राष्ट्रपतिलाई सरकारको आग्रह :‘अध्यादेश स्वीकृत होस्’

समसामयिक राजनीतिक विषयमा सरकारका धारणा सार्वजनिक गर्न मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता बस्नेतले चुनावी नतिजा सार्वजनिक हुने क्रमसँगै केही राजनीतिक कोणबाट असान्दर्भिक अभिव्यक्ति, अनर्गल र मनोगत दुष्प्रचारको थालनी भएकोमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत बताए ।  सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचन ऐन मस्यौदा गरी विधेयकका रूपमा व्यवस्थापिका–संसद्समक्ष पेस गरेको तर राजनीतिक दलहरु सहमत हुन नसक्दा पारित हुन नसकेको उनले बताए । ‘यसलाई अत्यावश्यक ऐन मानी सरकारले अध्यादेशबाट जारी गरेर भए पनि निर्धारित समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराउने विकल्प रोज्यो । उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारले दुई महिनाअघि पेस गरेको थियो । राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थालाई समेत यस क्रममा दलीय अनुकूलतामा प्रयोग गर्ने दुष्प्रयासको आभास हुन थालेको छ,’ बस्नेतले भने । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश स्वीकृत भए छिटोछरितो कार्यसम्पादनसहित सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया सहज हुने बताउँदै उनले त्यसैअनुरुप उक्त कार्यको सहजीकरणका लागि सरकारले अपेक्षा राखेको बताए ।  
निर्वाचनपछि पनि सरकारले नियुक्ति प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइरहेको छ भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले सरकार रहेसम्म र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म नियुक्तिका लागि बाधा नहुने दाबी गरे । ‘हामी संविधानविपरीत कुनै पनि काम गर्न दिँदैनौं,’ उनले भने । मन्त्री बस्नेतले निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको नतिजाले केही राजनीतिक दलमा अहंकाररुपी संस्कार विकास भएको आभास हुन थालेको बताए ।