इतिहास, भूगोल र कूटनीति

हाम्रो राष्ट्रिय इतिहासमा नवीन प्रकाश पार्नसक्ने संकलित दस्तावेजहरू हराएको समाचार केहीअघि अन्नपूर्ण पोष्टले छापेको थियो । अपदस्थ राजा ज्ञानेन्द्रले ९ वर्षअघि नारायणहिटी राजदरबार छोड्दा गणतान्त्रिक सरकारलाई आधिकारिक तवरबाटै बुझाएका पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखिकै ऐतिहासिक दस्तावेजहरूका साथै अन्य सामग्रीहरूको अत्तोपत्तो नभएको समाचारले कतै समसामयिक नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सामरिक तथा कूटनीतिक इतिहासको सान्दर्भिकता नै मेटिने त होइन भन्ने भय पलाएको छ । प्रत्यक्षत: नेपालका गम्भीर इतिहासकारहरू तथा अन्य विधाका विद्वतवर्ग र अध्येताहरूका निम्ति दरबारमा संकलित ती सामग्रीहरू हराउनु अपूरणीय राष्ट्रिय क्षति भएको छ । हामीलाई थाहा छ, इतिहासको महत्ता स्व. भीमबहादुर पाँडेको ‘त्यस बखतको नेपाल’ले राजाको वीरगाथा गाउनु बाहेक जति बुझाउँछ, आजको नेपालसित त्यसको फरक दाँज्दा जस्तो देखाउँछ, त्यस्तो अचेलका प्रायोजित प्रतिवेदनहरूमा पढ्न पाइँदैन । विडम्बना त के भने दरबारले बुझाएको अनि हराएका ती अमूल्य दस्तावेजहरूको खोजबिनप्रति सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण हुने कुनै लक्षण देखिंँदैन । हाम्रा सरकारी संयन्त्र राष्ट्र र राज्यप्रति त्यति अनुत्तरदायी हुनु नपर्ने हो ।

नेपालमा ऐतिहासिक दस्तावेज र सामग्रीहरू महत्त्वपूर्ण ठान्ने प्रवृत्ति पहिलेदेखि नै नरहेको दृष्टान्त लिन राजा वीरेन्द्रको शुभराज्याभिषेकको बेला हनुमानढोका दरबारको नासलचोक सफा गर्दा मिल्काइएका कागजातहरू संयोगवश फेला पारी स्व. धनबज्र बज्राचार्यले केही पोकाहरू बटुलेर सिनासको पुस्तकालयमा संरक्षित गरेका थिए । त्यसैले पनि पृथ्वीनारायण शाहकै प्रसंगदेखि आजसम्मकै हाम्रो राष्ट्रिय इतिहास विवादरहित छैन । अनि नेपालबारे सत्यतथ्य अनुसन्धान गर्न पनि दिल्लीस्थित नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी वा लन्डनको ब्रिटिस म्युजियम धाउनुपर्ने भएको छ । जब हामीकहाँबाट लगिएकै दस्तावेजहरूमा आधारित विदेशीका लेख, पुस्तकहरूबाट उद्धृत गर्न हामी बाध्य हुन्छौं भने आफ्नै इतिहास संरक्षण गर्न हेलचेक्र्याइँ गर्न छाडेनौं भने कुनै दिन हामीले अरुकै संरक्षण खोज्नुपर्ने अवस्था आइलाग्दैन भन्न सकिन्न ।

यहाँ यो प्रसंगको सान्दर्भिकता के भने हाम्रो मुलुकको परराष्ट्र नीति अथवा विदेशी राष्ट्रसितको सम्बन्धमा राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाले लामो समय ओगटेको राजनीतिमा दरबारको सर्वाेच्च भूमिका रहेको र संवेदनशील नीति निर्माण कार्यमा दरबारकै प्राथमिकता संलग्नता रहेको तथ्य सर्वविदितै छ । तत्कालीन मुन्सीखाना वा हालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा समेत नपाइने दुर्लभ गोप्य सन्धि, सम्झौता वा ऐतिहासिक दस्तावेजहरूसितै तत्कालीन राजाहरूका व्यक्तिगत टिपोट तथा दैनिकी लेखनका सामग्रीहरू दरबारमै थन्किएको स्वत:सिद्ध हुन्छ । यदि ती हराएका सामग्रीहरू अनुसन्धानकर्ताहरूले खोतल्न पाएका भए हुनसक्छ, राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रकै व्यक्तिगत टिपोटहरूकै आधारमा पनि नेपालको मित्रराष्ट्रहरूसितको सम्बन्धप्रतिको व्यक्तिगत अनुभव र दृष्टिकोण स्पष्ट गर्न सघाउने थियो ।

किनभने विगतमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा आएको तिक्तता र तनावको कारणबारे दुई देशका निर्णयकर्ताहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता र बुझाइमा समेत विरोधाभाष देखिन्छ । जस्तो कि २०४५–४६ सालको भारतीय नाकाबन्दीको केही अघिको घटना विवेचनामा नेपाली र भारतीय दृष्टिकोणमा राजा वीरेन्द्रकै भनाइमा ठूलो अन्तर देखापरेको छ । त्यसबेला गान्धी परिवारका विश्वासपात्र भारतीय विदेश राज्यमन्त्री के. नटवरसिंहको ‘वाकिङ विथ लायन्स : टेल्स फ्रम डिप्लोमेटिक पाष्ट’ (२०१३) स्मरण पुस्तकमा ‘रअ’को सानो प्लेनमा चढाएर राजीव गान्धीले गोप्य रूपमा २२ जुलाई १९८८ मा काठमाडौं पठाएपछि राजासितको संवाद वा कथनको वृत्तान्त राख्दै राजा वीरेन्द्रले १९५० को सन्धिको समीक्षा, संशोधन तथा खारेज गर्ने कुनै पनि अभिप्राय: नराखेको स्पष्ट गर्दै बरु भारतले आगामी १० वर्षभित्र नेपाली सेनाको २ ‘माउन्टेन डिभिजन’ तयार गर्न सहयोग गर्न मिल्छ कि भनी सोधनी भएको उल्लेख गरेका छन् (पृ. २१३) । त्यसबेला नेपालका श्रममन्त्री रहेका राजा वीरेन्द्रको विश्वास पात्र रमेशनाथ पाण्डेको जीवनी ‘कूटनीति र राजनीति’ (२०७२) मा नाकाबन्दीको समय राजाको भूमिकाबारे उनको बुझाइ र राजाकै निर्देशन अनुरुप उनको आफ्नै भूमिका नटवरसिंहको कथन विपरीत छ । पाण्डेको पुस्तक पढ्दा परराष्ट्र मन्त्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय उनीबाटै निर्देशित भएका र सीमित भूमिकामा रहेको जानकारी पाइन्छ । त्यस्तो संवेदनशील अवस्थामा दुई मुलुक बीचको उच्चस्तरीय अन्तरक्रियाको विवरण र त्यसको नीतिगत प्रभावले उठेका विरोधाभाषबारे हामी सर्वसाधारणले कसको कथन पत्याउने ? आजपर्यन्तको भारतीय व्यवहार र बलमिच्याइँ हेर्दा पाण्डेको कथन तथ्यपरक लाग्छ । तर सिंहले राजा वीरेन्द्रलाई प्रत्यक्ष उद्धृत गरेर लेखेको नपत्याउने कसरी ? यहाँ उल्लेखनीय के भने १९५० को सन्धिबारे हामीकहाँ २००७ सालदेखि नै विरोध र विवाद जारी छ । अहिले पनि दुवै मुद्दामा बृहत छलफल र पुनरावलोकन गर्ने समझदारी भएको छ । नटवरसिंहको भनाइमा राजा वीरेन्द्रले उक्त सन्धिमा कुनै हेरफेर गर्न नचाहेका भए पनि अहिले समय फेरिएको छ । रमेशनाथ पाण्डेले स्मरण गरेझैं १९५० को सन्धि वरिपरि नै नेपाल–भारत सम्बन्धको दुष्चक्र घुमिरहेको छ ।

भारतले गत १५ वर्ष (सन् २०१५ सम्म) मा १२० अर्ब अमेरिकी डलर हातहतियार किन्नमा मात्र खर्चेको छ । आगामी १० वर्षमा थप १२० अर्ब डलरको युद्धसामग्री बटुल्ने योजना रहेको समाचार १७ मे २०१५ को टाइम्स अफ इन्डियाले छापेको थियो । हतियार खरिदकर्तामा भारतलाई विश्वकै एक अग्रणी राष्ट्रको रूपमा चित्रित गरिएको छ । विश्व राजनीतिको बदलिँदो तस्विरसितै सुध्रिँदो आर्थिक अवस्था र दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिको कारण भारत मदमस्त हात्ती भएको छ । भारतको सामरिक लक्ष्य त लामो दूरी मार हान्ने क्षमता भएको अग्नि–५ क्षेप्यास्त्रको परीक्षणले पनि पुष्टि गरेको छ ।

विश्व राजनीतिमा अनुदारवादी तप्का हावी हुँदै गएको अवस्थामा भारतमा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाटै चुनिएको अनुदारवादी नेतृत्वको चुरीफुरी हामी सामरिक महत्त्वको तर अति नै कमजोर राष्ट्रप्रतिको अनपेक्षित व्यवहारले देखाउँछ । उदाहरणार्थ, तेस्रो अमानवीय नाकाबन्दीको त कुरै छोडौं, भारतले भूकम्प पीडितहरूलाई सहयोग पुर्‍याउने सन्दर्भमा समेत आफ्नो तामसी शक्ति सैन्य क्षमताको प्रदर्शन गर्न चुकेन । त्यसबेला नेपाल सरकारको औपचारिक निम्तोविना नै भारतीय हवाइसेनाका जहाजहरू मानवीय सहायताको आडमा त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लेर उद्धारकार्य थालेको थियो । यसबाट नेपाललाई आपत्कालीन सहयोग त पुग्यो, तर मुलुकको सार्वभौमिकता भने च्यातियो । जुन सन् २००६ मा स्थापित ‘सार्क नेचुरल डिजाष्टर र्‍यापिड रेसपोन्स मेकानिजम’ले तोकेको सिद्धान्त विपरीत सार्क संगठनको वर्तमान अध्यक्ष मुलुकमै प्रयोग गरियो । उक्त कार्य भारतले आफूसित भएको शक्ति र क्षमताको उचित प्रयोग गर्न सकिएन भने त्यसको कुनै मूल्य नरहने भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलको तर्कसंगत भनाइको ‘रिहर्सल’ थियो । हामी भने आफ्नै हवाइसीमा सुरक्षा गर्नसमेत असफल सावित भयौं । यस स्थितिमा राजा वीरेन्द्रलाई नटवरसिंहले सोधेको एउटा प्रश्न निकै सान्दर्भिक र स्मरणीय छ– ‘नेपाललाई एन्टी एयरक्राफ्ट गन्स’ किन चाहियो ? उनको भनाइमा राजाको जवाफ भने हास्यास्पद थियो । (चीनबाट २ करोड डलरको विमानभेदी तोपसहितको हतियार खरिदपछि नटवरसिंहको गोप्य भ्रमण भएको थियो ।)

अचेल भारतमा नेपाल चीनतिर ढल्किँदै गएको बढी चर्चा हुनथालेको छ भने नेपालमा त्यसको ठिक उल्टो नेपालको परराष्ट्र नीति भारतको पोल्टामा परेको चिन्ता व्याप्त छ । प्रचण्ड सरकारको प्रत्येक आन्तरिक अनि बाह्य निर्णयहरूमा अब प्रश्नचिन्ह लाग्न थालेको छ । किनकि उनको प्रधानमन्त्री पदमा पुनरागमनसितै स्वतन्त्र निर्णय लिने क्षमता गुमिसकेको छ । जुन उनले दिल्लीमा हस्ताक्षर गरेको २५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिद्वारा सकारेको छ । दु:खको कुरा के भने हामीले हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नीति तर्जुमा वा निर्माण गर्ने संस्थाको रूपमा कहिल्यै विकसित गर्न सकेनौं । पञ्चायत कालभर राजदरबार सचिवालयले ओगटेको परराष्ट्र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार सर्‍यो । २००७ सालपछि बिजुलीगारद सिंहदरबारबाट नारायणहिटी दरबार सरेझैं । परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि निर्णायक व्यक्ति प्रधानमन्त्री नै रहे ।

कार्यकारीको हैसियतले यो स्वाभाविक नै भए पनि संस्थागत निर्णय लिने काममा परराष्ट्र मन्त्रीको सल्लाह, सुझाव पनि प्रधानमन्त्रीको तजबिजी निर्णयमा प्रभावहीन रहने तथ्य दिल्लीमा ‘बिप्पा’ सम्झौता गर्दा एउटै दलका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ बीचको दोहोरीमा भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले उदेक मानेको समाचारले पुष्टि गरेको थियो । त्यो राष्ट्रिय नीति निर्माणको आचरण र निर्णय लिने कुनै पद्धति अभ्यास थिएन । यसले पनि मित्रराष्ट्रसित पनि नयाँ सन्धि—सम्झौता सम्बन्धित कार्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रभावकारी भूमिका नरहेको जनाउँछ । अहिले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परराष्ट्र सम्बन्धमा देखाएको अपरिपक्वताको ढाकछोप गर्ने बाहेक परराष्ट्र मन्त्रालयले अरु कुनै सारभूत काम गर्नसकेको छैन । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव चीनको राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण रद्द हुनुमा परेको छ । भाषणमा नेपाल चीनको प्राथमिकतामा परे पनि दक्षिण एसियामा विदेशी लगानीको सन्दर्भमा हामी चुत्थोमा परेका छौं । हामीभन्दा अस्थिर र हिंसात्मक द्वन्द्वमै अल्झिएको अफगानिस्तानमा ३ खर्ब ५० अर्बको चिनियाँ लगानीभन्दा हामी १ खर्बले पछाडि परेका छौं । चीनले माल्दिभ्समा ३ खर्ब ९६ अर्ब खन्याएको छ, जबकि हामीकहाँ २ खर्ब ५० अर्ब मात्र लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘थिंक ट्याङ्क’को गोष्ठीमा राजनीतिक भाषण गर्ने हाम्रा वरिष्ठ नेताहरूले चीन हच्किने किसिमकै कुरा राखेको सुनिएको छ । सायद ‘कनेक्टिभिटी’ परिभाषित हुँदैछ ।

यो पनि नबिर्साैं, विदेशी पाहुनाको स्वागतमा मुलुक नै प्रायश: बन्द गरेर भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणताका सेना लगायत अन्य सुरक्षाकर्मीहरूले उनको सेवामा समर्पित गरेर नपुगी नेपालप्रतिकै विश्वासहीनताको उत्कृष्ट नमुना पेस गर्दै भारत सरकारले आफ्ना राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको सुरक्षार्थ अत्याधुनिक हातहतियारले सुसज्जित ७० जना उम्दा सुरक्षाकर्मी पठाएको थियो । मुलुकभित्रै हाम्रो आफ्नै सुरक्षा व्यवस्था उनीहरूको निम्ति ‘सेकेन्डरी’ भयो । हाम्रा नेताहरूको हुतिहारापन र त्वंशरणम् प्रवृत्तिले गर्दा राष्ट्रपतिको भ्रमणद्वारा भारतले आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गरेको संकेत सञ्चार गर्न सफल भएको चिनियाँ पर्यवेक्षकहरूबाट लुक्न सकेन । निसन्देह नै नेपालको निम्ति यो शुभसंकेत भने होइन । किनभने चिनियाँहरू ‘इनस्क्रुटेवल्स’ (बुझ्नै नसकिने जाति) भनी संसारभरि प्रख्यात छन् । हामीले उनीहरूलाई बुझाउन सकेनौं भने ‘एक चीन नीति’को खोक्रो नाराकै भरमा चीनसित सम्बन्ध सुदृढ गर्ने आकांक्षा नराखे हुन्छ । तिब्बतको हेरविचार चीन आफैले गर्न सक्षम छ । नेपालको भर परेको पनि छैन । तर नेपालको राजनीतिक नेतृत्व विश्वसनीय होस् भन्ने चाहन्छ । हाम्रा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणको अन्त्यमा पत्रकारहरूको प्रश्नमा जवाफ दिँदै ‘चीन पनि हाम्रो मित्रराष्ट्र हो । ऊसितको हाम्रो सम्बन्ध विवादरहित छ’ (द हिन्दु, १८ सेप्टेम्बर २०१६) भनेझैं व्यवहारमा पनि पुष्टि गर्नुपरेको छ ।

नेपालले आफ्नो आन्तरिक अवस्थामा सुधार गरी राजनीतिक स्थायित्व कायम नगरुन्जेल बाह्य शक्तिहरूसित स्वावलम्बी भई संवादसम्म गर्ने हैसियत पनि राख्न सक्ने छैन । इतिहासको समीक्षाको अभिभारा अहिले द्विपक्षीय प्रबुद्ध समूहले पाएको छ । भौगोलिक अवस्थिति स्थिर भए पनि भूसामरिक अवस्थामा भएको आधारभूत परिवर्तनले हामीलाई त्यसप्रति सजग र सचेत हुन झक्झकाएको छ । त्यसैले अब कूटनीतिक मन्त्रणा गरेर मात्र पुग्दैन । कूटनीतिको क्रियाशील व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।

माथि सुरुमा उल्लेख गरिएजस्तै अर्काइभल सामग्रीहरू र ऐतिहासिक दस्तावेज तथा राजा र नेताहरूकै अनुभवको टिपोटहरूको विस्तृत अध्ययन र विश्लेषण गर्न हाम्रा प्रबुद्ध समूहका सदस्यहरूले पाएको भए हुनसक्छ, हाम्रो नीति निर्माण पक्षमा नयाँ दिशाबोध गर्न सकिन्थ्यो । तर हराएका भनिएका दस्तावेजहरूको पुनर्लेखन गर्न त सकिंँदैन । अहिलेलाई यति सम्झौं, परराष्ट्र नीति सम्प्रभुता केन्द्रित हुन्छ, सञ्चालन प्रक्रिया संस्थागत हुनुपर्छ । यसको लागि संसद, सुरक्षा अंग, निजी क्षेत्र, मिडियाजस्ता निकायहरू तथा जनमतसित नीति निर्माण प्रक्रियामा तादात्म्यता राख्न सक्नुपर्छ । तर विडम्बना भने हामी आफ्नै राष्ट्रिय प्राथमिकता किटान गर्नसमेत नसक्ने अवस्थामा पुग्दा परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन प्रक्रियामा हाम्रो कूटनीति सर्वथा असफल भएको छ ।