द्रुतमार्ग सेनालाई बनाउन दिनु ठिक कि बेठिक ?
काठमाडौं — राजधानीलाई तराई–मधेससँग जोड्ने बहुचर्चित दु्रतमार्ग निर्माणको जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई दिने तयारी सँगै प्रश्न उठ्न थालेका छ, ‘सेनालाई सडक निर्माण गर्न दिन हुन्छ की हुँदैन ? सेनाका काम सडक बनाउने हो कि शान्ती सुरक्षा कायम गर्ने ? आदि/आदि ।’
चेनताशील समाजमा कुनै पनि विषयमाथि खुला बहस हुनु स्वभाविक हो र हुनु पनि पर्छ । सेनालाई सडक निर्माण गर्न दिन हुन्छ भन्ने र हुन्न भन्नेका आ–आफ्नै तर्कसहित बहस भर्चुअल र नन–भर्चुअल मिडियामा भइरहेका छन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको राज्यका कुन संस्था वा निकाय केका लागि बनेका/बनाइएका हुन् भन्ने मुख्य पक्ष हो । साथै यस वहसमा सेनालाई निर्माण गर्न दिइएको दु्रतमार्गको पृष्ठभूमिलाई हेर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
पहिलो पक्ष, सेनालाई निर्माण गर्न दिने भनिरहदा यो कस्तो संस्था हो भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । उसको जिम्मेवारी भनेको संविधान त देश र जनतालाई सुरक्षा दिनु हो । सेना अन्य व्यवसायीसँगै सडक निर्माणको कामतिर समेत लम्किरहेको देखिन्छ । यसले स्वयम् संगठनहरूलाई कमजोर त पार्छ नै साथमा मुलुकको सुरक्षास्थितीमा समेत ह्रास हुँदै जाने देखिन्छ ।
नेपालको संविधानमा ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक संगठन रहनेछ’ भनिएको छ । तर सेना व्यवसाय र विकास निर्माणमा लाग्दा स्यावसी भन्दा बढी आलोचित हुँदै आइरहेको छ ।
सेना अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको ‘सडक विभाग जस्तो भयो’ भन्ने आरोप सुरक्षाविद्हरूले समेत लागाएका छन् । उनीहरू अब सडक विभाग खारेज गरेर सेनालाई सडक निर्माणको भूमिका दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ समेत भन्न थालेका छन् । जुन डरलाग्दो र लाजमर्दो कुरा हो । सेना विकास, निर्माण तथा व्यवस्थापन जस्ता सेकन्डरी भूमिकामा व्यस्त रहदा यसको गुणस्तरमा कमजोर हँुदै ‘काम नलाग्ने भुत्ते खुकुरी जस्तै’ हुनसक्छ । मुलुकलाई आवश्यक पर्दा अरूको मुख ताक्नु वा टाउकोमा हात राखेर बस्नुबाहेक अन्य केहि उपाय रहन्न ।
दोस्रो पक्ष, सरकारले दिएको जिम्मेवारीलाई पूरा गर्नु नेपाली सेनाको कर्तव्य पनि हो । मुलुककै हितका लागि गठित सेनाले कार्यकारी अधिकार सम्पन्न सरकारकै निर्देशन नमान्ने भन्ने हुँदैन । सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण अंग सेनालाई सडक खन्न दिन नहुने आवाज उठिरहेपनि सरकारले मुलुकको अप्ठ्यारो भूबनोट भएका ठाउँमा ट्र्याक खोल्ने जिम्मेवारी दिंदै आइरहेको छ । हाम्रो मुलुकमा ठेकेदारहरूले काम गर्न नसकेका ठाउँमा सेनालाई नै ट्रयाक खोल्ने जिम्मेवारी दिने गरिएको छ । सेनाले हालसम्म मुलुकका विभिन्न भागमा १ हजार २९ किमी सडकको ट्रयाक खोली सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । हाल सेनाद्वारा ट्रयाक खोलिरहेको निर्माणाधीन सडकको लम्बाइ ५ सय २० किमि छ । सेनाले कुल २३ सडक पुल निर्माण गरिसकेको छ । त्यसमा मुलुकको अप्ठ्यारो भूबनोट र काम गर्न असहज भएका विभिन्न ठाउँमा सडकको ट्रयाक खोल्न सरकारले दिएको जिम्मेवारी अनुसार सेनाले अहिले कर्णाली करिडोर (१९६.३४७ किमी), जाजरकोट–डोल्पा सडक (११७.७७ किमी), कालीगण्डकी करिडोर सडक (६७ किमी), मैलुङ–स्याप्रुबेसी सडक (१८ किमी) र बेनीघाट–आरुघाट–लार्केभंज्याङ्ग सडक (१ सय १२ किमी) सडकको ट्रयाक खोल्ने काम गरिरहेको छ ।
लामो समयसम्म बुट (निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण) प्रणालीमा अघि बढाउन गरिएको प्रयास असफल भएपछि सरकारले सेनाको व्यवस्थापनमा दु्रत मार्ग निर्माण अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ९ वर्षदेखि अलमलमा रहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना द्रुत मार्ग निर्माण अघि बढाउन लागेको हो । भौतिक पूर्वाधारले रक्षा मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाई ७६ किमि लामो दुत मार्ग सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढाउन चाहेको उल्लेख गर्दै निर्माण जिम्मा लिन तयार रहेर/नरहेकोबारे जंगी अड्डासित राय मागिसकेको छ । सेनाले पनि सकारात्मक संकेत दिइसकेको छ । प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले भनिसकेका छन्, ‘सरकारले दिएको जिम्मेवारीबाट सेना पछि हट्दैन ।’
यस अघि द्रुतमार्गको ट्रयाक खोल्ने जिम्मासमेत सेनालाई दिइएको थियो । सेनाले नै एक अर्ब रुपैयाँ लागतमा ७६ किमि लामो ट्रयाक खोलेको हो । सेनाको कामको परदर्शीतालाई लिएर प्रश्न चिन्ह नउठेका होइनन् । किनकी सेना मुलुकमा भ्रष्टाचारको छानविन गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायराभन्दा बाहिर छ । अहिले आएर संविधान निर्माणका क्रममा सेनाले चलखेल गर्दै उक्त दायरामा नपर्न गृहकार्य गरेको प्रसंग पनि कोट्टिन थालेका छन् ।
द्रुतमार्गको जग्गा मुआब्जा वितरणमा सरकारले २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । दु्रत मार्ग निर्माण गर्न १ खर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । तर, एसियाली स्तरको उक्त सडक निर्माणमा सेनाको प्राविधिक, इन्जिनियरिङलगायतका अन्य क्षमता छ वा छैन भन्ने प्रश्न उठिसकेको छ । सरकारले निजगढमा दोस्रो अन्तर्रार्िष्ट्रय विमानस्थल निर्माण गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । राजधानीबाट गाडीमा १ घन्टामा निजगढ विमानस्थल पुग्न सकिने अन्तर्रार्िष्ट्रयस्तरको द्रुत मार्ग निर्माण गर्न लागिएको हो । दु्रत मार्ग बनेपछि राजधानीबाट मध्य तथा पूर्वी तराईको दूरी झन्डै २ सय किमि छोटिनेछ । त्यही कारण दु्रत मार्ग निर्माणपछि मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको खपतसमेत घट्नेछ । मुलुकका अप्ठेरो भूभागमा ट्रयाक खोल्ने भूमिका निर्वाह गरेको सेनाले के साँच्चै शानदार सडक निर्माण गर्ला ? प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ ।
यसकारण सरकार सेनालाई दिन चाहन्छ
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६७ को उपधारा ४ मा ‘नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई संघीय कानुन बमोजिम विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । सरकारले त्यसैलाई टेकेर सडक निर्माण जिम्मा दिन लागेको जनाएको छ । सेनाले सडक निर्माण गर्दा त्यसका प्राविधिक कमजोरी होलान्/नहोलान्, भने जस्तो सडक बन्ला/नबन्ला । तर, सरकार सेनालाई नै यो दु्रतमार्ग किन निर्माण गर्न दिन चाहन्छ ? प्रश्न यहाँ छ । यस बारे बुझ्न एक पटक दु्रतमार्ग निर्माणको राजनीतिक–आर्थिक पृष्ठभूमिलाई हेर्नु आवश्यक देखिन्छ । दु्रतमार्गलाई सन् २००८ मा दुत मार्ग बुट प्रणालीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सन् २००९ मा निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण मोडलमा गर्न सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्यो ।
त्यस क्रममा तीनवटा प्रतिष्ठित कम्पनीले आवेदन दिए । बुट प्रणालीअनुसार निर्माण भएको २५ वर्षसम्म आवेदक कम्पनीले सवारी कर (टोल) उठाउने र त्यसपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिएको थियो । तीनवटै कम्पनीले सबै लगानी आफैंले गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
त्यसबीचमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले भने निर्माण कम्पनीमा अनिवार्य रूपमा नेपाली व्यवसायीको १० प्रतिशत सेयर हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आवेदक कम्पनीहरूलाई नेपाली व्यवसायीलाई १० प्रतिशत सेयर दिएर लगानी गर्न आग्रह गर्यो । तर आवेदक कम्पनीहरूले १ खर्ब लागतको प्रोजेक्टमा १० अर्ब रुपैयाँ एक नेपाली व्यवसायीले लगानी गर्न नसक्ने र धेरै जनालाई साझेदार बनाउन नमिल्ने जवाफ दिएपछि सन् २००९ मा बुट प्रणालीमा द्रुत मार्ग निर्माण गर्ने प्रयास असफल हुन पुग्यो । आवेदक कम्पनीहरू फर्किए ।
त्यही बेला भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले दु्रत मार्गको समानान्तर प्रोजेक्टका रूपमा रहेको काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न नेपाली व्यवसायीको ‘नेपाल पूर्वाधार कम्पनी’ लाई अनुमति दियो । सुरुङ मार्गका कारण दु्रत मार्ग बुट प्रणालीमा निर्माण गर्न आकर्षक प्रोजेक्ट नहुने भन्दै आवेदक कम्पनीहरू हच्किन पुगे । सन् २०१० मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले दोस्रो पटक बुट प्रणालीमा दु्रत मार्ग निर्माण गर्न सार्वजनिक आह्वान गर्यो । सुरुङमार्गका कारण बुट प्रणालीमा दु्रतमार्ग निर्माण गर्न ‘आर्थिक रूपमा फाइदाजनक’ नहुने भन्दै कसैले पनि आवेदन दिएनन् ।
सन् २०१३ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधि हुँदा सरकारले बुट प्रणालीमा दु्रत मार्ग निर्माण गर्न तेस्रो पटक सार्वजनिक आह्वान गर्यो । त्यतिबेला मन्त्रालयले बुट प्रणालीमा दु्रत मार्ग निर्माण गरी सञ्चालन गर्दा कम्पनीलाई हुने घाटा सरकारले बेहोरिदिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्यो । आईएलएन्डएफएस नामक भारतीय कम्पनीले बुट प्रणालीमा दु्रत मार्ग निर्माण गर्न प्रस्ताव हाल्यो ।
आईएलएन्डएफएस एक्जिम बैंकमार्फत भारतले नेपाललाई दिने सहुलियतपूर्ण ऋण रकमसमेत दु्रत मार्गमा लगानी गर्ने विवादास्पद प्रस्तावसमेत गरेको थियो । सरकारले उक्त कम्पनीलाई निर्माणको अनुमति दिने अन्तिम तयारी गरिरहेको थियो । टोल उठाउँदा प्रस्तावक कम्पनीलाई हुने घाटा सरकारले बेहोरिदिने र नेपाललाई आउने भारतीय सहुलियतपूर्ण ऋण भारतीय कम्पनीलाई दिने प्रावधान र प्रस्ताव राष्ट्रघाती भन्दै विरोध भयो ।
२०७२ असोज ३ मा संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुकमा सरकार परिवर्तन भई एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भए । ओली सरकारले आईएलएन्डएस कम्पनीलाई दु्रत मार्ग निर्माण गर्न दिने प्रक्रिया नै रद्द गरिदियो । ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि बनेको वर्तमान सरकारले दु्रत मार्ग स्वदेशी खर्चमा आफैंले निर्माण गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो ।
जनस्तरमा समेत भारतीय कम्पनीलाई दिन नहुने भनिएपछि सरकारले द्रुतमार्ग आफैले बनाउने निर्णय गरेको हो । आफैले निर्माण गर्दा सरकारले मन्त्रालय भित्रकै सडक विभागलाई किन उपयोग गरेन ? यो प्रश्न हुन सक्छ । निर्माणको काममा भारतीय कम्पनीलाई दिंदा चीनियाँ रिसाउने र चिनिया कम्पनीलाई दिए भारत रिसाउने भएपछि भू–राजनीतिक सन्तुलन गर्न सरकारले द्रुतमार्ग आफैले बनाउने निर्णय गर्यो । दुवै छिमेकीसँग सुमधुर र उस्तै सम्बन्ध राख्न र भविष्यमा निर्माण गर्दा आइपर्ने समस्याबाट बच्न समेत सरकारले सबैभन्दा सहज र सजिलो उपाय रोज्यो, जुन दु्रतमार्ग नेपाली सेनालाई निर्माणको लागि दिनु हो । दु्रतमार्गलाई एउटा सडकको रुपमा मात्र हेर्न नमिल्ने मन्त्री र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले पनि भन्न थालेका छन् । उनीहरूले दु्रतमार्गलाई एउटा रणनीतिक राजनीतिक सन्तुलनको कडिको रुपमा समेत हेरिनुपर्ने बताएका छन् ।
अन्त्यमा, सरकारले गैरसुरक्षामूलक काममा सेनालाई सहभागी नगराउनु पर्ने अवस्थामा आफैले ‘काम गर भन्दै’ पत्र पठाउनु कतिको ठिक कदम हुन सक्छ ? सोचनीय छ । एउटा सुरक्षा अंगलाई दु्रतमार्ग निर्माण गर्न दिन हुन्छ वा हुन्न अझै बहसको विषय बनेको छ । सरकारले कुनै पनि निकायलाई जिम्मेवारी दिंदा भविष्यमा त्यसबाट पर्ने सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षलाई केलाउन आवश्यक हुन्छ ।
प्रकाशित : चैत्र २२, २०७३ १२:४८
