तराई, ‘मधेस’ र भ्रमको तुवाँलो

सूर्य थापा

संविधान जारी भएको करिब डेढ वर्ष बित्दासमेत यसको कार्यान्वयनमा अन्योल, द्विविधा र संकट सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

यो अत्यन्त दु:खद्, घातक र गलत हो । संविधान निर्माण क्रममा भएसम्म सहमति र सहमति नजुटेका विषयमा प्रक्रियामार्फत् संविधानसभाको ९० प्रतिशत बहुमतद्वारा पारित संविधानमा प्रश्न खडा गर्नु, सर्वस्वीकार्यताको नाममा ९० प्रतिशत जनमतलाई विभाजित गरेर १० प्रतिशतले अनुचित जिद्दी गर्नु अत्यन्त अशोभनीय र अलोकतान्त्रिक व्यवहार हो । यस ढंगले संविधान कार्यान्वयनमा बाधा हाल्न ‘मधेस’ कार्ड खेल्ने सिलसिला चलिरहेको छ । 

परिभाषामा विवाद
पदावलीको प्रयोगका हिसाबमा ‘मधेस’ विवादास्पद र विचाराधीन छ । २०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिपश्चात् ‘मधेस’, ‘एक मधेस प्रदेश/दुई प्रदेश’, ‘मधेसी’ र ‘मधेसी मोर्चा’ जस्ता पदावलीको प्रयोग व्यापक बनाइएको छ । ‘पहिलो मधेस आन्दोलन’ (२०६३/६४) र ‘दोस्रो मधेस आन्दोलन’ (२०७२/७३) का क्रममा एक सयभन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गइसकेको छ । जबकि राणा शासनको अन्त्यको शंखघोष गर्न चार अमर सहिद– गङ्गा, शुक्र, दशरथ र धर्मभक्तले मात्रै त्यति ठूलो जागरणको ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेको सहादतगाथा छ । पञ्चायती तानाशाहीको अन्त्यका खातिर ४५ जना योद्धाहरूले जीवन आहूति दिनु पर्याप्त थियो । गणतन्त्रका लागि २५ जनाको सहादतले आधारभूमि सिर्जना गरेको विदितै छ । तर ‘मधेस’, ‘मधेस स्वायत्त राज्य’, ‘मधेस प्रदेश’ ‘मधेसवाद’ ‘स्वतन्त्र मधेस’आदिको प्राप्ति नौ दर्जनभन्दा बढी नागरिकको ज्यान गुमिसक्दासमेत निकट होइन, अझ विकट बनिरहेको अवस्था छ । नगद ५० लाख क्षतिपूर्तिको प्रलोभन पस्केर यसरी सयौं व्यक्तिको बलिदान व्यर्थ र खेर जानु हुँदैनथ्यो । यसको कारण र परिणतिको वस्तुनिष्ठ समीक्षा आवश्यक छ । यसप्रकार वरपर ल्याउन खोज्दा परपर हुँदै जाने ‘मधेस’ आखिरमा के हो त ? यो प्रश्न आज धेरैको मनमस्तिष्कमा उठिरहेको छ ।

