कक्षा १ मा प्रवेश परीक्षा : पेचिलो मुद्दा

निर्विद्यालयीकरण र गृहविद्यालयका पक्षपातीहरूको मुटु चस्कियो । शिक्षाविदहरूको मथिङ्गलमा करेन्ट लाग्यो । अधिकारकर्मीका निधारबाट पसिना चुहियो । 

२०४६ सालपछि गुणस्तरहीनताको हिलो छ्यापिएका सामुदायिक विद्यालयको कमजोर व्यवस्थापन र अपनत्वविहीनताको फाइदा उठाउँदै निजी शिक्षण संस्था मोटाउँदै गए । निजी भित्रका पनि केही बलियाले पोषण राम्रो पाए । केही निर्धाहरू कुपोषणबाट बच्न संघर्ष गर्दैछन् । बाल अधिकार, बाल संरक्षण र बाल मनोविज्ञानजस्ता सिद्धान्त गुमराहमा परे । यी सिद्धान्तलाई लात मार्दै पाँच वर्षका बच्चाको बुद्धिमत्ता परीक्षण गरियो ।

के हो त सिद्धान्त ?
फ्रोबेल भन्छन्, ‘शिक्षा बाहिर फक्रिन बाँकी रहेको तर भित्र फक्रिएको वस्तु हो ।’ उनले जर्मनीमा सञ्चालित परम्परागत शिक्षाले बालकको न्याय नगरेको, समाज र परिवारको मान्यता बच्चाको दिमागमा लादिएको भनी आलोचना गरे । सन् १८१७ मा किन्डरगार्टेन विधिको अवधारणा अगाडि सारे । यस विधिअनुसार बालबालिकालाई पढाउनेभन्दा खेलाउने, रमाउन दिने र रुचि अनुसारका क्रियाकलापमा सहभागिता जनाउन दिने गर्नुपर्छ । १८९७ मा मेरिया मन्टेश्वरीले रोम विश्वविद्यालयमा मन्टेश्वरी विधिको परीक्षण गरिन् । उनले १९०७ मा आफ्नो पहिलो मन्टेश्वरी कक्षा नै सञ्चालन गरिन् । यस विधिले पनि बालबच्चालाई खेलाउने, नचाउने, घुमाउने गरी स्वतन्त्रतापूर्वक सिक्न दिनुपर्छ भन्छ । हाम्रा विद्यालयहरूमा पनि मन्टेश्वरी र किन्डरगार्टेन भनी नामकरण गरिएका छन् । यिनै विधि अवलम्बन गर्ने भनिएको छ । तर व्यवहारको पाङ्ग्रो भने उल्टो घुम्दैछ । यहाँ यस्ता स्कुलमा किताब घोकाइन्छ, गृहकार्यको भारी बोकाइन्छ । परीक्षा लिएर श्रेणी छुट्टाइन्छ । प्रतिष्ठित विद्यालयमा भर्ना पाउने भनेर कलिलो मस्तिष्कमा दबाबको सुई लगाइन्छ । कक्षा १ मै प्रवेश परीक्षा यसैको प्रतिविम्ब हो ।

के भन्छन् हाम्रा विधान ?
संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक बनायो । प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ भन्यो । आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क भन्यो । दिगो विकास लक्ष्यको धारा चारले समावेशिता, समता र गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा गर्‍यो । यसमा नेपालले हस्ताक्षर गर्‍यो । २०६७ सालमा नेपाल सरकारले बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप ल्यायो । यसले बालबालिकाको आफ्नो गति र क्षमताअनुसार रमाइलोसँंग सिक्ने वातावरण भएको विद्यालय बालमैत्री विद्यालय हो भन्यो । प्रारूप अनुसार विद्यालयमा बालबालिकाको अन्तरनिहित क्षमताको विकास गर्नुपर्छ । कुनै पनि प्रकारको दबाब दिनु हुँदैन । जात, लिङ्ग, धर्म, भाषा, आर्थिक स्तर, शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलताका आधारमा विना भेदभाव विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्छ । पाठ्यक्रम प्रारूप २०६३ ले कक्षा ७ सम्म निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्बन गर्ने भन्छ । यो व्यवस्था अनुसार अन्तिम परीक्षा लिएर बच्चालाई उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण गराउन पाइँदैन । संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ ले उपत्यकाभित्र कक्षा १ देखि ५ सम्म १२ किलोमिटरसम्म मात्र बच्चालाई गाडीमा स्कुल लैजान मिल्ने भन्छ । तर व्यवहारमा कपट देखिँदैछ । 

अवतरण के ?
हामीले मौलिक हकलाई स्थापित गर्नु पर्नेछ । गुणस्तर भर्नु पर्नेछ । यसका लागि निम्न काम गर्न सकिन्छ ।

१) कक्षा ७ सम्म निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीलाई संस्थागत विद्यालयले समेत कढाइसाथ पालना गर्नुपर्छ ।

२) मन्टेश्वरी किन्डरगार्टेन, नर्सरी कक्षामा सैद्धान्तिक मर्मअनुसार सिकाउनुपर्छ, किताब पढाउन बन्द गर्नुपर्छ, परीक्षा लिएर उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण गराउन बन्द गराउनुपर्छ ।

३) तल्ला कक्षामा बच्चाबच्चीले आफ्नो रुचिअनुसार क्रियाकलाप गर्न पाउनुपर्छ । शिक्षकले त्यसको अवलोकन गर्ने हो । पछि बच्चाको रुचि पत्ता लगाई विषय छनोट गर्न सल्लाह दिने हो ।

४) आधारभूत तहमा प्रवेश परीक्षा लिने कार्य बन्द गर्ने कानुनी बाटो तय गर्नुपर्छ ।

५) गृहकार्य होइन, व्यावहारिक कार्य दिनुपर्छ ।

६) अभिभावक पनि किताब घोकाउँदा, गृहकार्यको भारी बोकाउँदा मख्ख पर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनुपर्छ र व्यवहार कुशल सीप घरमै सिकाउनुपर्छ ।

७) तल्लो तहदेखि नै लेटर ग्रेडिङ पद्धति लागु गर्नुपर्छ ।

८) बहुप्रविधियुक्त व्यावहारिक सिकाइमा जोड दिनुपर्छ ।

९) मानिसको बुद्धि कुनै पनि साधनले नाप्न सकिँदैन । यो सापेक्ष हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुपर्छ । 

अंक प्राप्त गर्न बच्चालाई दबाब दिँदा उसको प्रतिभा दबिन्छ र मर्छ । कथित प्रवेश परीक्षाको हाउगुजी देखाएर कलिला मुना निमोठ्ने काम नगरौं । संविधान, कानुन, मान्यता र सर्वमान्य सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गरौं । जोन हाल्टले भनेजस्तो विद्यालयलाई जेल नबनाऔं, घरजस्तै बनाऔं ।