रै जितेको छ । 
प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिट जितेर दोस्रो स्थानमा रहेको माओवादी भने लोकप्रिय मतमा तेस्रो स्थानमा छ । उसले १२ लाख ९५ हजार ९ सय ३ मत ल्याएको छ । समानुपातिक सिट जोड्दा कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल हुनेछ । लोकप्रिय मतमा अन्तिम समयमा राष्ट्रिय जनता पार्टीले संघीय समाजवादी फोरमलाई उछिनेको छ । समानुपातिकको गणना सुरु भएदेखि चौथो स्थानमा रहेको फोरम शनिबार राति यो समाचार तयार पारिरहँदा पाँचौं स्थानमा पुगेको छ । राजपाले फोरमलाई १ हजार २५ मतले जितेको छ । राजपाले ४ लाख ७० हजार ४ सय ८६ मत पाउँदा फोरमले ४ लाख ६९ हजार ४ सय ६१ मत ल्याएको छ । प्रत्यक्षतर्फ एक सिटले फोरमभन्दा राजपा अगाडि छ । राजपाले ११ र फोरमले १० सिट जितेका छन् । 
समानुपातिकतर्फको अनुमानित सिटसमेत जोड्दा प्रतिनिधिसभामा एमालेको १ सय २१, कांग्रेसको ६३, माओवादीको ५३, राजपाको १७ र फोरमको १६ सिट हुने देखिन्छ । आयोगले निकाल्ने अन्तिम परिणामले उक्त संख्यामा सामान्य हेरफेर भने हुन सक्छ । 
त्यसबाहेक प्रतिनिधिसभामा राप्रपा १, नयाँ शक्ति पार्टी १, राष्ट्रिय जनमोर्चा १, नेमकिपा १ र स्वतन्त्र १ गरी ५ जनाको उपस्थिति रहनेछ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मतगणना सकिन लाग्दा त्यसको अन्तिम परिणाम दिने विषयमा भने आयोगलाई कानुनी अड्चन देखिएको छ । 
संविधानअनुसार राष्ट्रिय सभाको गठन नभई समानुपातिकतर्फको परिणाम आउन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । आयोगले पुस १५ भित्र निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाइसक्ने लक्ष्य लिएकोमा त्यो केही दिन धकेलिने सम्भावना देखिएको छ । आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिन मानेनन् ।
संविधान र कानुनको विषयमा टिवट गर्दा निर्वाचन आयुक्त इला शर्मालाई एमालेका नेताहरूले विवादमा पार्ने कोसिस गरेपछि आयोग सतर्क हुन खोजेको देखिन्छ । समानुपातिकतर्फका निर्वाचन अधिकृतसमेत रहेका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्यालले त आफ्नो मोबाइल फोनलाई प्राविधिक रूपमा सम्पर्क नहुने नै बनाएका छन् । 
समानुपातिक निर्वाचनका सम्बन्धमा केही प्रतिक्रिया दिँदा संवैधानिक आयोगलाई विवादमा पार्ने काम हुन सक्ने भएकाले त्यसबारे नबोल्न प्रमुख आयुक्तबाटै निर्देशन आएको आयोगका एक उच्च अधिकारीले सुनाए । आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन अधिकृतबाट समानुपातिकमा दलहरूले प्राप्त गरेको मत परिणाम प्रमाणित भएर आएपछि मात्रै दलहरूले पाउने सिट संख्या यकिन हुने बताए । 
उनले यथासम्भव छिटो परिणाम दिन आयोगले कोसिस गर्ने जनाए । 
संविधानले संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट एक तिहाइ महिला चुनिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ८४(८) ले उक्त व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैलाई संयुक्त रूपमा संघीय संसद् भनिएको हो । 
प्रतिनिधिसभाको २७५ र राष्ट्रिय सभाको ५९ सदस्य गरी संघीय संसदको कुल सदस्य संख्या ३३४ हुन्छ । राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता 
भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित ८ जना चुनिन्छन् । उनीहरू प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका 
अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचनमण्डलबाट चुनिने हुन् । त्यसबाहेक सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट एक जना महिलासहित तीन जना राष्ट्रिय सभामा 
