पुँजीगत खर्च नगर्नेमाथि कारबाही होस्
वर्षको आधा समय सकिँदा पनि विकास लक्षित पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशत मात्रै भएको छ । अबको ६ महिनामा सरकारले करिब ८८ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्नेछ । यसको अर्थ यसपटक पनि लक्षित खर्च हुनेछैन । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चको यो अवस्था विगत वर्षको जस्तै हो ।
लक्षित पुँजीगत खर्च नहुनुमा यसपटक पनि राजनीतिक खिचातानीलाई नै कारण मान्ने गरिएको छ । यसअघि पहिलो चौमासिकमा बजेट पारित हुने गरेको थियो । यही प्रवृत्तिको अन्त्य गरी पुँजीगत खर्च बढाउन संविधानमै बजेट पेस गर्ने मिति जेठ १५ तोकिएको छ । तर पनि असारअघि नै बजेट पारित भएर कार्यान्वयनमा जान सकेन । पहिलो र दोस्रो संविधानसभाबीचको अवस्था नरहे पनि बजेटमा राजनीति यसपटक पनि भएकै हो । अख्तियारको त्रास, कर्मचारीको सरुवा, हचुवा योजना, कमिसन, ठेकेदारको मनोमानी र राजनीतिक खिचातानीजस्ता बजेट खर्च नहुने कारण यसपटक पनि विद्यमान नै छन् । कारण जेसुकै भए पनि दशकौंदेखि विकास लक्षित खर्च नहुँदा अर्थतन्त्र र सर्वसाधारणको जीविकामा नकारात्मक असर परी नै रहेको छ ।
खर्च गर्न नसकेकै कारण सरकारी खातामा दुई अर्ब रुपैयाँ थन्किएर बसेको छ । यता बजारमा भने पैसाको अभाव भइरहेको छ । तर, सरकार र संसदीय समितिहरूले भने पुँजीगत खर्च बढाऔं भनेर निर्देशन दिनेबाहेक काम गर्न सकिरहेका छैनन् । यसै वर्षको पहिलो चौमासिकमा सरकारी खर्चको प्रगति न्यून देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयलाई ९ बुँदे निर्देशन दियो । व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले खर्च गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दियो । पुँजीगत खर्च नै बढाउने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयले छुट्टै कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अध्यक्षता गर्ने राष्ट्रिय विकास समस्या सामधान समितिमा सरकारी निकायलाई पुँजीगत खर्च बढाउन निर्देशन दिए । यस्तै प्रकृतिका निर्देशन विगतका वर्षहरूमा समेत हुने गरेको थियो ।
खर्च हुन नसक्नुको मुख्य चुरो कहाँ छ, त्यसलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने विषयले प्राथमिकता पाएको छैन । पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको प्रमुख कारण कर्मचारीको मनोवृत्ति, विकासमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप, कानुनी उल्झनलगायत हुन् । सबभन्दा मुख्य विषय विकास निर्माणसँग जोडिने अधिकारीहरूको अतिरिक्त लाभ ‘कमिसन’ को दृष्टि हो । कार्यक्रम स्वीकृत गराउँदा होस् वा ठेक्का प्रणालीमा लैजाँदा– हरेक विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कर्मचारी र ठेकेदारबीच कमिसनको लेनदेन हुने गरेको छ । यो लेनदेन तल्लो तहका कर्मचारीदेखि उपल्लो तहसम्म जोडिएको विषय पटकपटक सार्वजनिक हुने गरेको छ । यस्तै, लेनदेनको अभिप्रायले माथिल्लो तहको कर्मचारीले तल्लो तहलाई बजेटको अख्तियारी तथा निकासा नदिने, फाइल अड्काउने, कानुनी उल्झन देखाउन, बल्लबल्ल तल्लो तह पुगेको कार्यक्रममा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले आफू अनुकूल गर्न खोज्ने प्रवृत्ति दोहोरिरहेको छ । विकास निर्माणसँग सम्बन्धित काममा करिब १७ प्रतिशतसम्मको ‘कमिसन’ ले सरकारी निकायहरूमा अनौपचारिक वैधता नै पाइसकेको छ । सस्तोमा ठेक्का सकार्ने ठेकेदारले काम गर्दैनन् । उनीहरूलाई कारबाही नगर्न राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भइरहेको छ ।
काम गर्न खोज्ने कर्मचारीलाई कतिपय कानुनी अप्ठेरोले गर्दा समयमै विकास निर्माणका काम गर्न नसक्ने बाध्यता पनि होला । तर दोस्रो चौमासिकसम्म कामै नगर्ने र जानाजान विकास निर्माणको काम अन्तिम महिनामा पुर्याएर ‘धमिलो पानीमा माछा मार्न सजिलो’ पार्न तारतम्य मिलाउने प्रयासमा प्राय: सबै सरोकारवाला मिल्छन् । लोकमानसिंह कार्कीको बर्हिगमनपछि अख्तियारको त्रास केही कम भएको छ । अब अख्तियार विकासको बाधक नबनोस् भन्नेतर्फ सबै सजग हुनुपर्छ । आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार हुने भए पनि काम नहुँदा के गर्ने भन्ने निक्र्योल छैन । त्यसलाई कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । राजनीतिक संरक्षणमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही हुनुपर्छ ।
सरकार, संसदीय समिति तथा उच्च अधिकारीहरूले निर्देशन दिने मात्रै हैन, गम्भीर अनुसन्धान गरी समाधानको उपाय खोजिनुपर्छ । खासगरी पुँजीगत खर्च बढाउन सक्ने कर्मचारीलाई पुरस्कार र खर्च गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई दण्डको व्यवस्था गरिनुपर्छ । हालको प्रणालीमा कहींकतै पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन नै हुन सकेको छैन । बजेटको मध्यावधि समीक्षामा नै अन्तिम समयमा निश्चित सीमाभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
प्रकाशित : माघ ३, २०७३ ०७:५७
