स्थानीय निर्वाचनमा महिला सहभागिता

कानुनी रूपमै नेपालको संविधानको धारा २२२ ले हरेक वडामा ५ प्रतिनिधिमध्ये दुईजना महिला प्रतिनिधि अनिवार्य हुनुपर्ने र स्थानीय निर्वाचन ऐनले दुई महिला प्रतिनिधिमध्ये एक दलित महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला प्रतिनिधि अनिवार्य हुनु पर्नेछ । 

वडा सदस्य पदमा दुई महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता हुँदा करिब ४० प्रतिशत महिला सहभागिता हुने देखिन्छ । जुन खुसी मान्नुपर्ने अवस्था हो, तर यो सहभागिता स्थानीय व्यवस्थापिकामा मात्रै हुने हो । ‘पावर एक्सरसाइज’ गर्ने थलो स्थानीय कार्यपालिकामा अर्थात गाउँ कार्यपालिकामा चारजना र नगर कार्यपालिकामा पाँचजना मात्रै पुग्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । स्थानीय कार्यपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख र सबै वडाका अध्यक्ष सदस्य रहने हुँदा वडाध्यक्षमा महिलाले जित्ने विधि नबनाउने हो भने स्थानीय कार्यपालिकामा महिला सहभागिता अहिलेको मन्त्रिपरिषद जस्तो निकै कम हुने अवस्था छ । त्यसैगरी प्रमुख वा उपप्रमुखमा अनिवार्य रूपमा एकजना महिला भनिएको कानुनी व्यवस्थालाई टेक्दै कुनै एक दलले प्रमुख वा उपप्रमुखमा महिला उठायो र अर्को दलले त्यही पदमा पुरुष उठायो भने दुवै पदमा महिलाले जित्ने सम्भावना कम देखिन्छ । निर्वाचनको समयमा दलहरूले जसरी पनि चुनाव जित्ने रणनीति अपनाउने हुँदा पार्टीले जित्ने अवस्था कमजोर भएको ठाउँमा मात्रै महिलालाई उम्मेदवार बनाउने सम्भावना पनि बढिरहेको छ ।

प्रमुख वा उपप्रमुखको अर्थ उपप्रमुख मात्रै होइन 
उम्मेदवार को हुने वा कसलाई बनाउने भन्ने चर्चा चुलिँदै गर्दा प्रमुख पदमा पुरुष र उपप्रमुख पदमा महिलाको नाम चर्चामा आउन थालेको छ । माथि नै उल्लेख गरिएको छ, कानुनले नै स्थानीय कार्यपालिकामा प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको अवस्थामा प्रमुख पद पुरुषको लागि र दोस्रो पद (उपप्रमुख) महिलाको लागि भनेर विभाजन गरिएको पक्कै होइन । प्रमुख पदमा पुरुष र उपप्रमुख पदमा महिलाको मात्रै नाम आउनुले हाम्रो समाज र राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व कतिसम्म पितृसत्तात्मक छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । प्रमुख पदमा महिलाको नाम नै लिन नचाहने राजनीतिक नेतृत्वले देशको आधाभन्दा बढी संख्यामा रहेका महिलाहरूको नेतृत्व कसरी गर्न सक्छ, सोचनीय विषय छ ।

नेपाली समाजमा रहेका पारिवारिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संरचनाहरू महिलामैत्री छैनन् र यी संरचनाले महिलालाई कुनै पनि सार्वजानिक क्षेत्रमा अहिलेकै अवस्थामा पुरुषको हाराहारीमा उभिन असहजता खडा गरेका छन् भन्ने वास्तविकता स्वीकार गरेर नै प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको हो । यो व्यवस्था कसैको वा कुनै महामानवको निगाह वा बक्सिसमा प्राप्त भएको नभई महिलाले दशकौंदेखि गरेको लामो र निरन्तर सङ्घर्षपछि मात्रै प्राप्त गरेको एक उपलब्धि हो । तर जसरी प्रमुखको रूपमा पुरुष र उपप्रमुख पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउने वा हुने भन्ने बहस चर्चामा भएको छ, यसले एकातर्फ उपप्रमुखको पद महिलाको लागि आरक्षणको पद हो भन्ने बुझाइ स्थापित गर्दैछ । अर्कोतर्फ महिला कहिल्यै प्रमुख वा कार्यकारी पदमा रहन सक्दैनन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्दैछ ।

नेतृत्व गर्न सक्ने र नसक्ने कुरा 
पितृसत्तात्मक सोचले ग्रस्त नेपाली समाजमा महिलालाई कुनै पनि कामको जिम्मेवारी दिनुभन्दा अगाडि नै उसले यो काम गर्नसक्ने हो कि होइन भनेर शंका–उपशंका गर्ने गरिन्छ । यतिबेला उम्मेदवार छनोट क्रममा उक्त सोच झन् टड्कारो भएर देखिन थालेको छ । प्रमुख पदमा उठ्ने तयारी गरिरहेका अविवाहित महिला नेतालाई तिमी त विवाह गरेर जाने होला भनेर अपमानित गर्ने, विवाहित महिला नेतालाई भर्खर आएको तिमीले कति पो बुझेकी छौ र ? वा ‘बुहारी’ मान्छे भनेर होच्याउने, लामो समयदेखि काम गरिरहेका पाका महिला नेतालाई देशजमाना नबुझेको हुनाले नेतृत्व गर्न सक्दैनन् भनेर होस् भन्ने वा भित्र–भित्र महिला नेताहरू विरुद्ध जनमत बनाउँदै गरिएका घटनाहरू विस्तारै सतहमा आउन थालेका छन् ।

अवसर र सहयोग पाउने हो भने महिलाले पनि पुरुष जत्तिको गर्न सक्छन् भन्ने कुरा गतवर्ष निर्वाचत हुनुभएका राष्ट्रप्रमुख, सभामुख वा नियुक्त गरिएका सर्वोच्चका न्यायाधीश (जो तीनजना नै महिला हुनुहुन्छ) ले गरिरहेका कामबाट पुष्टि हुन्छ । नेतृत्व गर्नसक्ने सक्षमता वा असक्षमताका कुरा गर्ने हो भने बडो छुच्चो भाषा प्रयोग गरेर बोल्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल अहिले जुन आर्थिक सुस्तता, पुँजी र युवा (श्रम) पलायन, त्यसले निम्त्याएका सामाजिक गतिरोध साथै राजनीतिक रूपमा अनिर्णयको बन्दी बन्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, त्यसको जिम्मेवार पक्कै पनि अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व हो । जुन राजनीतिक नेतृत्वमा पूर्णरूपमा पुरुषहरू नै विराजमान छन् । पुरुष हुँदैमा कोही साँच्चिकै सक्षम हुन्छन् भन्ने हो भने त हाम्रो देशको यो अवस्था पक्कै आउने थिएन । तर पुरुषलाई उम्मेदवार बनाउँदा उसलाई पुरुषहरू भएर काम गर्न सक्ने–नसक्ने, भ्रष्टाचार गर्ने–नगर्ने, कहाँको महिलासँग विवाह गर्ने वा नगर्ने जस्ता विषयमा जवाफ दिँदै हिँड्नु पर्दैन भने किन महिला भएकै कारणमात्रै गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर प्रश्न गरिन्छ ? 

सक्ने–नसक्ने भन्ने विषयमै केन्द्रित भएर कुरा गर्दा हाम्रो घर वा समाजमा आमाहरूले गरिरहेको कामबाट नै पुष्टि हुन्छ । आमाहरूबारे कुरा गर्दा भनिन्छ, ‘आमा नभएको घर घरजस्तो हुँदैन’ अर्थात् आमा नभएको घर व्यवस्थित हुँदैन । यसो भन्नुको पछाडि आमाहरूले घरको व्यवस्थापन मिहिन रूपमा गर्छन् भन्ने हो । नेपाली समाज यति बेला त झन् वैदेशिक रोजगारी र आन्तरिक बसाइँ–सराइका कारण गाउँका धेरैजसो घरभित्रको व्यवस्थापन महिलाले गरिरहेका छन् । फोनबाटै भए पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयमा पुरुषको सहभागिता भए पनि निर्णयपछि महिलाले काम कसरी सहज बनाउने भन्नेमा ठूलो भूमिका खेलिरहेका छन् । जुन घरमा महिलाले घर हुनुको मूल्य निर्माण गर्छन्, त्यही समाजमा तिनै महिलाले समाजको व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा नै गलत छ । महिलालाई महिला भएकैले गरिने फरक व्यवहार उसमाथि गरिएको हिंसा हो भन्ने विश्वब्यापी मान्यताको आधारमा रहेर हेर्दा पनि महिलालाई प्रमुख पदमा उठ्न टिकट नदिने, विश्वास नगर्ने, अपमानित गर्ने र टिकट दिए पनि जित्न नसक्नेगरी वातावरण बिगार्नेगरी अगाडि बढिरहेको वातावरण पनि एक प्रकारले महिलामाथि गरिएको हिंसा हो । हाम्रो समाज र राजनीतिक दलले महिलालाई पूर्ण मानवका रूपमा अझै स्वीकार गर्न नसकेको देखाउँछ ।
 
अगाडिको बाटो
महिलाहरूले आफ्ना अधिकारलाई संवैधानिक संरक्षण प्रदान गर्न धेरै लामो संघर्ष गरेका छन् । संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई आम महिलासम्म पुर्‍याउन स्थानीय तहमा महिलाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता जरुरी छ । जुन सतहमा देखिएको जत्तिकै सहज देखिन्न, जबसम्म स्थानीय कार्यपालिकामा महिलाको ३३ प्रतिशतसम्म पनि महिला सहभागिता हुँदैन । महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताको लागि अहिले महिला नेताले अलिकति आँट गर्ने र पुरुष नेता अलिकति उदार हुने हो भने पछि हुने प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा महिलाका लागि सहज वातावरण बन्दै जानेछ । समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै त्यो लक्ष्यमा पुग्न राज्यका सबै संयन्त्रमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको विशेष अधिकार प्रदान गरेको संविधानको कार्यान्वयन गर्न पनि राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि नै इमानदारिता देखाउनुपर्छ । प्रत्येक गाउँपालिकाका वडाध्यक्षमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार सुनिश्चित गर्ने, प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकमा महिलाले जित्नेगरी महिला–महिलाबीच प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्न जरुरी हुन्छ ।

लेखकहरू महिला मानवअधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालमा आबद्ध छन् ।