माइग्रेसन : यथार्थ र कागजी कुरो

सबैभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा जाने पाँच जिल्लाको आर्थिक–सामाजिक चित्रलाई लिएर गरिएको पछिल्लो एक अध्ययनमा एउटा नयाँ निचोड बाहिर आएको छ— नेपालमा जारी सामाजिक–राजनीतिक तहको बृहत हेरफेरलाई पनि आप्रवासनको ट्रेन्डले प्रत्यक्ष–परोक्ष सघाएको छ । 

पछिल्लो जनगणना अनुसार पूर्वी पहाडी जिल्ला पाँचथरको कुल जनसंख्यामा ९ दसमलव ३ प्रतिशत (संख्या) जिल्लामा अनुपस्थित छ । यो गणनामा देखिएको १ लाख ९१ हजार ८ सय १७ जनसंख्यामध्ये उल्लेखित अनुपस्थितलाई ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएको’ मानिएको छ । तर यो संख्यामा जोड्दै अध्ययनमा आएको निचोडमा भनिएको छ— विशेषत: भूस्वामित्वको अधिकार र दाबीमा केन्द्रित भएर सुरु भएको लिम्बुवान आन्दोलनको प्रमुख ‘मोरल’ (नैतिक) र ‘मेटरियल’ (पैसा आदि) जिल्लाबाट आप्रवासनमा गएकाहरूमा बढी निर्भर छ ।

अध्ययनमा परेको अर्को जिल्ला धनुषामा रहेको ७ लाख ५४ हजार ७ सय ७७ जनसंख्यामध्ये ८ प्रतिशत अनुपस्थित देखिएको छ । कानुनमा उन्मूलन भैसकेको हरूवा/चरुवाका रूपमा रहेको बँधुवा मजदुरको कुप्रथा धनुषाका झन्डै १९ प्रतिशत घरपरिवारमा कायमै रहेको देखाउँदै यो अध्ययनले पहाडिया र तराई (मधेसी) सामन्ती पद्धतिको स्पर्धा यहाँ कायमै रहेको उल्लेख गरेको छ । यसैको प्रभावका रूपमा मधेस आन्दोलनको केन्द्रका रूपमा जनकपुर उभिएको जनाइएको छ । जिल्लाको भित्री भेगमा बस्ने एउटी महिलाले राखेको धारणाले आप्रवासनसँग जोडिएको घरपरिवारको भिन्न दृष्टिकोणलाई समेत बाहिर ल्याएको छ— ‘विदेशमा रहेका मेरा श्रीमानले फोन गर्दै भनिरहनुहुन्छ— यदि वरपरको स्थिति असहज छ भने कुनै प्रकारका बन्द–हड्ताल वा जुलुसमा सहभागी नहुनु । तर म उहाँलाई थाहै नदिई मधेस आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै जुलुस–सभामा सहभागी भैरहन्छु ।’

मध्य–पश्चिम तराईमा पर्ने नवलपरासीको कुल जनसंख्या ६ लाख ४३ हजार ५ सय ८ मध्ये तराई जिल्लाहरूमै सबैभन्दा बढी अर्थात १० प्रतिशत आप्रवासनमा गएको तथ्यांक बाहिर आएको छ । जिल्लागत अध्ययनमा जोडिएको आप्रवासनसँगको ‘राजनीतिक साइनो’ भने बुझाइ र प्रयोगका हिसाबमा पनि नौलो देखिन्छ । नवलपरासीको माइग्रेसन–ट्रेन्ड पहिल्याउने क्रममा मधेस र अरू आन्दोलनको प्रभाव–पहुँचका आधारमा यो जिल्लालाई अहिलेसम्म ‘नियन्त्रित’ भनेर अध्ययनमा मूल्यांकन गरिएको छ । यसको अर्थ अध्ययनमा परेका अरू जिल्ला ‘नियन्त्रणबाट बाहिर’ गएका हुन् कि भन्ने द्वैअर्थ भेटिन्छ । अर्कातिर लिम्बुवानदेखि मधेस आन्दोलनसम्मका बेलामा विदेश गएका सरोकारवाला कामदारले ‘नैतिक वा अन्य भरथेग’ गरेको बताइरहँदा यस्तै आन्दोलनकै कारण विदेशिन बाध्य भएकाहरूको मनोदशाबारे पनि यो अध्ययन रिपोर्टले केही बोलेको छैन । 

अध्ययनमा परेको अर्को जिल्ला कास्कीका हकमा पनि इतिहासको मुक्तिसेना हुँदै वर्तमानको तमुवान आन्दोलनसम्मको ‘लिंक’ जोडिएको छ । भारतीय र ब्रिटिस गोर्खा पेन्सन क्याम्पको प्रभाव–पहुँच (आर्थिक) लाई पनि अध्ययनमा समेटिएको छ । गणनामा देखिएको कुल ४ लाख ९२ हजार ९८ जनसंख्यामध्ये ११ दसमलव ६ प्रतिशत जिल्लामा अनुपस्थित भएकै आधारमा यो संख्यालाई ‘माइग्रेटेड’ भन्न मिल्छ वा मिल्दैन (?) यस बारेमा दोस्रो धारणा नबनाइकन सिधै वैदेशिक रोजगारीमा लगेर जोडिएको स्थिति छ । ‘अनुपस्थित’को आधार पनि भिन्न अवस्था र सूचांकमा बाँडिन सक्छ भन्ने यथार्थबाट यो अध्ययन चुकेको छ । त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले नेपालको आप्रवासन यथास्थितिमाथि गरेको पछिल्लो अर्को एक अध्ययन (एनालाइसिस अफ लेबर मार्केट एन्ड माइग्रेसन ट्रेन्ड्ज इन नेपाल) मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीमध्ये औसत ३७ प्रतिशत भारत जाने गरेको तथ्यांक बाहिर आइसकेको छ । यो अध्ययनमा ३७ प्रतिशत खाडी मुलुकहरू र अमेरिका/क्यानाडा ३ प्रतिशत, युरोपेली मुलक ४ प्रतिशतको अनुपातमा विदेशिने गरेको उल्लेख छ । जबकि भारत गएको तथ्य–तथ्यांकलाई श्रम मन्त्रालय (आप्रवासी कामदार) र नेपाल राष्ट्र बैंक (रेमिट्यान्स) दुबैले कुनै गणनामा राखेका छैनन् । तथ्यांक विभागले ल्याएको नेपालीको जीवनशैली (लिभिङ–स्टान्डर्ड) माथिको अध्ययनमा पनि नेपाली कुल घरधुरीमध्ये ५३ प्रतिशतमा कम्तीमा १ जना घरबाहिर (विदेश/स्वदेश) मा रहने गरेको तथ्यांक उल्लेखित छ । घरधुरी सदस्यभित्रको गणनामा परेर पनि ‘अनुपस्थित’ रहेको यो अवस्थालाई ‘आप्रवासनकै कारण’मात्रै भन्न नसकिने तथ्य उजागर भैसकेको छ । 

अध्ययनमा समेटिएको अर्को सुदूर पश्चिमी जिल्ला कैलालीलाई पनि थरुहट आन्दोलनदेखि अखण्ड सुदूर पश्चिमको अभियानसम्म गाँस्दै आप्रवासन प्रभावको गतिलो सूचांकमा जोडिएको छ । जिल्लामा रहेको ७ लाख ७५ हजार ७ सय ९ जनसंख्यामा ८ दसमलव १ प्रतिशत ‘अनुपस्थित’ रहेको तथ्यांकमा सुदूर पश्चिम भेगबाट सबैभन्दा बढी भारत जाने ट्रेन्ड रहेकोबारे पनि अध्ययनले उत्तिकै सरोकार देखाएको छ । तर यो ट्रेन्डले अध्ययन रिपोर्टको विषयमा भनिएझैं सामाजिक–आर्थिक पहुँच–प्रभाव खोतल्ने क्रममा भारततर्फको आप्रवासनको भने कुनै लेखाजोखा (तथ्यांकगत वा अन्य) गरिएको छैन ।

माइग्रेसन र रेमिट्यान्सको अन्तरवस्तुमा अल्झिएर बसेको सामाजिक–आर्थिक यथार्थमा यही कारण समाजमा परिवर्तनका सूचकहरू नदेखिएका होइनन् । आप्रवासनमा गएका श्रमिकले पठाएको श्रम–पसिनाको रेमिटको गाउँघरमा फेरिएका घरका छाना र देखिएको बदलिंँदो जीवनशैलीमा टड्कारो रूपमा देख्न सकिन्छ । तर यही लहरोमा नेपाली समाजभित्र बढ्दै गएको पारिवारिक बेमेल, नैतिक–अनैतिक सम्बन्धको घेरा र आपसमै बढ्दो अविश्वासको सूचांक पनि उत्तिकै उक्लँदो छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका कारण आइपरेको ‘सामाजिक–राजनीतिक प्रभाव’मा अध्ययन गर्ने भनी विषय छानिए पनि यो सामाजिक–पारिवारिक अन्तरसम्बन्ध तथा नकारात्मक प्रवृत्तिबारे भने कहीं कतै सोध हुन नसकेको देखिन्छ । दिनहुँ विदेश जानेको लहर र दैनिक बाकसमा बन्द भएर आउने कामदारको शव बारेको तथ्य–तथ्यांक अब सबैका निम्ति सामान्य जानकारीको विषय बनिसकेको छ । तर माइग्रेसन–रेमिट्यान्सका कारण विशृङ्खल बन्दै गएको नेपाली समाज र घरपरिवारबारे कागजी विवरणभन्दा अघि बढेर यथार्थको शोध हुन बाँकी नै छ ।