एमालेको राज्य–संस्थापनमा रूपान्तरण

त्यत्रो विद्रोहको पृष्ठभूमिबाट बनेको, गणतन्त्रको लागि लडेको र नेपाली कांग्रेसलाई भारतको दलाल भन्दै हुर्केको एमालेले २०४७ सालको संविधानलाई पूर्णत: स्वीकार्नु पनि इज्जतिलो काम थिएन र आफूसँगै लडेर ल्याएको संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बुर्जुवा शैलीकै भए पनि नयाँ प्रजातान्त्रिक संविधान अस्वीकार गर्न पनि सम्भव थिएन । तसर्थ उसको राजनीतिक क्रान्तिलाई रूपान्तरण गर्नका लागि सानोतिनो भाषिक क्रान्ति नै गरेर सिर्जना गरेको राजनीतिक शब्दावली थियो– नयाँ संविधानप्रतिको ‘आलोचनात्मक समर्थन’ । त्यो २६ वर्ष पहिलेको कुरा थियो । 

हुन त त्यसपछिका २५–२६ वर्षमा नेपालमा के मात्रै भएन π कहाँको राजतन्त्रबाट देशै गणतन्त्रमा गयो, माले–एमाले भनेका त वामपन्थी नै होइनन् भन्नेसम्मका कुरा गर्ने माओवादीले ‘जनयुद्ध’ हाँकेर तीनपटक त प्रधानमन्त्री नै बनाइसक्यो । उसलाई कि गाली गर्ने धेरै छन् कि मनपराउने, तर निष्पृह भावले नेकपा एमाले ०४७ सालमा के थियो र अहिले ऊ के भइसकेको छ र ऊ किन त्यस्तो भएको होला भन्ने उसको रूपान्तरणको आयाममाथि धेरै त के अलिअलि पनि चर्चा भएको छैन । 

२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी गर्दा संसद्को सबभन्दा ठूलो दल र मुलुकको प्रधानमन्त्री कांग्रेसको भए तापनि संविधान जारी गर्नैपर्छ भन्ने त्यसबेलाको खास राजनीतिक संस्थापन पक्षको भूमिकामा एमाले थियो । राजनीतिको रमाइलो भन्ने कि इतिहासको व्यङ्गय–२६ वर्षपछि नयाँ संविधान संशोधन गर्नैपर्छ भनेर जारी हुँदैको बखतदेखि अहिलेसम्म प्रयासरत कांग्रेसले त्यस अर्थमा ‘आफैंले जारी गरेको’ अहिलेको संविधानलाई सिर्फ ‘आलोचनात्मक समर्थन’ मात्रै गर्छ । शब्द त्यही प्रयोग नगर्नु अलग कुरा, नत्रभने बरु एमालेले ०४७ पछि संविधान संशोधन गर्न राजनीतिक विषयमा कुनै प्रयास गरेन–जस्तो अहिले कांग्रेसले गरेको छ । यस आधारमा निसंकोच भन्न सकिने कुरा के हो भने कांग्रेसको अहिलेको संविधानलाई ‘आलोचनात्मक’ मात्र समर्थन छ । 

एमालेको २६ वर्षको रोचक रूपान्तरणलाई हेर्नका लागि माथिको ‘आलोचनात्मक’ प्रसंग एउटा प्रस्थानबिन्दु मात्रै हो । यस लेखले कुनै एउटा व्यक्तिको चरित्र निर्माण कुनै एउटा नीतिगत निर्णयको आधारमा नभई देश–काल–परिस्थितिले जसरी निर्माण हुँदै जान्छ, त्यसरी नै एमाले भन्ने पार्टीको ‘व्यक्तित्व’ निर्माणका केही प्रवृत्ति र विशेषताको चर्चा गर्नेछ । र लेखको मूल तर्क के रहनेछ भने अहिले प्रतिपक्षमा रहे पनि एमालेको हालको आन्तरिक अभिमुखीकरण ऊ आफू नेपाल राज्यको संस्थापन पक्ष हो भन्ने मनोविज्ञानबाट सञ्चालित छ । एमालेको बारेमा विवेचना सुरु गर्दा कतिपय पाठकलाई ‘आस’ हुनसक्छ– उसलाई त सोझै महेन्द्रवादी राष्ट्रवादको उत्तराधिकारी भनिदिए पुगिहाल्यो नि । अर्का थरीको चाहना हुनसक्छ– अहिले नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रियता सुदृढ गर्न सक्ने कुनै पार्टी छ भने त्यो एमाले हो । माथिका दुबै धारमध्ये कुन सत्य वा असत्य हो वा अर्धसत्य भन्ने एउटा कुरा, एमालेको ‘इभोलुसन’लाई नहेरी उसको अहिले बनेको चरित्रप्रति गरिने टिप्पणी त्यति गहिराइका नहुन सक्छन् । 

एमाले पार्टी अहिले जे भएको छ, त्यो उसले अँगालेको जबज (जनताको बहुदलीय जनवाद) को कारणले वा उसले कुनै महाधिवेशनबाट पारित गरेको विचार–नीतिको कारणले होइन । ऊ यस्तो भएको (कस्तो भएको भन्ने अलिक तल तर्क गरिनेछ) बढी मात्रामा देशका अरू राजनीतिक घटनाक्रम र परिस्थितिमा आफू समायोजन हुँदाहुँदै हो, र त्यस्तो ‘प्राकृतिक सिद्धान्त’कै जस्तो समायोजनमा उसको पञ्चायतकालीन सांगठनिक रुझानको केही मात्रामा भूमिका छ । यसलाई अझ सरल भाषामा भन्नुपर्दा– जसरी कोही अर्थशास्त्री हुन्छु भनेर हिंँडेको मान्छे बीच बाटोमै पत्रकार बन्न पुग्छ वा मेडिकल डाक्टर हुन्छु भनेर कस्सिएको कोही परिस्थितिसँग सम्योजित हुँदाहुँदै नेता हुनपुग्छ, त्यस्तै गरेर पार्टी पनि आखिर मानिसहरू मिलेर नै बन्ने हो र यसमा मान्छेको व्यक्तित्व निर्माणमा जस्तै ‘इभोलुसन’को भूमिका भइहाल्छ ।

२०४६ सालको परिवर्तनको नेता कांग्रेस भएको कारणले एमालेको ‘प्राकृतिक’ राजनीतिक ‘स्पेस’ भनेको अलिकति क्रान्तिकारिता बोक्दै गरेको वामपन्थी, प्रगतिशील कित्ता नै थियो । कांग्रेसको चुलिँदो आन्तरिक कलह, सरकारका नालायकी र अन्य विकृतिबाट एकपटक सबभन्दा ठूलो पार्टी त भइनैसकेको थियो, एमाले । २०५६ सालमा बहुमतै पाउन सक्ने स्थितिमा एक त महाकाली सन्धि घटिसकेको थियो र पार्टी फुटिसकेको पनि थियो, जसले गर्दा त्यो सम्भव भएन । त्यसपछि माओवादीको ‘जनयुद्ध’ले आकार बढाउँदै गएपछिको अवस्थामा धेरैको अनुमान थियो– लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मोर्चा कांग्रेसको छँदैछ, वामपन्थी–क्रान्तिकारी–प्रगतिशील आदि माओवादीको हुने भो । ‘विचरा’ एमालेको के होला भन्ने व्यापक टिप्पणीले उक्त पार्टीका नेता–कार्यकर्ता र त्यसका समर्थक–शुभेच्छुक साथै प्रत्यक्ष–परोक्ष उक्त पार्टीसँगको आबद्धतासँग आफ्नो पेसा–व्यवसाय र जीविकोपार्जन जोडिएका हजारौं–लाखौंलाई एउटा हीनताबोधको लामो चरणबाट गुज्रनुपर्‍यो । एमालेलाई अहिले ‘दम्भी’ किन भएको छ भनेर बुझ्नका लागि बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने २०५९र६० को ‘प्रतिगमन आधा सच्चियो’ भन्ने एमालेको कच्चा राजनीतिक चरणपछि ०६९ सालको निर्वाचनसम्मका १० वर्ष माले–एमालेको सम्पूर्ण पार्टी जीवनको सबभन्दा हीन मनोभावमा गुजारेको समय थियो । 

त्यस बीचमा एमालेलाई के–के मात्र भनिएन– उसको लिङ्ग कुन हो भनेर सोधियो, असंवेदनशील शब्द ‘तेस्रो लिङ्गी’ पनि भनियो, प्रतिगमन आधा सच्चियो भनेको कुराको मूल्य चुकाउनु त छँदै थियो । पार्टीले एकातिर आत्मविश्वासमा ह्रास व्यहोरिरहेको थियो भने अर्कोतर्फ आफ्नालागि राजनीतिक धार र कित्ता साँच्चै नै केही पनि बाँकी नरहने हो कि भन्ने थियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहाल मिलेर एमालेको जति नै बराबर ८३ सिट दिएर माओवादीलाई बिनाचुनाव अन्तरिम संसद्मा ल्याइएको थियो । त्यसमाथि सबैले शंका गरेजस्तो २०६४ सालको संविधानसभाको चुनावमा वामपन्थको सशक्त मूलधार एमाओवादी भएको थियो । कमजोर र तेस्रो दलको हैसियतको एमालेबाट कैयन जनजाति र मधेसी नेताले त्यसपछि पनि पार्टी छाडेका थिए । कुनै पनि अडान नै नलिने ‘ढुलमुले’ पार्टीको अर्धपहिचानको एक दशक गुजारेको एमालेलाई चियापसलमा समेत जिस्काउने जोक हुन्थ्यो– दूध हालेको चिया भए पनि हुन्छ, कालै भए पनि हुन्छ भनेर कसैले चिया माग्यो भने त्यो पक्कै एमाले हुनुपर्छ । 

अहिले त उसले स्वीकार्दैन, तर ०६९ को चुनावमा यत्तिको आकारको दोस्रो दलको रूपमा आफूले ‘कमब्याक’ गरुँला र त्यसमा पनि वामपन्थी कित्ताको माओवादीलाई त्यति सानो तेस्रो दलमा पुर्‍याउँला भनेर सायद उसले आफैंले पनि सोचेकै थिएन । तसर्थ कांग्रेसभन्दा २०–२५ सिट कम भए पनि चुनावी परिणामपछि एमालेका नेताहरूले हौसिएर भन्ने गर्थे– एमालेले कांग्रेसको ‘हाराहारी’ सिट जितेको छ । जबकि त्यही ‘हाराहारी’ भनिएको २५ सिट भएको दल त संसद्को चौथो ठूलो दलको हैसियतमा थियो, राप्रपा नेपाल । तर ती अभिव्यक्तिहरू एमालेको आत्मविश्वासको पुन:स्थापनाका प्रारम्भिक संकेतहरू मात्र थिए । 

यो पुन:स्थापनालाई थप सशक्त पार्न उसले ठ्याक्कै चाहिनेजस्तो वाकपटुता र प्रदर्शन नै गर्ने आत्मविश्वास आफ्ना नयाँ अध्यक्ष केपी ओलीमा भेट्टायो । एकातिर आफ्नो नेतृत्वमा संविधान जारी गर्न चाहने सुशील कोइरालाको अभिलाषा र अर्कोतिर मधेसी दलको अस्वीकार्यताबीच संविधान जारी गर्ने कुरा के पो गर्ने होला भन्ने सोचको द्वन्द्वबीच अब ‘ढुलमुले’ राजनीतिको चरण कांग्रेसको लागि सुरु हुँदै थियो । त्यही कांग्रेसी ढुलमुलका बीच ‘जसरी भए पनि’ संविधान जारी गर्नुपर्ने बृहत जनमतको नेतृत्व मनोवैज्ञानिक रूपमा एमालेले गर्‍यो । नेपालले स्वायत्त हैसियतमा संविधान जारी गर्‍यो भन्ने झोंँकले भारतले लगाएको नाकाबन्दीलाई जनताले मुकाबिला गरे– त्यसको जश त्यस समयका एमालेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै मिल्यो । भारतसँग ‘कुरा मिलाउन’ संविधान संशोधन गर्नेदेखि परराष्ट्रमन्त्री कमल थापालाई पटक–पटक दिल्ली पठाउँदा पनि भारतको ‘इगो’ले ओलीलाई माफ गर्न चाहेन र सरकारबाट हट्नुपर्‍यो । भारतलाई मनाउन नसकेर सरकार छोड्नुपरेको भए तापनि भारतसँग खुट्टा नकमाइ अडान लिनसक्ने नेता र पार्टी एमाले नै रहेछ भन्ने खालको एउटा आमबुझाइ नै बन्न गयो । न एमालेको भारतसँग अहिलेसम्म पनि सम्बन्ध नै सुध्रिसकेको छ, नत ऊ अहिले नेपालमै सरकार चलाउन पाएको छ– त यो स्थितिमा एमालेजस्तो पार्टी र त्यसका नेताले गर्ने र बोल्ने भनेको ठ्याक्क त्यस्तै हो, जो उनीहरूले अहिले गरिरहेका/बोलिरहेका छन् । र माथिका परिस्थितिहरूले, सरकार प्रतिपक्षी ऊ जहाँ रहोस्– नेपाल राज्यको प्रमुख संस्थापन पक्षको कित्तामा उसलाई पुर्‍याएर राखेका छन् । 

संस्थापन भन्ने बित्तिकै त्यहाँ एउटा यथास्थितिवाद भइनै हाल्ने भयो । जस्तो पञ्चायती संस्थापनले जे छ, त्यही ठिक छ भन्थ्यो, ०४७ सालपछि कांग्रेसले पनि जे छ, ठिक छ भन्थ्यो । अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थामा पनि एमालेले जे छ, ठिक छ भनिरहेको छ । प्रतिपक्षमा भए पनि आखिर राज्यको अब स्थायी संस्थापन हामी नै हौं, नेपालको स्वाधीनता, एकता, आत्मविश्वास जगाउने/जोगाउने अब हामीले मात्र हो भन्ने उसलाई लागेको छ । एमालेको राष्ट्रवाद भनेर जेलाई भन्न खोजिन्छ– ती माथि चर्चा गरेकै विषयभित्र पर्ने कुरा हुन् । त्यो ‘राष्ट्रवाद’का कुरा गर्दा एमालेमा दम्भीपन देखियो भनेर जेलाई भनिन्छ, त्यो २०५९ देखि ०६९ सालसम्म उसलाई सबै मिलेर हेपेको हीनभावनाको मनोवैज्ञानिक प्रस्फुटन र त्यसप्रतिको प्रतिशोध हो । 

एउटा अनौठो नै संयोग होला, २००७ सालदेखि नेपालमा प्राय: जो शक्ति राज्यका ‘संस्थापन’ भएका छन्, तिनीहरू कुनै न कुनै रूपमा चीनलाई महत्त्व दिएकाहरू नै पर्छन् । बीपी कोइराला पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री (र संस्थापन) हुँदा भारतलाई सन्तुलित गर्न सचेतनापूर्वक चीनसँग सम्बन्ध बढाएका थिए । पञ्चायतका ‘राष्ट्रवादी’ राजाहरू त चीन कार्ड खेल्थे नै । ज्ञानेन्द्रले पनि आफ्नो निरंकुशताको उत्कर्षमा चीनलाई सार्कमा भित्र्याउनेसम्मको प्रयास गरे । सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएपछि अब आफू नै अब राज्यको संस्थापन हुँ कि भन्ने भान परेको बेला प्रचण्डले पनि २०६५–६७ मा त्यस्तो गरेकै हुन् । नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको चरित्र र आयामहरू नै सायद यस्तै छन् कि राज्य संस्थापन बनेपछि वा बन्नका लागि चीनको महत्त्व बढी भइनै हाल्छ । 

अन्त्यमा, अब एमालेसँग राज्य संस्थापन बनिराख्नका लागि के मात्र छैन ? ‘राष्ट्रहित’को मुद्दा बोक्ने दलको छवि छँदैछ, इतिहासमा कमजोरी परीक्षण भइसकेको र वर्तमानमा खासै कुनै क्षमताको आस नगरिएको कांग्रेसको स्वर्ण नेतृत्व उसको लागि वरदानस्वरूप उपलब्ध छ । अशोक राईहरूले छाडेर जाँदा पनि पूर्वका जनजाति बहुल जिल्लामा पकड जमाएको आत्मविश्वास छ, मोर्चाले जति मधेस विरोधी भनेर प्रचार गरे पनि मधेसमै त्यही मोर्चाभन्दा आफ्नो जनाधार राम्रो छ भनेर देखाउन सक्ने आत्मविश्वास छ । ‘जनयुद्ध’लाई केवल एउटा इतिहास थियो भनेर स्वीकार्ने तहमा पुगेको उसको प्रमुख वामपन्थी प्रतिस्पर्धी माओवादी आफू पुनरागमन गर्ने कुनै पनि गुञ्जायस देखाउन असमर्थ छ । शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गतका धेरै एजेन्डा काम नलाग्ने खालका हुन्, संघीयताले देशको भलो गर्दैन भन्नेको ‘जनमत’ बढ्दो होला । तसर्थ एमाले अहिले एजेन्डाविहीन दशक गुजारेपछिको चरणमा एजेन्डा नै उसलाई खोज्दै–पछ्याउँदै आइरहेको स्थितिमा छ । कतिसम्म भने उसलाई अब मदन भण्डारीकृत जबजको त सन्दर्भ कोट्याउनुपर्ने जरुरी नै छैन । किनभने पञ्चायतको भूमिगतकालीनदेखि लिएर महाकाली सन्धि पूर्वसम्मको राष्ट्रवादी अभिमुखीकरणको अनुभव अहिले सबभन्दा प्रखर रूपमा काम लाग्ने एजेन्डा बनेर उसलाई आफैं पछ्याइरहेको छ ।