विदेशिनेहरूको देशप्रतिको माया

उषा थपलिया

विदेशमा गएर कामको अवसर पाएकाहरू सुखी र भाग्यमानी हुन्छन् भन्ने आंँकलन त्यसरी जान खोजेर नपाएकाहरूमा हुन्छ होला ।

तर विदेशी भूमिमा उनीहरूले सँगालेको पीडालाई महसुस गर्ने हो भने विभिन्न कारणले वैदेशिक रोजगारका लागि प्रक्रिया चालेर पनि जो—जो असफल भए, ती युवाले चाहिँ आफूलाई भाग्यमानी ठान्नुपर्ने हुन्छ । विदेशिएका युवासंँग आफू पुगेको देश र अवस्थापिच्छे फरक—फरक अनुभूतिहरू भेटिन्छन् । अति नै जोखिमपूर्ण कामका कारण आफ्नो जिन्दगी जुनसुकै बेला सकिन सक्छ भन्ने त्रास संँगालेर काममा होमिन बाध्य युवाको मानसिकता कस्तो होला ? त्यो अवस्थाले जीवनप्रतिको उत्साह, लालसा र जोश—जाँगरलाई कति उँचो बनाउला ? सुन्ने जोकोहीलाई सोचमग्न स्थितिमा पुर्‍याउँछ । कतिपयको कामको प्रकृति ठिकठाक नै भए पनि पारिवारिक वियोगले ठूलो समस्या खडा गरिरहेको प्रस्टै थाहा पाउन सकिन्छ ।

लामो सयमदेखिको पारिवारिक विछोडका कारण देखापरेको नकारात्मक असर तिनीहरूको दिक्दारीबाट स्पष्ट झल्किरहेको हुन्छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीकै उपजको रूपमा व्यापक बन्दै गरेको पारिवारिक विचलनले कुनै दिन आफ्नो घरपरिवार पनि सखाप हुने हो कि भन्ने आशंकाले पनि धेरै युवा चिन्तित देखिन्छन् । त्यो स्थिति भोगेका कोही आफ्ना साथी तथा नातेदारप्रति चिन्ता जाहेर त स्वाभाविकै हो । तर त्यही अवस्थाबाट कुनै दिन आफू र आफ्नो परिवारसमेत पीडित हुनसक्ने आशंका मनमा पालेर भयग्रस्त बनेका नेपाली युवाहरू धेरै छन्, विदेशी भूमिमा ।

नेपालमा रहँदा बेवास्ता गरिएका कतिपय विषय विदेशमा पुगेपछि त्यसको अधिकतम अवलम्बनमा अधिकांश लागेको भेटिन्छन् । आ–आफ्नो धर्म, संस्कृतिलाई झन् प्रगाढ बनाउँदै लैजानु र संस्कारगत मान्यतालाई जीवन पद्धतिमा रूपान्तरित गर्न लागिपर्नु तथा राष्ट्रिय झण्डा र पोसाकप्रतिको उत्कट लगाव लगायतले त्यही चाहनालाई प्रतिविम्बित गरेको हुनुपर्छ । नेपाली चाडपर्वहरू देशभित्र भन्दा बढी भव्यतासाथ मनाउने चाहना, नेपाली समुदाय बीचको नियमित सम्पर्क, भेटघाट, सामिप्यता, देशका सानादेखि ठूला सबै विषयलाई आफ्नो जानकारीमा राख्ने तत्परता, त्यसउपर आवश्यक बहस, अन्तरक्रिया लगायत गतिविधि जुन हुने गरेको देखिन्छ, त्यो सबै देशप्रेमकै कारणले भैरहेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

कुराकानीको क्रममा अधिकांशको चिन्ता यही हुन्छ कि देशले उँभोगतिलाई पछ्याउन सकेन । सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको पनि दस वर्ष नाघिसक्यो । यतिबेलासम्म त विकासको रफ्तारले आधा गन्तव्य समाप्त गरिसक्नुपर्ने थियो । तर अहिलेसम्म खाकासमेत कोर्न नसकेपछि कहिले हुन्छ, हाम्रो देश समृद्ध ?

२०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापश्चात राज्यले खुल्ला अर्थतन्त्रलाई अँगाले तापनि स्थिर सरकारको अभावमा देशले काँचुली फेर्न सकेन । राजनीतिक नेतृत्वको मानसिकता हरबखत सत्ताको छिनाझपटीतर्फ मात्र केन्द्रित भएका कारण न आम नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने सवालमा काम हुनसक्यो, नत विकासको गतिले नै फड्को मार्न सक्यो । अझ २०५२ सालदेखि सुरु भएको दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वले त समृद्ध नेपालको सपनालाई २० वर्ष पछि धकेलेकै हो । सबैका सामु खुलेर विगतका आ–आफ्ना कमजोरीलाई स्वीकार्ने तत्परता अहिलेसम्म न तत्कालीन विद्रोही दल र नेताहरूमा देखिन्छ, नत त्यस इतरका अन्य दल र नेताहरूमा नै । तर यतिबेला प्राय: सबै दलका नेताले देश विकासको आतुरतालाई हरेक दिन अभिव्यक्त गरिरहेको पाइन्छ । यो देख्दाचाहिँ लाग्छ, केही ढिलो पक्कै भएको हो, तर सम्भावना मरेको छैन । यसरी सम्भावनालाई बटुलेर सकारात्मक सोच कायम राख्न खोज्ने नागरिकको दायरा फराकिलो त हुँदै गइरहेको छ । तर राजनीतिक नेतृत्वको चर्को नारा अनि फितलो कार्यान्वयनको पुरातन अवस्थामा अझै सुधार नदेख्दा भने उनीहरूको आशा फेरि निराशामै परिणत नहोला भन्न सकिन्न ।

देश हाँक्ने शक्ति सक्षम र दूरदर्शी भयो भने जस्तोसुकै असहज परिस्थितिमा पनि त्यहाँको विकास र प्रगति रोकिएको हुँदैन । श्रीलंकाले हासिल गरेको उपलब्धि हेर्दैमा सबै कुरा स्पष्ट हुन्छ । तीन दशकसम्म त्यति डरलाग्दो सशस्त्र विद्रोह खेपेको मुलुक सबै किसिमले कसरी उन्नत अवस्था कायम गर्न सफल छ ? त्यस्तै हाम्रै युवाहरू समेतको मिहेनत र पसिनाले थोरै समयमा मलेसियाले कसरी आश्चर्यजनक प्रगति गरिरहेको छ । त्यसबाट पनि हाम्रो नेतृत्व वर्गलाई पर्याप्त ऊर्जा मिल्नुपर्ने हो । सिंगापुरको समृद्धिलाई हेरेर लोभिँदै त्यही बमोजिमको आश्वासन बाँड्ने नेताहरू पनि थुप्रै देखिए । तर ली क्वान यु बन्ने साहस, कला र क्षमता कसैमा देखिएन । त्यसैले लगभग तीन दशकसम्म पनि हाम्रा नेताले बाँडेको आश्वासन, आश्वासन मात्र बनिरह्यो, साकार हुन सकेन । 

क्रमिक र धिमा गतिको विकास त हरेक मुलुकमा भइरहेकै हुन्छ । यो रोक्न खोजेर पनि रोकिन्न । तर आफ्नो देशको लागि कस्तो विकासको आवश्यकता छ भन्ने निक्र्योलसँगै त्यसको निम्ति प्रभावकारी योजना र कार्यान्वयनको खुबी राजनीतिक नेतृत्वमा हुनुपर्छ । सुरुवाती कौशलको मात्रै खाँचो छ, त्यसपछि नेपालको विकासको लागि सहयोग गर्न तत्पर चोखो मन भएका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरू, आफ्नै देशको माटोमा पसिना चुहाउने रहर संगालेका युवा, भरिभराउ प्राकृतिक स्रोतसाधन यी सबै तत्त्वले सोचेभन्दा धेरै छिटो समृद्ध नेपालले साकार रूप लिन सक्छ । 

अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको संख्या पनि दिन—प्रतिदिन बढ्दो छ । पुरुषको तुलनामा महिला कामदारले खेप्नुपरेको सास्ती झन् अतुलनीय हुने गरेको सार्वजनिक भएका धेरै घटनाले बताइसकेका छन् । कामको प्रकृति तथा प्रतिकूल वातावरण लगायतले मात्र हैन, महिला भएकै कारणले भोग्न बाध्य हुने हिंसा, विभेद, शोषण, उत्पीडन आदि कारणले उनीहरूमा जाग्ने घोर निराशा अनि त्यसैको कारणले हुने गरेका हत्या/आत्महत्याका घटनाप्रति पनि हामी बेखबर छैनौं । त्यस्तै कामकै कारण युवा जमात विदेशिने व्यापकताले नेपालका गाउँहरू सुनसान भइरहेका खबर पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । युवाविहीन गाउँहरूमा वृद्धवृद्धा, महिलाहरूमाथि थुप्रिएको अभिभाराले निम्त्याएको कठिनाइ आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर कमाउन विदेश गएका आफ्ना सन्तान/अभिभावक/प्रियजन बन्द डिब्बामा लास बनेर फर्केको स्थिति भोग्दा त्यो परिवारले कति मार्मिक वज्रपातको सामना गर्नु परिरहेको छ, त्यसलाई कतिन्जेल बेवास्ता गरिरहने सरकार ? राज्य सञ्चालनको दौरान विरोध, अवरोध र व्यवधान कहिल्यै सकिन्नन् ।

लोकतान्त्रिक चरित्र भएको मुलुकको सौन्दर्य यसैमा अडेको हुन्छ । त्यसैले शासन सञ्चालनका नियमित आकस्मिकता त आउँछन्, जान्छन् । तर विकासको मियोलाई अब यसरी दर्बिलो बनाउनुपर्‍यो, जसले देशलाई समृद्धिको उचाइतर्फ निरन्तर अग्रसर गराओस् । अनि श्रमका लागि विदेशिएका सबै युवालाई स्वदेश फर्काएर देशका लागि पसिना बगाउने स्वर्णिम अवसर दिलाओस् । 

 

प्रकाशित : पुस २८, २०७३ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोकमान बर्खास्तीले ब्युँतिएका प्रश्नहरु

जनकराज सापकोटा

इतिहास बदल्न सकिन्न, न सच्याउन नै । तर यसलाई खोतल्न भने सकिन्छ । अनि इतिहासबाट सिक्न र आगामी पुस्तालाई सिकाउन सकिन्छ । तर त्यसका निम्ति नेतृत्वसँग विवेक र नैतिकता दुवै हुनुपर्छ ।

त्यसैको अभावमा यतिखेर नेपाली राजनीति विभिन्डिएको छ र दलहरूको सान्दर्भिकतामाथि अनेकन प्रश्नको उठेको छ ।

अख्तियारमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति र बर्खास्तीको अवधि राजनीतिको यस्तो पानीढलो हो, जसले हामीले शक्तिशाली र सार्वभौम ठानेका नेताहरू कति जुम्सा, निरीह र अविश्वासी रहेछन् भनी प्रश्न गर्ने मौका दिएको छ । अयोग्यताको शाश्वत सत्यलाई पचाएर शीर्षनेताले जनआन्दोलनका दोषीलाई किस्तीमा राखेर संवैधानिक निकायको प्रमुख आयुक्त पद नजराना चढाए । त्यो गणतान्त्रिक राजनीतिको कालो दिन त थियो, दलहरूको हैसियत नाप्ने बलियो सूचक पनि । 

