गिट्टी–बालुवा निकासी नफुकाऊ

त्यसो त विगतमा सरकारले चुरे क्षेत्रको अत्यधिक दोहन भएको भन्दै २०७१ साउनदेखि गिट्टी, ढुंगा र बालुवालगायत निर्माण सामग्री निकासी रोकेको थियो । अहिले पनि वातावरण मन्त्रालयले यस किसिमको निकासी नियन्त्रण फुकुवा गर्न नहुने अडान राख्दै आएको छ । तैपनि वनमन्त्री र उद्योगमन्त्रीसहित प्रधानमन्त्री स्वयंले यसअघिको निर्णय उल्टयाउन चाहेको भन्ने जुन समाचार सार्वजनिक भएको छ, यस्तो अवस्था आउनु विडम्बनापूर्ण छ । 

वातावरण मन्त्रालयले खोला–नदीको किनार, राजमार्ग, पुल, मठ मन्दिर, सम्पदा, निकुञ्ज–आरक्षलगायतको ५ सय मिटरसम्म क्रसर सञ्चालनका साथै गिट्टी, ढुंगा र बालुवा संकलन गर्न दिन नमिल्ने प्रस्ताव गरेको हो । तर, अहिले सरकारले ५० मिटर मात्र कायम गरेर नयाँ निर्णय गर्ने गृहकार्य गर्दै छ । यदि यसअनुरूप निर्णय हुने हो भने चुरे क्षेत्रबाटै स्रोतको उत्खनन तथा दोहन गर्न सजिलो हुन्छ । यता कतिपय व्यवसायीले पनि मुलुकभित्र निर्माण सामग्री अभाव भएको भन्दै उद्योगमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई दबाब दिएको र प्रभावमा पार्न खोजेको देखिन्छ । जब कि विगतमा यो क्षेत्रबाट निकालिएका अधिकांश गिट्टी, ढुंगा र बालुवालगायत निर्माण सामग्री देशभित्र खपत नभई सीमापारि भारततर्फ जाने गरेको तथ्य लुकेको विषय होइन । अहिले निकासी खुलाउने हो भने पनि यस्ता अधिकांश निर्माण सामग्री मुलुकबाहिर नै बाहिरिने निश्चितप्राय: छ । सीमापारि भारततर्फ ठूला भौतिक संरचना बन्दै छन्, जसका लागि ठूलो परिमाणमा यस्ता सरसामग्री आवश्यक पर्छन् । त्यसका लागि नेपालतर्फबाट जाने सामग्री सहज र सस्तो पर्न जान्छन् । सरकारले नयाँ निर्णय लिनुपूर्व यो वास्तविकतालाई राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ ।

विगतमा पनि यसरी ठूलो मात्रामा निर्माण सामग्री बाहिरिने गरेका कारण चुरे विनाशको समस्या देखिएको थियो, जसको नियन्त्रणका लागि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम लागू गरिएको हो । त्यसैअनुरूप तराई र चुरे क्षेत्रका ३३ जिल्लाबाट गिट्टी, ढुंगा, बालुवालगायत सामग्रीको जथाभावी उत्खनन, दोहन गर्न नपाउने व्यवस्था गरियो । त्यसका लागि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका पालामा तराई र चुरेको भूभागलाई चुरे संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी त्यस क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति पनि बनाइयो । यो समितिले समस्या पहिचान गर्दै त्यसको सम्बोधन र त्यस क्षेत्रको स्रोतसाधनको व्यवस्थापनलगायत विषयमा अध्ययन गर्‍यो । समितिले तयार पारेको २० वर्षे गुरुयोजना यतिखेर वन मन्त्रालयमा थन्किएको छ । सरकारले यो गुरुयोजनालाई स्वीकृत गरी त्यसअनुसार काम अघि बढाउनुपर्नेमा त्यसको विपरीत गई चुरे क्षेत्रको स्रोतसाधनको दोहन गर्ने गरी निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाउनु कुनै हिसाबले पनि सही हुन सक्दैन । 

वन, उद्योग र वातावरण मन्त्रालयले यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगिसकेका छन् । वनमन्त्री शंकर भण्डारी स्वयंको क्रसर उद्योगमा लगानी रहेको छ, जुन कुरा उनले मन्त्रिपरिषद्मा बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा समेत उल्लेख छ । यता उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी पनि मुलुकभित्रै पुनर्निर्माणका लागि सामग्री अभाव भएको भन्ने व्यवसायीको एजेन्डाअनुरूप यसलाई खोल्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । यसरी समितिले गरेको अध्ययनलाई बेवास्ता गरी सरकारले जथाभावी दोहन गर्न पाउने निर्णय गर्ने हो भने चुरेको तल्लो तटीय क्षेत्रदेखि महाभारत रेन्जमा नै गम्भीर असर पर्ने विज्ञहरूको राय छ । त्यसैले पनि अहिले गिट्टी, ढुंगा र बालुवालगायतका निर्माण सामग्री भारत निकासीका लागि फुकुवा गर्नु कुनै दृष्टिले पनि उचित छैन । यसले सिमित व्यक्तिलाई त फाइदा पुग्ला तर समग्र मुलुकलाई भने यसबाट ठूलो नोक्सानी हुने पक्का छ । प्राकृतिक रूपमा बगेका खोलानालाबाट नियमित संकलनलाई प्रभावकारी बनाउँदा मात्रै पनि आन्तरिक खपतलाई पुर्‍याउन सकिन्छ । त्यसैले आन्तरिक खपतको निहुँमा विदेश निकासीका लागि फुकुवा गर्न लागिएको अहिलेको कदम तत्काल रोक्न जरुरी छ ।