काठमाडौँ — एक खर्ब घाटामा रहेको सरकारी ढुकुटीमा कम्तीमा ५० अर्ब रुपैयाँको अर्को भार थपिएको छ । कर्मचारी दबाबमा ल्याइएको स्वेच्छिक अवकास योजनासम्बन्धी विधेयक यस्तो ‘सेतो हात्ती’ बनेको छ, जसलाई कहाँबाट धान्ने भन्ने उपाय सरकारसँग छैन ।
संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कर्मचारी समायोजन गर्न ल्याइएको विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत २९ असोजमा प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । तीन महिनामा जारी गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यताका कारण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुस २८ भित्र यसको सूचना प्रकाशन गर्दैछ । त्यसपछि स्वेच्छिक अवकास लिन चाहने कर्मचारीले उक्त आकर्षक सुविधा उपभोग गर्न पाउने छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको कर्मचारी समायोजन विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा २० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई सेवा अवधि ५८ वर्ष पुग्न जति अवधि बाँकी छ, त्यति नै अवधिको एकमुष्ट निवृत्तिभरण दिने प्रस्ताव थियो । उक्त विधेयक संसद पुगेपछि कर्मचारी युनियन र राजनीतिक दलहरूको दबाबमा त्यो व्यवस्था परिमार्जन गरी पारित भयो । विधेयक स्वैच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई एकमुष्ट सात वर्षबराबरको निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था गरियो ।
उक्त ऐनअनुसार राज्यको ढुकुटीमा तत्काल थप अर्बौं रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएको छ । राज्यको ढुकुटीमा तत्काल यति ठूलो दबाब पर्ने विधेयकका सम्बन्धमा कुुनै छलफल नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले आश्चर्य व्यक्त गरे । पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवाली ऐनमा भएको स्वैच्छिक अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थाले सरकारी ढुकुटीमाथि दबाब पर्ने बताए । उनले यो ऐन कर्मचारी प्रशासनको मान्यताविरुद्ध समेत रहेको बताए । ‘ऐनमा गरिएको व्यवस्था अवकाशकै मुखमा रहेका कर्मचारीअनुकूल छ । यसबाट सरकारी ढुकुटीमा तत्काल मात्र होइन, दूरगामी असर पर्नेछ,’ ज्ञवालीले भने ।
ऐनमा सेवा अवधि कायम भएको कर्मचारीलाई सात वर्षको निवृत्तिभरण एकमुष्ट रूपमा दिने र सो अवधि भुक्तान भएपछि प्रचलित कानुनबमोजिम निवृत्तिभरण दिइने उल्लेख छ । त्यसअनुसार ५० वर्ष उमेर नाघेका र २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका सबै कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाश लिन योग्य हुनेछन् । पछिल्लो व्यवस्थाले अवकाश पाउन तीन दिन सेवा अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीले समेत सात वर्षको निवृत्तिभरण एकमुष्ट पाउनेछन् । ती कर्मचारीले दसैंभत्तासमेत जोडदा ९१ महिनाको निवृत्तिभरण पाउने छन् ।
निजामती सेवामा रहेका ८७ हजार कर्मचारीमध्ये करिब २२ हजार स्वेच्छिक अवकाशका लागि योग्य छन् । तीमध्ये १५ हजारजतिले यो सुविधा लिने अनुमान छ । यति कर्मचारीका लागि ७ वर्षको निवृत्तिभरण बापत तत्काल ४० अर्ब रुपैयाँको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यदि विधेयकमा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेअनुरुप पारित भएको भए निवृत्तिभरणका लागि दश अर्ब रुपैयाँ नै पर्याप्त हुने अर्थका एक उच्च अधिकारीको दावी छ ।
अवकाश लिने कर्मचारीले एकमुष्ट रूपमा घरबिदा र बिरामी बिदाबापतको रकम पनि पाउने छन् । हालको व्यवस्थाअनुसार राजपत्रांकित कर्मचारीले बिरामी बिदाबापत १२ महिनाबराबरको तलब र राजपत्र अनंकित कर्मचारीले १८ महिनाबराबरको तलब पाउँछन् । त्यसबाहेक सञ्चित घरबिदा १८० दिन अर्थात् ६ महिना बराबरको तलब पाउने व्यवस्था पनि छ । बिरामी बिदा र घरबिदासमेत जोडदा स्वैच्छिक अवकाश पाउने कर्मचारी हरेकले ६ लाख रुपैयाँ एकमुष्ट पाउने छन् । यसका लागि थप १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । यसरी हेर्दा स्वैच्छिक अवकाश योजना पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न तत्काल ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चाहिन्छ । तर, अहिलेको परिस्थितिमा एकैपटक अर्थ मन्त्रालय यति ठूलो रकमको जोहो गर्न सक्षम छैन । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आम्दानीको तुलनामा खर्च बढी भएका कारण सरकारी खाता चिन्ताजनक ढंगले घाटामा चलिरहेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार १४ पुसमा सरकारी बजेट खाता करिब ९५ अर्बले घाटामा थियो । र, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाभित्रै सरकारले १ सय ९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । जब कि बजेटमा वर्षभरिमा १ सय ४५ अर्ब रुपैयाँको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य थियो । सरकारी खातामा देखिएको पछिल्लो यही असन्तुलनकै कारण अर्थका अधिकारीले स्वैच्छिक अवकाश योजना लागू गर्न सम्भव नभएको बताए ।
स्रोत अभावकै कारण अर्थका अधिकारी भने स्वैच्छिक अवकाश योजना कार्यान्वयनका लागि ऐन संशोधनसहितका विभिन्न विकल्प सुझाउन थालेका छन् । बाँकी सेवा अवधिको हिसाबकिताब नै नगरी सबैलाई ७ वर्षको निवृत्तिभरण दिने ऐनमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्नेमा अर्थका अधिकारीले जोड दिएका छन् । त्यो सम्भव नभए किस्ताबन्दीमा रकम भुक्तानी गर्ने र अर्को निवृत्तिभरण तथा औषधि उपचार र बिरामी बिदाबापत रकम बेग्लाबेग्लै दिने गरी भुक्तानी तालिका बनाउनुपर्ने विकल्प उनीहरूले सुझाएका छन् ।
तर, स्रोत अभाव भए पनि कर्मचारी समायोजन ऐनमै भएको व्यवस्थाका कारण संघीयता कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न पनि यो योजना कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बाध्यता छ । ऐनमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको तीन महिनाभित्र स्वैच्छिक अवकाशका सम्बन्धमा सूचना निकाल्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थालाई देखाएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आगामी २८ पुसमा नै उक्त सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको छ । ‘ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार २८ पुसभित्र सूचना निकाल्ने तयारी गरिरहेका छौं,’ सामान्य मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारी त स्वैच्छिक अवकाशका लागि आवश्यक स्रोतका हिसाबले भन्दा पनि सरकारी ढुकुटीप्रति जनप्रतिनिधिको नियत यसले प्रस्ट पारेको बताउँछन् । ‘कर्मचारी युनियनसामु राजनीतिक नेतृत्वको विवेक हराएको यो जस्तो तीतो उदाहरण अरू हुनै सक्दैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘जनताले पसिना बगाएर तिरेको करमाथि खुलेआम धावा बोलियो ।’
प्रकाशित : पुस १६, २०७४ २०:५०