Yamaha

ऐतिहासिक–भौगोलिक हिसाबले हेर्दा भेटिने ‘मध्यदेश’ वा ‘मधेस’ हालको नेपालमा पर्दैन/छैन । तसर्थ: यसको प्रयोग नै गलत छ । प्रशासनिक विभाजनका हिसाबले वडा, गाउँ/नगर, जिल्ला, अञ्चल, विकास क्षेत्र, प्रदेश कहीँकतै यसको प्रयोग र अस्तित्व पाइँदैन । जातीय हिसाबले छुट्टै ‘मधेसी’ थर कसैको छैन । भाषिक हिसाबले यस्तो कुनै ठाउँ छैन, जहाँ ‘मधेसी’ नामक अलग भाषा बोलिन्छ, बरु मिथिला, अवधी, भोजपुरी, थारू, राजवंशी, उर्दू, बज्जिका आदि भाषा बोल्ने मानिस बसोबास गर्ने अलग–अलग क्षेत्रलाई एकमुष्ट ढङ्गले ‘मधेस’का रूपमा चिन्ने/चिनाउने गर्न खोजिएको छ । सांस्कृतिक हिसाबले त झन् अलग्गै मधेसी संस्कृतिको अस्तित्व नै छैन । इतिहासमा ‘मिथिला’, ‘सिम्रौनगढ’, ‘विराट’ र ‘सेन’आदि अनेकन् राज्यहरू पाइन्छन्, तर ‘मधेस’ राज्य कहीँकतै थिएन । वास्तवमा यो शब्दको प्रयोग ००७ पछि छिटफुट, ०१५ मा सामान्यत: ०४० पछि यदाकदा, ०४५ पछि ‘सद्भावना’ का नाममा, ०५० पछि गैरसरकारी संस्था ‘मधेसी जनअधिकार फोरम’ का रूपमा र ०६२/०६३ सालपछि ‘मधेसी जनअधिकार फोरम’ नामक राजनीतिक पार्टीका हैसियतमा, अनि त्यसको विभाजनपश्चात् ‘लोकतान्त्रिक’, ‘गणतान्त्रिक’, ‘संघीय’ आदि अनेक पुच्छरका रूपमा र तिनको मोर्चाबन्दीपछि ‘मधेसी मोर्चा’ का रूपमा अभिव्यक्त भएको र अस्तित्वमा रहेको स्पष्टै छ । ‘मधेसी’ न अलग राज्य हो न त राष्ट्रियता नै । यसलाई जबर्जस्ती ‘मधेसी राष्ट्रियता’ का रूपमा दुष्प्रचारित गर्नु झनै तथ्यहीन कुरा हो । जनसंख्या, भूगोल, भाषा, वैधानिकता र इतिहास हरेक हिसाबले ‘मधेस’ नामक अलग ‘राष्ट्रियता’ स्थापित छैन र हुन सक्दैन । ‘मधेस’ का नाममा भावना भड्काउने, अलगावको वीजारोपण गर्ने, नेपाल राष्ट्रलाई कमजोर पार्ने र बिखण्डनको धम्कीपूर्ण हुंकारमा आआफ्नो स्वार्थका रोटी सेक्ने– यो रवैया विगत एक दशकदेखि मिथ्या प्रचार, भ्रान्ति र तुवाँलो सिर्जना गर्न निरन्तर जारी छ । जनमतका हिसाबले संविधान सभामा ‘मधेस’बाट उपस्थित ११६ सभासद्मध्ये यो केवल ११ जना अर्थात् १० प्रतिशतलाई मात्रै प्रतिनिधित्व गर्ने अत्यन्त झिनोमसिनो हिस्सा हो । प्रक्रियाका हिसाबले ९० प्रतिशतको निर्णयलाई स्वीकार गर्न नसक्ने १० प्रतिशतको अराजकतावाद मात्र हो । सैद्धान्तिक–दार्शनिक रूपमा ‘मधेसवाद’ को समेत चर्चा गर्न खोजेको पाइन्छ, तर यो कुनै दार्शनिक मान्यता त झन् हुँदै होइन । ‘माक्र्सवाद’, ‘लेनिनवाद’, ‘उदारवाद’ ‘सुधारवाद’, ‘गान्धीवाद’ जस्तै अलग मधेसवाद (मधेसइज्म) हुन सक्दैन/होइन । यसरी राजनीतिक हिसाबले ‘मधेस’ छुट्टै केही नभएर ‘राजनीतिक हथकण्डा’ मात्र हो ।