मनोनीत हुनेछन् । 
राष्ट्रिय सभाको गठन नभएसम्म उक्त सभामा कुन दलबाट कति महिलाको प्रतिनिधित्व छ भन्ने यकिन नहुने भएकाले आयोगलाई समानुपातिकतर्फको परिणाम घोषणा गर्न समस्या भएको हो । दलको प्रतिनिधित्वमा महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन सम्बन्धित दलबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित महिला र उक्त दलबाट राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित महिलाको संख्या हेरी आयोगले समानुपातिकबाट उक्त दलले पाउने सिटमा महिलाको संख्या यकिन गरेर पठाउँछ । 
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनको ६०(४) मा समानुपातिकतर्फ दलको सिट संख्या निर्धारण भएपछि आयोगले त्यस्तो दलको तर्फबाट संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कुल सदस्य संख्याको ३३ प्रतिशत महिला हुने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट निर्वाचित गर्नुपर्ने महिलाको संख्यासमेत यकिन गरी सम्बन्धित दललाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । 
आयोगले संविधान र कानुनको भावनाअनुसार पहिले स्थानीय, दोस्रोमा प्रदेश र त्यसपछि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन अनि मात्रै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनुपर्ने रहेको भन्दै त्यहीअनुसार निर्वाचन गराउने प्रस्ताव सरकारलाई गरेको थियो । आयोगले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाबारे दलहरूलाई सुरुमै अवगत गराएको थियो । 
निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले समय अभाव र संविधान कार्यान्वयन चरण भएकाले कतिपय 
कुरालाई ‘कम्प्रोमाइज्ड’ गरेर राष्ट्रिय सभाभन्दा अगाडि प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गरिएको बताए । उनले संविधान र कानुनले नै स्पष्ट बोलेकाले आयोगले थप बोलिरहनुपर्ने आवश्यकता नरहेको भन्दै संवैधानिक आयोगले संविधान र कानुन टेकेरै अगाडि बढ्ने बताए । ‘संविधान र कानुन राजनीतिक दलकै प्रतिनिधिहरूले बनाउनुभएको हो,’ उनले भने, ‘आयोगको काम संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेअनुसार निर्वाचन गराउने र परिणाम दिने हो । आयोगले संविधानअनुसार अक्षरश: चल्नुपर्छ ।’ 
आयोग स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय सभा गठनका लागि पर्खिनुपर्ने भएपछि ७ वटै प्रदेशको समानुपातिकतर्फको परिणाम घोषणा गरेपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकको परिणाम दिने तयारी आयोगको छ । ‘प्रदेशको परिणाम दिन समस्या छैन, त्यस प्रक्रियाले १४/१५ दिनको समय लिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यस अवधिमा दलहरूबीच राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेशमा सहमति जुट्ने र राष्ट्रिय सभा गठन भइसक्ने सम्भावना रहन्छ । 
राष्ट्रिय सभा गठनलगत्तै यथाशक्य छिटो समानुपातिकको परिणाम निकाल्न सकिन्छ ।’ स्रोतका अनुसार प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नहुँदा आयोगलाई प्रदेशको परिणाम बुझाउन र प्रदेश सदस्यको शपथमा समस्या पर्ने भएकाले त्यसको नियुक्ति पनि बीचको समयमा भइसक्ने अपेक्षासमेत आयोगले राखेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा १ सिट मात्र हुने दल
१. राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
२. नयाँ शक्ति
३. राष्ट्रिय जनमोर्चा
४. नेमकिपा

