सिंहदरबार ‘रेट्रोफिटिङ’ सकारात्मक

सम्पादकीय

दुई वर्षअघिको शक्तिशाली भूकम्पमा क्षति बेहोरेको भनिएको सिंहदरबारको मुख्य प्रशासकीय भवनलाई जोगाउने कि भत्काउने भन्ने बहसले निकास पाउने स्थिति देखिएको छ । सम्बद्ध विज्ञ र प्राविधिकहरूले सिंहदरबार पश्चिमी मोहडाअन्तर्गतका भित्री कक्षमा गरेको स्थलगत भ्रमणपछि बाहिर चर्चामा आएजस्तो यो मोहडा जोगाउनै नसकिने गरी ‘क्षतिग्रस्त’ नबनेको भनाइ सार्वजनिक भएको छ ।

विश्व मानचित्रमा नेपाललाई चिनाउने एउटा ‘सिग्नेचर’ मानिने सिंहदरबारलाई जे–जसरी सकिन्छ, प्रबलीकरण (रेट्रोफिटिङ) नै गर्नुपर्ने साझा रायसुझाव आएका छन् जुन आफैंमा सकारात्मक छ । प्रबलीकरणले एसियाली कलात्मक आकृतिको भवनमै विशिष्ट मानिने सिंहदरबारको स्वरूपलाई जोगाउने निश्चित छ । 

भूकम्पपछि सुरु भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण अभियानमा कामभन्दा बढी कुरा भइरहेको यथार्थलाई ढाकछोप गर्न सकिने स्थिति छैन । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा समेत स्पष्ट देखिने गरी पुनर्निर्माण तथा मर्मत–सम्भारका काम नभइरहेका बेला सिंहदरबार र यस्तै सम्पदाजन्य संरचनाको साख जोगाउने दिशामा त्यति प्राथमिकतापूर्वक काम हुन सकेको छैन । विश्व सम्पदामा सूचीकृत स्थलहरूसहित प्रमुख सम्पदाको हेरदेख वा पुनर्निर्माणमा विभिन्न दातृ निकायहरूले साथ दिने भनिए पनि त्यसमा पनि खासै उपलब्धि देखा पर्न सकेको छैन । सिंहदरबारका हकमा पनि बाहिरी सतहबाट गरिएको अध्यनलाई आधार मान्दै यथार्थ धरातलको विश्लेषण हुन सकिरहेकै थिएन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पहलमा पहिलोपटक विज्ञ समूहले सिंहदरबारमा गरेको स्थलगत भ्रमणमा जापानबाट आएका विषयविद्ले दिएको राय–सुझाव अर्थपूर्ण छ । 

जापानको क्युसु टापुमा पर्ने कुमामोतो राज्यमा गत वर्ष अप्रिल १६ मा आएको ७ म्याग्निच्युडको भूकम्पमा परेर त्यहाँको ५ सय वर्ष पुरानो ‘कुमामोतो कासल’ (दरबार) भत्केपछि त्यसमा सबलीकरणको काम गरिरहेको निप्पोन कोइ समूहका इन्जिनियरले सम्पदा जोगाउने अर्थमा मूल्यको हिसाब नहुने अनुभव सुनाएका छन् । कुमामोतो कासललाई २० वर्षे योजना बनाएर प्रबलीकरण गर्ने काम सुरु गरिएको अनुभव सुनाएर सिंहदरबारलाई ‘जोगाउन सकिने’ सकारात्मक अनुभव विज्ञले बाँडेका छन् । अब प्राधिकरणले सधैंजस्तै बहस र चर्चामा मात्रै आउन चाहने अभ्यासबाट अघि बढेर कार्य रूपमा पनि सिंहदरबार जगेर्नाका दिशामा परिणाम देखाउन सक्नुपर्छ । सिंहदरबार पुनर्निर्माणमा गठन भएको उपसमितिमा रहेका विज्ञ पदाधिकारीले सिंहदरबारको पश्चिम मोहडामा बाहिरबाट देखिएको ‘क्षतिग्रस्त यथास्थिति’ तत्काल न्यून गराउन मोहडाको छतमा त्रिपाल ओढाउने र स्काफोल्डिङको काम सुरु गर्ने भनेर सुझाव दिएको धेरै भइसकेको छ । तर, तत्कालै असर पर्ने र काममा देखिने संरक्षण–संवद्र्धनका दिशामा प्राधिकरणले समन्वयकारी भूमिका निभाउन सकेको छैन । कहिले सहरी विकास मन्त्रालयको कारण देखाएर अथवा कहिले आफ्नै अनिर्णयलाई अगाडि सारेर कुनै मर्मत–सम्भार र हेरदेख पाउन नसकिरहेको सिंहदरबारले दुई बर्खाको झरीपानी खेपिसकेको छ । अब रेट्रोफिटिङको तहमा विभिन्न तहबाट सकारात्मक बहस र सुझाव आउन थालिसकेको अवस्थामा प्राधिकरणले कार्यप्रगति देखाउन जरुरी छ ।      

अबको चरणमा संरचनागत रूपमा भित्री स्वरूप (स्ट्रक्चरल) को विस्तृत अध्ययनपछि सिंहदरबारले जीवन पाउन सक्ने आशा पलाएको छ । वास्तुकला र निर्माण शैलीका आधारमा सिंहदरबार सिंगो एउटा युगको ‘प्रतिनिधि सम्पदा’ मात्रै होइन, यो नेपाल– नेपालीको चिनारी जोडिएको ‘सिग्नेचर’ समेत हो । पहिलेजस्तै यसलाई भीडभाडयुक्त प्रशासकीय कार्यालयका रूपमा सञ्चालन गर्नु–गराउनुभन्दा कुनै विशेष संग्रहालय अथवा अवलोकन प्रयोजनको केन्द्रका रूपमा मात्रै उपयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । 

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७४ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मधेसी दलहरूको एकीकरणको अन्तर्य

तुलानारायण साह

बिहीबारको बिहान धेरैका लागि अप्रत्यासित रह्यो । बिहानीको एफएम समाचारमा मधेसी दलहरूको एकीकरण केही दिनलाई टरेको समाचार सुन्नेहरू पत्रिका पढ्न नभ्याउँदै सामाजिक सञ्जालमार्फत अर्को समाचार पढ्न पाएँ । छवटा मधेसी दलहरूबीच एकीकरण हुने त्यो समाचारले मधेसमा एकाएक नयाँ तरंग पैदा गरिदियो ।

वर्षौंदेखि सुन्दै आएको तर खासै पत्यार नलागेको यो एकीकरण किन र कसरी सम्भव भएको होला ? यसले नेपालको क्षेत्रीय र राष्ट्रिय राजनीतिलाई कसरी प्रभावित गर्ने हो ? प्रस्तुत लेख त्यसैमा केन्द्रित रहनेछ । 

किन भयो एकीकरण ?
कतिपयले हालै निर्वाचनसम्बन्धी बनेको ऐनले गरेको ‘थ्रेसहोल्ड’को व्यवस्थाका कारणमात्र यो एकीकरण सम्भव भएको भन्छन् । तर त्यो एउटा सानो कारणमात्र हो । मूल कारण सामाजिक र राजनीतिक पक्ष नै हो । मधेसी समाजमा सधैंभरि यो चाहना रहेको थियो र छ । गजेन्द्रनारायण सिंह नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टीको विभाजन हुँदा पनि यस्तै आवाज उठ्ने गरेको सम्झन्छु । 

२०६३ सालपछि मधेसी फोरमको उदय, सद्भावनाको पुनर्गठन र तमलोपाको नवगठन एक–दुई वर्षभित्रै भएका घटना थिए । त्यतिबेला पनि सबै मधेसी दलहरू एक हुनुपर्ने जोडदार आवाज उठेकै थियो । तर आन्दोलनका लागि मोर्चाबन्दी भए पनि निर्वाचनमा एक भएर जानसकेका थिएनन् । निर्वाचनको परिणाम र हारेका उम्मेदवारहरूको प्राप्त मतको हिसाब–किताब सार्वजनिक भएपछि मधेसी नेतृत्वमा पनि एकीकरणबारे गम्भीर छलफल सुरु भएको थियो । तर पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि सुरु भएको सत्तारोहणको यात्रामा मधेसी दलहरू जुट्नुको सट्टा पटक–पटक फुटीमात्र रहे । यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेसी नेताहरू परिहासका पात्र, पदलोलुपको आरोपबाट गुज्रे भने मधेसी समाजमा घोर निराशा छायो । 

फलस्वरूप संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा तराई–मधेसका आम नागरिकले मधेसी दललाई रुचाएनन् । स्थायी सत्ता र राष्ट्रिय दलहरू त्यसबाट निकै हौसिएका थिए, जसको परिणामस्वरूप १६ बुँदे सहमति भयो र मधेसी मोर्चालाई नजरअन्दाज गरेर संविधान निर्माणको राजनीतिलाई अगाडि बढाइयो । त्यसै बेलादेखि मधेसमा सुरु भएको आन्दोलनले काठमाडौंसँग संविधान संशोधन वा पुनर्लेखनको माग गरिरहँदा पनि मधेसी दलहरूबीच एकीकरण हुनुपर्ने चाहना सँगसँगै राखेका थिए । मलाई लाग्छ, आज भएको एकीकरण तिथिमितिको हिसाबले अप्रत्यासित जस्तो लागे पनि अवश्यम्भावी थियो, जसको मूलकारण मधेसी समाजको उत्कट चाहना थियो ।

मधेसी दलहरू बीचको एकीकरणको राजनीतिक पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । त्यसको एउटा अंश ‘थ्रेसहोल्ड’ हो । तर मुख्य कुरा नयाँ संविधानको निर्माण प्रक्रिया, त्यसका प्रावधानहरू र आगामी चुनावी राजनीति हो । २०६३ र ०६४ सालमा मधेसी दलहरू दलीय आकार ग्रहण गर्न नपाउँदै दुइटा ठूलठूला आन्दोलनहरू हाँक्न सफल भएका थिए । त्यसको भरमा तत्कालीन राष्ट्रिय राजनीतिको ‘कोर्स’ परिवर्तन गर्न बाध्य पारेका थिए । तर सत्ता राजनीतिमा फँस्दै जाँदा र खण्डीकृत हुँदै गएपछि नेपाली राजनीतिमा मधेसी दलहरूको प्रभाव कम हुँदै गएको थियो । १६ बुँदे यताको राजनीतिले त्यही देखायो । कांग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीका नेताहरूले मधेस आन्दोलन र मधेसी दलहरूलाई निरन्तर नजरअन्दाज गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिलाई अगाडि बढाइरहे । गतवर्ष लगभग ६ महिनासम्मको मधेस आन्दोलन निर्णायक बन्न सकेन । त्यसले मधेसी राजनीतिमा दुइटा पाठ सिकायो । एउटा, संविधान निर्माण नभएसम्म मधेसी दलहरूले लिएको सत्ता राजनीति, जसले दलहरूलाई चिराचिरामा विभाजित गरिदियो, त्यो बाटो ठिक थिएन । अर्को, ठूला तीन दल र पुरानो राज्य संरचना एकातिर उभिदिएपछि मधेसी दलहरू बीचको मोर्चाबन्दी मात्रले आन्दोलन निर्णायक हुनसक्दैन, एकीकरण नै हुनुपर्छ । मधेसी दलहरूले अबको आन्दोलनलाई थप उचाइमा पुर्‍याउने वा संविधानलाई आफ्नो पक्षमा संशोधन गराउने हो भने नेपाली राजनीतिमा नयाँ धु्रवीकरण आवश्यक छ । अहिले एकीकरण हुनुको मुख्य राजनीतिक कारण यही हो । 

यदि अहिलेको संविधानमा संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रियसभाको गठन, भाषा र नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानहरूको मधेस अनुकूल संशोधन हुँदैन भने आगामी दिनमा हुने कुनै पनि प्रकारको निर्वाचनमा मधेस एक प्रभावशाली राजनीतिक शक्तिको रूपमा रहनै सक्दैन । त्यसकारण भविष्यमा हुने निर्वाचनहरू त आजको एकीकरणको एउटा कारकतत्त्व हुँदैहुन् । 

एकीकरणको प्रभाव 
बिहीबार भएको मधेसी दलहरू बीचको एकीकरणले मधेसी समाजमा नयाँ ऊर्जा थपेको छ । गाउँ–देहातका आम मधेसीहरू यो खबर सुन्नासाथ उत्साहित देखिएका छन् । मधेसी समाजमा देखिएको यो उत्साहले आन्दोलनको माहोललाई थप बलियो बनाउनेछ । एकीकरणको दूरगामी प्रभावको पनि आँकलन/विश्लेषण हुने नै छ । तर यसले तत्कालको लागि तीन दलले जबर्जस्ती गराउन खोजेको स्थानीय तहको निर्वाचनको कोर्सलाई परिवर्तन गरिदिने निश्चित छ । कम्तीमा तराई–मधेस क्षेत्रमा नवगठित मधेसी दल र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दललाई विश्वासमा नलिई निर्वाचन हुनसक्दैन । संविधानको संशोधनबेगरै निर्वाचन गराउने, आन्दोलनलाई दबाउने र मधेसी दललाई काठमाडौंमा अलमल्याउने तीन दलको नीतिमा हालको एकीकरणले बलियो ‘ब्रेक’ लगाइदिनेछ । त्यसकारण यो एकीकरणले नेपाली राजनीतिको कोर्सलाई परिवर्तन गरिदिने निश्चित छ । 