सीमांकन हेरफेर असंवैधानिक
संविधानले अनुसूची–४ मा प्रस्ताव गरेको प्रादेशिक सीमांकन धारा २७४ बमोजिम प्रदेशसभाको सहमति र निर्णय एवं सहभागिताअन्तर्गत मात्रै हेरफेर गर्न सकिन्छ । संघीय संसद्् (रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद््) ले अनुसूची–६ मा रहेका प्रदेश, केन्द्र, स्थानीय तह वा मिश्रित अधिकार हेरफेर गर्नसमेत प्रदेश सभाको सहमति अनिवार्य हुन्छ । अन्यथा प्रदेश सभा नभएको स्थितिमा केन्द्रले प्रदेशका अधिकारको हेरफेर गर्न निर्णय गरे पनि प्रदेश सभाको गठनसँगै एक वर्षपछि त्यस्तो निर्णय र कानुन स्वत: खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । अहिले सीमांकन हेरफेर गर्न सकिने संविधानत: कुनै व्यवस्था छैन । तसर्थ: यो संविधानविपरीतको प्रस्ताव हो । यस्तो असंवैधानिक प्रस्तावमाथि व्यवस्थापिका–संसद््मा छलफल र निर्णय गर्न मिल्दैन । यही कारण प्रमुख प्रतिपक्षलगायत ९ वटा राजनीतिक दलका २०१ (एक तिहाईभन्दा बढीको प्रतिनिधित्व गर्ने) सांसदहरूले यो प्रस्ताव छलफलयोग्य नै छैन भनी संसद्को कारबाही एक महिनादेखि अवरुद्ध पार्दै आएका छन् । यो प्रस्ताव दुई तिहाई संख्या नपुगेर पारित नहुने निश्चित छ भने यसमा जबर्जस्ती किन ? 

यो प्रस्ताव किस्ता–किस्तामा तराई–मधेस र पहाडलाई अलग पार्ने मनसायका साथ ल्याइएको छ । पहिले २ नं. प्रदेशलाई पहाडबाट अलग गर्न जोड गरियो र भनियो– यत्ति गर्दा सबैलाई मान्य हुन्छ भने किन नगर्ने ? ठीकै छ, समस्या समाधान होस् भनी सम्झौताका रूपमा यो गलत निर्णय स्विकारेर संविधान जारी भयो । अहिले २ नं. प्रदेशलाई अलग पार्न हुने, ५ नं. प्रदेशलाई अलग गर्दा के हुन्छ भन्ने तर्कका साथ बहस गरेको पाइन्छ । हृदयेश त्रिपाठी, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, बृजेशकुमार गुप्ता र अभिषेकप्रताप शाह आदिले त्यही ‘नजिर’ को त्यान्द्रोमा ५ नं. प्रदेशबाट पहाडका पाँच जिल्ला (पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा र आधा रुकुमसमेत) अलग गर्न पैरवी गरेको पाइन्छ । कथंकदाचित यसमा सम्झौता गरेर पहाड र तराई अलग गर्न सम्झौता गरिएको खण्डमा भोलि ७ नं. प्रदेशबाट कैलाली र कञ्चनपुर तथा १ नंं. प्रदेशबाट झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लालाई यसैगरी अलग–अलग गरिनेछ ! यसप्रकार किस्ता/किस्ता गरेर पहिले ‘एक मधेस : दुई प्रदेश’ कायम गरिनेछ र अन्तिममा दुवै प्रदेशको निर्णयले ती दुई वटालाई परस्परमा ‘मर्ज’ गरेर ‘एक मधेस : एक प्रदेश’ बनाउने काम हुनेछ । जबकि यो पहिलो संविधानसभाले २०६४ सालमै अस्वीकार र खारेज गरिसकेको प्रस्ताव हो । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म एक मधेस स्वायत्त प्रदेश (!) कायम गरेपछि ‘स्वतन्त्र मधेस’ वा ‘अलग मधेसी राष्ट्रियता’को पैरवी गर्दै ‘मधेस स्वतन्त्र राज्य’, ‘मधेस देश’आदिको वकालत गर्ने र काठमाडौंलाई घेरा हालेर आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न बाध्य पार्न खोजिने निश्चित छ । यसरी हाकाहाकी संघीयताका नाममा सारा जनमत, प्रक्रिया र निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै ‘ग्रान्ड डिजाइन’ अनुरूप यो चलखेल भइरहेको तथ्यलाई सबैले हेक्का राख्नुपर्छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बोलाउनुभएका कतिपय परामर्श बैठक तथा राजनीतिक दलहरूका केही छलफलमा मधेसी मोर्चाका नेता महन्थ ठाकुरका अभिव्यक्तिले यही तथ्य स्पष्ट गर्छन् । यो यथार्थलाई आँखा चिम्लेर वा नदेखेजस्तो गरेर कुनै सम्झौता वा गलत निष्कर्षमा पुग्नु अनुचित हुने निश्चित छ । 

पहिले नागरिकता, अनि घरबास र देश 
२०५१ सालमा गठित धनपति उपाध्याय नेतृत्वको नागरिकता आयोगले तराईमा १० लाख नेपालीहरू नागरिकताबाट वञ्चित रहेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । यो वास्तविक नेपाली नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित रहेको तथ्य थियो । तर नेपालमा ‘नागरिकता समस्या’ को हौवा सिर्जना गरी हालसम्म सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा ३० लाख १२ हजार, लोकेन्द्रबहादुर चन्दका पालामा जितेन्देवको कार्यदलले ३४ हजार ९८५ र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा ०६३/६४ सालमा २६ लाख १५ हजार ६ सय १५ गरी ५७ लाखभन्दा बढीलाई नेपाली नागरिकता बाँडिएको छ । यसमा कति वास्तविक नेपाली र कति गैरनेपाली (भारतीय !) थिए ? जबकि भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहले ०५८ मा ४० लाख भारतीय मूलका व्यक्तिहरू नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित रहेको वक्तव्य दिएका थिए । 

नागरिकता समस्या बल्झाउन सुरुमा ०३७ को जनमत संग्रहमा मतदाता रहेका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिनुपर्ने माग र सिफारिस (!) गरिएको थियो । यो कुनै लुकेको कुरा होइन कि तराईका जमिन्दार, पञ्च र तिनका पृष्ठपोषकहरूले जनमत संग्रहमा आफ्ना थुप्रै पृष्ठपोषक भारतीयलाई मतदाता बनाएर भोट खसाल्न लगाई ‘बहुदल’ लाई हराएर निर्दलीय पञ्चायतलाई ‘विजयी’ बनाउन ‘योगदान’ गरेका थिए ! यो कदम प्रकारान्तरले नेपालभित्र पुस्तौंपुस्तादेखि बसोबास गर्दै आएका वास्तविक तराईवासी नेपालीलाई अल्पमतमा पारेर परिणामत: नेपालीमाथि गैरनेपालीले शासन र दलनमलन गर्ने षड्यन्त्रको प्रयोग थियो । पछि ०४६ अघि नेपालमा बसोबास गर्दै आएका र ०६३ मा जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने ढोका खोलेर नेपाल देश नै ‘नागरिकताको मछली बजारजस्तै’ बन्न पुग्यो । र, यहाँ पैसामा माछा किनेजस्तै नागरिकता किन्न पाइने हाट लगाउने काम गरियो । ०६३/६४ को ‘नागरिकता वितरण कार्यक्रम अभियान’ यस्तै एउटा हाटबजार थियो, जसमा २६ लाखमध्ये २३ लाखभन्दा बढीले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सके जसमध्ये एकदमै कम मात्र नेपाली थिए ! तिनैले माधव नेपालको घर रौतहटमा आगो झोस्ने, बीपी कोइराला र मनमोहन अधिकारीका सालिक ढाल्ने तथा तराईबाट पहाडी मूलका नागरिकलाई जबर्जस्ती विस्थापन गर्दै तिनका घरजग्गा कब्जा गर्ने आदि काम गरेको प्रस्टै छ । अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न त यहाँ यस्तो सहजता छ कि कोही भारतीय केटीले बिहान जानकी मन्दिरमा एउटा नेपाली केटा समाएर सिन्दुरपोते लगाउने, १२ नबज्दै सांसद मनोनीत हुने र ५ बज्दा नबज्दै मन्त्रीको शपथग्रहण गरिहाल्ने निश्चितता जस्तै छ ! अहिलेको संसद््मै यस्ता १३ जना अंगीकृत सांसद र मन्त्रिपरिषद्मा एक जना मन्त्री विराजमान रहेको पाइन्छ । यो प्रक्रियाले वनसाङ्लाले घरसाङ्लालाई खाने/निल्ने अर्थात् वास्तविक तराईवासी नागरिकलाई पछि पार्दै सांसद/मन्त्री बनेर मधेसीले तिनीहरूमाथि शासन गर्ने क्रम बढ्दो छ । 

