सार्वजनिक प्रशासनको पुन:संरचना

नेपाल राज्य पुन:संरचनाको युगान्तकारी जिम्मेवारी निर्वाहको चरणमा छ । संघीयकरणका राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय आयामहरू छन् । संघीयता राज्यको पुन:संरचनाको एक महत्त्वपूर्ण विषय र शासन प्रणाली भएकोले संघीयता र सार्वजनिक प्रशासनको निकै ठूलो अन्तरसम्बन्ध रहन्छ, जसले संघीयता कार्यान्वयनलाई जनतासम्म पुर्‍याउँछ । प्रशासनको बलियो जग बसाउने, स्थानीय सरकारलाई प्रशासनिक हिसाबले सक्षम इकाइमा बदल्ने, गुमेको प्रशासनको साख पुन:आर्जन गर्ने, अधिकार स्रोत र जवाफदेही एकैठाउँमा रहने व्यवस्था गर्ने, कामको बाँडफाँँडको आधारमा संरचना र मानवस्रोतको आँकलन गरी आफ्नै उत्तम संगठन, अभ्यास तथा प्रणाली विकास र प्रबद्र्धन गर्दै जाने, सेवालाई केन्द्रमा राखेर प्रशासनिक पुन:संरचना गर्ने यो स्वर्णिम अवसर पनि हो ।

पुन:संरचनाको मापदण्ड
संविधानले गरेको व्यवस्था अनुरूप शासन प्रणालीका प्रमुख नीतिहरू तथा निकायमा गरिने कानुनी अधिकारसहितको परिवर्तन, सुधार र हेरफेर नै राज्यको प्रशासनिक पुन:संरचना हो । एकात्मक तथा केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट संघीयतामा प्रवेश गर्दा आवश्यक पर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्थापन, संवैधानिक व्यवस्था अनुरूपको प्रशासनिक बन्दोबस्तका साथै कानुनी, भौतिक, वित्तीय एवं संगठन संरचना लगायतका शासकीय पूर्वाधारका विकास तथा बन्दोबस्त मिलाउन सक्नेगरी प्रशासन संयन्त्रलाई रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ ।

एकात्मक शासनमा चलेको निजामती सेवालाई संघीयकरण गर्नु प्रशासनिक पुन:संरचनाको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । संघीयतामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका काम, कर्तव्य र अधिकारको विनियोजन प्रशासनिक पुन:संचरनाको पहिलो आधार हो । यसमा मूलत: संविधानको व्यवस्थाअनुसार कार्यविश्लेषण गरी सरकारका तीनै तहमा कार्यजिम्मेवारीको बाँडफाँडद्वारा उक्त अधिकारहरू तत्तत् निकायमा हस्तान्तरण हुनुपर्छ । यसैका आधारमा तीनै तहका सरकारको संगठनात्मक संरचना स्थापना हुने, कर्मचारी व्यवस्था तथा कार्यसम्पादन आरम्भ तथा सुचारु हुनसक्छ ।

नेपालको संघीयताको नयाँ यात्रामा सार्वजनिक प्रशासन लगायत राज्यका विभिन्न संस्थाको मौलिक पुन:संरचना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा प्रशासनिक व्यवस्थालाई क्षयीकरण हुन नदिई, सेवा प्रवाहमा कुनै अवरोध नआउने गरी पुरानो प्रणालीबाट व्यवस्थित ढंगबाट रूपान्तरण गर्न संक्रमणकालीन कार्ययोजना आवश्यक पर्छ । संक्रमणकालका सम्भावित चरणलाई तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समय सीमाभित्र रही सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ बन्ने संरचनालाई काम गर्नका लागि मुकाम, त्यसको निम्ति आवश्यक कानुन, नीति, प्रशासनिक तह, संख्या र संरचना निर्माण, स्रोतसाधन, विधि, प्रक्रिया, मापदण्ड, मानवस्रोत, भवन संरचना लगायतका पूर्वाधारको तयारी अगाडि बढाउन आवश्यक हुन्छ ।

