छिमेक सम्बन्ध : कहाँनेर चुक्दै छौं ?

विश्वको राजनीतिमा भइरहेको नयाँ ध्रुवीकरण र भूमण्डलीकरणको दोस्रो ‘इनिङ’ (पहिलो इनिङ ’९० को दशक र दोस्रो इनिङ अहिलेको एसियाको उन्नतिको दशक) बाट नेपालको परराष्ट्र नीति अछूत हुनसक्दैन । जेफ्री साकदेखिका विश्वविख्यात अर्थशास्त्रीहरू अबका केही वर्षमै विश्वको राजनीतिको केन्द्रबिन्दु एसिया बन्ने र करिब २–३ शताब्दी विश्वको राजनीतिको केन्द्रबिन्दु बनेका अमेरिका र पश्चिम युरोप (एट्लान्टिक राष्ट्रहरू) को प्रभुत्व विस्तारै घट्दै जाने ठोकुवा गरिरहेका छन् । यसको अर्थ अमेरिका र युरोप विपन्न हुन्छन् भन्ने होइन, तर विश्वको अर्थतन्त्र तथा राजनीतिमा अमेरिका र युरोपको प्रभाव घट्दै जाने र चीन, भारत लगायत एसियाली देशहरूको प्रभुत्व बढ्दै जाने देखिन्छ । जस्तो कि २५ वर्षअघि अमेरिकाले विश्वको कुल उत्पादन (जीडीपी) को २२ प्रतिशत र चीनले ४ प्रतिशत उत्पादन गर्थे भने सन् २०१६ सम्म आइपुग्दा अमेरिकाको हिस्सा १६ प्रतिशतमा झरेको छ भने चीनको १६.३२ प्रतिशत पुगेको छ । सन् २०३० सम्ममा चीनको गार्हस्थ उत्पादन विश्वको उत्पादनको २० प्रतिशत हुनेछ भने सन् २०५० सम्म अमेरिकाको हिस्साचाहिँं १३ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान छ ।

अमेरिकी अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको पुँजी, प्रविधि र आविष्कार, सीप र शिक्षा (विश्वविद्यालयको तालिम) र आप्रवासीले आपूर्ति गर्ने श्रम आदिमाथि अब अमेरिकाको आधिपत्य रहेन । सूचना प्रविधिका कारण अहिले सस्तोमा अविकसित देशले नयाँ आविष्कार गर्ने वा प्रविधि विकास गर्ने बाटो खुलेको छ । अर्कोतिर पुँजीका लागि विकसित देशकै मुख ताक्ने दिन गए । अमेरिकन इन्टरप्राइज इन्स्टिच्युटका अनुसार सन् २००५ देखि ०१६ सम्म चीनले विश्वभर करिब १,४८५ अर्ब डलर लगानी गरेको छ । अहिले विश्वभरि लगानीका लागि पैसा भएको एउटै देश चीन हो, जसका कम्पनीहरूले सन् २०१६ मा अमेरिकामा मात्रै करिब ५१ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरेका छन् ।

अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपति पद सम्हालेसँगै विश्व नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणतिर अग्रसर भएको छ । अमेरिकाका ट्रम्प, रूसका पुटिन, चीनका सी जिनपिङ र भारतका मोदीद्वारा आफ्नै पाराका राष्ट्रवादी नाराहरू सारिएका छन् । कट्टर हिन्दुवादी मोदी र रूसका पुटिनले छिमेकमा समस्या आउँदा चुप लागेर नबस्ने नीति लिएका कारण यी देशमा नवराष्ट्रवादको उदय भएको भनिन्छ । सन् १९३० को दशकको नाजी जर्मनीपछि सायद विश्वभरि यसरी चरम राष्ट्रवादको उदय भएको यो पहिलोपटक हो भनेर टिप्पणी गर्नेहरू पनि छन् ।
चीन विवादित दक्षिण चीन समुद्रमा मत्ता हात्तीजस्तै भएको, चीनसँग राम्रो सौदाबाजी गर्न नसक्दा अमेरिकाको व्यापार घाटाले अमेरिकीको जागिर खोसिएको र चीनले उत्तर कोरियामाथि दबाब नदिएर केवल अमेरिका विरुद्ध ‘कार्ड’का रूपमा उपयोग गरेको भन्ने राष्ट्रप्रति ट्रम्पको बुझाइका कारण चीनसँग अमेरिकाको सम्बन्धमा उतार—चढाव आउने र भारत अमेरिकासँग नजिकिने देखिन्छ । अर्कोतिर विश्वभरि नै अमेरिकाले चिढ्याउने देश र शक्तिहरूको नेतृत्व अब चीनले गर्ने देखिन्छ । सिरिया र युक्रेनका मामिलामा अमेरिका र पश्चिमेली देशहरूलाई सैनिक र कूटनीतिक दाउपेचमा पछार्न सफल रूसमा राष्ट्रपति पुटिन विश्व राजनीतिमा सफल खेलाडी प्रमाणित भएका छन् भने अमेरिकाको नयाँ प्रशासनसँग उनको कस्तो सम्बन्ध रहन्छ, हेर्न बाँकी छ, तर पुटिनप्रति ट्रम्पको ‘सफ्ट कर्नर’ भने प्रस्टै छ ।

अहिले एकातिर अमेरिकाको ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (अमेरिकालाई फेरि महान बनाऊ) भन्ने नारा छ भने अर्कोतिर चीनका सी जिनपिङको ‘ग्रेट रिजुभिनेसन अफ दि चाइनिज नेसन’ (चिनियाँ राष्ट्रको महान पुनर्ताजगी) भन्ने नारा छ । चीन र अमेरिका दुबै आ–आफ्नो देशलाई ‘महान’ बनाउने अभियानमा छन् । उनीहरूले व्यापार, लगानी, उत्पादन र सुरक्षामा एकअर्काको सहअस्तित्व स्वीकार नगरे एउटाको प्रगति अर्काको अधोगतिमा परिणत हुने खतरा छ ।

रोचक के भने राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनको स्वतन्त्र व्यापारको ‘ट्रेडमार्क’मा पुँजीवादी व्यवस्थाको पर्यायबाची मानिने अमेरिका संरक्षणवादतिर गएको छ भने माओको कम्युनिष्ट चीन खुलाबजार नीतिको अभियन्ता देखिएको छ । हालै स्वीट्जल्यान्डको डेभोसको ‘वल्र्ड इकोनमिक फोरम’मा चीनका राष्ट्रपति सीले अब चीनले विश्वमा खुला व्यापार र पर्यावरण संरक्षणमा नेतृत्व दिने वाचा गरे । राष्ट्रपति ट्रम्पको ट्रान्स–प्यासेफिक पार्टनरसिप (टीपीपी) व्यापार सम्झौताबाट बाहिरिने घोषणा गरेबाट चीनलाई फाइदा हुने निश्चित छ । वास्तवमै गत तीन दशकमा भूमण्डलीकरणको सबभन्दा धेरै फाइदा चीनले लिएको छ, जसले खुलाबजार र आर्थिक वृद्धिका कारण करोडौं जनताको जीवनस्तरलाई गरिबीको रेखामाथि तान्न सफल भएको छ । नभन्दै फ्रान्सका नेपोलियन बोनापार्टले ‘चीन एउटा सुतेको भीमकाय ड्रयागन हो, यसलाई सुत्न देऊ, यो ब्युँझियो भने यसले विश्वलाई हल्लाउनेछ’ भनेझैं भयो ।

अब चर्चा गरौं, माथि उल्लिखित विश्व राजनीतिक परिवेशको नेपालमा कस्तो असर पर्ला ? चिनियाँ परराष्ट्र नीतिका मुख्य दुई पाटाहरू रहिआएका छन् । पहिलो, विश्वभरि लगानी र व्यापार बढाएर चीनको आर्थिक समृद्धिलाई निरन्तरता दिने । आप्रवासीमाथि ट्रम्पले कडा रवैया अपनाएर दक्ष जनशक्तिलाई दिने एच–वान–बी भिसासमेत रद्द गरे, अमेरिकाको ‘सफ्ट पावर’ मानिने आप्रवासीले अमेरिका भित्र्याउने सीप र कला चीनतिर सर्नेछ भन्ने केही चिनियाँ ‘थिङ्कट्याङ्क’हरूको आँकलन छ । दोस्रो, छिमेकी लगायतका देशहरूसँग सैनिक गठबन्धन र सम्बन्ध बलियो बनाउँदै लैजाने । जस्तो कि चीनले पाकिस्तान, क्याम्बोडिया, बर्मा, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, मलेसिया आदि देशसँग सैनिक सम्बन्ध बढाइरहेको छ भने नेपालसँग समेत संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्दैछ । चिनियाँ सेनाको नेपाली सेनासँगको सैनिक अभ्यासलाई बाहिरबाट स्वाभाविक ठाने पनि भित्रबाट भारतले आफ्नो सुरक्षामा चुनौतीका रूपमा लिएको देखिन्छ । त्रिभुवन विमानस्थलमा आफ्ना एयर मार्सललाई बास बसाउने योजना भारतको सामरिक रणनीतिकै पाटो हो भन्नेहरू पनि धेरै छन् ।

चीनका तीनवटा कुराहरूसँग भारत सधैं सशंकित रहन्छ । पहिलो, भारत र उसका छिमेकीका सीमामा हुने चीनका सैनिक गतिविधिहरू । दोस्रो, पाकिस्तानसँगको चीनको आर्थिक र सामरिक सम्बन्ध । तेस्रो, अमेरिका लगायत धेरै देशले हुन्छ भने पनि भारतको विश्वको आणविक समुदायमा प्रवेशलाई चीनले बिभिन्न बहानामा रोकेको कुरा । यही चीन–भारत सम्बन्धकै परिवेशमा हालै राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रधानमन्त्री मोदीलाई फोन गरेर ‘भारत–अमेरिकाको सच्चा साथी’ रहेको बताएका छन् भने मोदीलाई यसै वर्ष अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गर्ने निम्तो दिएका छन् ।

तर चीनप्रति ट्रम्पको कडा रवैयाबाट भारतले कति फाइदा उठाउला भन्ने कुरा अरू धेरै कुरामा निर्भर गर्नेछ । जस्तो कि भारतले वर्षौंदेखि कास्मिरमा तेस्रो शक्तिको हस्तक्षेपलाई नकारेको छ, त्यसैले भारत र पाकिस्तानको समस्या समाधानमा मध्यस्थ बन्ने भन्ने ट्रम्पको कुरा भारतलाई पचेको छैन । त्यसरी नै दक्ष जनशक्तिलाई दिइने अमेरिकाको एच–वान–बी भिसा रद्द व स्थगित भए धेरै भारतीयलाई असर पुग्नेछ भने समग्रमा अफ्गानिस्तान र पाकिस्तान हेर्ने ट्रम्पको नीतिले समेत भारतसँगको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने निक्र्याेल गर्नेछ ।

एउटा कुरा के भने चीनप्रति अमेरिकाको कडा रवैया वा भारतसँगको गाढा सम्बन्धले अमेरिका र भारतको नेपाल हेर्ने दृष्टिकोणमा सामञ्जस्य आउने देखिन्छ । यो अवस्थामा नेपालले चीन र भारत दुबैतिरको सन्तुलित नीति लिनेछ वा अहिले देखिए जस्तो भारततिर ज्यादा तर चीनतिर कम ढल्किए जस्तो नीति लिने हो, हेर्न बाँकी छ । आगामी दिनमा नेपालको राजनीतिले कुन कोर्स लिने, सत्तामा को आउने, कांग्रेसका देउवालाई प्रचण्डले सजिलै प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्ने वा ओलीसँग मिलेर चिनियाँ कार्ड खेल्ने आदि कुराले समेत असर पार्नेछ । व्यापार, लगानी, पर्यावरण संरक्षण आदिमा विश्वको नेतृत्व गर्न अघि सरेको चीनलाई एउटा अवसरका रूपमा लिने वा दक्षिणको छिमेकी चिढिन्छ भनेर चीनबाट केही दूरीमा बस्ने– दुई रोजाइ नेपालसामु खडा छन् ।

इतिहास हेर्ने हो भने चीनसँगको सम्बन्ध नेपालको दीर्घकालीन र बृहत्तर हितभन्दा भारत विरुद्धको कार्डका रूपमा प्रयोग भएको पाइन्छ । बीपीले भारतलाई सुरुमा वसुदैव कुटुम्बकम्को नाताले हेरे पनि जब सन्धिहरू असमान भएको र भारत प्रवासमा रहँदा अपमानित भएको महसुस गरे, त्यसपछिी उनलाई चीनको खाँचो महसुस भयो । राजा महेन्द्र र वीरेन्द्र चीनप्रति नरम देखिए । बहुदलकालका सरकारहरू भारततिर बढी ढल्किए भने भारतको नाकाबन्दीले केपी ओली सरकार भने व्यापार, लगानी र पारवहनमा चीनको विकल्प खोज्न बाध्य भयो ।
अहिले भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा तीनथरी भनाइ छन् । पहिलो, प्रतिपक्षमा रहेको एमाले लगायतका पार्टीहरू र कांग्रेस–माओवादीका केही नेताले वर्तमान सरकारको भारत–नीतिलाई ‘लम्पसारवाद’को संज्ञा दिएका छन् । भारतका अगाडि नेपाल निरीह बनेको यिनको तर्क छ । दोस्रो, सीके राउतले मधेसको पृथकतावादी आन्दोलनको खुलेआम नेतृत्व गरिरहेका छन् र नेपालका पहाडियाभन्दा छिमेकी भारतीयहरू भाषा, धर्म, रहनसहन र पारिवारिक सम्बन्ध आदिले नजिक हुन् भन्ने अतिवादी र विखण्डनवादी सोचाइ हावी हुँदैछ । तेस्रो, सत्ताधारी कांग्रेस र माओवादीका धेरै नेताको संविधान संशोधनमार्फत मधेसवादी दलहरूको चित्त बुझाउनसके भारतसँगको सम्बन्ध सुध्रने र यही भएकाले चीनसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिने काम तत्काललाई थाती राख्नुपर्ने भन्ने बुझाइ छ ।

यसै प्रसंगमा मैले केही हप्ताअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई ‘बाहिरबाट हेर्दा नेपालको चीन र भारत सम्बन्ध किन यति धेरै असन्तुलित ? नेपालका प्रधानमन्त्री दुईचोटी भारत पुग्नुभयो, परराष्ट्रमन्त्री तपाईं त पाँचचोटी भारत पुग्नुभयो, तर किन ६ महिनामा एकचोटी पनि चीनको भ्रमण भएन ?’ भनेर जिज्ञासा राखेको थिएँ । महतको जवाफ थियो, ‘चीनसँगको सम्बन्धमा हाम्रो कुनै समस्या छैन । सम्बन्धमा उतार—चढाव भारतसँगै छ । जहाँ समस्या छ, त्यहाँ फोकस गर्ने हो । हामी कुनै ठूलो आर्थिक, सैनिक र राजनीतिक शक्ति होइनौं । हामीले पावर अफ पर्सुयसन र पावर अफ रिजनिङकै माध्यमले भारतसँग बसेरै समस्याको समाधान खोज्ने हो ।’

चीन किन नजानुभएको त भन्ने प्रश्नमा महतको जवाफ थियो, ‘चीनले भारतको समुद्रसम्म पुग्ने वान बेल्ट वान रोड अवधारणामा सही गर भन्छ । यो भारतको भूभागबारे नेपालले कसरी कमिट गर्ने ? यो कुरा नसल्टाई अरू कुरामा बोलाउँदै—बोलाउँदैन, अनि कसरी म चीन जाने ?’ महतसँगको कुराकानीबाट भारतसँगको सम्बन्ध समग्रमा सुध्रँदै गएको तर चीनसँग अविश्वासको वातावरण बढ्दै गएको हो कि जस्तो मैले देखेंँ ।

जसरी भारतसँग ‘इङ्गेज’ भएर समस्या सल्टाउने प्रयास गरिएको छ, त्यसरी नै चीनसँग बसेरै ‘भारत तानिने कुरा भारतसँग मिलाउ, तर नेपालसँगको व्यापार, पारवहन र लगानीका कुरामा अघि बढौं’ भन्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । अर्कोतिर कांग्रेसभित्र अब केही महिनामा प्रचण्डपछि सरकारको नेतृत्व लिने भएकाले चीनसँग नजिकिएर भारतलाई किन चिढ्याउने भन्ने बुझाइ पनि छ ।

समग्रमा के भने परराष्ट्र नीतिमा दुइटा कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । पहिलो, १०–२० वर्ष वा दीर्घकालमा विश्व र छिमेकको अवस्था के हुने भनेर आँकलन गरी दूरदर्शी नीति बनाउन सक्नु । जस्तो कि अमेरिकामा राष्ट्रपति निक्सन र उनका विदेशमन्त्री किसिन्जरले यत्तिकै ताइवान छोडेर चीनसँग सम्बन्ध सामान्यीकरण गरेका थिएनन् । तिनले आजको शक्तिशाली चीन ४४ वर्षपहिले नै देखेका थिए । नेपालको चीनसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने ऐतिहासिक ढोका खोलिसकिएको छ र दीर्घकालीन हितका लागि राजनीतिभन्दा माथि उठेर यो सम्बन्ध सुदृढ गर्न जरुरी छ । दोस्रो कुरा के भने बीपी कोइरालाले ‘राजा, राष्ट्रियता र राजनीति’मा लेखेका निम्न शब्दहरू नेपालको सन्तुलित परराष्ट्र नीतिका बारेमा धेरै सान्दर्भिक छन्, ‘मैले आफ्नो देशको भविष्य देखेको छु, जुन कारणबाट नेपाल अहिलेसम्म स्वतन्त्र रहेर बढ्न सक्यो, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कारणबाट । केवल हामी अलिकति चनाखो हुनुपर्‍यो । घुसपैठलाई हुँदै होइन भन्नुभएन । हामी चनाखो भइदियौं भने हाम्रो देशको भविष्य पनि छ र ठूलो भविष्य रहन्छ ।’

यी लेखकका निजी विचार हुन् । लेखक सम्बद्ध संस्थासँग यी विचारको केही सम्बन्ध छैन ।