अनेक थरी बाजा : एउटै ताल 
यतिबेला देशभित्र ‘मधेस’ जोडिएका विभिन्न राजनीतिक दल अस्तित्वमा छन् । तिनका अनेकन् समूह (१९ वटा) विद्यमान छन् । यस्ता धेरै वटा समूह भए पनि अनेकन् बाजा : एउटै ताल भनेझैं मधेसी मोर्चाका रूपमा मोर्चाबन्दी कायमै छ । एउटै पार्टीका रूपमा चल्न/रहनचाहिं नसक्ने, तर पति चुनावमा पराजित हुने र पत्नी ‘मधेसी’ मतदाताको ‘सांसद’ मनोनीत हुने अर्थात पति वा पत्नीमध्ये एकजना सांसद हुनैपर्नै (!) यो दुर्लभ दृष्टान्त यहाँ देख्न सकिन्छ ।

अझ उपेन्द्र यादवदेखि महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, जयकृष्ण गोइत, सिके राउतसम्म सबैको एउटै स्वरमा ‘मधेसी राष्ट्रियता’ (!) त गुञ्जायमान नै भएको पाइन्छ । रक्सौलदेखि रत्नपार्कसम्मको ‘एक्सप्रेस’ मा यसबारेमा धेरै खालको अभ्यास र बाछिटा देखिइसकेका छन् । नेपाली इतिहासको मजाक नै यो हो कि नेपाली कांग्रेसबाट अलग भएर तराई कांग्रेस बनाएका वेदानन्द झा, भद्रकाली मिश्रदेखि नेपाली कांग्रेसको कोषाध्यक्ष त्यागेर तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) गठन गरेका महन्थ ठाकुरसम्मको ‘अतृप्त’ आकांक्षा पूरा गर्ने ‘प्रयोगशाला’ यो मुलुक, अझ ‘मधेस’ भइरहेको छ । ‘सहिद’ को रगतसँगै सौदाबाजी गरेर ५६ जना ‘मधेसी’ महोदयहरू पटकपटक मन्त्री बनिसक्दा समथर मधेसमा धुवाँ, धुलो, मरुभूमीकरण, सिंचाइ समस्या, आवास, सडक बेथिति र बेरोजगारीको समाधान होइन, तिनका अझ अग्ला पहाड खडा भएका छन् । सरकारमा रहँदा/बस्दा ‘मधेस’ निदाउने तर सरकारबाट बाहिरिनासाथ जुकाजस्तो जागिहाल्ने ! तराई–मधेसका नयाँनयाँ प्रतिभाहरू सांसद/मन्त्री बन्न सधैं अयोग्य हुने, तर एउटै अनुहार दिक्कलाग्दो गरी मन्त्री/सांसद भइरहनुपर्ने ! यता केही वर्षमा नेपालमा यो बडो विरोधाभास निरन्तर देख्न पाइएको छ ।

राजतन्त्रको अन्त्य हुनासाथ पहिलो राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति तराईवासी राजनीतिज्ञ/न्यायसेवी (!) नै बन्दासमेत सन्तोष र गौरवबोध नहुने स्थिति झनै प्रश्नसूचक हो । उल्टै एउटै देशअन्तर्गत ‘मधेस’मा पहाडी औपनिवेशीकरण (आन्तरिक) को दुष्प्रचार गर्न लज्जाबोधसम्म भएको पाइँदैन । ‘स्वयम्भू’ का दुईवटा आँखाले न्याय/अन्याय देख्न र छुट्याउन पो छाडेका हुन् कि !– यहाँ नश्लवादको विभेद र शोषणको हुइयाँ मच्चाउने क्रम जारी नै छ ।