संघीयताको कार्यान्वयनको गति तल्ला तहमा कति वित्तीय अधिकार हस्तान्तरण गरिँदैछ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिले नै तत्तत् निकायका कानुनको निर्माण र कार्यसुचारु गर्ने भएकोले सरकारका तहको नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधिका निर्वाचन अपरिहार्य छ । करिब डेढ दशकदेखि स्थानीय निकायको कर्मचारीबाट सञ्चालित कार्यभार निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत सुचारु गर्न र जननिर्वाचित प्रतिनिधि आउनासाथ कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक तयारी र प्रक्रियाहरू यसमा पर्छन् ।

कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापन संघीयकरणको अर्काे महत्त्वपूर्ण पाटो हो । सरकारका सबै तहमा कर्मचारीको पुन:व्यवस्थापनले ती निकायको कार्यसुचारु गर्छ । यसले संघीयता कार्यान्वयनको अनुभूतिमात्र होइन, नयाँ संगठनको स्थापना, कार्य व्यवस्थापन र सुचारु गर्छ । कर्मचारी समयोजनपश्चात परिवर्तित जिम्मेवारी अनुसार उनीहरूका क्षमता विकास, तालिम, उत्तरदायित्व तथा जवाफदेही प्रणालीको स्थापना तथा निष्पक्ष भर्नाको सुनिश्चितताको आवश्यक व्यवस्थासमेत मिलाउनुपर्ने हुन्छ । नयाँ बन्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक प्रशासनको गठन, सञ्चालन, सेवाका सर्तहरू तथा कर्मचारी प्रशासन तथा व्यवस्थापनका लागि कानुनी आधारहरू, कार्यसम्पादन सम्बन्धी कार्यविधि तथा मापदण्डको तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रशासनिक संघीयतामा अधिकारको साझेदारी ज्यादै महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा रहने गर्छ । यसैगरी केन्द्रले तल्लो तहका सरकारलाई बढीभन्दा बढी क्रियाशील गराई संघीय प्रणाली कार्यान्वयनको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न आवश्यक हुन्छ । केन्द्र आफै काम गर्नेभन्दा नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण गरी तदअनुसार भए/नभएको अनुगमन तथा पृष्ठपोषणमा केन्द्रित भई तल्ला तहका सरकारलाई कुशलतापूर्वक खियाउन सक्षम बनाउनुपर्छ । नेपाल जस्तो सहकार्यतामा आधारित संघीयता भएको मुलुकमा राजनीतिक तहमा मात्र होइन, प्रशासनिक र प्राविधिक तहमा समेत समन्वय र सञ्चारको उत्तिकै जरुरत पर्छ ।

नेपालको राज्यको मूल संरचना संघीय तह, प्रदेश तह र स्थानीय तह गरी तीन तहमा विभाजन गरिएको छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्दा केन्द्रमा निहित धेरै अधिकार तथा जिम्मेवारीहरू प्रान्त तथा स्थानीय तहमा सर्ने हुन्छ । ती अधिकार तथा जिम्मवारीहरू पुरा गर्न सार्वजनिक प्रशासनलाई पुन:संरचना गरी नयाँ प्रशासनिक संयन्त्र, संरचनाको स्थापना अपरिहार्य हुन्छ । यसका लागि योजनाबद्ध र व्यवस्थित पद्धति सहितको योजना बनाई उपयुक्त तयारी गर्नुपर्छ ।

संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम तीनै तहको सार्वजनिक प्रशासनको व्यवस्थापन गर्न प्रशासनिक पुन:संरचना गरी तीनै तहमा सरकारी सेवाका गठन, संगठन संरचनाहरूको निर्माण एवं हालको निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा समायोजन गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था मिलाउनका साथै समायोजित कर्मचारीको सेवा सञ्चालन गर्न तदअनुसार निजामती सेवाको सञ्चालन सम्बन्धी नयाँ ऐन कानुनको तर्जुमा आवश्यक हुन्छ ।

समस्या र चुनौती
सार्वजनिक प्रशासनको पुन:संरचना गरी संघीय ढाँचामा रूपान्तरण गर्ने कार्य कम चुनौतीपूर्ण छैन । यसक्रममा सरकारका तहहरूबीच कार्यविभाजन, तीनै तहको निर्वाचन, तीनै तहका सरकारको संगठन तथा जनशक्ति व्यवस्था, सम्पत्ति र दायित्वको बाँडफाँड महत्त्वपूर्ण मुद्दा हुन् । सेवा प्रवाहमा कुनै दुष्प्रभाव नपारिकन प्रशासनिक पुन:संरचना गर्नु, कर्मचारीको समायोजन तथा व्यवस्थापन आदि पनि जटिल कार्यको रूपमा देखिने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाएको छ ।

संघीयताको कार्यान्वयनमा अत्यधिक धेरै संलग्नता रहने सरोकारवालाको राजनीतिक लाभहानि, व्यावसायिक स्वार्थ, कानुनी दाउपेच आदि निरन्तर देखिँदैछन् । समष्टि अर्थतन्त्रको क्षमताको मुद्दा पनि एक महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा रहने निश्चित छ । प्रशासनिक पुन:संरचना एकदम खर्चिलो हुन्छ । कुल बजेटको ७० प्रतिशतभन्दा बढी चालु खर्च रहेको मुलुकमा ठूलो संरचना, मानवस्रोतको व्यवस्थापन, शासकीय स्वरूपअनुसार तहगत कार्यसम्पादन गर्न अत्यावश्यक पूर्वाधारको व्यवस्थामै ठूलो रकम विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । राजस्वको आकारअनुसार बढ्दो खर्चलाई सीमामा राख्न सानो चुनौती छैन ।

संघीय राज्यको स्थापनामा सन्तुलनको सिद्धान्त अवलम्बन हुन नसकेमा यसले मुलुकमा क्षेत्रीय असमानता र यसैमा आधारित द्वन्द्वमा बढोत्तरी हुनसक्छ । संघीयकरणको संक्रमणमा सेवा प्रवाहको स्तरमा ह्रास आई जोखिममा रहेकालाई प्रदान गर्नुपर्ने सेवामा कमी आउन पनि सक्छ । पुन:संरचनाको क्रममा संगठनहरू खारेज हुने, गाभिने र नयाँ सिर्जना हुने क्रममा सेवा प्रवाह प्रभावित हुनका साथै संस्थागत संस्मरण हराउने समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

स्थानीय समुदाय संघीय निजामती सेवामा आफ्नो अनुहारको प्रतिनिधित्व चाहन्छ । यतिमात्र होइन, स्थानीय भाषामा सेवाको चाहना पनि उत्तिकै चासोको विषय हुन्छ । जसलाई प्रशासनिक पुन:संरचनाको क्रममा सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्न आवश्यक हुन्छ । संघीय राज्य भनेको संघीय प्रदेशको स्वशासन मात्र नभई साझेदारीको शासन पनि हो । नेपालमा कार्यकारीतर्फ उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुन:संरचना निर्देशक समिति र मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुन:संरचना समन्वय समिति छ । यसैगरी व्यवस्थापिका संसद्मा समेत एक समिति छ । यी निकायको प्रभावकारी परिचालनविना प्रशासनिक संघीयता अगाडि बढ्न सक्दैन ।

यसैगरी संघीय प्रणालीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारी र स्वायत्ततामा आधारित सम्बन्ध हुने तहगत संगठनहरू पनि त्यसैगरी सिर्जना हुनेहुँदा अन्तरसरकारी निकाय बीचको अन्तरसम्बन्धमा थप जटिलता आउन सक्छ । तीन तहका सरकार सञ्चालन गर्न राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र होइन, प्रशासनिक जगतमा समेत थप क्षमता र सीपको आवश्यकता पर्छ । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले विगतमा विकेन्द्रीकरणलाई समेत सफल तवरले हाँक्न नसकेको यथार्थता लुकेको छैन । यस सन्दर्भमा तल्लो तहमा अधिकार दिने र क्षमतावान बनाई राष्ट्रिय नीतिको दायरामा ल्याएर मुलुकलाई सञ्चालन गर्न क्षमता र सीपलाई चुनौतीको रूपमा हेरिएको छ । सार्वजनिक प्रशासनिक संघीयकरणमा केन्द्रीय सरकारको भूमिका अहं हुनजान्छ । अधिकार हस्तान्तरण जो कसैका लागि पनि अरूचिकर विषय हो । संघीय सरकारले केन्द्र र तहगत सरकारहरूबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गरी आइपर्ने चुनौतीलाई पार गर्दै प्रशासनिक पुन:संरचनाको कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव भइसकेका भट्टराई हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव हुन् ।