भूकम्पले घर ढले, अनुदानले परिवार

भूकम्पपछि वितरण गरिएको राहत र सरकारी अनुदान रकमका कारण संयुक्त परिवारमा बस्ने ग्रामीण समाजको परम्परा नराम्ररी बिथोलिएको छ । यो सरकारी पैसाकै कारण थुप्रै दाजु—भाइ, बाबु—छोरा र श्रीमान्—श्रीमतीबीच सम्बन्धमा दरार आएको छ । दोलखाको कथा :
राजेन्द्र मानन्धर

दोलखाको नेवारी बस्ती गणेशटोल यतिखेर पारिवारिक कचिंगलको भुमरीमा छ । यहाँका थुप्रै परिवारका सदस्यबीच सम्बन्ध ‘पानी बाराबार’को अवस्थामा छ । संयुक्त परिवार नेपाली ग्रामीण समाजको चरित्र नै हो, जहाँ परिवारका धेरै सदस्यले पुस्तौं—पुस्तासम्म पनि कानुनी रूपमा अंशबन्डा गरेका हुँदैनन् । तर भूकम्पपछिको राहत र अनुदान रकमले यो मान्यतालाई नराम्ररी हल्लाइदिएको छ ।

पुस्तौंदेखि एउटै भान्छामा चाडपर्व मनाउँदै आएका गणेशटोलका नेवार परिवार अहिले छिन्नभिन्न छन् । बाउ र छोरा, दाजु र भाइबीच बोलचाल बन्द छ । हिन्दुहरूको महान चाड दसैंमा ठूलाका हातबाट टीका लगाउने मान्यतासमेत यो टोलमा तोडिन पुग्यो । यसको कारक हो, १२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्प र त्यसपछि वितरण गरिएको र गरिने भनिएको राहत तथा सहयोग रकम । पैसाका कारण भूकम्पपछि टोलका धेरेजसो परिवारभित्रको सम्बन्ध नराम्ररी खलबलिएको छ ।

भूकम्पपछि राहत सुविधा प्राप्त गर्न कानुनी रूपमा परिवार छुट्टी भिन्न भएको प्रमाण चाहिने भयो । छुट्टिएको प्रमाणमध्ये लालपुर्जालाई प्रमुख मानिएपछि परिवारभित्र कचिंगल सुरु भएको देखिन्छ । गणेशटोलका दीपक कुसुको आफ्नै ‘ठूलोबा’ गोपालकृष्णसँग सम्बन्ध बिग्रिएको छ । ‘बाउ—बराजुदेखि एउटै घरमा मिलेर बस्थ्यौं, अहिले घर बनाउने अनुदान सूचीमा ठूलोबाको मात्र नाम निस्कियो,’ दीपक भन्छन, ‘अनुदान रकम बाँडेर छुट्टाछुट्टै घर बनाऔं भन्दा ठूलोबा बोल्नै छाड्नुभो ।’

‘पीडितको सूचीमा ठूलोबाको नाम छ, तर नागरिकता नम्बर र निसा नम्बर भने बुबा बालकृष्णको उल्लेख छ,’ दीपकले भने, ‘अनुदानको ५० हजार रुपैयाँ ठूलोबाले मात्रै लिनुभो । सगोलको घर भए पनि लालपुर्जा बुबा बालकृष्णको भएकाले उनकै मात्र नाम सूचीमा परेको हो । तर पनि ठूलोबा गोपालकृष्णले राहत रकम बाडौं भन्दा मान्नुभएन । अनि घरमा झगडा भयो ।’

अन्याय भो भन्ने लागेपछि दीपकले ठूलोबाले लिएको रकम बाँड्नुपर्ने भनेर भीमेश्वर नगरपालिकामा उजुरी हाले । त्यसको सुनवाइ भएन, दीपकको ठूलोबासँगको सम्बन्ध झन् बिग्रियो । दीपकले भने, ‘सरकारले राहत उपलब्ध गराइदेलाकी भनेर गुनासो फारम दर्ता गराएको छु ।’ नेवारी समुदायका प्राय: परिवारमा बाजेदेखि पनातिसम्म एउटै घरमा जसोतसो मिलेर बस्छन् । त्यसैले गणेशटोलको सात परिवारको स्वामित्व रहेको एउटा घर भूकम्पले भत्किँदा परिवारभित्र विग्रह आएको हो । यो समस्या एउटा टोलको मात्रै होइन । यसरी अन्यायमा परेको भनेर दोलखाका २१ हजार ७ सय १८ ले गुनासो फारम भरेका छन् । छुट्टै परिवार दाबी गर्दै गुनासो दर्ता गराउनेमध्ये धेरैजसोमा घरजग्गा स्वामित्वको विवाद छ ।

एउटै घरमा ठूलोबासँग मिलेर बसेका शंकर खड्कीलाई पनि यस्तै समस्या आएको छ । भूकम्प अघिसम्म घरमा कुनै समस्या थिएन । मिलेर बसेको थियो, संयुक्त परिवार । तर जब भूकम्पपछि अनुदान रकमको पहिलो किस्ता ठूलोबा लीलाबहादुरको हातमा पर्‍यो, तब घरमा झगडा सुरु भयो । शंकर भन्छन्, ‘पैसा हात परेपछि संयुक्त घर बनाउनुपर्छ भन्ने पीरले ठूलोबा बोल्नै छाड्नुभयो ।’

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन हुनुपूर्व केद्रीय र जिल्ला दैवी उद्धार समितिको निर्णयमा भूकम्प पीडितको लगत संकलन, राहत वितरणको काम भएको थियो । जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति दोलखाले २०७२ जेठदेखि राहत वितरण गर्दा लालपुर्जा, नागरिकता, बिजुलीको बिल तिरेको रसिदलाई प्रमाण मान्न थालेपछि परिवारभित्र छुट्टी भिन्न हुने लहर चल्यो । किनकि यसो गर्दा परिवारैपिच्छे राहत र आर्थिक सहायता प्राप्त हुन्थ्यो । त्यसपछि गणेशटोलमा दाजुभाइ बाबुछोरा, ठूलोबाका बीच फाटो आउन थाल्यो । टोलमा सगोलमा बसोबास गर्ने थुप्रै परिवार छन् । त्यसबेलासम्म समितिले दोलखा जिल्लामा ५९ हजार ५ सय १० भूकम्प पीडित परिवार किटान गरेको थियो । छुट्टी भिन्न भएपछि मात्रै राहत पाउने नियमले केही समयभित्रै यो पारिवार संख्या बढेर ८० हजार ७ सय ११ पुग्यो । अझै परिचयपत्र पाऊँ भन्दै आवेदन गर्नेको संख्या ४ हजार १ सय ३७ छ । 

सगोलको घर भत्किएपछि घरविहीन भएका गणेशटोलकै बुद्धिबहादुर कसाईं र तीर्थबहादुर कसाईंको सम्बन्ध अहिले चिसिएको छ । एकाघरका दाजुभाइले भत्किएको घर अगाडि बसेर फोटो खिचाए, नाम पनि संयुक्त रूपमै टिपाए । तर पीडितको सूचीमा दाजु बुद्धिबहादुरको मात्रै नाम निस्कियो । ‘त्यसपछि सुरु भयो, झगडा,’ तीर्थबहादुर भन्छन्, ‘अनुदानको पैसाको कुरा झिक्ने बित्तिकै दाजु टाढिँदै गए ।’ स्थिति यतिसम्म बिग्रियो कि एउटै कुलमा पूजाआजा गर्ने, एउटै लहरमा भोजभतेरमा सामेल भई संस्कार धान्ने दाजुभाइ गएको दसैंमा एकठाउँमा भेट भएनन् । दाइ बुद्धिबहादुरको व्यवहारले भाइ तीर्थबहादुर चिढिए । तीर्थबहादुरले भने, ‘दाजुले अनुदानको रकममा लोभ गरेपछि मलाई साह्रै चित्त दुख्यो, दसैंमा टीका थाप्नसमेत गइन ।’ बुद्धिबहादुर आफ्नो नाममा आएको पैसा भाइलाई बाँड्नु जरुरी ठान्दैनन् । उनी भन्छन्, ‘रिसाए के गर्नु त ! भाइलाई म ढोग्न जान्छु ? यहीँ आउनुपर्‍यो नि मिल्न ।’

यी भए दाजुभाइ बीचका विवाद । भूकम्पपछि कतिपय परिवारमा बाउछोराबीच पनि पानी बारबारको स्थिति छ । झगडा बढ्दै गएपछि वृद्ध बाबुआमा छाडेर छोराबुहारी गाउँबाटै हिँडेका उदाहरण पनि छन् । दोलखा नाम्दु—९ का चन्द्रप्रसाद घिमिरे जन्मदिने बुबासँग बोल्नै छोडे, त्यतिमात्रै होइन, उनी गाउँ नै छाडेर सदरमुकाम चरिकोटमा बसेका छन् । लाभग्राहीको सूचीमा आफ्नो नाम परे पनि बाबु नन्दलालले अंशमा घडेरीसम्म नदिएपछि राहत र अनुदान रकम नपाउने झोँकमा उनी दसैंमा बाबुको हातको टीका थाप्नसमेत गएनन् । घडेरी नभएपछि घर बनाउन पाउने अनुदानको रकमसमेत गुम्ने भएर उनी बाबुसँग आक्रोशित भएका हुन् ।

बाबु—छोराबीच सम्बन्ध साँच्चिकै बिग्रिएको छ, यो परिवारमा । अब ‘चारै दाजुभाइ जम्मा भएर बुबालाई सोध्ने, अंश दिन्न नै भन्नुभयो भने बुबासँगको सम्बन्ध नै त्याग्ने सोचमा पुगेका छन्, जेठा चन्दप्रसाद । माइला मलेसियामा छन् । माइली बुहारी रीताले पनि ससुरासंँग घर बनाउने जग्गा नपाएपछि रिसाएर गाउँ छाडिन् । काठमाडौं जडिबुटीमा डेरा गरेर बसेकी रीता भन्छिन्, ‘ससुराले मेरो शेषपछि मात्रै लिनु, अहिले जग्गा दिन्न भनेपछि झगडा पर्‍यो, चित्त दु:खेपछि गाउँ छाडेर आएँ ।’ 

नन्दलालका कान्छा छोरा प्रदीपले चाहिँ जसोतसो बुबाकै बारीमा घर बनाएका छन् । तर उनले पनि लालपुर्जा पाएका छैनन् । ७४ वर्षीय नन्दलाल पनि छोराबुहारीबाट अलग्गिएर पत्नीसँग बस्न थालेका छन् । छुट्टी भिन्न भएको देखाएर राहत र अनुदान रकम लिन खोज्ने छोराबुहारी र आफू बाँचुन्जेल अंश नदिने बाबुको अडानले यो परिवार छिन्नभिन्न भएको हो ।

भूकम्पले धेरै प्रभावित जिल्ला मध्येमा पर्छ, दोलखा । त्यसैले यहाँ प्रत्येकजसो घरमा धेरथोर भौतिक र केहीमा मानवीय क्षति भएको छ । त्यसैले भूकम्प पीडितको परिचयपत्र र राहत रकम आफ्नो पार्न धेरै परिवारमा विवाद, बेमेल र खटपट भएका उदाहरणहरू छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखामा राहत, अनुदान र भूकम्प पीडितको परिचयपत्र लिएर श्रीमतीले अर्कैसँंग विवाह गरेका गुनासासमेत पुगेका छन् । यस्ता गुनासामा छलफल चलाउने प्रहरी निरीक्षक ललनप्रसाद कुर्मी अहिलेसम्म अर्कौसँग विवाह गरेर गएकी महिलाबाट पूर्वपतिलाई सात लाख रुपैयाँ दिलाएको बताउँछन् । 

यस्तै मध्येका एक पीडित हुन्, बुलुङ ८ का हेमबहादुर श्रेष्ठ । उनी भन्छन्, ‘म दुबईमा थिएँ । भूकम्पपछि श्रीमती र बच्चा सम्झिएँ । बिजोग भयो भनेर चार लाख रुपैयाँ पठाइदिएँ । श्रीमतीकै नाममा भूकम्प पीडित परिचयपत्र बनाउन लगाएँ । आएको सबै राहत श्रीमतीलाई नै लिनु भनेँ । घर बनाउन सरकारले दिने अनुदानको सम्झौता पनि श्रीमतीकै नाममा गर्न लगाएँ । अहिले घर आउँदा श्रीमती अर्कैसँग ।’ हेमबहादुरले अहिले अर्को विवाह गरेका छन् । आफूसँग भूकम्प पीडितको परिचयपत्र नभएकोमा उनलाई पछुतो छ । हेमबहादुर भन्छन्, ‘एउटी श्रीमती गइन्, अर्की आइन्, तर नियम अनुसार आफ्नो नाममा भूकम्प पीडित परिचयपत्र बनाउन नमिल्दा चिन्तामा छु ।’ सम्बन्धविच्छेद गर्ने सहमतिपछि प्रहरी कार्यालयमा भएको मिलापत्रको क्रममा हेमबहादुरकी श्रीमतीले भनेकी छन्, ‘विदेशमा भएका हेमले फोनमा ‘टर्चर’ गरे, त्यो सहन नसकेर अरुसँग जाने निधोमा पुगेँ ।’ उनले छलफलले ठहर्‍याएर अनुसार एउटा लेनदेनको कागज गरेर ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ हेमलाई फिर्ता गरेकी छन् ।

परिवारभित्र देखिने किचलोमा भूकम्पपछि पाएको पैसा कारण बन्ने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाका प्रहरी नायव उपरीक्षक रवीन कार्की बताउँछन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखामा एउटा निवेदन यस्तो पनि छ कि श्रीमानले भूकम्प पीडित परिचयपत्र नबनाइदिएको भनेर श्रीमतीले उजुरी गरेकी छन् । स्थानीय हावा—४ की गोमा खत्रीले आफ्ना श्रीमान प्रकाश खत्रीले परिचयपत्र नबनाइदिएको भनेर उजुरी गरेकी हुन् । प्रहरी निरीक्षक ललनप्रसाद कुर्मीले भने, ‘भूकम्प पीडित परिचयपत्र, राहत सामग्री र अनुदान रकमको पैसा जोडिएका झगडा र विवाद प्रहरीमा आइरहन्छन् ।’

लोभले पारिवारिक विग्रह
भूकम्प आउने बित्तिकै वितरण हुनथालेको ‘त्रिपाल’देखि नै पारिवारिक विग्रह सुरु भएको हो । राहतको रूपमा जिन्सी हुँदै नगद प्राप्तिको अवसर आउँदा मानिसहरू झन्—झन् लोभको फन्दामा फँस्दै गए । त्यसपछि दाजुभाइ, बाबुछोरा, श्रीमान–श्रीमतीबीच अंश, हक कायम, सम्बन्धविच्छेददेखि चुल्हो छुट्टिनेसम्मका विवादहरू थपिँदै गए । दोलखा जिल्ला अदालतको अभिलेखमा भूकम्पपछि अंशबन्डा र सम्बन्धविच्छेदका घटना बढेको देखिन्छ । जिल्ला न्यायाधीश (हालै उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त) शालिग्राम कोइराला भन्छन्, ‘भूकम्पपछि परिवारबीच सम्पत्तिको लोभले अशान्ति बढेर सम्बन्धविच्छेद, अंशबन्डा, मानाचामल भर्ने र बहुविवाह जस्ता मुद्दा बढेका छन् ।’ हुन पनि आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा सम्बन्धविच्छेद, अंशबन्डा, मानाचामल भर्ने र बहुविवाह सम्बन्धी ४१ वटा मुद्दा दर्ता भएकामा ०७२/७३ मा यो संख्या ६२ पुगेको छ । २०७३ साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्म मात्रै त्यस्ता प्रकृतिका ३३ मुद्दा दर्ता भैसकेको न्यायाधीश कोइरालाले बताए । उनले भने, ‘मुद्दा केलाउँदा झगडाको भित्री कारण राहत, अनुदान सुविधाको लोभ देखिन्छ ।’

कानुनी प्रक्रियामा नगइकन घरपरिवारमा झैझगडा गरेर बसिरहेका कति छन् भन्ने विवरण पाउन सजिलो छैन । तर भूकम्प अगाडिभन्दा अहिले अंशबन्डा, अंश बुझेको भर्पाइ, हालैको बकसपत्र जस्ता जग्गा हस्तान्तरण गर्ने काम ह्वात्तै बढेको छ । मालपोत कार्यालय दोलखाको अभिलेख अनुसार २०७२ वैशाखदेखि ०७३ मंसिरसम्म करिब ११ हजारले नयाँ लालपुर्जा लिएको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षहरूको तुलनामा यो संख्या दोब्बरभन्दा बढी हो । भूकम्पपछि अवसर छोप्न व्यक्तिहरू लालपुर्जा बनाउन सक्रिय भएको दोलखा मालपोत कार्यालयका सूचना अधिकारी अर्जुनप्रसाद पोखरेलको बुझाइ छ ।

अरुसँग जग्गा खरिद गर्दा राजीनामा गरेर लिइन्छ । कानुनत: बाउबाजेसँग भएको जग्गा लिँदा अंशबन्डा र अंश बुझेको भर्पाइको रूपमा लिइन्छ । कानुनी हिसाबले दुइटै कुरा नमिलेको हकमा बकसपत्रमार्फत पनि जग्गा लिनदिन सकिन्छ । त्यो पनि मिलेन भने राजीनामाकै रूपमा भए पनि लिन सकिन्छ । मालपोत कार्यालयका अनुसार पछिल्लो वर्ष सबैभन्दा बढी बाबुआमाबाट अंश लिनेहरू छन् । सूचना अधिकारी पोखरेल भन्छन्, ‘परिवार भित्रबाट जग्गा लिने प्रक्रिया भूकम्पपछि ह्वात्तै बढेको छ ।’

कानुनी रूपमा अंशबन्डा भएकोलाई मात्रै परिवार मानेर राहत दिने चर्चा भएपछि दोलखा मालपोत कार्यालयमा एकाएक भिड बढ्न थालेको हो । सूचना अधिकारी पोखरेलले भने, ‘इतिहासमै नभएको घटना २१ जेठ २०७२ का दिन देखियो । सो एक दिनमात्रै दोलखामा जग्गा पासको गर्नेको संख्या ८५ थियो ।’ जग्गा पासको प्रवृत्ति हेर्दा संयुक्त परिवारमा बस्ने दोलखाको सामाजिक परम्परा तोडिँदै गएको पोखरेलको भनाइ थियो ।

परिवारमा बाबुसँग छोराछोरीले, श्रीमानबाट श्रीमतीले, दाजुबाट भाइले अंश लिने उदाहरणहरू सामान्य हुन् । तर यहाँ छोराबाट आमाले अंश लिएको पनि भेटियो । भीमेश्वर नगरपालिका—७ की ६४ वर्षीया शान्ता बुढाथोकीले अनुदान रकम प्राप्त गर्नकै लागि छोरा पुष्करसँग २५ हजार हालेर जग्गा किनिन् । मालपोत कार्यालयको अभिलेख अनुसार १८ असार २०७२ मा उनले दुई कित्ताको ३५ वर्गमिटर जमिन त्यति पैसामा किनेकी हुन् । शान्ताका नाममा सो जग्गा भएको विवरणका आधारमा उनको नाम भूकम्प पीडितको सूचीमा निस्कियो । 
तर पुष्करकी सौतेनीआमा हरिमाया बुढाथोकीको नाम भने अनुदान पाउने सूचीमा परेन । ‘श्रीमान रंगबहादुर बितेपछि पुष्कर (सौताका छोरा) ले ऋण मिलाउन भनेर जग्गा माग्यो, मैले उसैको नाममा पास गरिदिएँ,’ हरिमाया भन्छिन्, ‘अहिले उसले उसैकी आमालाई त्यो जग्गा बेचेको सुन्छु ।’ तर आफूले दिएको जग्गा देखाएर काठमाडौंमा बस्दै आएकी शान्ताको नाम पीडितको सूचीमा निस्किएकोमा हरिमायालाई खासै खिन्नता छैन । उनी भन्छिन्, ‘मेरो भने नाम निस्किएन । मलाई कसैले हेर्दैनन्, एक्ली छु । अब घर बनाउने पैसा पनि नआउने भो ।’ स्थानीय लेखनदास नवीन श्रेष्ठका भनाइमा, ‘भूकम्प गएको एक महिनादेखि यसरी परिवारभित्रै एकले अर्कालाई जग्गा पास गरिदिने काम बढ्दै गएको हो ।’

समाज र परिवारमा बिरलै हुने काम यस बीचमा दोलखामा भए । भूकम्पपछि ससुराले बुहारीलाई जग्गा बेचेको उदाहरण पनि छ । मालपोत कार्यालयका अनुसार, लाकुरी ४ मा ससुरा पहलबहादुर श्रेष्ठले ८३२ कित्ता नम्बरको ३०० वर्गमिटर जग्गा ९९ हजारमा बुहारी शीवकुमारीलाई हालैको बकसपत्र गरिदिएका छन् । मालपोत कार्यालय दोलखाका अभिलेख शाखाका कर्मचारी अर्जुनप्रसाद चौलागाईंका भनाइमा ‘राहत लिन लालपुर्जा अनिवार्य हुनुपर्ने हल्ला चलेपछि यसरी एकले अर्कोलाई कागजी रूपमा जग्गा बेचेको देखाउने काम सुरु भयो ।’ 
मालपोत कार्यालयमा सुरक्षित एउटा लिखतअनुसार श्रीमानले श्रीमतीलाई एक लाख रुपैयाँ लिएर जग्गा बेचेको देखिएको छ । लाकुरी—४ का चित्रबहादुर श्रेष्ठले ३२ सय ९५ वर्गमिटर जग्गा हालैको बकसपत्र गरेर एक लाख रुपैयाँमा श्रीमतीलाई बेचिदिए । कागजी प्रमाण अनुसार श्रीमान—श्रीमती अहिले भिन्नै चुल्हो सञ्चालन गर्छन् । किनकि अनुदान उपयोग गर्न र थप प्राप्त गर्न अलग—अलग घरमा बसेको हुनुपर्छ । लाकँुरीडाँडा गाविस अध्यक्ष तीर्थराज घिमिरे भन्छन्, ‘यो गाविसमा श्रीमान—श्रीमती बीचको यस्तै एउटा मुद्दा अहिलेसम्म पनि हामीले मिलाउन सकिरहेका छैनौं ।’ 

नीति बदलियो, काम रोकिएन
लालपुर्जा बनाएर जग्गा खण्डीकरण गर्ने क्रम बढेपछि २८ चैत २०७२ मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले राहत र अनुदानका लागि ‘लालपुर्जा नभए पनि हुने’ नीति अगाडि सार्‍यो । संशोधित कार्यविधिमा ‘तर अंशबन्डा कागज अड्डाबाट पारित नगरेको भए पनि भूकम्प अगावै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको लगत सूचीमा नाम परेको र छुट्टी भिन्न भई अलग—अलग घर बनाई बसेको स्थानीय गाविस वा नगरपालिकाले तोकेको कर्मचारीको रोहबरमा भएको सरजमिनमा ठहरिए छुट्टै परिवार गणना गरी अनुदान उपलब्ध गराउने’ भनियो । तर संशोधित नीतिले पनि बढ्दो पारिवारिक कचिंगललाई रोक्नसकेको छैन । कतिपय अहिले पनि लालपुर्जा निकाल्न मालपोत धाइरहेका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका दोलखा कार्यालय प्रमुख सागर आचार्य लालपुर्जालाई परिवार मान्ने प्रमाण मानिएपछि जग्गाको लेनदेन यति बढ्यो कि हामीले कार्यविधि नै संशोधन गर्नुपर्‍यो ।’ 

सरकारले भूकम्प लगत्तै दोलखामा त्रिपाल बाँड्यो । त्यसपछि प्रारम्भिक भूकम्प पीडित पहिचान गर्न परिचयपत्र बाँड्यो । परिचयपत्र वितरणको क्रममा अलग परिवार हुनेका लागि आधिकारिक रूपमा अंशबन्डा भएको हुनुपर्ने भनियो । जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले किटान गरेभन्दा २५ हजार ३३८ परिवार बढी संख्यामा भूकम्प पीडित परिचयपत्र वितरण भएको देखियो । यसबाट बुझिन्छ, अनुदान रकमप्रतिको लोभ र त्यसले सिर्जना गरेका नक्कली परिवार संख्या ।

परिचयपत्र वितरण कार्यपछि ‘नक्कली भूकम्प पीडित’ भनेर सर्वत्र आलोचना भयो, तर जथाभावी परिचयपत्र वितरण गर्ने काम रोकिएन । जिल्लामा क्रियाशील दलहरूले यसलाई राजनीतिक मसला बनाए । नक्कलीलाई परिचयपत्र दिने काम बढ्दै गयो । परिचयपत्रका आकाङ्क्षी बढ्दै गएपछि अस्थायी टहरा बनाउन १५ हजार रुपैयाँ वितरण गर्ने सरकारको काम नै विवादमा पर्‍यो । न्यानो कपडाका लागि १० हजार रुपैयाँ वितरण गर्ने अभियान पनि सबै पीडितसम्म पुग्न सकेन । 

दक्षिणको मेलुङ गाविसमा राहत रकम नपाउनेहरूले अहिले पनि झगडा झिकेर गाविसको काममा अवरोध गरिरहेका छन् । शैलुङ्गेश्वर गाविसवासीले लाभग्राही सूचीमा नाम छुटाएको भन्दै आन्दोलन गरिराखेका छन् । छुटाइएको नाम समावेश नभएसम्म कसैले पनि घर बनाउने अनुदान सम्झौता नगर्ने अडानमा छन्, उनीहरू । 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले घर बनाउन पहिचान भएका भूकम्प पीडित प्रतिपरिवार ३ लाख रुपैयाँ दिने भनेको छ । यसले परिवारभित्र झन् द्वन्द्व चर्किरहेको छ । बुढाबुढी भएपछि छोराबुहारी र नातिनातिनासँग आश्रित हुनुपर्ने बाध्यता नेपाली ग्रामीण समाजमा छ । भूकम्पपछि पाइने राहत र अनुदान रकमका लोभले ज्येष्ठ नागरिकहरूसमेत धमाधम भिन्न बस्न थालेका छन् । ज्येष्ठ नागरिक संघका अध्यक्ष रामदास श्रेष्ठ भूकम्पपछि आउने अनुदानको लोभले भन्दा पनि बाँकी जीवन सुरक्षाका निम्ति जग्गाको स्वामित्व खोजेको हुनसक्ने ठान्छन् । उनी भन्छन्, ‘कतिपय ज्येष्ठ नागरिक अनुदान रकमको हकदार हुनखोज्दा किचलोमा फँसेका हुनसक्छन् ।’

परिवार छुट्टी भिन्न हुने क्रम बढेपछि त्यसको असर जग्गामा परेको छ । अहिले दोलखामा ब्यापक रूपमा जग्गा खण्डीकरण भइरहेको छ । जमिन खण्डीकरण हुँदा कृषि उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्छ । यसले आधुनिक कृषि प्रणालीलाई फाइदा नपुग्ने नापी कार्यालय दोलखाका निमित्त प्रमुख सर्भेक्षक विष्णुराज जोशी बताउँछन् । नापी कार्यालयको तथ्याङ्क हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ६ हजार ७ सय २६ कित्ताकाट भएका थियो । तर ०७२/७३ मा तेब्बर बढी १७ हजार ८ सय ९५ वटा कित्ताकाट भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म मात्रै ७ हजार २ सय ७० कित्ताकाट भैसकेको छ । जोशी भन्छन्, ‘यो हद भयो । समग्र उत्पादन प्रक्रियामा यसको नकारात्मक असर देखिनेछ ।’

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दोलखामा ५१ हजार ९ सय ४० भूकम्प पीडित प्रमाणित गरेको छ । चित्त नबुझेर गुनासो गर्नेमध्ये हालैमात्र ६ सय १९ लाई लाभग्राही सूचीमा थप्ने निर्णय गरेको छ । ३ हजार ९ सय ६० जनालाई छुट्टी भिन्न भएको प्रमाणको आधारमा बहु—स्वामित्व पुनर्निर्माण लाभग्राही सूचीमा राखेको छ । बाँकीको हकमा सर्भेक्षण गर्नुपर्ने, अन्यत्र घर भएको र सुनवाइ अस्वीकृत भएको सूची प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ ।
खोज पत्रकारिता केन्द्रको सहयोगमा 

प्रकाशित : माघ २२, २०७३ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ट्राफिक जाम कम गर्ने उपाय

डा. भरतप्रसाद भट्ट / मनीष रिजाल

ट्राफिक जाम र सडक विस्तार सम्बन्धी दुई विपरीत धारणा छन्: पहिलो, सडक विस्तार गरेर मात्र ट्राफिक जाम समाधान गर्न सम्भव हुँदैन ।

त्यसैले ट्राफिक जाम घटाउन वा अन्त्य गर्न सडक विस्तार गर्नु व्यर्थ हो, किनभने धरै क्षमता भएको सडकमा धेरै ट्राफिक हुन्छ । यसर्थ सडक क्षमता विस्तार गरेर ट्राफिक जाम समाधान गर्न सकिँदैन । दोस्रो, ट्राफिक मागलाई सम्बोधन गर्न र ट्राफिक जाम कम वा समाप्त गर्न सडक विस्तार वा अन्य सडक बनाउनुपर्छ, किनकि विद्यमान सडककले थप सवारीहरूलाई समायोजन गर्न सक्दैन । यसर्थ सडक विस्तार नै ट्राफिक जाम समाधान गर्ने एकमात्र उपाय हो ।

संसारभरि ट्राफिक जाम समाधान गर्न धेरै सडक निर्माण भइरहेका छन् । तर के ट्राफिक जाम समाधान भएको छ त ? अथवा राजमार्ग विस्तारले सहरी समस्या समाधान भएको छ त ? राजमार्ग जमिनको सतहमा, जमिनमुनि (मेट्रो लाइन) र सतहमाथि बनाउन सकिन्छ । यो उदहारण नेपालको हकमा पनि लागु हुन्छ । नेपालमा थुप्रै राजमार्ग छन्, जहाँ प्राय: ट्राफिक जाम हुने गर्छ । उदाहरणका लागि पृथ्वी राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथ, अरनिको राजमार्ग आदि ।
राजधानी काठमाडौंमा प्राय: ट्राफिक जाम हुने गर्छ । यो विशेषगरी कलंकी, चक्रपथ, जमल आदि क्षेत्रमा हुने गर्छ । ट्राफिक जाम नेपालको सन्दर्भमा ठूलो समस्या हो, विशेषगरी राजमार्गहरूका लागि । सडक पनि साना छन् । यसले गर्दा गाडीहरू जाममा पर्छन् । सानो सडकले गर्दा वर्षेनि थुप्रै दुर्घटना हुने गर्छन् । सडक विस्तारका कार्य पनि धमाधम भइरहेका छन् । यसका लागि सरकारी जग्गामा निर्माण गरिएका घरहरूलाई भत्काउने कार्य भइरहेको छ । हाल नेपालमा जमिनमुनि र सतहमाथि राजमार्ग छैनन् । यद्यपि जमिनमुनि राजमार्ग बनाउने सरकारले निर्णय गरेको छ । यो कलंकी क्षेत्रको जामलाई कम गर्न बनाउन लागिएको हो । निर्माणाधीन यो सडक २ वर्षभित्र सम्पन्न हुने अनुमान छ ।
उत्पन्न यात्रा सिद्धान्तअनुसार राजमार्गको क्षमता विस्तारले अतिरिक्त ट्राफिकलाई बढावा दिन्छ । यो विविध व्यावहारिक यन्त्र रचनाहरूले गर्दा हुनसक्छ, जसमा मोड सिफट, रुट सिफ्ट, यात्राको पुन: वितरण, नयाँ यात्राको उत्पन्न र जमिनको लामो समयको प्रयोग परिवर्तनले नयाँ र लामो यात्रा सिर्जना गर्छन् । पुरानो जमानाको कठिन र लामो यात्रामा मोटरसाइकल यात्री टाढा र लामो दूरी यात्रा गर्न असफल हुन्छन् । राजमार्गको क्षमता विस्तारले कति यात्रा प्रभाभित हुन्छ भन्ने कुरा पहिल्यै निर्धारण गर्न सकिँदैन । त्यसकारण राजमार्ग क्षमता विस्तारमा लगानी छान्न मुस्किल हुन्छ्र । त्यसो भएर उत्पन्न ट्राफिक जहिले पनि राजमार्ग छान्न समस्याग्रस्त हुन्छ भन्ने सोचिन्छ । यो रायअनुसार राजमार्ग विस्तार र बढावाले समस्या समाधान गर्छ भन्ने ठानिन्छ । तर वास्तवमा यो भने होइन । ट्राफिक जाम हुनुको मूलकारण चालकहरूले जामको शुल्क नतिर्दा हो । यसका लागि ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ आवश्यक हुन्छ, जुन अर्थशास्त्रीहरू दशकौंदेखि भन्दै आइरहेका छन् । ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ भनेको जामको मूल्य निर्धारण गर्नु हो । किनभने चालकहरू समय ढिलाइको पैसा तिर्दैनन् र जथाभावी गाडी रोकिदिने गर्छन्, जसले गर्दा अस्तव्यस्त सडक जाम हुनपुग्छ । साथै, सडक प्रयोगकर्ताहरूलाई सडक कर लगाउँदा पनि सडक प्रयोगकर्ताहरू घट्छन् र सडकमा ट्राफिक जाम कम हुन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण स्टकहोम हो । त्यहाँ सडक कर लागु गरेपछि ट्राफिक जाम हटेको थियो ।
सडक जाम बारेको विरोधाभास
सडक विस्तार र ट्राफिक जामबारे तीनवटा विरोधभास छन्: १. पिगु–नाइट डावन्स विरोधाभास– सडक विस्तारले यात्रा अवधि घटाउँदैन, किनकि सवारीहरू जाम भएको सडकबाट जाम नभएको सडकमा सर्छन् र धेरै क्षमता भएको सडकमा पुन: जाम हुन्छ । जब यात्रा अवधि दुवै राजमार्गमा बराबर हुन्छ, तब सन्तुलनका लागि गति परिवर्तन हुन्छ । २. डावन्स–थोम्सन विरोधाभास– यस विरोधाभास अनुसार सन्तुलन, राजमार्ग सञ्जाल र सार्वजनिक संक्रमणबीच हुन्छ्र । उदहारणका लागि रेल संक्रमण लाइन जुन सस्तो हुन्छ । यसकारण गति सार्वजनिक संक्रमणबाट राजमार्गमा सर्छ । फलस्वरूप जाम राजमार्गमा हुन्छ र सम्पूर्ण यात्रा अवधि बढ्छ । यसर्थ राजमार्ग क्षमता विस्तारले पनि ट्राफिक जामको समस्या समाधान हुँदैन र यसले झन् अवरोध खडा हुन्छ । ३. ब्रास विरोधाभास– सडक सञ्जाल विस्तारले ट्राफिकलाई पुन: वितरण गर्छ, जसको फलस्वरूप व्यक्तिगत समय अवधि बढ्छ ।
यी विरोधाभासहरूलाई समर्थन गर्ने थुप्रै उदहारण छन् । जस्तै— सन् १९६९ मा सडक सञ्जालको विस्तारले स्टुटगार्ड, जर्मनीको ट्राफिक जामको समस्या समाधान गरेन । त्यसकारण निर्माण सम्पन्न गर्नासाथ उक्त सडक ट्राफिकका लागि बन्द गरियो । सोल, दक्षिण कोरियामा सवारीहरूको गति बढ्यो, जब एउटा राजमार्ग चेओनग्येचेओन पुन:स्थापना परियोजनाका लागि हटाइयो । सन् १९९० मा न्युयोर्क, अमेरिकाको ४२ आंै स्ट्रीट बन्दले त्यहाँको जामको मात्रा घट्यो । त्यसैले सडक नीति निर्माणकर्ता र योजनाकारहरूले माथिका विरोधभासलाई ध्यान दिनुपर्छ र विगतमा संसारभरि सडक विस्तारले मात्र ट्राफिक जामको समस्यालाई समाधान गर्‍यो कि गरेन भनी हेर्नुपर्छ ।
समस्या समाधान 
मुख्यत: उत्पन्न ट्राफिक र सडक विस्तार सम्बन्धी दुइटा समस्या छन् । पहिलो, सडक विस्तारको कारणले उत्पन्न ट्राफिकको प्रक्षेपण गर्न आइपर्ने समस्या हो । दोस्रो, सडक सम्बन्धी नीति निर्माता र योजनाविदहरूमा परेको गलत छाप । थप सडक निर्माण र भइरहेका सडकहरूको विस्तार नै ट्राफिक जामको समस्या समाधान हो । सडक सम्बन्धी नीति निर्माता र योजनाविदहरूले माथि उल्लेखित सडक जामसम्बन्धी तीनवटै विरोधाभासलाई ध्यान दिनुपर्छ । उत्पन्न ट्राफिकको अध्ययनले आवश्यक शिक्षा निश्चय नै दिन्छ । यद्यपि ती शिक्षा सधैं र सबै अवस्थामा लागु हुँदैनन् । राजमार्गहरूको क्षमतामा मात्र विस्तारभन्दा पनि जामको कुशल व्यवस्थापन नै समाधान हो भन्ने लाग्छ । 
धेरै मानिस र केही विज्ञका अनुसार ट्राफिक जामको समाधान भनेको सडक विस्तार हो । तर ट्राफिक जाम कम गर्ने थुप्रै उपाय छन् । जस्तै— सडक करको कार्यान्वयन । मानिसहरू ५० लाखको गाडी चढ्न सक्छन्, तर उनीहरू वर्षको १० हजार सडक कर तिर्न किन सक्दैनन् ? सडक करको कार्यान्वयनले ट्राफिक जाम समाधान गर्न सकिन्छ ।
अर्को उपाय भनेको फुटपाथलाई प्राथमिकता दिने । ट्राफिक जाम कम हुने सोचाइले सडक विस्तार गरिन्छ, जसका लागि फुटपथ हटाइन्छ वा भत्काइन्छ । फुटपाथ नभएपछि मानिसहरू व्यस्त सडकबाट हिँड्न बाध्य हुन्छन् र जहाँ पायो त्यहीँबाट सडक काट्छन् । जसको परिणाम ट्राफिक जाम नै हुने गर्छ । त्यसो भएर फुटपाथको निर्माण गर्नुपर्छ, जहाँबाट मानिसहरू सजिलै आवत—जावत गर्न सकुन् । यसले गुडिरहेका गाडीहरूलाई कुनै अवरोध सिर्जना गर्दैन र ट्राफिक जाम हुँदैन । अर्को उपाय भनेको सार्वजनिक यातायातलाई बढी प्रोत्साहित गर्ने हो । ट्राफिक जाम हुनुको मुख्य कारण निजी यातायात हुन्, जुन बढी संख्यामा सडकमा गुड्ने गर्छन् । यसको जल्दोबल्दो उदाहरण काठमाडौं सहर हो । सार्वजनिक यातायात कम भएकाले मानिसहरू चर्को शुल्क तिरेर निजी यातायात चढ्न बाध्य हुन्छन्, जसमा बढी भिडभाड हुन्छ । सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहित गर्न यसमा कम र निजी यातायातमा बढी सडक कर लगाउन सकिन्छ । यसो भयो भने मानिसहरूले सार्वजनिक यातायातलाई बढी प्राथमिकता दिनेछन् । साथै सार्वजनिक यातायात र निजी यातायात गुड्ने छुट्टै लेन बनाउनु पनि आवश्यक हुन्छ । दुवै यातायात एउटै लेनबाट गुड्ने हुनाले पनि ट्राफिक जाम हुने गर्छ । भिन्नै लेन निर्माणले ट्राफिक जामलाई धेरै हदसम्म कम गर्छ । 

प्रकाशित : माघ २२, २०७३ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT