मार्क्सवादको कसीमा नेपालको राजनीति

अर्थात् उनको द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई पुँजीवादमाथिको हस्तक्षेपको रूपमा पनि लिइन्छ । उनले श्रमलाई उत्पादनको मुख्य साधनको रूपमा लिएका छन् भने उत्पादन तथा राष्ट्रिय स्रोतसाधनको समान वितरण उनको सिद्धान्तको मुख्य चुरो हो । यसले श्रमशक्ति भएका गरिब जनताले पनि स्रोतसाधनको समान हक पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा जोड दिन्छ । यो सिद्धान्तले संसारभर प्रभाव पार्‍यो । नेताहरूले आ–आफ्ना राष्ट्रमा विभिन्न स्वरूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास गरे । २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएयता माक्र्सवाद राजनीतिको मुख्य चुरो बनिरहेको छ । ७० वर्ष पुग्नैलाग्दा नेपाली रानीतिको मुख्य धार कम्युनिस्ट सिद्धान्त, व्यवहार, प्रयोग र नेताहरूको चिन्तन अवस्था कस्तो छ त ? यो अहिलेको विश्लेषणको विषय हो । 

विश्वमा सामन्तवादपछि पुँजीवादको लहर बढ्दै गर्दा उत्पादनका मुख्य साधन पुँजी वा लगानी, व्यवस्थापन र श्रममध्ये पुँजी र व्यवस्थापन अर्थात् व्यवस्थापकीय जोखिमलाई विशेष जोड दिन पुग्यो । श्रमलाई कम प्राथमिकता दिन थालियो । यसले श्रमिकहरूको अतिरिक्त आम्दानी (सरप्लस रेभेन्यु) का कारण मालिकहरू झन् धनी हुँदै गए भने श्रमिकहरू झन् गरिब बन्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गयो । उनीहरूलाई सुविधाजनक जीवन जिउन कठिन पर्दै गयो । यसले धनी र गरिब बीचको खाडल गहिरिने अवस्था सिर्जना भयो । यो अवस्थाको अन्त्य कसरी हुन्छ ? यसको समाधान कित श्रमिकको अतिरिक्त आम्दानी उनीहरूले नै पाउनुपर्‍यो, जसले मालिकलाई धनी बनाइरहेको छ । अर्को, सरकारले यस्तो कानुन लागू गर्नुपर्‍यो र मालिकहरूले त्यसलाई स्विकार्नुपर्‍यो । सरकार गरिबको पक्षमा हुन ज्यादै कठिन छ, सधंै धनीकै पक्षमा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा द्वन्द्व अवस्यम्भावी हुन्छ र त्यसैबाट श्रमिकको शासन खडा हुन्छ भन्ने मान्यता उनले राखे । 

यही मान्यता र सिद्धान्तबाट प्रेरित भएर रूस, पूर्वी युरोपका राष्ट्रहरूमा समाजवादको अभ्यास गरियो । चीनमा पनि माओले समाजवादको अभ्यास गर्न सुरु गरे । पुँजीवादको गतिशीलता र समाजवाद उन्मुख शासनभित्रका भिन्न कमजोरी, अप्ठ्यारा तथा कमीका कारण पूर्वी युरोपमा यो राजनीतिक अभियान सफल हुन सकेन भने सोभियत संघ पतन भएपछि रूसले यो बाटो नै त्याग्नुपरेको छ । चीनमा सन् ८० को दशकदेखि पार्टी तथा राज्य संरचना कम्युनिस्ट संरचना अनुरूप नै भए पनि अर्थतन्त्र खुला पुँजीवादी संरचनामा अवतरण गराइएको छ । संसारका अन्य केही सीमित देशमा समाजवादी राजनीतिक दलहरू जनआकर्षणमा भए पनि उनीहरूको भूमिका गतिशील र हस्तक्षेपकारी देखिएको छैन । नेपालमा पनि कम्युनिस्ट शक्ति आम आकर्षणमै छ, यही कारण १० वर्षसम्म विद्रोही युद्धसमेत चल्न सक्यो । शान्ति प्रक्रियायता पनि आमनागरिकमा आकर्षण नै देखिएको छ । नेपालमा अति ठूलो जनसंख्या गरिबीमा रहेकाले कम्युनिस्ट शक्तिले समतामूलक शासन व्यवस्था लागू गर्ला, सन्तुलित विकास गर्ला, साधनस्रोतको समान वितरण गर्दै धनी र गरिब बीचको खाडल हटाउँदै जाला भन्ने आशा उनीहरूले गरे । 

नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई सरसर्ती हेर्दा स्थापना कालदेखि २०४६ सालसम्म कम्युनिस्ट आन्दोलन अर्थात् शक्तिमा अनेकौं कमजोरी भए पनि विशेषगरी त्यसपछिको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर उपलब्धि र भविष्य अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि नेपालको कम्युनिस्ट शक्ति जनआकर्षणका कारण राजनीतिको विशेष खम्बा बनिरहेको त छ नै तर त्यसले विश्व परिस्थितिलाई बुझ्ने, बदलिँदो परिस्थितिअनुसार राज्यमा उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गर्दै समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने दिशामा सधैं चुकेको छ । माक्र्सले देखेको समयजस्तो अवस्था अहिले संसारमै पाउन कठिनै छ र उनले परिकल्पना गरेको खालको द्वन्द्व सिर्जना नै हुन्छ तथा मजदुरको हातमा उसैगरी शासन आउँछ भनेर नीति बनाउँदै छौं भन्नु गलत छ । विश्व आर्थिक र सामाजिक परिस्थिति, नेपालको वास्तविकतालाई ख्याल गरेर मजदुर र मालिकको समान हित हुने अवस्थाको सिर्जना, देशभरका सबै खाले कृषकले उत्पादन गर्ने तथा त्यसलाई बजारसम्म पुर्‍याएर सही मूल्य पाउने अवस्था, राज्यबाट सबै वर्गले समान खाले शिक्षा पाउने अवस्था, सबै वर्गले समान स्तरको स्वास्थ्यसेवा पाउने अवस्था सिर्जना गर्नतिर नीति र व्यवहार बनाउन सकिन्छ । नेपालजस्तो गरिब राष्ट्रमा जनअनुमोदित कम्युनिस्टले यतातिर आफ्नो एक सूत्रीय लक्ष्य बनाउनुपथ्र्यो । अर्को, चाहे ०४६ पछिको सरकार वरिपरि रहेको कम्युनिस्ट पार्टी एमाले होस् वा ०६३ पछिको माओवादी शक्ति होस्, आफू सरकारमा हुँदा तत्काल यी कुरा लागू गर्न सक्थे । सरकार बाहिर हुँदा पनि दबाब सिर्जना गरेर कम्युनिस्ट इतरका सरकारलाई बाध्य पार्न सक्थे तर यी दुवै शक्तिबाट यी कुरा हुनै सकेनन् । अरू साना कम्युनिस्ट पार्टीहरूको यो स्तरमा चर्चा गर्नु बेकार छ । 

अर्को अचम्मलाग्दो कुरा सबै कम्युनिस्ट घटकको जनमत दुई तिहाइ छ, सबैले आफूलाई खाँटी माक्र्सवादी बताउँछन् । तर, कोही पनि एक–अर्काको अस्तित्व स्वीकार्ने अवस्थामा छैनन् र एक भएर जानसमेत तयार छैनन् ।

सबै वर्गको अस्तित्व स्वीकार गरेर समानता र न्यायपूर्ण समाज सिर्जना गर्ने यात्रामा रहेका पार्टीहरू यो बाटोमा पूर्णरूपमा चुक्दै गएका छन् । एमाले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो कम्युस्टि पार्टी हो, उसले आफूलाई ‘लिबरल’ कम्युनिस्टको रूपमा उभ्याउन खोजेको छ । उसका नेतादेखि कार्यकर्ताको धेरै ठूलो पंक्ति एनजीओ, आईएनजीओ चलाइरहेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्यमा समानता स्थापना गर्नतिर लाग्नुपर्नेमा उसका नेता, कार्यकर्ता महँगा निजी स्कुल, कलेज र अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनीहरू यस्ता संस्थाको उत्थानका लागि सरकारमा सधैं ‘लबिइङ’ गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले जस्तो लगानी गरे पनि सामुदायिक विद्यालय कसरी राम्रो अवस्थामा रहुन् र गरिब तथा पीडितका छोराछोरीले राज्यबाट कसरी गुणस्तरीय समान शिक्षा हासिल गरुन् ?

गरिबहरूले गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा कसरी पाउन् ? अरू अनेकौं क्षेत्रमा रहेका विकृतिका कुरा यहाँ गर्न भ्याइएन । पार्टीको इमानदारिता खोइ ? सिद्धान्त र व्यवहारमा तालमेल खोइ ?
त्यस्तै माओवादीको काम र व्यवहारमा अचम्मका तथ्य सामुन्ने आउँछन् । शान्ति प्रक्रियापछि जब माओवादी पार्टी सत्ताको नजिक आयो, त्यसबेला आम नागरिकले विद्रोहको समयमा गल्ती नै गरे पनि यो पार्टीले समानताका लागि काम गर्न सक्छ, देशमा व्याप्त कमिसन, भ्रष्टाचार, कालोबजारी र तस्करी रोक्न सक्छ भन्ने ठूलो आशामा रहे । पहिलो संविधानसभाको चुनावमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउनुको आशय पनि त्यही थियो । भइदियो के भने माओवादीले विद्रोह त गर्‍यो तर राज्यको वास्तविक अवस्थाप्रति गम्भीर भएन । उसले राष्ट्रमा कुन–कुन क्षेत्रमा कसरी सुधार गरी आमविपन्नको जीवनस्तर उठाउन सकिन्छ अर्थात् समानतातिर लैजान सकिन्छ भन्ने कुरा अध्ययन नै गरेन । कमिसन, तस्करी, कालोबजारी कसरी हटाउन सकिन्छ र व्यापारलाई राज्यले कसरी व्यवस्थित गर्न सक्छ भन्नेतिर ख्यालै राखेन । त्यसबेला उसका कार्यकर्ता कमिसन लिएर तस्करीमा छुट दिनतिर लागे । सरकारी कामकाज जनमुखी बनाउने, भ्रष्टाचार र कमिसन नियन्त्रण गर्नुको साटो सधैं व्यक्तिगत लाभ हेरेर काम गर्ने कर्मचारीसँग लाभको लोभमा पार्टी सदस्यता साट्यो । आम सर्वसाधारणको शिक्षा, स्वास्थ्यतिर कहिल्यै ध्यान दिएन । देशका यावत् अवस्थालाई हेर्दा माओवादी कुरामा जेजस्तो भने पनि समानता, न्यायपूर्ण राज्यसंयन्त्र, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, विपन्न वर्गको गाँस र बासको विषयमा सधैं चुकेको छ । 

यी सबै परिदृश्यलाई हेर्दा नेपालमा माक्र्सले अघि सारेको समानता वा वर्गविहीन समाजको अवधारणा काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ । यो मात्रै होइन, कम्युनिस्ट वा कांग्रेस पार्टीका कार्यव्यवहारको गम्भीर विश्लेषण गर्दा यही अवस्थामा समाजवादको त के कुरा पुँजीवादी अर्थव्यवस्थालाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन पनि ज्यादै कठिन छ । सबैभन्दा पहिले राष्ट्रको वास्तविक अवस्थाप्रति गम्भीर हुनुपर्‍यो, त्यसपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न उचित नीति र त्यसको इमानदार कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो । पार्टी नेता तथा कार्यकर्तामा गम्भीरता र इमानदारिता हुनुपर्‍यो, तब मात्र कुनै सिद्धान्तले काम गर्छ । व्यवहारमा परिणत नहुने बहस, छलफल भनिने गफ जति गरे पनि त्यसको केही अर्थ छैन ।