दशक अघि काठमाडौंको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ नेपालको बहस चर्को थियो । हिजोआज नयाँ नेपालको बहसको ठाउँ राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताको रक्षाले लिएको छ । हिजो नयाँ नेपालको बहसलाई चर्को रूपमा उठाउनेले आफ्नो अनुकूलको नयाँ नेपाल आज पनि चाहेकै छन्, तर त्यसभित्र मधेसचाहिँ पुरानै रहोस् भन्ने चाहन्छन् । अब त्यो सम्भव छैन । नेपाल यदि नयाँ बन्छ भने नयाँ नेपालभित्र मधेस पनि नयाँ बन्नैपर्छ । सम्भवत: मधेसी दलहरू बीचको यो एकीकरणले अब सही मानेमा त्यस दिशातर्फ कार्य गर्नेछ । 

मधेसी दलहरू बीचको यो एकीकरणको अर्को प्रभाव भनेको नेपाली राजनीतिले लिएको बृहत्तर पुनर्गठनको यात्रालाई थप छिटो बनाउने पनि हो । हरेक आन्दोलन वा राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली राजनीतिको पुनर्गठन हुने गरेको छ । २०४६ सालपछि कांग्रेस–एमाले जस्ताले आन्दोलनको लामो यात्राबाट निर्वाचन र सत्ताको यात्रामा प्रवेश गरेर नेपाली राजनीतिलाई पुनर्गठन गरेका थिए । २०६२/६३ सालपछि माओवादी र फोरम लगायतका मधेसी दलहरूले पनि त्यसरी नै पुनर्गठनको प्रयास गरेका हुन् । तर त्यो यात्रा त्यस रूपमा सफल हुनसकेन, जुन रूपमा अपेक्षा गरिएको थियो वा भनौं जुन रूपको आवश्यकता थियो । 

नयाँ संविधानको घोषणापछि नेपाली राजनीतिमा फेरि पुनर्गठन अपरिहार्य छ । राज्यको संरचनागत समस्यालाई नयाँ संविधानले समाधान गर्ने अपेक्षा थियो । आंशिक रूपमा भयो पनि, तर आम जनमानसले अपेक्षा गरेअनुरूप, सीमान्तकृत समुदायहरूलाई मूलधारमा ल्याउने अपेक्षित संविधान आउन सकेन । शक्ति समीकरणमा पुरानै शक्तिहरू दोहोर्‍याएर शक्तिशाली भएपछि राज्य पुन:संरचनाको यात्रा अवरुद्धमात्र भएको हो । तर संघीयतालाई स्वीकारेको यस संविधानकै पनि कथंकदाचित कार्यान्वयन भइहाल्यो भने अबको नेपालमा राष्ट्रिय दलहरूमात्र उपस्थित रहन सक्दैनन् । प्रदेश केन्द्रित क्षेत्रीय दलहरूको पनि उदय हुने नै छ । नेपाली राजनीतिको पुनर्गठनको त्यो एउटा मजबुत पाटो हो, जसलाई मधेसी दलहरूको यो एकीकरणले बल नै पुर्‍याउनेछ । साथै वैकल्पिक राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदय हुनखोजेको डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम बीचको चर्चामा रहेको एकीकरणलाई मधेसी दलहरूको यो एकीकरणले हौस्याइदिनेछ । उता विजय गच्छदार नेतृत्वको पार्टी र अन्य सानातिना दलहरूबीच हुने भनिएका/सुनिएका एकपछि अर्को एकीकरणको चर्चालाई पनि मधेसी दलहरू बीचको यो एकीकरणले उत्साहित वा बाध्य पार्नेछ । 

राजनीतिको पुनर्गठन केवल दलहरूको एकीकरण वा खण्डीकरण मात्रले हुने होइन । यो त केवल तीनमध्ये एक पक्ष हो । संगठनको पुनर्गठनका साथै नेतृत्व र एजेन्डाहरूको पनि पुनर्गठन हुनैपर्छ । आजसम्म राष्ट्रिय भनाउँदा दलहरूले पनि राजनीतिक एजेन्डाबाहेक विकास र समृद्धिको एजेन्डामा खासै ध्यान दिएको पाइँदैन । मधेसी राजनीतिले त यो सुविधा अलिक बढी नै पाएको थियो । एजेन्डाको सवालमा तर्कभन्दा पनि भावनालाई ज्यादा महत्त्व दिएर टिकेको मधेसी राजनीतिलाई यो एकीकरणले तर्कपूर्ण बनाउन सघाउने आशा गर्न सकिन्छ । बिहीबार बनेको एकीकृत पार्टीमा नेतृत्वको सही व्यवस्थापन हुनसक्यो भने यो एउटा ऐतिहासिक यात्राको प्रारम्भविन्दुका रूपमा अंकित हुनसक्छ, अन्यथा दुर्भाग्यको क्षणमा परिणत हुन पनि बेर लाग्ने छैन । 

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७४ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्