लोकमानको बर्खास्ती कुनै खुसी मनाउनुपर्ने कुरा होइन । यो त एउटा दु:खान्त अध्यायको अन्त्य थियो । यो अन्त्यका अन्तरकुन्तर समाजले नजिकबाट बुझ्न पायो । तर यसको निर्माण कसरी भएको थियो, त्यो बुझ्न अझै पाएको छैन । थाहा त धेरैलाई छ, यसको निर्माण हामीले शक्तिशाली ठानेका नेताहरूले इमान, नैतिकता र लोकतान्त्रिक विधिको बलि चढाएर गरेका थिए । तर कसरी कुन प्रपञ्चमा परेर त्यस्तो गरिएको थियो ? दलभित्रकै केही नेताको असन्तुष्टि, नागरिक समाजको खबरदारी र मिडियाको लगातारको रखवारीबीच अप्रिय निर्णयनिम्ति शीर्षनेताहरू किन बाध्य भएका थिए ? हाम्रो भविष्यलाई दिशानिर्देश गर्ने संविधान निर्माणको जिम्मा पाएका, नयाँ विधि र व्यवस्था बनाउन लागिपरेका नेताहरू त्यस्तो निर्णयमा कसरी पुगेका थिए ? दृश्य र अदृश्य पात्रहरू कसरी खडा भएका थिए ? तिनीहरूको भूमिका कहाँ र कसरी फैलिएको थियो, कसरी दलका नेताहरू समर्पण गर्न बाध्य भएका थिए ? त्यसको जवाफ नखोजी शीर्ष नेतामाथि न समीक्षा हुनसक्छ, न अहिलेको राजनीतिक विधिमाथि तर्कवितर्क नै । 

नियुक्ति यताको करिब ४ वर्षमा लोकमानले के कस्ता हर्कत गरे, त्यसको धेरथोर समीक्षा समयक्रममा हुँदै जाला । तर अहिलेको यक्षप्रश्न भनेको सारा जिम्मवारीलाई थन्क्याएर दलहरू किन र कसरी यस्तो निर्णय गर्न बाध्य भए भन्ने नै हो । यसको उत्तर उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा बसेका शीर्षनेताले त दिनुपर्छ नै, दलका अन्य नेताले पनि नैतिक हैसियतमा दिनैपर्छ । मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई संवैधानिक परिषदको बैठक डाक्नुको हतारो के थियो ? पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवलाई एकैरातमा आफ्नो पूर्ववत निर्णय उल्ट्याएर लोकमानलाई सपथग्रहण गराउनुका पछाडि कुन शक्तिकेन्द्रको दबाब वा प्रलोभन थियो ? यी प्रश्नबाट उनीहरू सधैं भाग्न सक्दैनन् । आशा गरौं, भागेका दिनपछि पनि राजनीतिको वर्णपटमा अहिलेझैं गलाभरि माला लगाएर कुनै अमूक विषयमाथि तिनले आफ्ना धारणा र विचार लादिरहेको देख्न पाउने छैनौं । त्यस निम्ति छिटै विस्मृतिमा पुगिहाल्ने हाम्रो व्यवहार बदल्नु जरुरी छ । 

कसैले दाबी गर्न सक्छ, दलका आफ्नै सीमा हुन्छन् । नेताका आफ्नै बाध्यता हुन्छन् । तर लोकतन्त्रमा नेताका बाध्यता र दलका सीमा पनि पारदर्शी हुनुपर्छ । जनमतको शिरमा उभिएर उनीहरूलाई प्रश्नहरूबाट भाग्ने वा सधैं विषयान्तर गरेर चोखिने छुट हुँदैन । हुन्छ भने त्यो हामीले खोजेको लोकतन्त्र होइन, हामीले निर्माण गर्न चाहेको समाज होइन । लोकमान नियुक्तिपछिका वर्षमा जसरी राजनीतिक विधि र व्यवस्था धमिलियो । जस्तो भयको साम्राज्य प्रशासन, राजनीति र शिक्षण संस्थाहरूमा छिर्‍यो, अपचलन र अख्तियारी दुरुपयोगका घटना सौदाबाजी गर्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग भयो, त्यसको जिम्मेवारी लोकमानको काँधमा बोकाएर मात्रै दलहरूले उन्मुक्ति पाउन सक्दैनन् । लोकमानले निर्माण गरेको भयको साम्राज्य र त्यसका बाछिटाले कैयन इमानदारको करिअर ध्वस्त भएको छ । कैयन विषय विषयान्तर भएको छ । कैयन मुद्दा ओझेलमा परेको छ । बितेका दिनहरूको सोधभर्ना कसैले दिन सक्दैन । 

हामीले गरेका सबै काम ठिक हुन्छन् । हामीलाई कसले छुन सक्छ ? दलहरूमा देखिएको दम्भ लोकमानको बर्खास्तीले मात्रै पखालिने छैन । यो अवधिमा शक्तिकेन्द्रका जस्ता अखडाहरू निर्माण भए र त्यसले जसरी विधि र प्रणालीलाई कमजोर बनायो, त्यो लोकमानको पदच्युतबाट मात्रै क्षतिपूर्ति हुन सक्दैन । विधि व्यवस्था र प्रणालीमा गणितको जस्तो सोझो हिसाब हुँदैन । यसमा त घटनाहरूको प्रभाव, त्यसको विस्तार र त्यसले निर्माण गर्ने मनोविज्ञान सबै गाँसिएको हुन्छ । लोकमानको अन्त्य भए पनि यो अवधिमा राजनीति, समाज र प्रणालीमा कैयन साना—ठूला लोकमानहरूको उदय भएको छ । तिनीहरूको पहुँच, सामथ्र्य चारैतिर फिँजारिएको छ । तिनीहरू समयक्रममा फेरि राजनीतिको कुलोमा मिसिने छैनन् भन्ने सुनिश्चितता कसैले गर्न सक्दैन ।

तिनीहरूको सामथ्र्यले विधि र व्यवस्थामा जराहरू फेरि संक्रमित भइरहने खतरा हुन्छ । राजनीतिमा ‘उच्च नैतिक चरित्र’ भन्ने शब्दको मर्मभेद यसरी गरिएको छ, त्यसको असर नेपाली समाजले आगामी कैयन वर्षसम्म खेपिरहनेछ । त्यसैले लोकमान एक्लैलाई अपजसको भारी बोकाएर यो अवधिमा भएका सारा अवैध हर्कतको जिम्मेवार ठहर्‍याएर पानी सङ्लो हुन सक्दैन ।

हामीले देखिसक्यौं, सर्वोच्चले ढिला गरेको भए, दलहरू आफ्नै छिनाझप्टीमा लागेर महाअभियोगको मुद्दालाई तुहाउन पनि सक्थे ! एउटा गल्ती सच्याउने मौकालाई पनि उनीहरूले राजनीतिक सौदाबाजीको गोटीभन्दा फरक ठानेनन् । भन्नैपर्ने हुन्छ, सीमित नेताको विवेक र तिनको अहंकारको सिकारले पद्धति निर्माणको बाटो सधैं अवरुद्ध हुँदै आएको छ । अदालतले दलहरूले ‘उच्च नैतिकवान’ ठानेको व्यक्तिलाई असक्षम घोषणा त गरिदिएको छ, तर योसँगै दलहरूमाथि तिखा प्रश्नहरूको निर्माण गरिदिएको छ । यस्ता प्रश्नबाट उनीहरू भाग्न वा उम्किन सक्लान् ? आफैं अनुकूलको विधि बनाएर तर्किन पनि सक्लान् । तर प्रश्नहरूलाई जीवितै राखेर भागेको समयले हामीलाई कुनै टुंगोमा पुर्‍याउँदैन । 

भन्न त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लोकमानको बर्खास्तीले आफ्नो लाज ढाकिएको बताएका छन् । हुन त एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले लोकमानको नाङ्गोपनालाई सरकारसँग तुलना गरेका छन् । एकले अर्कालाई लाञ्छना लगाउँदा—लगाउँदै दलहरू आफंै नाङ्गा भएका छन् । 

प्रकाशित : पुस २८, २०७३ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्