कांग्रेसको धारणा के हो ?

अस्मिता बर्मा

नेपाली कांग्रेस गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबाट पछि हट्न खोजेजस्तो गरी नेताहरूका अभिव्यक्ति आउनाले आम नागरिक अन्योलमा परेका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ घोषणा भइसकेपछि देशको मुहार फेरिनेछ भन्ने जनविश्वास बढेको थियो । तर संविधान जनतासामु पस्किसकेपछि मुलुकको अवस्था झन् अन्योलग्रस्त बन्न पुग्यो । संविधान घोषणा भएको एक वर्ष भइसक्दा पनि यसको कार्यान्वयनको साटो सहमति भएका विषयमाथि समेत गम्भीर आपत्ति हुनथालेको छ । संविधान घोषणा भएको पहिलो बैठकबाट नै संशोधनको प्रस्ताव आउन थाल्यो । अन्य मुलुकको उदाहरण हेर्ने हो भने पनि संविधान घोषणा भएको सुरुका केही वर्ष कठिन हुने गरेको पाइन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा संविधानमा जति परिवर्तन भयो, सन् १७८५ देखि १७९० सम्मको सुरुवाती ५ वर्षमै भयो । छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि ‘ल्यान्ड रिफर्मेसन’मा धेरै समस्या उत्पन्न भएका थिए । भारतको संविधान १ सय १ चोटी संशोधन भएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा संविधान नै जनताको संविधान नभएको आवाज हिमाल, पहाड र तराईबाट आउन थाल्यो । उसो भए नेपालको संविधान कसका लागि त ? सामान्य जनताले नै संविधानका त्रृटि औँल्याउन थालेका छन् । संविधान निर्माण सजिलो विषय होइन । यसमा लेखिएका प्रत्येक हरफ जनताको भविष्यसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले बाधा—अप्ठेरा आउनु स्वाभाविक हो ।

Yamaha

नेपाली कांग्रेसले संविधान निर्माणमा ठूलो भूमिका खेल्यो र कार्यान्वयनमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । संविधान निर्माणका बेलादेखि नै प्रमुख मधेसवादी दलहरू प्रक्रियामा संलग्न भएनन् । लामो समयदेखि दक्षिण भू–भाग आन्दोलित छ, अशान्त छ । मधेसका जनताको संविधानप्रति धेरै असन्तुष्टि छ । प्रदेशको सीमांकनको विषयमा मधेसी जनता सकारात्मक छैनन् । निर्वाचन क्षेत्र र नागरिकताका विषयमा पनि समस्या छन् । कांग्रेस सम्मिलित यो सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्‍यो । प्रदेश नम्बर ५ मा केही हेरफेर गरिने प्रस्ताव आयो र त्यो भूभाग आन्दोलित बन्यो । बुटवल बजार आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु बन्यो । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले आमसभामा सम्बोधन गर्न भ्याए । उनले प्रदेश ५ टुक्र्याउन नपाइने बताए । आन्दोलनको प्रवृत्ति हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो, प्रदेश नम्बर ५ भारतको कुनै राज्यमा गएर गाभिने भयो । अर्का केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखे, ‘५ विकास क्षेत्रलाई नै ५ प्रदेशको संरचनामा लैजानुपर्छ ।’

उता, वरिष्ठ नेता खुमबहादुुर खड्काले ९० प्रतिशत हिन्दु भएको मुलुक नेपाललाई हिन्दुराज्य घोषणा गर्न‘पर्छ भन्ने आवाज जोडतोडले उठाएका छन् । पार्टीका केन्द्रीय नेताको यस्तो गतिविधिले कांग्रेसप्रतिको नैतिकता बिर्संदै गएको स्पष्ट हुन्छ । पार्टीको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने र जवाफदेही बनाउने नेतृत्व वर्गले नै हो । तर पछिल्लो समय कांग्रेसभित्र ध्रुवीकरण बढेको छ ।

धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रमा हामी कोही पनि पछाडि हट्न सक्दैनौं । धर्म भजाएर राजालाई विष्णुको अवतार मान्नु, शासन एउटा राजामा केन्द्रित हुनु, प्रशासन केन्द्रीकृत हुनु, धार्मिक मूल्य–मान्यताका नाममा मानिसबीच विभेद हुनु आदि कारणले मुलुक पछाडि पर्दै आएको थियो । धर्म व्यक्तिको व्यक्तिगत आस्था र विश्वासको कुरा हो । जोकोही आफ्नो विवेकले जुनसुकै धर्म अपनाउन सक्छ । तर बहुधर्म, बहुसंस्कृति भएको राष्ट्रलाई कुनै एक धार्मिक राष्ट्र घोषणा गर्नु न्यायोचित नहोला ।

हिजो प्रजातन्त्र आएपछि बीपी कोइराला नेतृत्व र विचारमा मुलुकले नयाँ बाटो लिँदै थियो । राणा र राजामा केन्द्रीकृत सत्ता खोसियो, विर्ता उन्मूलन गरियो । धेरै सुधार र क्रान्तिकारी कार्य हुँदै थिए, तर बीचमा राजा आए र प्रजातन्त्र मासेर पञ्चायती व्यवस्था ल्याए । इतिहासले सिकाएको पाठबाट हामीले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता अपनाएका हौँ । आज कांग्रेसका नेताले नै परिवर्तनलाई स्वीकार्न नसकेको हो कि जस्तो देखिँदैछ ।

संघीयताको सार र अर्थ स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग स्थानीय स्तरबाटै हुने र विकास निर्माण पनि स्थानीयले नै गर्ने भन्ने हो । निश्चय नै संघीयता सीमांकनको कुरा सहज होइन, यसमा स्थानीय भावना कतातिर जोडिएको छ, त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर जनभावनाको नाममा हामी अति कट्टर हुनु पनि हुँदैन । हामी नेपालीबीच भावना नमिल्ने र मिलाउन नसकिने भन्ने कुरा समग्र नेपालीको भावनासँग बाझिन्छ । त्यसैले सीमांकनका विषयमा हामीले कहीँ कतै सम्झौता गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । तर हिमाल, पहाड र तराई बीचको एकत्व भावनामा खलल पुर्‍याउनु हुँदैन । संघीयता त विकास निर्माण र स्थानीय स्तरमै सेवा लिनलाई हो । भावनाको कुरा त हामी सबै नेपालीमै छ त † अब सानो टुक्रा तराई पहाडी प्रदेशमा गाभिन नमान्ने, सानो टुक्रा पहाडिया भएको ठाउँ मधेसमा गाभिन नमान्ने, यो त समग्र राष्ट्रभावसँग सुहाउँदो कुरा भएन ।

यसर्थ पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसका केही जिम्मेवार नेताबाट जस्ता अभिव्यक्ति आएका छन्, त्यसले भविष्यमा पार्टीप्रति नै आम नागरिकको वितृष्णा बढ्ने खतराको संकेत गरेको छ । पार्टीको संस्थागत निर्णयमा पदाधिकारीदेखि कार्यकर्तासम्मको बोलाइ र गराइ एक हुनुपर्छ । यसरी नै पार्टी बलियो बन्ने हो ।

केही दिन पहिले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा कांग्रेस महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले सीमांकनको विषयमा गहिरो धारणा व्यक्त गरे । उनको भनाइ थियो, ‘हामीले पर्याप्त अध्ययन नै नगरिकन संघीयतामा प्रवेश गर्‍यौं । त्यसैले अहिले विकराल समस्या निम्तिएको हो ।’ अध्ययन नै नगरी कांग्रेसको घोषणापत्रमा ७ प्रदेश कसरी तयार गरियो ? हुन त संविधान धार्मिक ग्रन्थ होइन, जसलाई पुनर्लिखित गर्न नमिलोस् ।

संघीयताले स्थानीयको विकास र सेवालाई ध्यान दिने हो, यसमा विविध कुरालाई केलाउनुपर्ने हुन्छ । ढिलै भए पनि अध्ययनको आवश्यकता महसुस भएको कुरालाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ । संविधान निर्माण क्रममा राजनीतिक दलको निर्णयबाहेक कति विज्ञको सरसल्लाह लिइयो ? हामीले यसमा पनि केही पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुनसक्छ । संविधान घोषणासँगै थारु, मधेस कतिपय जनजाति असन्तुष्ट देखिए । हिजोको संविधानसभामा उनीहरूको उपस्थिति अल्पमतको रहे पनि उनीहरूको असन्तुष्टिमा कुनै दम नभएको भन्ने होइन । विकेन्द्रीकृत लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न स्थानीय निकायको निर्वाचनको जिम्मा संघलाई दिनुपर्छ ।

संविधान निर्माण प्रक्रियालाई राजनीतिक दर्शनले निर्देशित गर्न‘हुन्न पनि भनिन्छ । प्रदेशको नाम कुनै जात, धर्मलाई प्रतिविम्बित हुने किसिमले गर्दा जातीय द्वन्द्व निम्तिने खतरा बढ्छ । त्यसैले विविधता भएको समाजमा प्राकृतिक सम्पदा जस्तै हिमाल, नदी आदिको नामबाट प्रदेशको नाम राख्न सकिन्छ । पछिल्लो समय संविधान संशोधन क्रममा बढिरहेको द्वन्द्वलाई बौद्धिक जमातको संलग्नताले मात्रै निर्मूल पार्न सक्छ, जो दलगत स्वार्थदेखि माथि उठेको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : माघ १०, २०७३ ०७:५५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशको कार्यक्षेत्रबारे सुझाव माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेश संरचनामा जाँदा तहगत कार्यक्षेत्र र कर्मचारी संरचनाबारे १५ दिनभित्र सुझाव पेस गर्न सबै मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा कर्मचारी समायोजन र अधिकार बाँडफाँडका लागि जरुरी परेको भन्दै यस्तो सुझाव मागिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले सुझाव प्राप्त भएपछि समायोजनको कामले गति लिने जानकारी दिए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र नेपाल प्रशासन पत्रकार मञ्चद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित कार्यक्रममा संघीयता कार्यान्वयन र प्रशासन पुन:संरचनाका सम्बन्धमा सरकारबाट भएका पछिल्ला कामको जानकारी दिइएको थियो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीले जनतालाई घरदैलोमै सेवा पुर्‍याउने गरी प्रशासन पुन:संरचना हुनुपर्ने बताएका थिए । मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले स्वच्छ र छरितो प्रशासनिक संरचनाका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले समन्वय गरी काम गर्नुपर्ने बताएका थिए । सामान्य प्रशासनका सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले समयसीमाअनुसारै मन्त्रालयबाट समायोजनसम्बन्धी विधेयक बन्ने काम भइरहेको जानकारी दिएका थिए ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७३ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT