संघीयताको भ्रूण नै हत्या ?

हामी संघीयतामा राष्ट्रिय आवश्यकताको कारणले गयौं कि बाध्यताको कारण वा संघीयता स्वस्फुर्त हो कि निर्देशित हो भन्ने विषय पनि अहिलेलाई अध्ययनको विषयमात्र हुनसक्छ । संविधानको धारा ४ ले नेपाललाई स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भएको घोषणा गरिसकेको छ । संघीयता आज घोषणामा मात्र सीमित छैन । कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

 संविधानको धारा ५६ ले मुलुकमा ७ प्रदेश रहने व्यवस्था गरी गत असोज ३ गतेदेखि न्यायपालिकाको ढाँचासमेत संघीयकरण भइसकेको छ । प्रत्येक प्रदेशमा उच्च अदालतको स्थापना भई प्रदेश उच्च अदालतहरूले हजारौं मुद्दासमेत फैसला गरिसकेका छन् । राजनीतिक दलहरूले संघीय ढाँचाका समितिहरूको निर्माण सुरु गरिसकेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले घोषणा गरेको बजेटमा संघीय संरचनामा आधारित सयौं कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । अब मात्र कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका संचरनाहरू संघीयकरण हुने क्रममा छन् । आगामी वर्षको माघ ७ भित्र संवैधानिक सीमाअनुरूप मुलुक पूर्णरूपमा संघीय ढाँचामा रूपान्तरण भइसक्नेछ । यो तथ्यलाई चित्रबहादुर केसीदेखि कमल थापासम्मले स्वीकार गरेर यही संविधानको रक्षा गर्ने सपथ लिई विभिन्न संवैधानिक जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गरिरहेका छन् । यसर्थ मुलुक संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनको तीव्र गतिमा बढेको छ । यो आजको तथ्य हो ।

संघीयताको कारण
मुलुक संघीयतामा गएको तथ्य माथि उल्लेख गरेपछि त्यसको कारणबारे थोरै चर्चा गरांै । जगजाहेर सत्य के हो भने संघीयता आवरणमा मधेसवादी दलको मात्र माग थियो । अन्तर्यमा स्वदेशी थियो वा विदेशी थियो, यस बीचका धेरै प्रकरणले सम्पुष्टि गरेको हुनाले त्यो बहसमा अहिले नछिरौं । कमै मात्र नाम सुनिएको सीमित क्षेत्रमा एक—दुई गतिविधि सञ्चालन गरेको एउटा गैरसरकारी संस्थाको घोषणामा मुलुकका केही सीमित स्थानमा सुरु भएको आन्दोलनले दुनियाँलाई चकित पार्ने शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका तत्कालीन ७ दललाई झुकाएर अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरी संघीयता थप्न बाध्य पार्ने शक्ति कुन थियो भन्ने तथ्यको पनि पटाक्षेप भइसकेको छ । २०६३ सालको अन्तरिम संविधान घोषणा हुदाँ तत्कालीन विद्रोही माओवादीले संघीयतालाई परित्याग गरेर कुनै पूर्वसर्त बिना एकात्मक शासन व्यवस्थाको अन्तरिम संविधानलाई स्वीकार गरेकै हो । समय क्रममा माओवादी पनि संघीयताको जननी आफू नै भएको घोषणा गर्न थाल्यो र कांग्रेस, एमाले पनि कुन शक्तिको इच्छाको कारणले हो, संघीयतातर्फ जबर्जस्त लहसिए । यी दुई ऐतिहासिक तथ्य र कारणको आधारमा भन्न सकिन्छ, मुलुक तत्काल संघीय शासन व्यवस्थाबाट पछि हट्न सम्भव छैन । हट्न सक्दैन, हट्नु हुँदैन । अहिले संघीयता चाहिँदैन, तुरुन्त एकात्मक शासन व्यवस्थामा फर्कौं भन्ने माग वा नाराले अन्तत: प्रतिक्रान्तिको सेवा गर्नेछ र मुलुक दशकांैसम्म अन्त्यहीन अस्थिरतामा प्रवेश गर्नेछ । यसर्थ परीक्षणकाल नै सही, कम्तीमा एक दशक अब संघीय संरचनाको कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्नु नै मुलुक, जनता र लोकतन्त्रको लागि श्रेयस्कर हुनेछ । 

संघीयताको भ्रूण
सरकारले संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेस गरेको छ । यो संशोधन प्रस्तावको पक्षमा आफूलाई संघीयताको असली हिमायती भन्ने मधेसवादी दल र एमाओवादीको एउटा तप्का अग्रिम मोर्चामा देखिन्छन् भने शेरबहादुर देउवाको उदयपछि पहिचान हराउँदै गएको कांग्रेस स्वभावैले ढुलमुल र अस्थिरताकै बीचमा न यता न उताको अवस्थामा देखिएको छ । संविधान संशोधनको पक्ष वा विपक्षमा दलहरूले आफ्नो अभिमत राख्ने, जनतामा जाने र आफ्नो पक्षमा जनमतको निर्माण गर्न प्रयासरत रहने कुरा दलीय व्यवस्थाको आधारभूत चरित्र नै हो । त्यसैले पक्ष वा विपक्षमा लागेको कारणले कुनै दल—विशेषप्रति आग्रह वा पूर्वाग्रह राख्नु दलीय संस्कार विपरीत हुनेछ । यसलाई स्वाभाविक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । 

तर विस्मयकारी कुरा के छ भने प्रस्तावित संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित भयो भने यसले संघीय शासन व्यवस्थाको भ्रूणहत्या गर्नेछ । यो कुनै आरोप वा आग्रह होइन । प्रस्तावित संशोधनले संघीयताको आधारभूत संरचना प्रदेशहरूको अधिकार कटौती गरेर केन्द्रलाई शक्तिशाली र प्रदेशलाई निरीह बनाइदिनेछ । संघीय शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा प्रदेशसँग सम्बन्धित अधिकार कटौती गर्दा अनिवार्य रूपमा प्रदेशका जनताको सहमति आवश्यक पर्छ । त्यस्तो सहमति सम्बन्धित प्रदेशका जनताको प्रत्यक्ष जनमतबाट वा सम्बन्धित प्रदेशसभाको बहुमतबाट लिने गरिन्छ । 
हाम्रो संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४ ले कुनै प्रदेशको सीमा परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयको संविधान संशोधन गर्नुपर्दा प्रदेशसभाको सहमति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधान संघीयताको आधारभूत संरचना नै हो । किनकि संघीय शासन व्यवस्था दुईवटा सिद्धान्तमा अडेको हुन्छ । एक— विभक्त शासन र दुई— स्वशासन अर्थात ‘सेल्फ रुल र सेयर रुल’ । यी दुइटा सिद्धान्तको सारले नै संघीयता र विकेन्द्रीकरणको आधारभूत अन्तरलाई स्पष्ट गर्छ ।

विकेन्द्रीकरणमा केन्द्रको अधिकार मातहतमा विभक्त गरिन्छ भने संघीयतामा अधिकारको स्रोत तल हुन्छ । तल्ला इकाइहरूले छाड्दै गएको अधिकार केन्द्रीय निकायमा निहित हुन्छ, जबकि विकेन्द्रीकरणमा अधिकारको स्रोत माथि हुन्छ र उसले छाडेको हदसम्मको अधिकार मात्र तल्ला निकायले प्रयोग गर्न पाउँछन् । त्यसैले संघीय शासन व्यवस्थामा संविधानले तल्लो निकायलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकार माथिल्लो निकायले खोस्न नसकोस् भनी विभक्त शासन र स्वशासनको सिद्धान्त अनुरूप संवैधानिक संरचनाहरूको निर्माण गरिएको हुन्छ । 

प्रस्तावित संविधान संशोधनले प्रदेश न. ४ र ५ को सीमा फेरबदलको प्रस्ताव गरेको छ । सरकारको दलिल छ, सम्बन्धित प्रदेशका जनताको अनुमतिबेगर नै सीमा फेरबदल गर्न केन्द्रीय संसदले सक्नेछ । जबकि संविधानको धारा २७४ ले सम्बन्धित प्रदेशसहित बहुमत प्रदेशसभाको सहमतिबेगर केन्द्रीय संसदले मात्र कुनै प्रदेशको सीमा फेरबदल गर्न सक्दैन । अहिले सरकारले प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावले धारा २७४ ले प्रदेशलाई दिएको अधिकार केन्द्रले नै प्रयोग गर्न खोजेको छ । त्यसैले यो संघीयताको आधारभूत संरचना र चरित्रकै विरुद्ध छ । यो प्रावधान यदि हाम्रो संसदले पास गर्‍यो भने नेपालमा संघीयताको भ्रूणहत्या हुनेछ र एकात्मक शासन व्यवस्थाको पुनरोदयको ढोका खुल्नेछ । त्यतिमात्र नभएर यो प्रस्तावित संशोधन पास भयो भने संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार भनेर अनुसूचीमा समावेश गरेका विषयहरूसमेत केन्द्रीय संसदले सम्बन्धित प्रदेशलाई सोध्दै नसोधी कुनै पनि बखत कटौती गर्न सक्नेछ । 

यति प्रस्ट संवैधानिक व्यवस्थालाई सरकार र मधेसवादी दलहरूले जबर्जस्ती मिच्न खोजेका छन् र संघीयतालाई कुरूप र औचित्यविहीन बनाउन खोज्दैछन् । विडम्बना त के छ भने आफूलाई संघीयताको जननी ठान्ने र कांग्रेस, एमालेलाई संघीयता विरोधी ठान्ने दलबाटै संघीयताको भ्रूणहत्या गर्ने वकालत चर्को स्वरमा भइरहेको छ । माथि नै भनिसकियो, संघीयता आजको यथार्थता हो, तर आज संघीयताका आवरणमा एकात्मक शासन व्यवस्थाको विजारोपण गर्ने संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ । दु:खद कुरा के छ भने आफूलाई संघीयताको पक्षपाती भएको देखाउने र त्यसको पक्षमा निरन्तर लेखन वा परियोजना सञ्चालन गर्ने—गराउने एउटा बौद्धिक जगतसमेत संघीयताको भ्रूणहत्या गर्ने प्रस्तावित संविधान संशोधनको पक्षमा उभिएको छ । जबकि सर्वोच्च अदालतले समेत सीमा परिवर्तनको विषयमा प्रदेशसभाको सहमति अनिवार्य चाहिने भनेर व्याख्या गरिसकेको छ । त्यसैले प्रस्तावित संविधान संशोधनले राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको विपक्षमा मुलुकलाई उभ्याउने मात्र होइन, स्वयम् संघीयताको समेत भ्रूणहत्या गर्दैछ । तसर्थ संघीयताका पक्षधरहरूले आवरणमा संघीयताको भ्रूणहत्या गर्ने उल्टो बाटोबाट मुलुकलाई जोगाउनु आवश्यक छ ।