कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आमाको दूध र नागरिकता

डा. अरूणा उप्रेती

२०७२ असार २६ गते भीम रावलले ‘किन नेपाली महिलाले आफ्ना सन्तानलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिन पाउनु हुँदैन ?’ भनी लेख्नुभयो । सोही असार ३१ गते सपना प्रधान मल्ल र मैले संयुक्त रूपमा ‘नेपाली महिलाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकताको अधिकार दिन पाउनुपर्छ’ भनी कान्तिपुरमा नै रावललाई पत्र लेख्यौं ।

आमाको दूध र नागरिकता

निकै चर्चा–परिचर्चा भए, त्यो लेखको बारेमा । कान्तिपुरमा रजनीले आफ्ना सन्तानलाई आफ्नो नामबाट नागरिकता दिन नपाएको सन्दर्भ पढ्दा त्यो लेखको याद आयो र अर्काे पनि सम्झना आयो, नेपाली महिलाले कहिल्यै पनि पहिलो दर्जाको नागरिक बन्ने सौभाग्य पाउने छैनन् । 

नेपालका सबै वामपन्थी नेताले भाषण छाँट्दा ‘महिलालाई समान अधिकार दिन्छौँ’ भनी बारम्बार माक्र्स र लेनिनका उदाहरण दिइरहन्थे र दिइरहन्छन् । कुनै पनि वामपन्थी नेता यस्ता छैनन् होला, जसले ‘उठ दिदी–बहिनी हो, हामी तिम्रो साथ दिन्छौँ’ भनी भाषण नगरेका हुन् । झन् माओवादी नेताहरूको त कुरै नगरे हुन्छ । उनीहरूले त यस्तो कुरा गर्थे, मानौँ उनीहरू सत्तामा आएपछि कानुनी रूपमा महिला र पुरुषमा कुनै भेदभाव नै हुने छैन । हिसिला यमी र बाबुराम भट्टाराईले त ०४६ सालको आन्दोलनको बेला पनि बारम्बार यस्ता अभिव्यक्ति दिइरहे । ०४६ को आन्दोलनमा नेताहरूले ‘आमा, दिदी–बहिनी, कुटो–कोदालो हातमा लिएर बाहिर निस्क, बच्चालाई काखीमा च्यापेर बाहिर निस्क, यही मौका हो, महिलाले आफूलाई पुरातन संस्कारबाट मुक्त गराउने’ भनी भाषण दिए । ‘गाउँ गाउँबाट उठ...’ दिदी–बहिनी हो, उठ भनेर गीत–संगीत धन्काए र जब ०४६ सालको आन्दोलन सफल भयो, उनीहरूले आफ्नो वाचा भुसुक्कै बिर्सिए । 

महिलाको सम्पत्तिको अधिकार, गर्भपतनको कानुनी अधिकार लिन हामीले निकै ठूलो संघर्ष गर्नुपर्‍यो । त्यो केही सफल भयो । तर नागरिकताको मुद्दामा चाहिँ नेताहरू मुख लुकाएर बसे 
माओवादीले युद्ध गरेको बेला फेरि महिलालाई नागरिकतामा समान अधिकार दिन्छौँ भनी अनेक वाचा गरे । सबै वामपन्थी दलले पनि हो–मा–हो मिलाए । संविधानमा पनि महिलालाई नागरिकता आमाको अधिकार दिनेछ भनेर लेख्न त लेखे, तर वास्तविकतामा जब कुनै महिलाले आफ्नो सन्तानलाई आफ्नो नामबाट नागरिकता दिन चाहन्छिन्, नेता र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको दिमाग रन्थनिन्छ ।

सर्वाेच्च अदालतले प्रत्येकपल्ट सन्तानलाई आमाको नाममा नागरिकता दिनु भनेर आदेश जारी गर्नुपर्छ । फेरि नेपाली महिलाले त्यसैगरी लडाइँ लड्नुपर्ने ? आफ्नो नाममा नागरिकता सन्तानलाई दिन ।

एउटी आमा थिइन् । उनको २० वर्षका जवान छोरा, १८ वर्षकी बुहारी र ४ महिनाको नातिको युद्धमा परेर एकैचोटी मृत्यु भयो । पोष्टमार्टम गर्नुपर्‍यो । लास लैजान अस्पतालमा पैसा तिर्नुपर्ने भयो । तर ती आमासँग पैसा कहाँ थियो र ? पैसा नतिरुन्जेलसम्म लास नदिने अस्पतालको निर्णयपछि आमाले घरको केही बेच्न पाइन्छ कि भनेर हेर्न गइन् । तर घरमा के थियो र फुटेका हाँडी र थोत्रा सुकुलबाहेक । १० वर्षको युद्धपछि आक्रान्त भएको उनको गाउँमा त्यो हाँडी र थोत्रा सुकुल कसले पो किन्थ्यो होला र ? आमा यसो केही अन्य कुरा छ कि भनेर खानतलास गर्दै थिइन् । अचानक उनको स्तन गह्रुँगो भएर आयो । आमाले भन्ठानिन्, दु:खले गर्दा मुटुमा भक्कानो पर्न आँटेको छ, तर दुबै स्तन गह्रुँगो भएपछि उनी छक्क परिन् । उनलाई लाग्यो, उनको स्तनमा दूध भरिएको छ । १८ वर्षपछि उनको स्तन भरिएछ । २ वर्ष छोरालाई दूध ख्वाएपछि उनको दूध सुकेको थियो । दूधले उनको छोरालाई जीवनदान दिएको थियो, आज अचानक छोराको मृत्युपछि दूध भरिनुमा केही रहस्य हुनुपर्छ भनी ती आमाले सोचिन् । उनलाई एउटा विचार आयो । 

आफ्नो दुबै स्तनको दूध उनले एउटा हाँडीमा निचोरिन् र बजारमा लगेर बेचिन् । सायद कुनै नवजात शिशुलाई आमाको दूध चाहिएको थियो, सुत्केरी आमाको मृत्यु भएकाले दूध तुरुन्त बिक्यो । बुढो स्तनबाट आएको दूध बेचेर त्यो पैसाले आमाले जवान छोरा, बुहारी र नातिको लास अस्पतालबाट लिइन् र अन्तिम संस्कार गरिन् । आमाको दूधले सन्तानलाई जीवन दियो, मृत्युपछिको संस्कार गरायो र बज्यैको दूधले एउटा नातिको लासले आगो पायो, एउटी सासूको दूधले बुहारीको लास बगरमा मिल्किनु परेन ।

स्तनको दूध बेचेर सन्तानलाई जीवन दिने आमाले आफ्नो नामबाट नागरिकता सन्तानलाई दिनचाहिँ नपाउने अन्याय किन भएको होला ?

के लोकतन्त्र भनेको राजनीतिक परिवर्तन मात्र हो ? के लोकतन्त्र भनेको शब्दहरू परिवर्तन हुनुमात्र हो ? के रोल्पाकी आमालाई र चितवनकी युवतीलाई आफ्नो नागरिक अधिकारबारे बोल्ने ठाउँ छैन ? कसले देला, यो ठाउँ नेपाली महिलालाई ? लोकतन्त्रको यत्रो बहसपछि पनि यदि नेपाली महिलाले आफ्नो सन्तानलाई आफ्नो नामबाट पहिचान दिनसक्ने अवस्था छैन भने त्यो के लोकतन्त्र हो ?

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७३ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?