निष्कर्ष 
‘मधेसी मोर्चा’ त– संविधान निर्माण, जारी र कार्यान्वयन प्रत्येक चरणमा असन्तुष्ट नै छ । प्रक्रियामा मतदानबाट टुंग्याइसकेको विषयलाई ताजा जनादेशमार्फत् दुई तिहाई बहुमत ल्याएर मात्रै परिवर्तन गर्न सकिन्छ र पाइन्छ । रूपान्तरित विद्यमान संसद््को त यो काम हुँदै होइन । तर ‘मधेस राज्य’को मृगतृष्णा पूरा हुन र गर्न सम्भव छैन । यसमा कुनै समाधान र सम्झौता हुनासाथ त ‘मधेस’को राजनीति सकिइहाल्यो ! संविधानमा पहिलो संशोधन गर्दा ०७२ फागुन १६ मा यत्ति मात्र भए मान्य हुन्छ भन्ने/भनाउने र जिम्मा लिनेसमेत गरियो, तर त्यत्तिले पुगेन । अहिले दर्ता गरिएको दोस्रो संशोधनको प्रस्तावसमेत हामीले खोजेजस्तो छैन, भएन र परिमार्जन गर्नुपर्नेछ, अन्यथा जस्ताको तस्तै पारित गरे पनि स्वीकार्य र मान्य नहुने भनिरहेको स्थिति छ । यसरी एकपछि अर्को गरी आफ्ना माग अरूमार्फत् पूरा गर्दै जाने, तर सम्झौताचाहिँ कुनै नगर्ने र ‘मधेसी’ भावना भड्काइरहने ! असन्तोष छरिरहने !! – यस्तो यत्न जारी छ । 

सकेसम्म स्थानीय निकायको नयाँ संरचना बन्नै नदिने, चुनाव त परैको कुरा भयो । कथंकदाचित चुनाव हुने भयो भने यही असन्तोषको तावामा रोटी सेकेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न तल्लीन हुने !! – यो रवैया, अभ्यास र यथार्थलाई समयमै बुझेर सरकार, राजनीतिक दलहरू, सञ्चार क्षेत्र, बुद्धिजीवी र आम सचेत नागरिक एकताबद्ध भई संविधानको कार्यान्वयन गर्न अग्रसर हुनुको अर्को विकल्प छैन । यसप्रकार ‘मधेसी मोर्चा’ का लागि ‘मधेस’ यस्तो लक्ष्य भएको छ, जसलाई दीर्घकालीन प्राप्तिका रूपमा प्रचार गरिरहनैपर्छ । तिनले चुनावको नाम सुन्नै नसक्ने या चुनाव हुनै नदिने हुंकार गरिरहेका छन् । यसरी ५/६ जना व्यक्तिले राष्ट्रको नियमित जीवन नै अवरुद्ध पारेर आफ्नो मुठ्ठीमा पार्न खोज्नु स्वीकार्य छैन र हुन सक्दैन । 
थापा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन् । 

प्रकाशित : पुस १७, २०७३ ०८:२९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सैनिक ऐन संशोधन तयारी

सेना लगानी प्रवद्र्धक हुन पाउने प्रस्ताव
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौं — सरकारले नेपाली सेना लगानी प्रवद्र्धक ‘प्रमोटर’ बन्न पाउने गरी सैनिक ऐन संशोधन गर्न लागेको छ । सैनिक ऐन २०६३ लाई संशोधन गरेर सेनालाई समेत लगानी प्रवद्र्धक बन्न मिल्ने गरी जिम्मेवारी दिन लागिएको हो ।

सैनिक मुख्यालयले पठाएको ऐन संशोधन प्रस्तावका विषयमा रक्षा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ । सेनालाई लगानी प्रवद्र्धकको भूमिका दिँदा कुन क्षेत्रमा र कति सीमा राख्ने भन्नेमा आन्तरिक रूपमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हाल सैनिक ऐनअनुसार सेनाले आफ्ना कल्याणकारी कोषबाट नेपालमा स्थापना हुने पूर्वाधार एवं सेवामूलक परियोजना, वित्तीय संस्था तथा उद्योग व्यवसायमा तोकिएको आधारमा ऋण वा सेयर लगानी गर्नमात्र पाउँछ । तर सेना आफैंले प्रवद्र्धकका रूपमा लगानी गर्न भने पाउँदैन । तर सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले समेत पटक–पटक सेनालाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरेपछि ऐन संशोधन गर्न छलफल सुरु भएको हो । २०३२ सालमा स्थापना भएको सैनिक कल्याणकारी कोषमा ३७ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

सरकारले सेनालाई ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्न आग्रह गरे पनि वर्तमान सैनिक ऐनअनुसार भने लगानी गर्न मिल्दैन । ‘सेनाको पक्षबाट ऐनले बाधा गर्छ, नाफामूलक काम गर्न सेनाले पाउँदैन । हामीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा अघि बढ्न सरकारी पक्षबाट आहवान गरिएको छ,’ सैनिक प्रवक्ता ताराबहादुर कार्कीले भने, ‘तर हाम्रो ऐन संशोधन हुनपर्छ ।’

नेपाली सेना सरकारले ऐनलाई लगानी गर्न मिल्ने गरी परिमार्जन गरे सोहीअनुसार काम गर्ने, नत्र पुरानै स्थितिमा काम गर्ने मनस्थितिमा छ । सरकारले यसअघि रोल्पाको १२.५ मेगावाटको माडी जलविद्युत् आयोजना सेनालाई निर्माण गर्न दिने बताएको थियो । तर सैनिक ऐनको अवरोधका कारण रक्षा र ऊर्जा मन्त्रालयबीच पटक–पटक छलफल हुँदासमेत निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । सैनिक प्रवक्ता कार्की सडक निर्माणजस्तै जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माणपछि सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्ने काममात्र सेनाले गर्न मिल्ने बताउँछन् ।

सैनिक ऐनको दफा ५ को ‘न’ मा भनिएको छ, ‘कल्याणकारी योजना भन्नाले कल्याणकारी कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने आयमूलक कार्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले नेपालमा स्थापना हुने पूर्वाधार एवं सेवामूलक परियोजना, वित्तीय संस्था तथा उद्योग व्यवसायमा तोकिएको आधारमा ऋण वा सेयर लगानी गर्ने कार्यलाई समेत जनाउँछ । तर यस्तो लगानी प्रवद्र्धकका रूपमा हुने छैन ।’

रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तम नागिलाले हालको सैनिक ऐनअनुसार सेनाले उद्योग या नाफामूलक कार्यमा लगानी गर्न नमिल्ने र कल्याणकारी कोषको पैसा पनि नाफामूलक प्रयोजनका लागि लगानी गर्न नमिल्ने भएकाले अब के गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताए ।

तर, रक्षा मामिलाका विज्ञहरू पूर्ण रूपमा प्रवद्र्धकको भूमिका दिए सेनाले आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा बढी व्यापारमा ध्यान दिन सक्ने भनी चिन्ता व्यक्त गर्छन् । अर्को पक्षले भने ऐन संशोधन गर्दा केही सर्त राखी सेनालाई जलविद्युत् आयोजनाहरू बनाउन दिने गरी कानुन संशोधन हुनुपर्ने तर्क गर्छ । पटक–पटक सैनिक ‘कू’ हुने गरेका पाकिस्तान र थाइल्यान्डमा मात्र सेनाले बैंकजस्ता नाफामूलक व्यवसाय गर्दै आइरहेको छ । अरू लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो अभ्यास छैन ।

यसअघि २०७१ पुस १३ मा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलको नेतृत्वमा बसेको बैठकले मुलुकमा ठूला जलविद्युत् आयोजनामा हुन सक्ने प्रकोपलाई दृष्टिगत गरी सेनालाई विद्युत् गृह निर्माण, मर्मत सम्भार, सञ्चालनसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान दिलाउन विद्युत् आयोजना पनि बनाउन दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले सेनालाई मादी आयोजना निर्माण गर्न दिन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । प्रकोपका बेला विद्युत्जस्तो अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाली सेनालाई मुलुकको कुनै एक सानो (१०–२० मेगावाट) जलविद्युत् आयोजना निर्माण एवं सञ्चालन गर्न लगाउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने निष्कर्ष आयोगले निकालेको थियो ।

सरकारले सेनालाई जलविद्युत् क्षेत्रमा कसरी काम गराउने भन्नेबारेमा रोडम्याप नहुँदा सैनिक ऐनमै संशोधन गरी प्रवद्र्धकको भूमिका दिने/नदिनेबारेमा छलफल सुरु भएको हो । २०६२/६३ पछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका बेला सेनालाई बैंक खोल्न दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । बैंकरहरूको दबाबपछि सरकार पछि हटेको थियो ।

प्रकाशित : पुस १७, २०७३ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT