प्रदेश संरचनाबारे फेरि सोचौं

एक वर्षपछि कुनै कारण र औचित्य पेस नगरी प्रदेश ५ लाई टुक्र्याउन खोजिएको छ । एक वर्ष अघिको निर्णय आजै किन औचत्यहीन हुनपुग्यो ? यसभित्र निहित राष्ट्रिय एकताका दृष्टिकोण के हुन् ? यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू उब्जिएका छन्, जसको उत्तर सरकारसँग देखिँदैन । स्वाभाविक रूपमा यस्तो प्रवृत्तिबाट प्रदेश नं. ५ का जनतामा आक्रोश बढेको छ भने संविधानको कार्यान्वयन आफैंमा अन्योलमा परेको छ । विवाद र असमझदारीको भुमरीमा वर्तमान संविधान कार्यान्वयन संविधानले तोकेको अवधिभित्र हुनसकेन भने देशमा वैधानिकताको ठूलो संकट आउनेछ । हुन त संविधानसभाको विगतको अनुभवलाई हेर्दा २०७४ माघसम्म संविधान कार्यान्वयन हुन नसके पनि संसदले बहुमतको आडमा आफ्नो पदावधि आफैं नथप्ला भन्न सकिँदैन । यदि यो बाटो अपनाइयो भने त्यो अर्को भुल हुनेछ । 

पाँच विकास क्षेत्र
संघीयताको अवधारणालाई शान्ति, समुन्नति र राज्यसत्तामा सबै जातीय समुदायको समानुपातिक हक–अधिकार सुनिश्चित गर्न पाँच विकास क्षेत्रलाई राज्यको निर्माण गर्न उपयोगी हुनसक्छ भन्ने चिन्तनलाई फेरि एकपल्ट पुनरावलोकन गर्न आवश्यक भएको छ । हुन त यो तर्क पेस गर्ने बित्तिकै देशका स्वघोषित ‘अग्रगामी’हरू ‘महेन्द्रवाद’को पुनरोत्थान हुनथाल्यो भनी चिन्तित हुनेछन् । तर यथार्थलाई हेरौं । मानव इतिहासमा कुनै पनि नेता या शासकबारे विचार गर्दा राम्रो र नराम्रो दुवै पक्षलाई विवेकपूर्ण तरिकाले हेर्न सक्नुपर्छ, किनभने कुनै पनि व्यक्ति सबै कुरामा पूर्ण हुँदैन । हामीलाई थाहा छ, केही दशक अघिसम्म रूसमा स्टालिनबारे आलोचना गर्ने प्रयास गर्नु क्रान्ति र समाजवाद विरोधी ठहरिन्थ्यो । आज माक्र्सवादलाई क्रान्तिको आधार स्तम्भ ठान्ने नेपालको माओवादीकै नेताहरूले पनि माक्र्सवाद त्यागिसके भने कतिपय वरिष्ठ नेताहरू स्टालिनले थुप्रै गल्ती गरेको भनी अब खुलासा गर्न थालेका छन् । 

चीनमै हेरौं : वामपन्थी सिद्धान्तको धरातलमा उभिएर माओले बिसौं शताब्दीको सायद सबैभन्दा ठूलो क्रान्ति गरे, तर उनको रोमाञ्चकारी वाम सिद्धान्तले दसौं लाख चिनियाँहरू सन् १९६० को दशकमा भुखमरी र सांस्कृतिक क्रान्तिमा सखाप भए । चीनलाई यो राष्ट्रिय अस्तित्वमा आएको संकटबाट मुक्ति अर्का नेता देङले दिलाए । रूस र चीन दुवै देशका नेताहरूले ठूला काम गरे भने ठूला भुल पनि गरे । त्यस्तै रूसमा लेनिनको क्रान्तिपछि जारको हत्या गरियो र शोषणको अन्त्य भएको कुरो जनतासमक्ष पेस गरियो । यथार्थमा रूसी जार शासकहरू शोषक र सामन्त थिए, कडा सामन्ती संरचनामा देशलाई राखेका थिए । तर यस्ता शोषक भनिएका र मारिएका शासकको गाडिएको हाडखोर ७० वर्षपछि गाडिएको ठाउँबाट खनेर ल्याई पूर्ण इज्जतसाथ फेरि सद्गत गरियो, किन ? उत्तर स्पष्ट छ : जारहरू शोषक–सामन्त भए पनि उनीहरूले रूसी राष्ट्रको विस्तार र रूसी राष्ट्रिय पहिचान कायम गर्न इतिहासमा खेलेको भूमिकाको लागि उनीहरूलाई फेरि इज्जत र सम्मान गरियो । अर्थात् जारशाहीको नकारात्मक पक्ष सामन्ती शोषण थियो भने सकारात्मक पक्ष रूसी राष्ट्रिय पहिचानको निर्माण थियो । लेनिनले नकारात्मक पक्ष समातेर हत्या गरे भने ७० वर्षपछिको पिढीले जारशाहीको सकारात्मक पक्षलाई सम्झेर सम्मान गर्‍यो । 

यस परिवेशमा महेन्द्रवाद भनेर आफ्नो विचारसँग नमिल्नेलाई एउटा खोपामा राखेर मुख बन्द गर्न खोज्ने हामीभित्र रहेको प्रवृत्तिप्रति पनि हामी सचेत हुन जरुरी छ । निश्चय पनि २०१७ सालमा एउटा लोकप्रिय र बौद्धिक नेताले नेतृत्व गरेको प्रजातान्त्रिक सरकार हटाउनु राजा महेन्द्रको ठूलो भुल र अन्याय थियो । सायद त्यसबखत सुरु भएको प्रजातन्त्रले काम गर्न पाएको भए देशमा प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक सरकारले देशको उन्नतिको लागि मजबुत जग खडा गर्ने थियो । यो यथार्थलाई मनन गरिसके पनि महेन्द्रको शासनमा भएका सबै काम गलत थिए भन्नु फेरि अर्को भुल हुनेछ ।

उदाहरणको लागि छुवाछूत अन्त्य गर्ने कानुन राजा महेन्द्रले पेस गरे । त्यस्तै नेपाली सामन्तवादका जगमा, जुनसुकै कारणले होस्, दह्रो प्रहार भूमिसुधार ऐन अन्तर्गत महेन्द्रबाट सुरु भयो । देशमा आधुनिक औद्योगिक कल–कारखाना स्थापना भयो र नेपालको पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय रंगमञ्चमा लैजाने सकारात्मक प्रयास भयो । यस्ता र अन्य थुप्रै सकारात्मक प्रयास त्यसबखत भयो । त्यस्तै सिलसिलामा ७५ जिल्ला र ५ विकास क्षेत्रको अवधारणा आयो । यो सबै अवधारणा र दृष्टिकोण महेन्द्रको शासनको संरचना अन्तर्गत आएको भनी त्यसको औचित्य नहेरी तिरस्कार गर्नुको कति जायज छ ? यस्ता प्रश्नमा विचार गर्ने कि नगर्ने ? यही प्रश्न पाँच विकास क्षेत्रलाई संघीय नेपालको पाँच राज्यमा लागु गर्ने कि नगर्ने ? महेन्द्रको शासन शृङखलाको क्रममा निस्केको अवधारणा भएकाले यसलाई अस्वीकार गर्ने हो भने ७५ जिल्लालाई के गर्ने ? विभिन्न क्षेत्रमा यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू निस्कनेछन् । अर्थात अब पूर्वाग्रहलाई नै निर्णयको आधार नबनाएर समस्या समाधान गर्ने हिजोको अनुभव र आजको आवश्यकताबारे गम्भीर भएर छलफल गर्नु उचित हुन आउँछ ।

आर्थिक विकास र गतिशीलता
नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन ४० वर्ष अगाडिसम्म तेस्रो विश्वको गरिब देश थियो । तर यो ४० वर्षमा चीनको कायापलट भएको छ भने यही गति भारतमा पनि छ । सौभाग्यवश नेपालको सिमाना यी दुवै राष्ट्रसँग जोडिएको छ । यसका साथै आउँदा वर्षमा चीनमा लगानी र विकासको ठूलो प्रयास दक्षिणी र पश्चिमी प्रान्तमा हुँदैछ । नेपालसँग जोडिएको चीनको तिब्बत प्रान्त यही विकासको प्राथमिकतामा पर्छ । त्यस्तै भारतको विकासको पनि अब ध्यान देशको पूर्वी प्रान्तमा बढाउने नीति लागु गरिएको छ । यी सबै प्रान्तहरू नेपालको सिमानासँग जोडिएका छन् । 

अर्थात भारत र चीन दुवै देशको लगानी र विकासको ठूलो प्रयास दुवै देशको नेपालसँग जोडिएको प्रान्तहरूमा हुँदैछ । यो यथार्थबाट नेपालका नयाँ प्रान्तहरूले फाइदा लिने हो भने हाम्रा नयाँ गठन हुने प्रान्तहरू उत्तर र दक्षिण दुवै देशसँग सम्पर्क गर्न मिल्नेगरी बनाउनु के उपयुक्त होइन र ? पाँच विकास क्षेत्रलाई पाँच प्रान्त बनाउने अवधारणाले यो सम्भावनालाई मूर्तरूप दिन्छ र हरेक नयाँ प्रान्तलाई उत्तर र दक्षिणमा हुने नयाँ आर्थिक गतिशीलतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने मौका दिन्छ । साथै नेपालको मूल प्राकृतिक स्रोतको रूपमा रहेको जलस्रोतको उपयोग पनि सुगम र कम झन्झटिलो हुनेछ ।

राज्य संरचनामा अधिकार
उत्तर–दक्षिण सीमामा हुनेगरी निर्माण गरिएको पाँच विकास क्षेत्रलाई पाँच प्रान्त बनाउने चिन्तनको विरोध छ । देशभित्र मधेसमा रहेका नेपालीहरू आन्तरिक उपनिवेशजस्तो स्थितिमा रहेको हुँदा उत्तर–दक्षिण संघीय संरचना अनुपयुक्त छ भन्ने तर्क आउने गरेको छ । यो तर्क हेरौं ! तराई–मधेसका जनतालाई नेपालको राज्यव्यवस्थामा विगतमा अघोषित बन्देज रहेकै हो र त्यस परिवेशमा स्रोतसाधनको शोषण भएकै हो । तर यो आर्थिक र राजनीतिक शोषण मधेसमा मात्र सीमित थिएन । यथार्थमा नेपालको जहानियाँ शासनको युगमा मूलत: काठमाडौं केन्द्रितदेखि बाहुन, क्षत्री र सम्पन्न नेवार समुदाय बीचबाट आएका, मेरो अन्दाजमा ७०० देखि १,००० परिवारले सम्पूर्ण राज्यव्यवस्थामा आफ्नो राजनीतिक–आर्थिक स्वार्थका साथै सांस्कृतिक दबाब कायम गर्न सफल भएको थियो । यो शोषणबाट पहाड र तराईमा बस्ने सबै आम नेपाली पीडित थिए । यसको उदाहरण विभिन्न क्षेत्र र जातिको मानव विकास सूचकाङ्कले इंगित गर्छ । 

सन् २०१४ सालमा प्रकाशित विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको सत्तामा हावी जातीय समूह अर्थात खस समुदायको बाहुल्य रहेको जिल्लाहरूको मानव विकास सूचकाङ्क र तराई–मधेसको मानव विकास सूचकाङ्कमा खास फरक छैन । कतिपय खस—आर्य बाहुल्य भएको पहाडी जिल्लामा मानव विकास सूचकाङ्क मधेसको जिल्लाभन्दा तल छ ।

यसको अर्थ सत्तामा हावी भएको खस—आर्यको अवस्था नै देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा र विशेषत: मध्य र सुदूर पश्चिममा दयनीय छ र यो समूह सामन्ती शोषणको चक्रमा परेर देश छोडी भारतको विभिन्न क्षेत्रमा जान बाध्य छ । यसको अर्थ नेपालको सीमित घरानियाँ परिवारले सञ्चालन गरेको सामन्ती संरचनाबाट तराई–मधेसमात्र नभई पहाडकै खस आर्थिक रूपमा प्रताडित थिए । दलितहरू सबैतिरबाट शोषित र बञ्चित थिए । अत: काठमाडौंमा हावी रहेको पहाडिया शासक वर्गले एउटा क्षेत्रको मात्र शोषण गर्‍यो भन्ने तर्क आफैंमा कमजोर छ । सामन्ती राज्यले पहाड–तराई सबैतिर शोषण गरेको थियो र राज्य संरचनामा सहभागिताको दृष्टिकोणबाट पनि काठमाडौं सानो खस—आर्यको सीमित घरानियाँ समूहको मात्र बाहुल्य थियो । यो संरचनामा देशका विभिन्न जिल्ला र क्षेत्रमा बस्ने जनताको राज्य सञ्चालनमा सहभागिता न्युन थियो । साथै यथार्थ के थियो भने राज्य सञ्चालनको यो सानो घरानियाँ संरचनामा पनि मधेसको कुनै सहभागिता थिएन र उनीहरूलाई पछाडि पारिएको थियो । त्यसैले आज प्रश्न आर्थिक उपनिवेशको नभएर राजनीतिक सहभागितासँग जोडिएको छ अर्थात जनसंख्याको अनुपातमा राज्यव्यवस्थामा तराई–मधेसको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु आजको चुनौती हो । 

समावेशी र समानुपातिक सहभागिता 
एकातिर यसरी राज्यव्यवस्थामा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुछ भने अर्कोतिर नयाँ स्थापना हुने राज्यले चीन र भारतको आर्थिक गतिशीलताबाट फाइदा लिनसक्ने भौगोलिक संरचना पनि निर्माण गर्नुछ । यी दुवै लक्ष्य उत्तर–दक्षिण सिमाना हुने प्रान्त संरचनाबाट प्राप्त हुन सक्नेछ । तर उत्तर–दक्षिण सीमा छुने पाँच प्रान्तको निर्माणमा सबै जातीय समूहको राजनीतिक सहभागिता र स्वामित्व समानुपातिक रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसका लागि प्रान्तभित्र रहेका विभिन्न जातीय समुदायको जनसंख्याको अनुपातमा राज्यका राजनीतिक लगायत विभिन्न अङ्गमा प्रतिनिधित्व हुने चुनावी तथा अन्य संरचना कायम गर्नु अनिवार्य हुन आउँछ । सहभागिताको सिद्धान्तमा अडेर निर्माण हुने दक्षिण–उत्तर प्रान्त समावेशी र समानुपातिक बनाए उत्तर–दक्षिण नाकालाई प्रान्तीय विकासको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । संसारको दुई गतिशील अर्थतन्त्रबीच अडेको र सिमाना जोडिएका प्रान्तले हरेक प्रान्तको लागि विकासका नयाँ सम्भावना खोल्नेछ र नेपालमा सबै जाति र समूहको स्वामित्व सहभागिता र विकासको नयाँ अध्याय खोल्नेछ । यस परिवेशमा पाँच विकास क्षेत्रलाई पाँच प्रान्त गर्ने बेला आएन र ?

सबै नेपालीहरूले फूलबारीमा मौलाउन पाउनुपर्छ र आवश्यक मलजलको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । यसको लागि राजनीतिक दृष्टिकोणले प्रत्येक प्रान्तको राजनीतिक र शासकीय क्षेत्रमा समानुपातिक सहभागिता र आर्थिक दृष्टिकोणले उत्तर–दक्षिणका देश छुने भूगोल अबको आवश्यकता हो । यो यथार्थलाई उपेक्षा गरेर सिर्फ जात र क्षेत्रको फरकलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्ने चिन्तनलाई संस्थागत गर्न खोजे केहीको सत्ता स्वार्थपूर्ति होला । तर राष्ट्रिय स्वार्थ, एकता र विकास पछाडि पर्नेछ ।
लोहीन राप्रपाका वरिष्ठ नेता हुन् ।