‘माघ–१९’ र अहिले

२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध सैनिक ‘कू’ गरेको बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई समेत पदमा रहँदा—रहँदै गिरफ्तार गरी हिरासतमा राखिएको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला, मन्त्री गणेशमान सिंह लगायत राजनीतिक दलका कतिपय नेताहरूलाई भ्रष्टाचारीजस्ता आरोपहरू लगाइएको थियो । त्यो घटनापछि नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको अध्यायले ३० वर्ष लामो कालो र जनविरोधी कालखण्ड बेहोर्नुपर्‍यो ! इतिहासको त्यो प्रसंग नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि भविष्यमा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय बनिरहनेछ ।

झन्डै साढे चार दशकपछि, २०६१ माघ १९ गते त्यस्तै ‘कू’ दोहोरिएको थियो ! २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले गरेजस्तै २०६१ मा उनैका माहिला छोरा ज्ञानेन्द्रले लगभग उस्तै कदम चाले । र दोस्रो पटकको शाही ‘कू’को सिकार तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता लगायत मन्त्री पदमा बहाल रहेकै बेलामा म आफू स्वयम् पनि भएको थिएँ । गिरफ्तारीमा परेको बेला एउटा अनौठो, अत्यासलाग्दो र अनिश्चित अवस्था थियो । राजनीतिक दलहरूका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो र स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमहरू प्रतिबन्धित वा कडा सेन्सरसिपमा थिए । आम नागरिकहरूले भोलि के हुन्छ, राजनीतिक परिस्थिति कता जान्छ भन्ने कुरा यसै भन्न सक्ने अवस्था थिएन । काठमाडौं बाहिर (राजविराज) मा औपचारिक कार्यक्रममा गएका बेला राजा ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएको घोषणा गरेसँगै तत्क्षण मलाई गिरफ्तार गरियो र सुरक्षाकर्मीहरूको विशेष घेरामा बाहिरी भेटघाट र सञ्चारको संसारबाट विलकुल अलग गरेर राखियो ।

सुरक्षाकर्मीहरूको सुरक्षा घेराभित्र केही—केही सूचनाहरू–हल्लाहरू आइपुग्थे । त्यस्ता सूचना र हल्लाहरूमध्ये कतिपय त अत्यासलाग्दा नै हुन्थे । ‘बाहिर सबै राजनीतिक पार्टीका कार्यालयहरू सुरक्षाकर्मीको घेरा/नियन्त्रणमा राखिएका छन्, नेताहरू सबै गिरफ्तारीमा परिसके, सबै नेताहरूलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाइँदैछ, यसका लागि शाही आयोग गठन गरिँदैछ, अब कोही पनि उम्कन सक्तैन, अब मुलुक राजाको प्रत्यक्ष शासनमा गयो...†’ आदि हल्लाहरू हिरासतभित्रै आइपुग्थे । कुनै बेला त केही सुरक्षाकर्मीहरू नै जासुस बनेर आउँथे र बाहिरका केही त्यस्तै खालका कुराहरू ल्याउँथे/ सुनाउँथे ! उनीहरू भन्थे–‘हजुरहरूलाई त बाहिर एकदम खतरा छ, के हुन्छ भन्नै सकिन्न ।’ विलकुल एक्लो बनाएर राखिएका बेला त्यस्ता खबरहरूले चरम मानसिक छटपटी र यातनाको अनुभव हुन्थ्यो ।

२०१७ को प्रजातन्त्र विरोधी प्रतिगामी कदम नेपाली कांग्रेसले संसदीय निर्वाचनमा दुई तिहाइभन्दा बढी सिट प्राप्त गरेको दुई वर्ष नबित्दै चालिएको थियो । २०६१ को ज्ञानेन्द्रको ‘कू’ भने बहुदलीय व्यवस्था पुन:स्थापना भएको झन्डै १५ वर्षपछि, मुलुकमा प्रजातन्त्रले परिपक्वता प्राप्त गर्न नसकिरहेकै अवस्थामा, राजनीतिक अस्थिरताका अनेक कुचक्रहरू र त्यसक्रममा प्रकट विकृति—विसंगतिहरू झेल्दै जानेक्रममा गरिएको थियो । यी दुबै समयमा नेपाली जनताले प्राप्त गरेका राजनीतिक अधिकारहरू खोसिएका थिए र मुलुकलाई निरंकुश, स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी शासन व्यवस्थातर्फ लैजाने उद्देश्यसाथ चालिएका कदम थिए । मलाई त्यसरी गिरफ्तार गरी राखिएको झन्डै तीन हप्तापछि हिरासतमै राखिएको ठाउँमा एउटा अस्वाभाविक घटना घट्यो । त्यहीं ब्यारेकका सुरक्षा प्रमुखले मेरो कोठामा प्रवेश गरी वरपर पल्याकपुलुक हेर्दै लगाइरहेको ज्याकेटको भित्री पकेटबाट गुटमुटाइएका केही पत्रिकाहरू निकाल्दै ‘पढेर भोलि मलाई फिर्ता गर्नुपर्ला’ भन्दै दिएका थिए । मलाई सुरुमा त खुसी नै लाग्यो ! धेरै दिनदेखि पत्रपत्रिका पढ्न नपाएर भोकाएको थिएँ । मैले उनलाई धन्यवाद दिँदै हतार—हतारमा ती पत्रिकाका पानाहरू पल्टाएको थिएँ । एकैछिन बसेर उनी हिँंडिहाले, मलाई पनि उनी गइहाले धक फुकाएर ती पत्रिकाहरू पढ्थेंँ भन्ने लागेको थियो ।

‘माघ १९’ लगत्तै एउटा साप्ताहिकमा मेराविरुद्ध अफवाहपूर्ण समाचार र त्यसैमा आधारित लेख छापिएको रहेछ । त्यसलाई ब्यग्रतासाथ ओल्टाइ—पल्टाइ हेरें । त्यसमा ‘मन्त्री ईश्वर पोखरेलले आफ्नो घरको पानी ट्यांकीमा लुकाएर राखेको तीन करोड रूपियाँ सुरक्षाकर्मीले खानतलासीको क्रममा फेला पार्‍यो !’ यस्तै लेखिएको समाचार बडो नाटकीय ढंगले दिइएको थियो । त्यो पढेर म चकित परेँ ! सम्पूर्ण रूपमा कपोलकल्पित समाचार ! अनि एकजना वामपन्थी भन्न रुचाउने चर्चित लेखकले तिनै समाचारमा आधारित भएर अत्यन्त कलात्मक लाग्नेगरी मेराविरुद्ध लेख लेखेका रहेछन् । ती सामग्री पढेपछि मेरो चियो गर्न आउने गरेका सुरक्षाकर्मीहरू र पत्रिका लुकाएर ल्याएको अभिनय गर्ने सुरक्षा प्रमुखका अभिव्यक्ति र हाउभाउहरूको स्मरण भयो । मेरो मनोदशा बुझ्न वा मानसिक यातना दिने प्रयत्न हुँदै थियो, सायद । म ती सम्पादकलाई सामान्य रूपमा चिन्थँें जसले प्रतिशोधपुर्ण हिसावले त्यो सामाग्री प्रकाशित गरेका थिए ।

ज्ञानेन्द्रको ‘कू’का कारण म आफूले भोग्नुपरेको त्यो त एउटा सानो दृष्टान्त मात्रै थियो । तर सबैभन्दा डरलाग्दो त सिंगै मुलुक र आम नेपाली नागरिकले त्यसबाट सिर्जित पीडा तथा अपमान झेल्नुपरेको थियो । मेरो भोगाइ र अनुभूति त प्रतिनिधि अनुभूति मात्र थियो । लोकतन्त्र प्राप्ति तथा सुदृढ गर्ने आन्दोलनमा नेपाली जनताका अनुभव र अनुभूतिहरू गम्भीर महत्त्वका रहिरहने नै छन् । अहिले नेपाली जनता लोकतन्त्र र गणतन्त्र प्राप्त गर्नसकेकोमा गर्वबोध गर्छन् । तर संँगसँंगै यी उपलब्धि र यीसित गाँसिएका सबै प्रक्रिया बारेमा उनीहरू समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि महसुस गर्न थालेका छन् । किन नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू र आम नेपाली जनताले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि पटक—पटक संघर्ष गर्नु पर्दैछ ? किन उनीहरूले बलिदानी संघर्षबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू गुमाउनुपर्ने, प्रतिगमनको सिकार हुनुपर्ने नियति भोग्नु पर्दैछ ? २०६२/०६३ को ऐतिहासिक परिवर्तन भएको र गणतन्त्र प्राप्त भएको पनि एक दशक पुगेको छ । सार्वभौम नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूले संविधानसभा मार्फत संविधान निर्माण गरिसकेका छन् । तर मुलुक राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । किन आजकल प्रतिगमनको खतरा बारेमा चर्चा हुन थाल्दैछ ? किन नेपाली जनताका प्रतिनिधिले बनाएको घोषणा गरेको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा उल्टासुल्टा कुराहरू गर्न सुरु गरिँदैछ ? किन फेरि नयाँ ढंगले प्रतिगमनको चर्चा गरिँदैछ ? किन जनताले प्राप्त गरेका ऐतिहासिक उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा पैदा हुँदैछ ? यस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुनु पछाडिका कारणहरू के हुन् ? परिवर्तनका संवाहक भएको दाबी गर्ने राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरूले यस्तो परिस्थिति निर्माण हुनुमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन ?

सत्ता अवसरवादले अहिले मुलुकको राजनीतिलाई नराम्ररी गाँज्दै लगेको छ र यसलाई प्रदूषित बनाउँदै लगेको छ । कतिपय राजनीतिक पार्टी र कतिपय नेताहरू यो अवसरवादका वाहक बनेका छन् । उनीहरूका कतिपय व्यवहारहरू उनीहरू आफैले गरेका औपचारिक घोषणा विपरीत छन् । उनीहरू स्वयम् आफैले अघि सारेका नीति, विचार, कार्यक्रम र योजनाहरूलाई लत्याउँदंै अगाडि बढेको देखिँदैछ । कतिपयले आफूलाई सत्ता अवसरवादको अधीनस्थ बनाएका वा बनाउँदै लगेका देखिँदैछन् । सत्तामा पुग्न वा टिकिरहन, प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्न जेजस्ता कामकुराहरू गर्न पछि नपरेका उदाहरणहरू राजनीतिको नेतृत्व तहमै देखिँदैछन् । यस्तो प्रवृत्तिले असैद्धान्तिक विवाद र आन्तरिक विभाजनलाई बढावा दिँदै आएको छ । बाह्य शक्तिहरूको चाकरी गर्ने, उनीहरूको निर्देशनमा चल्ने, देश र जनताको हितविपरीत कामकुराहरू गर्न पछि नपर्ने कुरालाई प्रोत्साहित गरिँदैछ । राजनीतिक नेतृत्वमा यस्तो प्रवृत्ति हावी हुनथालेपछि राजनीति प्रदूषित हुने, परिवर्तनको गति रोकिने र प्राप्त भएका उपलब्धिहरू पनि गुम्ने खतरा पैदा हुन्छ, जुन अहिले देखापर्न खोजिरहेको छ ।

२०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा दुई तिहाइभन्दा बढी स्थानमा विजय हासिल गरेको नेपाली कांग्रेस दुई वर्ष पुग्दा—नपुग्दै सत्ताच्युत हुनपुग्यो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि पुन:स्थापित बहुदलीय व्यवस्था तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शिता, सत्ता दुरुपयोग तथा सत्ता अवसरवादका कारण क्रमश: धराशायी हुँदै राजाको हातमा शासनसत्ता पुग्यो । २०६२/०६३ को ऐतिहासिक परिवर्तनले मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा, संविधानसभाको निर्वाचन, त्यही संविधानसभाले संविधान बनाइसकेपछि पनि मुलुकले गति लिन सकिरहेको छैन । यस्तो हुनुमा राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका एकै किसिमका प्रवृत्तिगत समस्या वा कारणहरू छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरू, तिनका कतिपय नेताहरूबाट सत्ता प्राप्ति गर्न र सत्तामा टिकिरहनका लागि देश र जनताको स्वार्थविपरीत कामहरू हुँदै आएका छन् । राजनीतिक मूल्य—मान्यता विपरीतका काम तथा प्रदर्शित हुने कतिपय व्यवहारका कारण राजनीति र राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णाभाव पैदा हुनपुगेको छ । यस्तै आधार र पृष्ठभूमिमा मुलुकले विगतमा प्रतिगमन झेल्नुपरेको हो । यतिबेला माओवादी केन्द्र–नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकार बन्नु, त्यसकै नेतृत्वमा जारी संविधानलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोकिनु, निर्वाचनलाई अनिश्चित बनाउँदै जानु र यसो गर्दै मुलुकलाई संवैधानिक र राजनीतिक संकटतर्फ धकेल्दै जानुका पछाडि माथि उल्लेख गरिएकै कारणहरू प्रमुख हुन् । आजको आवश्यकता राजनीतिमा देखापर्ने यस्ता चिन्तन, प्रवृत्ति, गतिविधि र पात्रहरू विरुद्ध सुझबुझपूर्ण संघर्ष गर्नु हो । यो अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिक आवश्यकता र चुनौती दुवै हो ।

यस्ता अनेकन समस्याहरू देखिएका भए पनि यतिबेला मुलुकमा सकारात्मक प्रवृत्तिहरू पनि जबर्जस्त रूपमा प्रकट र विकसित भइरहेका छन् । संविधानको पक्षपोषण, राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा, आत्मनिर्भरता र कुनै एउटा देशवेष्टित भएर रहनेभन्दा साँचो अर्थमा एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौम भूपरिवेष्टित मुलुकका रूपमा नेपाललाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता वरिपरि जबर्जस्त गोलबन्दी गर्ने काम भइरहेको छ । यसलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा बुझ्नुपर्छ । यस दिशालाई दृढ र एकताबद्ध पहल–प्रयत्न गरेर मात्र राष्ट्रियता, मुलुकको सार्वभौमिकता, अखण्डता, सामाजिक सद्भाव र एकतालाई बलियो पार्न सकिन्छ । यिनै कुराको जगमा मात्र बेला—बेला प्रकट हुने/हुन खोज्ने प्रतिगमनका तमाम प्रयत्नहरूलाई असफल बनाउन र लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न सकिन्छ ।