भारत जाने श्रमिकका हितमा

भारत काम गर्न जानेले अनिवार्य श्रम अनुमति लिनुपर्ने प्रावधानसहित यस्ता श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा गएसरहको सेवा–सुविधा दायरामा ल्याइने सरकारी निर्णय तत्कालका निम्ति महत्त्वाकांक्षी र असम्भव देखिए पनि यो सुरुवातले मात्रै पनि एउटा पद्धतिको थालनी गर्ने निश्चित छ । फागुन १ बाट लागू हुने नियममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा सीमा जिल्ला प्रशासनबाट श्रम अनुमति लिन सकिने भनिएकोमा यसले निम्त्याउन सक्ने विवाद र बहसहरू पनि उत्तिकै अपेक्षित छन् ।

भारतसँग नेपालको सम्बन्धमा द्विदेशीय खुला सिमाना र सहज आवतजावतको सधैंको अभ्यासले श्रम/रोजगारीका कुरामा पनि प्रत्यक्ष–परोक्ष प्रभाव पार्दै आएको छ । श्रम अनुमति लिएर भारतमा रोजगारी जानुपर्ने अबको प्रबन्ध ‘बाध्यकारी’ हो कि होइन ? द्विदेशीय सीमा व्यवस्थापन गर्दै जाने र आवतजावतमा प्रामाणिक परिचयपत्र जरुरी रहने जस्ता एजेन्डामा बहस अघि बढिरहेका बेला आफ्ना नागरिकको हितमा सरकारले ल्याएको श्रम–अनुमतिको प्रबन्ध घोषणा गर्नुअघि यसबारे के–कस्तो गृहकार्य हुन सकेको छ ? भारतका हकमा अहिलेसम्म रही आएको कठिनाइ र असमन्जसको स्थिति भनेको नेपाली आधिकारिक पहिचान पत्र लिएर त्यहाँ रोजगारीमा गएका नेपालीको यकिन संख्या कति हो भन्ने सरकार स्वयंलाई पनि थाहा छैन । न दिल्लीस्थित दूतावासमा नेपालीको रेकर्ड पद्धति सञ्चालनमा छ, न यसको अनिवार्यताबारे कुनै सरोकार अहिलेसम्म उठेको छ । भारतमा रहेर रोजगारी क्रममै ज्यान गुमाएका अथवा बिचल्ली बेहोर्ने नेपालीको मुसो–मराइ नियतिका बारे बारम्बार चर्चा चल्ने गरे पनि नेपाल सरकार वा रोजगारदाता भारतीय पक्षले कहिल्यै पनि राहत वा क्षतिपूर्तिको प्रबन्धमा कुनै प्रकारको सोचाइ बनाउन सकेकै छैनन् ।

कतिपय अवस्थामा भारतीय भूमिमा ज्यान गुमाएका नेपाली श्रमिकको शव घर फिर्ता ल्याउनै पनि महिनौं लाग्ने गरेको दृष्टान्तका सामु सरकारले पहिलो पटक भारत गएका अथवा जाने नेपाली श्रमिकका हकमा नयाँ सोचाइका साथ ल्याएको श्रम अनुमतिको प्रबन्ध स्वागतयोग्य त छ । तर, अहिले श्रमिक हकहितमा गरिएका प्रबन्धहरू र यसमा वैदेशिक रोजगार प्रबन्ध बोर्डको संयोजनकारी भूमिका आफैंमा प्रश्नको घेरामा रहेका बेला भारतका बारेमा गरिएको नयाँ व्यवस्था कत्तिको प्रभावकारी हुन सक्ला, यो सोचनीय पनि छ । श्रमिकका नामबाट र श्रमिककै योगदानबाट संकलित झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँको कोष ओगटेर बसिरहेको प्रवद्र्धन बोर्डले श्रमिक हकहितका बारे नयाँ कार्यक्रम र योजना अघि ल्याउन नसकिरहेका बेला अब भारत गएका श्रमिकलाई यो पद्धतिमा कसरी समेट्ने हो र कसरी सेवा–सुविधाको अग्राधिकार दिलाउने हो भन्ने पनि एकैसाथ सोच्नु जरुरी छ ।

नेपाल सरकारले भारत गएका वा भारतमा रहेका नेपाली श्रमिकको हकहित र आधिकारिकता पहिचानमा सुझाव दिन २०७० साल माघमा गठन गरेको विशेष कार्यदलले त्यसैबेला ‘वैदेशिक रोजगारीको दायराभित्र राखी उपयुक्त तरिकाले नियमन, व्यवस्थापन गर्ने र कानुनबमोजिम सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने’ निर्देशन दिएको थियो । तर, यस्ता निर्देशन र कार्यदलका सुझावको औचित्य अरू क्षेत्रमा झैं भारत गएका नेपाली श्रमिकको हकमा अहिलेसम्म देखिएको छैन । यस पटक प्रधानमन्त्रीको तहबाट आएको घोषणा र निर्देशनको प्रभावकारिता सबै तहको निगरानीमा पर्ने निश्चित छ । किनभने अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी सरोकारमा रहेको तर कहिल्यै सम्बोधन हुन नसकेको भारत–रोजगारीको मामला सरकारले उठाएको छ । कम्तीमा अहिलेका निम्ति भारत जाने नेपाली श्रमिकले आफ्नो पहिचान खुलाएर सरोकारको निकायमा दर्ता गर्न थाल्ने पद्धतिको सुरुवात होस्, श्रम अनुमति लिने वा सेवा–सुविधामा हकदार बन्ने प्रक्रिया आफैं अघि बढेर जानेछ ।