कामदारका पीडा र राजदूत नियुक्ति

डा. ढुण्डिराज पौडेल

आफ्नो दलको आफ्ना नातेदारलाई निहित स्वार्थवश राजदूतमा नियुक्ति दिनु मुलुकको हितनिम्ति उपयुक्त हुन्न । कम्तीमा राजदूत भएर जानेले त्यस मुलुकबारे ज्ञान हासिल गरेको होस् ।

इजिप्टको राजधानी कायरोमा आयोजित कानको उपचार सम्बन्धी सम्मेलनमा भाग लिन जाने–आउने क्रममा भेट भएका खाडी मुलुकमा रोजगारीमा गएकाहरूले स्वदेशमा श्रम स्वीकृति लिने क्रमदेखि भोग्नुपरेका कथा र व्यथा हृदयविदारक लाग्यो । विदेशमा आफ्ना नागरिकका हितको लागि खोलिएका राजदूतावासहरूबाट देखाइने उदासीनताबारे सुन्दा मुलुकको जिम्मेवारी सम्हाल्नेहरूप्रति ग्लानि र क्षोभ पैदा हुँदोरहेछ । 

हाम्रोभन्दा धेरै जनसंख्या र बेरोजगार भएका भारत, फिलिपिन्सजस्ता मुलुकहरू नै किन नहुन्, तिनीहरूले बिना सीप या दक्षता र उचित पारिश्रमिकको सुनिश्चितता बिना आफ्ना नागरिकलाई विदेशमा भौंतारिन स्वीकृति दिँदारहेनछन् । स्वीकृति दिएपश्चात् सम्बन्धित देशमा रहेको दूतावासले परेको बेलामा पुरै सहयोग र संरक्षणमा रहनेगरी उनीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्दारहेछन् । 

Yamaha

नेपालका प्रधानमन्त्रीले केही महिनाअघि खाडी मुलुकको भ्रमण गरेका थिए । सायद उनले त्यहाँ कार्यरत कामदारका कथा, व्यथा, विवशता, बाध्यता र पीडा सुनेरै आए होलान् । हालका परराष्ट्रमन्त्री इराकमा १२ जना निर्दोष नेपाली मारिँदा पनि परराष्ट्र राज्यमन्त्री नै थिए । तत्कालीन वाईसीएल उपत्यका इन्चार्ज सागरले एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘क्यान्टोनमेन्टबाट बाहिर निस्केका धेरै माओवादी सेना खाडीतिरै जाँदैछन् ।’ यसबाट प्रस्ट हुन्छ, अदक्ष नेपाली युवाहरूको ठूलो लर्को खाडी मुलुकहरूमा रोजगारीका लागि जान बाध्य छन् ।

के प्रधानमन्त्री प्रचण्ड वास्तवमै वैदेशिक रोजगारीमा गएकाप्रति संवेदनशील छन् त ? के आफ्नो पालामा निर्दोष युवाहरू विदेशमा मारिँदाको दृश्यले परराष्ट्रमन्त्रीलाई संवेदनशील बनाइरहेको छ ? के प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले ती कामदारको श्रम स्वीकृति, नवीकरण लगायतका प्रक्रियामा सहजताका लागि पहल गरेका छन् त ? पंक्तिकारले सप्रमाण र चुनौतीका साथ दाबा गर्छ, श्रम स्वीकृति र नवीकरणको बहानामा उनीहरूमाथि चर्को शोषण भइरहेको छ । अनलाइनको नाममा विभिन्न अभिकर्ता र सम्बन्धित सरकारी निकायका कर्मचारीहरू बीचको स्वार्थपूर्ण मिलेमतोमा उनीहरूको चर्को शोषण भइरहेको छ । ५० डिग्री तापक्रम रहेको मरुभूमिमा पसिना बगाएर ज्यानलाई खतरामा राखेर स्वजनलाई विभिन्न बहाना बनाएर विवेकहीन तरिकाले निर्ममतापूर्वक ठग्नुलाई कसरी मानवीय भन्न मिल्छ ? अख्तियार, सरकार र जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान किन यतातिर जान्न ?

विडम्बना नै मान्नुपर्छ, एकजना नेपालीको परिवारले ‘ब्लड मनी’ बापत पाउनुपर्ने रकम एमाले कोटाबाट राजदूत बन्न पुगेका एक महामहिमले झ्वाम पार्न खोजेका थिए । त्यस्तै एकजना माओवादी कोटाबाट नियुक्त राजदूत महोदयले सक्कली क्रान्तिकारिता उजागर गरेकी हुन् या दर्शाउन नखोजेकी होइनन् । तर नेपाली कामदारहरूको भोगाइबारे अतिरञ्जना गरेको र कूटनीतिक मर्यादा नाघेको आरोप लाग्यो र उनलाई फिर्ता बोलाइयो । 

यतिबेला रिक्त राजदूत नियुक्त हुने या दिलाउने होडबाजी चल्दैछ । राष्ट्रका ‘एम्बेसेडर’ अर्थात राजदूत भनेका कूटनीतिक क्षमता राख्ने प्रतिभाशालीहरू हुन्, जसले विभिन्न मुलुकमा खटिएर आफ्नो मुलुक र जनताको हित र स्वार्थका लागि काम गर्छन् । त्यसो त जुन सरकारबाट उनीहरू खटिन्छन्, उनीहरूले उसको नीतिअनुसार पनि चल्नुपर्ने हुन्छ । अपवाद बाहेक सरकार परिवर्तनले वैदेशिक नीतिमा तात्त्विक भिन्नता ल्याउँदैन । सर्वोपरी दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई सबै सरकारले निरन्तरता दिनैपर्ने हुन्छ । विश्वका अन्य मुलुकले पनि विगतमा जस्तो ध्रुवीकरण नभई आआफ्नो मुलुकको हितमा नै कूटनीतिलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने स्थिति छ । त्यसैले अहिले अर्थ–कूटनीतिले बढी महत्त्व पाएको होला ।

वैदेशिक रोजगारी, वैदेशिक सहयोग लगानी र पर्यटन क्षेत्रको विकासले मुलुकका निम्ति अत्यन्तै महत्त्व राख्ने गरेको परिवेशमा राजदूतहरूको भूमिका अहं हुन्छ ।

कूटनीतिक सेवालाई आफ्नालाई जागिर खुवाउने माध्यम बनाउनु भएन । राष्ट्रिय हितप्रति संवेदनशील र आफ्ना नागरिकको हितमा काम गर्न सक्नेलाई निश्चित दायित्व र कार्ययोजना तोकेरै राजदूत नियुक्त गर्नुपर्छ । भागबन्डा र निहित स्वार्थको आधारमा राजदूत नियुक्ति गर्ने प्रथा बन्द गर्नुपर्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७३ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

५ बजे ओपीडी सेवाको सकस

डा. ढुण्डिराज पौडेल

स्वास्थ्यमन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित थियो या उनको आफ्नै कार्यालयद्वारा लिइएको निर्णय थियो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही महिनाअघि संसद्मा घोषणा गरिदिए, ‘सरकारी अस्पतालको बहिरंग (ओपीडी) सेवा ५ बजेसम्म खुला हुनेछ ।’

त्यही घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न अहिले सकस भइरहेको छ । यस्तो प्रतित हुन्छ कि प्रधानमन्त्रीले गर्भाधान त गरिदिए तर त्यसको सुरक्षित डेलिभरीको दायित्व स्वास्थमन्त्री गगन थापा र उनी नेतृत्वको स्वास्थ मन्त्रालयको जिम्मामा आइपरेको छ, जुन सकसपूर्ण बन्न पुगेको छ ।

चिकित्सकहरूलाई त झनै धर्मसंकट आइपरेको छ । सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकहरू सामान्यतया १० बजे अस्पताल प्रवेश गर्छन्, हाजिर गर्छन्, फुर्सद मिले एकछिन गफ छाँट्छन्, चिन्तन तथा छलफल गर्छन् र तोकिएको काम राउन्ड, ओटी या ओपीडीमा जान्छन् जहाँ बिहान ८ देखि १२.३० बजेसम्म लाइनमा लागी टिकट काटी कुरेर बसेका बिरामीहरू हुन्छन् । तर, यो पद्धति सबै ठाउँमा समान रूपले लागू हुन्न । कुनै चिकित्सकले हाजिर धस्काएर मुस्किलले एक घण्टा पनि अस्पतालमा बिताउँदैनन् । निजी अस्पतालमा सय जना बिरामी हेर्न पनि थकाइ नमान्नेले सरकारीमा विश्व स्वास्थ संगठनको सुझावलाई दलिलका रूपमा प्रस्तुत गर्दै ३० जनाभन्दा बढी हेर्न सकिन्न भन्छन् । सरकारीमा विभिन्न बहाना बनाई क्यान्सिल हुने तर त्यही शल्यक्रिया न्यून पूर्वाधार भएका निजीमा चाहिँ सजिलै हुनेगर्छ भन्ने आरोप पनि लागेकै छ ।

निजी आर्थिक फाइदाको मूल्यमा सरकारी अस्पतालमा दिलो ज्यान दिएर काम गर्ने धेरै चिकित्सक छन् जसको उचित मूल्यांकन हुने गरेको छैन । सरकारबाट दैनिक रूपमा प्राप्त हजार रुपैयाँ जति पारिश्रमिक अस्पतालमा पुगी हाजिर गर्न मात्रै हो कि जस्तो प्रतित हुन्छ । किनकि चिकित्सकहरूबाट सम्पादित कामको मूल्यांकन हाजिर कापी या ई–मेसिनबाट मात्रै हुने गरेको छ । सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य त काम गर्न चाहनेलाई पनि निरुत्साहित बनाउने गरिन्छ, नयाँ सेवा सञ्चालन गर्न चाहनेले दुरुत्साहित हुनुपर्छ । विशेषज्ञ चिकित्सकबाहेक तालिमप्राप्त पारामेडिक्स, पाराक्लिनिकल, मेडिकल उपकरण बिगँ्रदा तुरुन्तै मर्मत गरिदिने प्राविधिकदेखि मर्म बुझिदिने प्रशासन, लेखा, स्टोरदेखि अत्यधिक फाइदाभन्दा जिम्मेवारी र सेवाभाव बोकेका सप्लायर्सहरूको पनि अपरिहार्य आवश्यकता रहेको हुन्छ । यी सबै पक्षको अभाव या प्रतिकूलतामा इमान्दारीपूर्वक सेवा प्रवाह गर्न धेरै मुस्किल पर्ने गरेको यथार्थ सम्बद्ध जिम्मेवारहरूले आत्मसात गर्न नसक्नु विडम्बना हो । हाल कायम रहेको १० देखि २ बजेसम्मको समयको मात्रै पनि अधिकतम सदुपयोग भइदिएको भए धेरै गुणा बढी सेवा प्रवाहित हुन सक्थ्यो । यो कटु यथार्थबीच स्वास्थ मन्त्रालयबाट ओपीडी सेवा ५ बजेसम्म खोल्नुपर्ने उर्दी जारी भएको छ । सरकारी चिकित्सकहरूले सरकारी बाहेकका अन्य स्थानमा काम गर्ने स्वीकृति पनि पाएका छैनन् ।

पंक्तिकारको राय छ, यदि सरकारमा जनताको स्वास्थप्रतिको जिम्मेवारी छ भने उसले प्रस्ट निर्णय लिन सक्नुपर्छ । मोफसलका सरकारी अस्पतालमा ५ बजेसम्म काम गर्नु भन्नुको अर्थ हो, निजी प्राक्टिस नगर्नु । एकातर्फ युवा विशेषज्ञ चिकित्सकहरूमा सरकारी सेवाप्रति आकर्षण बढ्दैछ भने अर्कोतर्फ कार्यरत बहुमत विशेषज्ञ चिकित्सकहरू यदि सरकारबाट उपयुक्त विकल्प या प्रस्ताव प्रस्तुत भए पूर्णकालीन भई काम गर्न चाहन्छन् । ओपीडीको समयमा वृद्धि गरिएको निर्णय जबर्जस्ती लागू गराउन चाहनुभन्दा दिगो हुनेगरी स्वास्थ सेवा प्रवाहमा गुणात्मक एवं मात्रात्मक अभिवृद्धि ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ । ख्याल रहोस् ओपीडीबाहेक अन्तरंग, शल्यक्रिया, आकस्मिक लगायतका सेवामा पनि विशेषज्ञ चिकित्सकहरू खट्नुपर्छ । त्यसैले विकल्पको रूपमा हाल तोकिएको तलबमा वृद्धि गरी बिहान ९ देखि ३/४ बजेसम्मलाई अनिवार्य बनाउने, अनि त्यसपछिको समयलाई ऐच्छिक बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । ३/४ बजेपछि पनि निजी क्लिनिक नगई सरकारी अस्पतालमै बिताउन चाहने चिकित्सकहरूलाई थप पारिश्रमिक विस्तारित या ‘पेइङ’ मा आर्जित रकमको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
अरू सरकारी निकायका अधिकृतहरूले जस्तो पदोन्नति हुँदै जाँदा हैसियत, अख्तियार र सुविधा थपिँदै जाने नियति विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको नहुने हुनाले परिश्रम अनुसारको सुविधा या पारिश्रमिक पाउने उनीहरूको हक नै हुनुपर्ने हो । तर पनि देशको परिस्थिति अनुसार सम्झौता गर्न र चित्त बुझाउन उनीहरू तयार हुन्छन् । निजीमा सीमित चिकित्सकहरूले कमाउने गरेजस्तो लाखौंको चाहना उनीहरूले राख्दैनन् । चुरोट, रक्सी, गुट्खादेखि निजी क्षेत्रमा प्रवाहित अर्बांै रुपैयाँलाई पारदर्शी र नियमित करको दायरामा ल्याउन सके पचासौं करोड रुपैयाँ सरकारी खातामा थप्न सकिन्छ । बजेटभन्दा पनि दीर्घकालीन सोच र जनताको स्वास्थ्य जस्तो सम्वेदनशील सबालप्रतिको गम्भीरताको खाँचो छ ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७३ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT