नक्कली कागजातको भरमा लाईसेन्स, प्रक्रिया पुर्याउनेसँग ३० हजार, कागजात नभएकालाई ६० हजारसम्ममा लाईसेन्स
काठमाडौँ — २०७३ साल चैत ३ गते नमराज कुनुवारका नाममा यातायात कार्यालयले लाईसेन्स जारी गर्यो । आवश्यक कागजात र प्रमाणपत्रविना नै ०४–०६–००१७७०१२ नम्बरमा उनको लाईसेन्स जारी गरेको भेटियो । सोही दिन सोम बहादुर राई, रोशन योञ्जन र अप्सन अधिकारी लगायतका नाममा पनि यसैगरी लाईसेन्स जारी गरेको भेटियो ।
अर्को फाइल खोल्दा २०७३ साल चैत २४ गते वितरण गरिएको उमेश बुढामगर, चोम नारायण थनेत, दल बहादुर सिपिली, अनिश तामाङ र मानवीर तामाङको नामको लाईसेन्स समेत प्रक्रिया नपुर्याई जारी गरेको भेटियो । ‘यिनीहरु भारतको आसामका थिए, स्मार्टकार्ड विना नै प्रक्रिया मिचेर लाईसेन्स वितरण गरेका रहेछन्,’ यातायात व्यवस्था विभाग स्रोतले कान्तिपुरलाई भन्यो ।
यातायात व्यवस्था विभागमा केही महिनाअघि गम्भिर प्रकृतिको सूचना आयो । मातहतका सवारीचालक अनुमतीपत्र वितरण गर्ने कार्यालयहरुमा प्रक्रिया नपुर्याई ‘घुस’ खाएका भरमा धमाधम लाइसेन्स जारी भएको सूचनाका आधारमा विभागले छानविन थाल्यो । विभागका शाखा अधिकृत किरण ढकाल र नासु श्रीराम भुर्तेलको टोलीले चालु आर्थिक वर्ष (साउनयता)मा करिव ३१ सय लाईसेन्स ‘नेपालीकरण’ भएको प्रतिवेदन दिँदै तीमध्ये करिव सबैजसो छानविन हुनुपर्ने भनी सिफारिस गरेको छ ।
‘छानविनका क्रममा केही गम्भिर अनियमितताका लक्षणहरु देखिएकाले हामीले फाइल अख्तियारमा पठाएका हौं,’ बिहीबार नै अख्तियारमा प्रतिवेदन बुझाएका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले भने ।
‘ट्रायल छल्ने धन्दा’
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन अनुसार, कुनैपनि सवारी हाक्न लाईसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था छ । लाईसेन्सका लागि तोकिएको मापदण्डमा रही ट्रायल पास गर्नुपर्छ । ट्रायलमा कडाई हुन थालेपछि र फेल भएकालाई जथाभावी लाईसेन्स बाड्न कडाई गरेपछि यातायातका केही कर्मचारीहरु दलालसग मिलेर नेपालीकरणको धन्दा शुरु गरेका हुन् ।
यातायात व्यवस्था ऐनमै कसैले विदेशमा सवारीचालक अनुमतीपत्र पाएको भए नेपालमा सवारीसाधन चलाउन निवेदन दिएमा यातायात कार्यालयले लाईसेन्स दिनसक्ने व्यवस्था छ । साथै ऐनमै ‘त्यस्ता व्यक्तिले चालक अनुमतीपत्र लिन कुनै परीक्षा दिनुपर्ने छैन’ भनी व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
यातायातका कर्मचारीहरुविच ‘नेपालीकरण’ भनेर चिनिने यो प्रक्रियामा पछिल्लो समय नक्कली कागजात पेश गर्ने र आवश्यक कागजात पेश नगरी लाईसेन्स ‘किन्ने’ क्रम धमाधम बढेको हो । यही व्यवस्थाको फाइदा उठाई धमाधम लाईसेन्सको ‘नेपालीकरण’को कारोवार शुरु भएको हो ।
‘कर्मचारीकै मिलेमतोमा नक्कली विदेशी कागजातका आधारमा धमाधम लाईसेन्स बनिरहेको छ’ यातायातस्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, ‘ट्रायल परीक्षा दिन नसक्नेका लागि दलालले नै आवश्यक नक्कली कागजात तयार गरी लाईसेन्स मिलाईदिन्छन् । अलि बढी खर्च गरे पुग्छ ।’ नेपालीकरणमा अनियमितता हुन थालेपछि यातायात व्यवस्था विभागले केही परिपत्र समेत गरेको थियो, तर मातहतका कार्यालयका प्रमुख र कर्मचारीहरुले त्यसको वास्ता नगरी धमाधम ‘नेपालीकरण’का नाममा लाइसेन्स जारी गरिरहे ।
‘विदेशबाट आएका नेपालीको हकमा विदेशमा गएको पासपोर्ट, भीसा, वर्क परमीट समेतको आधारमा यकिन गरी लाईसेन्स जारी गर्नुपर्ने हो,’ अख्तियार उच्च स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालीकरणका लागि पेश गरिएका निवेदनमा त्यस्ता कागजात पेश गरेको भेटिदैन ।’ अनियमितता भएपछि विभागले पासपोर्टका आधारमा मात्रै लाईसेन्स नदिन परिपत्र गरेको थियो । त्यस्तै स्मार्ट कार्ड बाहेकका विदेशी लाईसेन्सलाई पनि नेपालीकरण नगर्न परिपत्र गरेको थियो । ‘तर मनलाग्दी रुपमा लाईसेन्स बाडेको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
प्रतिवेदनका अनुसार कतिपय निवेदनहरुमा दुतावासको पत्र, विश्वभाषा क्याम्पसको अनुवादपत्र, लाईसेन्स पेश गर्नुपर्ने थियो । त्यसको साटो स्क्यान गरी नक्कली तयार गरी निवेदनका साथ पेश भएकोमा कार्यालयले यस्ता कुरामा ध्यान नदिई लाईसेन्स गारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन बुझाए लगत्तै अख्तियारले सुकेधाराका कार्यालय प्रमुख सुन्दर भट्टराई र अधिकृत यामलाल ढकाललाई पक्राउ गरेको छ ।
२०७३ फागुन २७ गते मिलन लामालाई भारतीय दूतावासको नक्कली पत्रको आधारमा लाइसेन्स दिइएको खुलेको छ । त्यसैगरी पञ्चबहादुर मोक्तानलाई ०४–०६–००१८२३४९ नम्बरको लाईसेन्स जारी गर्दा पेपर कार्डका आधारमा प्रमाणित कागजातविना नै लाईसेन्स जारी भएको खुलेको छ । भारतीय नागरिकताको पहिचान नभएकै अवस्थामा छुल्टीम गल्छोलाई लाईसेन्स दिइएको छ । त्यस्तै कन्सुलर सेवा विभागको हस्ताक्षर समेत फरक परेको अवस्थामा बासुदेव घिमिरेलाई ०४–०६–००१९५०९९ नम्बरको लाईसेन्स जारी गरेको भेटिएको छ ।
६ महिनामा १० करोड
यातायात व्यवस्था विभागले लाईसेन्समा अनियमित रुपमा भइरहेको नेपालीकरणको छानविन भइरहेको अवस्थामा पुस ९ गते सुकेधारास्थित यातायात कार्यालयको लाईसेन्स फाटका दुई कर्मचारी घुस सहित पक्राउ गरे । नासु यादव पौडेल र खरिदार सुमन पोख्रेल ३२ हजार रुपैंया घुस सहित ‘साउदी अरेवियन सवारीचालक अनुमतीपत्रलाई नेपालीकरण गर्ने क्रममा घुस मागेको’ आरोपमा पक्राउ परे । दुई कर्मचारीसगै पक्राउ परेका लेखापढी व्यवसायी अशोक कार्कीमाथि समेत अख्तियारले छानविन गरिरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको करिव साढे ५ महिनाको अवधिमा करिव ३१ सयवटा लाईसेन्स नेपालीकरण भएको यातायातस्रोतले बतायो । त्यसमध्ये करिव २६ सय लाईसेन्स सुकेधारास्थित यातायात कार्यालयबाट बनेका छन् भने बाकी उपत्यकाका अन्य कार्यालयबाट जारी भएका हुन् । यीमध्ये करिव दुई तिहाई लाईसेन्स नक्कली कागजातका आधारमा बनेको स्रोतको दावी छ ।
गतसाता पक्राउ परेका कर्मचारीहरुले नक्कली कागजातका आधारमा लाइसेन्स बनाएको नभई ‘बास्तविक’ लाईसेन्सबाहकसग नै नेपालीकरण गर्दा घुस मागेको हो । ‘सबै प्रक्रिया पुर्याएका सेवाग्राहीसग नै ३२ हजार रुपैंया घुस मागेका हुन्,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘वास्तविक प्रमाणपत्रको अभावमा नक्कली कागजातका आधारमा लाईसेन्स बनाउनेहरुलाई कम्तिमा पनि ६० हजार रुपैंया असुलिन्छ ।’
पछिल्लो घुसकाण्डमाथि छानविनमा संलग्न एक प्रहरीका अनुसार, करिव ५ सयवटा लाईसेन्सको फाइल अनुसन्धानका क्रममा सरसर्ती हेर्दा करिव ७० वटामा किर्ते प्रमाणित हुने कागजात भेटियो । ‘विस्तृत रुपमा हेर्दा त्यसमा करिव ४ सयवटासम्म लाईसेन्स नक्कली कागजातका भरमा जारी भएको हुनसक्छ ।’
३१ सय लाईसेन्समध्ये दुई हजार लाईसेन्स नक्कली कागजातका आधारमा जारी भएको सरकारी सरकारी अधिकारीहरुको अनुमान छ । प्रतिलाईसेन्स ५० हजार खर्च भएको हिसाव गर्दा १० करोड रुपैंया घुसबापत संकलन भएको अनुमान छ । यातायातका कर्मचारीहरुले प्रक्रिया पुगेका कागजात बुझाउनेलाई समेत ३० हजारको हाराहारीमा असुल्ने हुनाले थप २/३ करोड रुपैंया ‘घुस’बाट उठेको देखिन्छ । ‘मासिक २ करोड रुपैंयाको सेरोफेरोमा घुसको धन्दा भएको अनुमान छ,’ स्रोतले भन्यो ।