प्रदेशसभाका लागि समानुपातिकबाट कुन दलले कति सिट पाउँदैछन् ?

प्रदेश १
एमाले १५
कांग्रेस १३
माओवादी
फोरम
राप्रपा
सं.लो.रा.मञ्च
कुल ३७
 
प्रदेश २
कांग्रेस ११
राजपा १०
फोरम
एमाले
माओवादी
ने.सं.स. पार्टी
कुल ४३
 
प्रदेश ३
एमाले १६
कांग्रेस १४
माओवादी
विवेकशील
राप्रपा
राप्रपा (प्र)
नेमकिपा
कुल ४४
 
प्रदेश ४
एमाले १०
कांग्रेस
माओवादी
नयाा शक्ति
राजमो
कुल २४
 
प्रदेश ५
एमाले १३
कांग्रेस १२
माओवादी
फोरम
राजपा
राजमो
कुल ३५
 
 
प्रदेश ६
एमाले
कांग्रेस
माओवादी
राप्रपा
कुल १६
 
प्रदेश ७
कांग्रेस
एमाले
माओवादी
राजपा
कुल २१

प्रकाशित : पुस २, २०७४ ०७:०८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रदेश संरचनामा कति खर्च ?

सुरेशराज न्यौपाने

काठमाडौं — संघीयता कार्यान्वयनको केन्द्रविन्दु मानिएको प्रदेशसभाका लागि आवश्यक संरचना तयार गरी सेवा सुरु गर्न तत्काल ४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । प्रदेश तहका अस्थायी भवन संरचना निर्माणका लागि करिब ६३ करोड, भवन निर्माणमा २ अर्ब ४५ करोड र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि १ अर्ब ४७ करोड गरी तत्काल ४ अर्ब ५५ करोड लाग्ने सरकारी अनुमान छ ।


यसबाहेक प्रदेश तहमा स्थायी संरचनासहित सेवा प्रभावकारी र अवरोधमुक्त बनाउन आगामी ३ वर्षमा करिब १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सरकारी अनुमान छ । प्रदेश राजधानी कहाँ रहने र मन्त्रिपरिषद्को आकार कस्तो हुने भन्ने कुराले पनि आवश्यक स्रोत र साधन निर्धारण गर्नेछ । किनकि प्रदेश राजधानीका सम्भावित स्थानबीच नै पूर्वाधारको ठूलो अन्तर छ ।
संविधानमा प्रदेशसभाको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा नाघ्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको उक्त व्यवस्थाअनुसार सातै प्रदेशमा गरी ५ सय ५० प्रदेशसभा सदस्य रहने हुँदा प्रदेशमा कुल मन्त्रीको संख्या १ सय १० रहनेछ । यसअघि २१ वैशाखमा सरकारले संघीय संरचना कार्यान्वयनपछि केन्द्र र प्रदेशमा आवश्यक मन्त्रालय संख्या यकिन गर्न तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना समिति गठन गरेको थियो । समितिले केन्द्रमा बढीमा १५ मन्त्रालय र प्रदेशमा ७ मन्त्रालयको सिफारिस गरेको छ । सातवटै मन्त्रालय रहँदा पनि प्रतिमन्त्रालय ४० देखि ५० कर्मचारी रहने हिसाबले प्रदेश सरकारअन्तर्गत २२ सयदेखि २३ सयको हाराहारीमा कर्मचारी आवश्यक पर्छ ।
प्रत्येक प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि करिब ४० कर्मचारी आवश्यक पर्ने अनुमान छ । यस हिसाबमा त्यसका लागि मात्र सबै प्रदेशमा करिब ३ सय कर्मचारी चाहिने छन् । प्रदेश सरकारको सम्भावित संरचना र आवश्यक कर्मचारीको संख्या अनुमान गर्दा पनि सरकारको साधारण खर्च
ह्वात्तै बढाउने छ । यसबाहेक सात प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू सबैका लागि आवास, सवारीसाधनदेखि इन्धनसम्मको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । तिनीहरूको सुरक्षामा पनि ठूलो धनराशि खर्च हुने आकलन सरकारको छ ।
प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख, मुख्य सचिवको सचिवालय, मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूका स्वकीय सचिवालयलगायत पनि ठूलै परिमाणमा राज्यको स्रोत विनियोजन गर्नुपर्ने सरकारी अधिकारीहरूको आकलन छ ।
संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना समितिले नै प्रदेश सरकार गठन नभइन्जेलसम्मका लागि प्रदेशका अस्थायी केन्द्र पनि प्रस्ताव गरेको छ । समितिले भौतिक संरचना, ऐतिहासिक महत्त्व, सुरक्षाको अवस्था र भौगोलिक केन्द्रलगायत मापदण्डलाई आधार बनाउँदै उक्त प्रस्ताव गरेको थियो । जसअनुसार प्रदेश १ को विराटनगर, धनकुटा वा इटहरी, प्रदेश २ को जनकपुर, प्रदेश ३ को बनेपा, धुलिखेल, काठमाडौं वा हेटौंडा, प्रदेश ४ को पोखरा, प्रदेश ५ को दाङ वा बुटवल, प्रदेश ६ को सुर्खेत र प्रदेश ७ को दिपायल वा धनगढीलाई अस्थायी राजधानी प्रस्ताव गरेको छ । संविधानमा प्रदेश सरकार गठनपूर्व अस्थायी राजधानी तोक्नुपर्ने र प्रदेश सरकार गठनपछि उसैले केन्द्र तोक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, सरकारको ढुकुटीको पछिल्लो अवस्था हेर्दा आवश्यक स्रोत जुटाउन सहज नरहेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् । एक अधिकारीका अनुसार २८ मंसिरको सरकारी खर्च र आम्दानीको अवस्था ‘चिन्ताजनक’ छ । खर्च र राजस्वबीचको असन्तुलनले स्थानीय तह र प्रदेशका लागि भौतिक र अन्य संरचनामा स्रोत जुटाउन गाह्रो पर्ने देखिन्छ ।
२८ मंसिरसम्ममा सरकारी बजेट घाटा ९६ अर्ब पुगिसकेको छ । आम्दानी र खर्चबीचको यही असन्तुलनका कारण चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनाभित्रै १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कुल १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । जबकि विकास निर्माण लगायतमा जाने पुँजीगत खर्च भने ३१ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ । तलबभत्ता लगायतमा जाने चालु खर्चको वृद्धि यही क्रममा रहने हो भने आगामी महिनादेखि नै राज्यको ढुकुटीबाट कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत हम्मे हुने अर्थका अधिकारीहरूको दाबी छ । ‘सरकारी ढुकुटीको यही अवस्था रहने हो भने प्रादेशिकलगायत संघीयता संरचनाको निर्माण र व्यवस्थापनमै समस्या देखिन सक्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘खर्चको प्रवृत्ति अहिलेजस्तै रहने हो भने स्रोत जुटाउन कठिन छ ।’ हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिकलगायत आवश्यक संरचना यकिन गर्न आन्तरिक गृहकार्य जारी राखेको छ । त्यसका लागि दिनहुँ करिब एक दर्जन सचिव र सहसचिवबीच छलफल चल्ने गरेको छ । ‘संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह र प्रदेश संरचनाका लागि के–कस्तो स्रोत आवश्यक पर्छ र कसरी व्यवस्थापन हुन सक्छ भन्नेमा छलफल जारी छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव खगराज बरालले भने ।
अर्का एक सरकारी उच्च अधिकारी भने प्रदेश संरचनाका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतका सम्बन्धमा यसअघि खासै गृहकार्य नभएका कारण स्रोत अभावलगायतका अन्योल देखिएको दाबी गर्छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तयार गर्न प्रत्येक प्रदेशको भागमा एक अर्ब पर्ने गरी कुल ७ अर्ब १४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । तर, कसरी खर्च गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ट नहुँदा उक्त रकम सरकारी खातामै थन्किनुले पनि ती सरकारी अधिकारीको दाबीलाई सही ठहर्‍याउँछ ।

प्रकाशित : पुस २, २०७४ ०७:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT