स्ववियुको औचित्य

अस्मिता बर्मा

स्ववियु निर्वाचनले शिक्षण संस्थाको वृद्धिका लागि मात्र नभई गुुणात्मक र सिर्जनात्मक शिक्षाका लागि पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी फागुन १४ गतेका लागि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन तोकेको छ । आठ वर्षदेखि रोकिएको स्ववियु निर्वाचन हुने भएपछि विद्यार्थी संगठनहरूमा उत्साह सञ्चार भएको छ । २०६९ सालमा अन्तिम समयमा आएर निर्वाचन स्थगित भएको हामीलाई अवगत नै छ । आठ वर्ष निर्वाचन नहुँदा स्ववियुमार्फत नेतृत्व निर्माण हुने प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुनपुग्यो ।

हेर्दा विद्यार्थीको हकहितसित सम्बन्धित चुनावजस्तो लागे पनि यो देशकै राजनीतिलाई दूरगामी असर पार्ने चुनाव हो । स्ववियु निर्वाचनले राजनीतिको आगामी पुस्ताको आगमनको संकेत पनि गर्छ । यसले पार्टी राजनीतिलाई कुशल नेतृत्व निर्माणको आधार तयार गर्छ । तर लगभग एक दशकदेखि नेपालको राजनीति यो शौभाग्यबाट बञ्चित भएको छ । त्यसैले सबै राजनीतिक दललाई यो चुनावको महत्त्व अवगत छ । तर हाम्रा राजनीतिक दलहरू भित्रका केही नेतृत्व पंक्तिका हर्ताकर्ताहरू नयाँ पुस्तालाई राजनीतिमा निषेध गरेर वर्षौँ राजनीतिमा आफ्नो फोहोरी बर्चस्व कायम गर्न लालायित छन् । विद्यार्थी राजनीति केही हदसम्म त्यस्तो दरिद्र चिन्तनको सिकार हुन पुगेको पनि हो ।

तर अहिले सबै बाधा—अवरोध हटेर स्ववियु चुनाव हुने वातावरण निर्माण हुँदैछ । यही संरचनाको संविधान कायम रहिरहे स्थानीय चुनावमा भाग नलिने भन्दै आएको मधेसी मोर्चा निकट विद्यार्थी संगठन, अखिल क्रान्तिकारी र पार्टीहरूसमेत स्ववियु निर्वाचनका लागि जोडतोडले लागिपरेका छन् । यसकारणले पनि स्ववियु निर्वाचनको महत्ता र औचित्य पुष्टि हुन्छ ।

निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थामा बहुदलीय व्यवस्थाका लागि संघर्ष चर्किरहेको अवस्थामा स्ववियुको स्थापना भएको हो । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको माध्यमले पनि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई गति प्रदान गरेको हो भन्ने यथार्थलाई हामीले भुल्नु हुँदैन । सधैँ आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा रहने विद्यार्थी र युवा जमात नै हुन् । त्यो जमातलाई बलियो बनायो भनेमात्र देशको राजनीतिले अपेक्षित गति प्राप्त गर्न सक्छ । अब यो यथार्थबाट कसैले आँखा चिम्लन र पन्छिन मिल्दैन । त्यसैले स्ववियु निर्वाचनलाई सहज र निर्वाध सम्पन्न गर्न सबै राजनीतिक दलले सक्दो सहयोग गर्नैपर्छ ।

कमजोर आर्थिक हैसियतका जनताका जो महङ्गो पैसा तिरेर अरु विश्वविद्यालयमा पढ्न सक्दैनन्, तिनका निम्ति त्रिभुवन विश्वविद्यालय र त्यसका आंगिक क्याम्पसहरू भविष्य निर्माणको गतिलो ठाउँ हो । यो सबै स्तरका विद्यार्थीको ज्ञानको मन्दिर पनि हो । त्यसैले यो विश्वविद्यालय जति विकृति र विसंगतिबाट मुक्त हुन्छ, त्यति नै यसले दिने शिक्षाको प्रभावकारितामा अभिवृद्धि हुन्छ । त्यसैले अबका दिनमा यस विश्वविद्यालय अन्तर्गत थप शिक्षण अस्पताल, कृषि क्याम्पस, वनविज्ञान क्याम्पस, प्राविधिक र व्यावसायिक लगायतका संस्थान सबै प्रदेशमा स्थापना गर्नुपर्छ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ‘लोन’ लिन पाउने व्यवस्थाको उल्लेख त भएको छ । तर यसको उचित कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । फलतस् यसको फाइदा बहुसंख्यक विद्यार्थीले पाउनसकेका छैनन् । अब विद्यार्थी नेतृत्व, त्रिवि पदाधिकारी र सत्ता तथा विपक्षमा रहेका सबै राजनीतिक दलले गम्भीरतापूर्वक यो प्रक्रिया कार्यान्वयनमा उचित र सार्थक प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ ।
जेहेनदार विद्यार्थी, जो चिकित्साशास्त्र, इन्जिनियरिङ या बढी आर्थिक भार पर्ने अन्य कुनै विषय पढ्न चाहन्छ । तर ऊसँग पैसा छैन भने त्यस्ता विद्यार्थीलाई निब्र्याजी शैक्षिक ‘लोन’को व्यवस्थामार्फत पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

अब हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेका छौँ । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले विगतदेखि बोक्दै आएको आफ्नो रुढ चिन्तनबाट आफूलाई मुक्त गरेर विद्यार्थी राजनीतिप्रति सकारात्मक धारणा राख्नुपर्छ । अबको ठूलो चुनौती भनेको संविधान कार्यान्वयन हो । यो चेतनालाई जनस्तरसम्मै प्रवाह गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि विद्यार्थीभन्दा गतिलो माध्यम अरु केही हुनसक्दैन । त्यसैले विद्यार्थीलाई राजनीतिक रूपले सचेत बनाउने प्रक्रिया भनेकै स्ववियु निर्वाचन हो र यसका लागि सबैले सकारात्मक वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्छ । स्ववियुमा राजनीतीकरण बढी भयो भन्ने पनि छन् । विद्यार्थी राजनीतिका केही विकृति हुन सक्छन् । तर त्यो विकृतिको कारण विद्यार्थी राजनीतिमा नभएर तिनलाई त्यस्तो संस्कार दिने राजनीतिक पार्टीभित्र खोज्नु जरुरी छ । तर त्यही निहुँमा समग्र विद्यार्थी राजनीतिलाई अर्थहीन सावित गर्ने गल्ती कसैले पनि गर्नु हुँदैन । यस्तो नियत अलिकति पनि राख्यौँ भने युवा पुस्ताले अहिलेका राजनीतिक नेतृत्वलाई सराप्न विवश हुनेछ ।

हामीले बुझ्न जरुरी छ, स्ववियु राजनीति गर्नेमात्र थलो होइन, यो भविष्यको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक नेतृत्व विकास गर्ने थलो पनि हो । क्याम्पसभित्र स्ववियुले ‘वाचडग’को भूमिका निर्वाह गर्छ । त्यहाँभित्र हुने बेथितिप्रति खबरदारी गर्छ । यसले क्याम्पसलाई असल र गुणात्मक शैक्षिक विकासका लागि योगदान पुग्छ ।

अबको स्ववियु नेतृत्वको लागि पहिलेभन्दा अझ बढ्ता चुनौती थपिएका छन् । नेपालका युवा पुस्ता विदेशमा शिक्षा लिन जाने क्रम बढ्दो छ । यसले देशको धेरै मुद्रा बाहिरिँदैछ । पैसाभन्दा खतरनाक त मस्तिष्क बाहिरिनु हो । ब्रेनड्रेनको समस्याले कालान्तरमा देशमा घातक परिणाम उपस्थित हुनेछ । त्यस बाहेक क्याम्पसहरूमा उचित पुस्तकालय, नियमित शिक्षणको व्यवस्था, दूरशिक्षाको पनि उत्तिकै सबल व्यवस्था हुन जरुरी छ र यस्ता कार्यमा स्ववियुको भूमिका र दबाब महत्त्वपूर्ण हुनेछ र आगामी स्ववियु नेतृत्वले यी चुनौतीको सामना गर्न आफूलाई तयार राख्नु पर्नेछ । यो चुनौतीले भविष्यको राजनीतिमा उनीहरूको भूमिकालाई पनि स्थापित गर्नेछ । त्यसैले यो एउटा सुन्दर अवसर हो । ठूला समस्या अरु पनि होलान् । तर अहिले हामी ससाना समस्याबाट पनि घेरिएका छौँ । हाम्रा कतिपय सरकारी क्याम्पसमा खानेपानीको समस्या छ । सुलभ क्यान्टिनको व्यवस्था छैन । धेरैजसोमा शौचालय निकै जीर्ण अवस्थामा छन् । लगभग शतप्रतिशत शौचालय महिलामैत्री छैनन् । कतिपय क्याम्पसमा खेल मैदान छैनन् । कतिपयमा खेल सामग्री छैनन् ।

स्ववियु निर्वाचनले शिक्षण संस्थाको वृद्धिका लागिमात्र नभई गुुणात्मक र सिर्जनात्मक शिक्षाका लागि पनि ध्यान दिन जरुरी छ । शिक्षालाई सहज, कम खर्चिलो बनाउनेतर्फ पनि स्ववियु नेतृत्व सचेत हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र स्ववियु निर्वाचनले गरिमा प्राप्त गर्नेछ र यसबाट निर्माण हुने युवा नेतृत्वले भविष्यको राजनीतिलाई सुन्दर ढंगले बाटो देखाउनेछन् भन्ने आशा जागृत हुनेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७३ ०८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कृषि पुन:संरचनामा अबको बाटो

डा. हीराकाजी मानन्धर

अबको संघीय नेपालमा कृषि क्षेत्रको पुन:संरचना गर्दा पूर्वगल्ती र कमी—कमजोरीहरूबाट पाठ सिक्नुपर्छ । अनुसन्धान, शिक्षा र प्रसार एउटै छानामुनि रहनुपर्छ ।

नेपालमा संगठित रूपमा कृषि विकासको थालनी भएको ९५ वर्षमात्रै भयो । कृषि विकासको सुरुआती प्रयासहरू जान्न २०३८ सालमा चन्द्रकुमार भट्टराईद्वारा सम्पादित पुस्तक ‘कृषि विकास स् एक मोड, अनेक प्रयास’ पढ्नुपर्छ । त्यसभित्रका गंगाविक्रम सिजापतीको ‘नेपाली जन–जीवनमा वैज्ञानिक कृषिको अभ्युदय’ र चन्द्रकुमार भट्टराईको ‘कृषि आधुनिकीकरणमा आएका मोडहरू’ लगायत लेखबाट २०३८ सालसम्मको कृषि विकाससम्बन्धी जानकारी पाइन्छ । सिजापतीका अनुसार १९७९ सालमा सर्वप्रथम कृषि परिषद्को नामले एक अड्डा सिंहदरबारमा खुल्यो । कतै १९७८ सालमा चारखाल अड्डामा कृषि अड्डा सुरु भई १९८२ मा सिंहदरबार परिसरमा कृषि प्रदर्शन फार्म खुल्यो र १९९४ मा कृषि परिषद् बन्यो भन्ने छ । २००७ सालपछि कृषि क्षेत्रले गति लियो र २००८ सालमा नेपाल विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनको सदस्य बन्यो । त्यसपछि धेरै कार्यालय र कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा आए, तिनका फेरबदल पनि धेरै भए ।

२००८ सालमा पहिलोपटक खाद्य, कृषि तथा भूमिव्यवस्था मन्त्रालयको व्यवस्था भएको देखिन्छ । माथि उल्लेखित पुस्तकमा सुदर्शनभक्त माथेमाले २००८ सालमा कृषि परिषद् विघटन भई कृषि विभाग गठन भएको उल्लेख गरेका छन् । सिजापतीको लेखअनुसार १९९५ सालतिरै कृषि विभाग बनेको बुझिन्छ । २०२३ सालमा कृषि विभाग टुक्रिएर ५ वटा विभाग बन्यो– कृषि प्रसार, मत्स्य, कृषि शिक्षा तथा अनुसन्धान, पशु विकास तथा पशु चिकित्सा र फलोद्यान । २०२९ सालमा ५ वटै विभाग फेरि एउटै कृषि विभागमा गाभिए । सोही वर्ष छुट्टै खाद्य तथा कृषि बजारसेवा विभाग बन्यो । २०३६ सालमा कृषि विभागबाट छुट्टै पशु विकास तथा पशु स्वास्थ्य विभाग र २०४५ सालमा छुट्टै बागवानी विभाग बन्यो । २०४८ सालमा अनुसन्धानलाई छुट्याएर नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) बन्यो । २०४९ सालमा मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै विभागहरू (२०१८ सालमा स्थापित खाद्य अनुसन्धानशाला समेत) गाभेर कृषि विकास विभाग बन्यो । २०५२ सालमा कृषि विकास विभाग पुन: कृषि विभाग र पशुसेवा विभागमा छुट्टिए । खाद्य अनुसन्धानशाला पनि केन्द्रीय खाद्य अनुसन्धानशालाको रूपमा विभागबाट छुट्टिए र २०५७ सालमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग भयो । अहिले यी तीनवटै विभागहरू कायम छन् ।

सुरुदेखि २०२३ सालसम्म र २०२९ देखि २०४४ सालसम्म अनुसन्धान सम्बन्धित विभागहरू अन्तर्गत रहे, अर्थात अनुसन्धान र प्रसार एउटै छानामुनि थिए । अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने हेतु कृषि विभाग र पशुसेवा विभागबाट अनुसन्धानलाई छुट्याएर २०४४ भदौदेखि राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा सेवाकेन्द्र बन्यो । यसलाई लिएर त्यतिबेलाका नेतृत्व पंक्ति विभाजित भयो । एकथरी अनुसन्धान र प्रसार सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने र अर्कोथरी अनुसन्धानलाई स्वायत्त बनाउनुपर्छ भन्ने । स्वायत्त भएपछि के–के न पाइन्छ भनेर अनुसन्धान पक्षधरहरू र यी छुट्टिएर गए बाँकी संसार हामै्र भन्ने प्रसारवाला । बहुदल प्रजातन्त्रको पुनस्स्थापनापछि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४८ बाट नार्क बन्यो ।

अनुसन्धान र प्रसार छुट्टिँदाको असर
अनुसन्धान र प्रसार छुट्टिएपछि नेपाली भूराजनीतिका सबै खाले गुणहरू प्रकट हुनथाले । पहिलो, जग्गा तथा भौतिक सम्पत्तिमा खिचलो, राम्रा र पायक पर्ने कसले राख्ने भन्ने भयो । त्यो किचलो अहिलेसम्म छ । दोस्रो, नार्कमा दलगत राजनीति छिर्‍यो । कार्यकर्ता भर्ना हुनथाले, जुन दलको सरकार र मन्त्री छ, तिनका गच्छेअनुसार नार्क भर्तीकेन्द्र बन्यो । तेस्रो, अनुसन्धान र प्रसारबीच शीतयुद्ध सुरु भयो, एकले अर्कोलाई लाञ्छना लगाउने । नार्क भन्ने– प्रसारले प्रविधि लगेन, प्रसार भन्ने– नार्कले प्रविधि दिन सकेन । यसले गर्दा समन्वय र सम्बन्ध भत्कियो । यसको मार किसान र मुलुकलाई पर्‍यो ।

धेरैजसो केन्द्रीय स्तरका प्रयोगशालाहरू र वस्तुविशेष कार्यक्रमहरू, जुन सुरुदेखि अनुसन्धान केन्द्रित थिए, नार्कमा रह्यो । अनुसन्धानमा लत परेका सोझासाझा र एकोहोरो प्रवृत्तिका धेरैजसो नार्कमा आए । टाठाबाठा र हाकिमे प्रवृत्तिका पनि केही पसे र तिनका अधिकांश समय किचलो गर्नमै बित्यो । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरू लगायत क्षेत्रीय प्रयोगशालाहरू विभाग अन्तर्गत रहे, जहाँ नयाँ—नयाँ कार्यक्रम स्तरका कार्यालयहरू खोलिए र केही नयाँ प्रयोगशालाहरू पनि बने । नार्कका प्रयोगशालाहरूमा दक्ष जनशक्ति र कामको चाप कम भयो र विभागकोमा दक्ष जनशक्तिको अभाव खट्किरह्यो ।

नार्कको काम प्रविधि विकास गर्नु र विभागहरूको काम प्रविधिको प्रसार तथा सेवा उपलब्ध गराउनु हो । यी एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् । तर नार्क छुट्टिएपछि कृषि मन्त्रालयले विभागहरूलाई आफ्नो र नार्कलाई बाहिरको बनाए । हुन पनि किन नहोस्, भोलि सचिव, सहसचिव, महानिर्देशक आदि बन्ने मन्त्रालय र विभाग भित्रकै हुन् । मन्त्रालयले नार्कलाई सुदृढ गर्ने सोच राखेन । उल्टो राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोष छुट्टै सञ्चालनमा ल्याए । उक्त कोष नार्कभित्र हुनुपथ्र्यो, राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान पद्धतिको मान्यता अनुरुप । अन्यत्र त्यही व्यवस्था छ ।

अरु मुलुकमा कस्तो व्यवस्था छ ?
खासगरी अमेरिका, युरोप, जापान लगायतका विकसित मुलुकहरूमा अनुसन्धान र प्रसार अलग छैनन् । भारत, चीन, बंगलादेश र पाकिस्तानमा अनुसन्धान अलग छन्, तर सरकारको अभिन्न अंगको रूपमा । श्रीलंका र भुटानमा एकै छानामुनि छन् । भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (आईसीएआर) स्वायत्त भए पनि यसको महानिर्देशक कृषि मन्त्रालयको अनुसन्धान हेर्ने पदेन सचिव हुन्छ । यस अन्तर्गत भारतभरिका ४५ भन्दा बढी कृषि विश्वविद्यालयहरू रहेका छन् र आईसीएआरकै इन्स्टिच्युटहरू मानित विश्वविद्यालय (डिम्ड युनिभर्सिटी) को रूपमा सञ्चालित छन् । यसरी भारतमा अनुसन्धान, शिक्षा र प्रसार एकआपसमा आबद्ध छन् र यो दक्षिण एसियाकै एउटा सफलतम मोडल मानिन्छ । नेपालमा अनुशरण गर्न खोजिएको त्यही थियो, तर हुन सकेन ।

नार्कमा मानित विश्वविद्यालय र कार्यकारी निर्देशकलाई अनुसन्धान हेर्ने सचिव बनाउनेबारे धेरैपटक प्रयास भए । तीन वर्षीय अन्तरिम योजना (२०६४–२०६७) मा मानित विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम उल्लेख भयो । विश्वविद्यालयहरू मानित विश्वविद्यालयको विरोधमा र कृषि मन्त्रालय अनुसन्धान सचिवको विरोधमा रह्यो । त्यसमाथि नार्क नेतृत्वमा इच्छाशक्तिको अभाव र आन्तरिक किचलो । देखिने किचलोचाहिँ कृषिमन्त्री र कार्यकारी निर्देशकको, खास किचलो र मनोमानी दलगत कर्मचारीहरूको थियो ।

कृषिसँग सम्बन्धित अन्य निकाय
कृषिका हातखुट्टा मानिने कृषि सामग्री, ऋण, सिँचाइ आदिलाई सुरुमा एकीकृत रूपमा लगिएको थियो । पछि तिनले हातखुट्टा छोड्दै गए । पहिले कृषि विकास बैंक कृषि मन्त्रालय सम्बद्ध थियो । पछि उदारीकरणको नाममा अलग भयो, अहिले प्राथमिकता कृषिमा नभइ अन्यत्र छ । पहिले एउटै मन्त्रालय रहेका सिँचाइ र भूमिसुधारसँग कृषिको तारतम्य छैन । सिँचाइ मन्त्रालय छ, खेती आकाशेभरमा छ । वर्षा राम्रो भएको वर्ष धान बढी फल्छ, अनि मुलुकको कुल गार्हस्थ आम्दानी बढ्छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय छ, कृषियोग्य जग्गा प्लटिङ भइरहेछ । पहिले प्रत्येक जिल्लामा पुगेको कृषि सामग्री संस्थान २०५९ सालमा राष्ट्रिय बीउबिजन कम्पनी र कृषि सामग्री कम्पनीमा टुक्रियो । भएका भौतिक संरचनाहरू अलपत्र परे । अहिले यी दुबैलाई अरुसँग गाभेर राष्ट्रिय आपूर्ति तथा वितरण कम्पनी बनाउने भन्ने सुनिन्छ । त्यसले कृषिमा प्राथमिकता कस्तो रहला रु २०२६ सालमा खुलेको कृषि औजार कारखाना भग्नावशेष भइसक्यो । २०३१ सालमा स्थापित कृषि आयोजना सेवा केन्द्र (एप्रोस) करिब एक दशक चम्क्यो, अनि सेलाउँदै विघटन भयो । अरु राम्रा संस्था पनि यसरी नै बिलाए ।

कृषि योजना र रणनीति
२०१५ सालमा भएको पहिलो कृषि सम्मेलनले मुलुकको कृषि क्षेत्रलाई दिशानिर्देश गरेको थियो । २०२९ सालमा कृषिको १० वर्षे योजना बन्यो । आव २०३२र०३३ लाई कृषि वर्षको रूपमा मनाए । समग्रमा उक्त योजना र कृषि वर्षको प्रभाव कृषिमा राम्रै परेको बुझिन्छ, कहीँ कतै नयाँ रोगकिरा भित्रिनु बाहेक । त्यसपछि २०५४ सालमा २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि योजना (एपीपी) लागु भयो । सबैले एपीपी असफल माने । खासमा एपीपी लागु नै भएन, लागु नै नभएकोलाई असफल कसरी भन्ने रु बीचमा राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१ बन्यो । यसले धेरै हदसम्म कृषिलाई दिशाबोध गर्‍यो । अहिले कृषि विकास रणनीति (एडीएस) आएको छ । यसमा धेरै राजनीतिक सौदाबाजी भयो । यसको योगदान कस्तो रहन्छ, हेर्न बाँकी छ ।

विदेशी सहयोग र परियोजनाहरू
नेपालको समग्र कृषि विकासमा सुरुदेखि भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहयोग उल्लेख्य रह्यो । २००८ सालमा अमेरिकी सहयोग अन्तर्गत प्वाइन्ट फोर प्रोग्राम चल्यो । तत्कालीन सोभियत संघ (कृषिजन्य कारखाना स्थापना), जर्मनी (गण्डकी क्षेत्र), बेलायत (पश्चिमी र पूर्वी पहाडी भेग, सुरुमा रिटायर्ड ब्रिटिस गोर्खा सैनिकलाई लक्षित गरी), स्वीट्जरल्यान्ड (सिन्धुपाल्चोक–जिरी क्षेत्र), न्युजिल्यान्ड (डेरी), जापान (सिन्धुली लगायत जनकपुर क्षेत्र) आदिको सहयोग पनि विशेष रह्यो । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, कृषि विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष लगायतबाट ऋण र अनुदान सहयोग भएका छन् । सबैजसो कृषिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्थाहरू (इरी, सिमिट, इसिमोड, इक्रिसाट, इकार्डा, एभीआरडीसी, बायोभर्सिटी आदि) को सहयोग र समन्वयमा काम भएका छन् । खासमा परियोजनाहरू आए, चले, सकिए । तिनका राम्रा पक्षहरूले निरन्तरता पाएनन् अर्थात पद्धतिमा प्रवेश पाएनन् । बनेका पूर्वाधारहरूको सम्भार र स्तरवृद्धि भएन ।

अबको बाटो
अबको संघीय नेपालमा कृषि क्षेत्रको पुन:संरचनागर्दा पूर्वगल्ती र कमी—कमजोरीहरूबाट पाठ सिक्नुपर्छ । छिमेकी मुलुकमा संघीय व्यवस्था छ, त्यहाँको कृषि संरचनाबाट केही सिक्न सकिन्छ । अनुसन्धान, शिक्षा र प्रसार एउटै छानामुनि रहनुपर्छ । संघीय कृषि तथा वन मन्त्रालय गठन गर्ने । त्यस अन्तर्गत कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय लगायत सम्बन्धित अनुसन्धान र प्रसार तथा सेवा विभागहरू आबद्ध गर्ने । वनलाई छोडेर कृषि मन्त्रालयमात्रै पनि हुनसक्छ । नार्कलाई अनुसन्धान विभागमा परिणत गर्ने । स्वायत्तता अफापसिद्ध भइसक्यो । अहिले वन मन्त्रालय अन्तर्गत छुट्टै अनुसन्धान विभाग छ । प्रत्येक प्रदेशमा कृषि अनुसन्धान विभाग रहने समाचार आएको छ । अनुसन्धान कार्यको प्रकृति र सानो मुलुक भएकोले प्रदेशमा छुट्टै विभाग नचाहिन सक्छ । यो कार्य संघीय कृषि अनुसन्धान विभाग र मातहतमा रहने बाली तथा वस्तुविशेष अनुसन्धान कार्यक्रमहरू (भोलिका इन्स्टिच्युटहरू) ले थेग्न सक्छ, जसले खर्चमा मितव्ययिता हुनेछ ।

क्षेत्रीय लगायत अरु अनुसन्धान केन्द्रहरू प्रदेश अन्तर्गत राख्दा हुन्छ । प्रसार तथा सेवा प्रदेश सरकारकै जिम्मेवारी हुनेहुँदा संघीय कृषि र पशुसेवा विभागहरू छुट्टै नचाहिएला । तर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय, राष्ट्रिय स्तरमा लागु हुने परियोजनाहरूको समन्वय लगायत बीउबिजन, क्वारन्टिन आदि राष्ट्रिय महत्त्वका विषय हेर्नुपर्ने र प्रदेश सरकारका विभागहरूसँग समन्वय गर्न निश्चित आकारको सानो विभागहरू आवश्यक पर्न सक्छ । यस्तो विभाग अन्तर्गत अहिले मन्त्रालय मातहतका केन्द्रहरू आउन सक्छन् र अहिलेका विभाग मातहतका कार्यक्रमस्तरीय कार्यालयहरू खारेज हुन्छन् ।

विश्वविद्यालयलाई कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याएपछि विद्यार्थीहरूको शोधकार्य (थेसिस रिसर्च) सम्बन्धित अनुसन्धान र प्रसार तथा सेवा केन्द्रहरूमा गराउने । यसबाट पद्धतिमा जनशक्तिको प्रवाह अर्थात नयाँ रगत सञ्चार भइरहन्छ, जसले संस्थालाई जीवन्त राख्छ । जागिरेबाट मात्र मौलिक र खोजपूर्ण अनुसन्धान हुँदैन । यो पद्धतिले अनुसन्धान केन्द्रका वैज्ञानिकहरू, प्रसार केन्द्रका विज्ञहरू र विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू एकआपसमा आबद्ध हुन्छन् । खास समस्या समाधानमा सबैको प्रयास एकत्रित हुन्छ । अन्यत्र विकसित मुलुकमा यस्तै व्यवस्था छ । जस्तै बेल्जियममा सरकारी विभागका विज्ञहरू विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्छन् । अर्थात उनीहरूको दुइटा ह्याट्स (टोपी) हुन्छन्, एउटा सरकारी विज्ञको र अर्को प्राध्यापकको । यस्तै व्यवस्था भयो भने छुट्टै मानित विश्वविद्यालय पनि चाहिएन, छुट्टै अनुसन्धान सचिव पनि चाहिएन । विश्वविद्यालयलाई कृषि मन्त्रालय मातहत ल्याउन नसके अहिलेकै अवस्थामा पनि यस्तो व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । यसलाई पद्धतिको रूपमा विकास गरेर व्यवस्थित गर्नेमात्रै हो ।

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७३ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्