स्थानीय तहमा लोकतन्त्र

वैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवस । यो दिवस अनुमोदित भएको एक दशक बितिसकेको छ । यो दिवसको एक महिनापछि अर्थात जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस पर्छ । गणतन्त्र २०६५ जेठ १५ गते एकमतले पहिलो संविधानसभाले पारित गर्‍यो । सरकारी पञ्चाङ्ग अनुसार दुबै दिवस मान्यताप्राप्त जनअनुमोदित राष्ट्रिय दिवस हुन् । तर यहाँ स्थानीय तह र लोकतन्त्रकै विषयमा चर्चा गरिन्छ ।

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ । सरकारले लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न स्थानीय तहको निर्वाचनको अपरिहार्यता बताउँदै आएको हो । संघीय गणतन्त्रको उपरिसंरचना प्रदेशको सीमाङ्कनमा विवाद कायमै छ । यस्तो बेला स्थानीय तहको निर्वाचनको अभ्यासले लोकतन्त्रको संस्थागत विकास होला, प्रश्न खड्किएको छ । यहाँ कुनै आग्रह–पूर्वाग्रह नराखी भन्ने हो भने प्रस्तावित गणतान्त्रिक संरचनामा लोकतान्त्रिक अभ्यास हुनुपर्ने हो । लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन अनिवार्य सर्त मानिन्छ । तर गणतन्त्र (संघीयता) को सर्वमान्य नक्साङ्कन र सीमाङ्कन हुनसकेन । यही विवादका कारण स्थानीय तहको संस्थागत विकासका विषयमा लोकतान्त्रिक अभ्यास हुने–नहुने अझै अन्योल कायमै छ । मधेस सम्बद्ध दलहरू अर्थात संघीय गठबन्धन आबद्ध दलको असन्तुष्टि सतहमा छ । यो दलीय असन्तुष्टिमात्र हो कि सामुदायिक असन्तुष्टि पनि हो ? यही विश्लेषणको आधारमा स्थानीय तह गठनको भविष्य जोडिएको छ । सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस उनीहरूलाई स्थानीय तहमा राजनीतिक रूपले अवतरण गराउने प्रयासमा देखिन्छ । सत्तारूढ अन्य दल भने सत्ता साझेदारीमा रमाएका छन् । सरकारको प्रयासमा उनीहरूको गम्भीरता देखिँदैन । यता प्रतिपक्षी एमालेसहितका दलहरू यथास्थितिमै निर्वाचनमा जाने अडानका कारण अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भएको हो । 

अब्राहम लिंकनले भनेझैं लोकतन्त्र जनताको लागि, जनताद्वारा, जनताले गर्ने शासन पद्धति हो । तर नेपालमा लोकतन्त्रको परिभाषा पार्टीको लागि, पार्टीद्वारा, पार्टीले गर्ने शासन पद्धतिको रूपमा भ्रष्टीकृत भएको छ । अझ शीर्ष नेताको लागि, शीर्ष नेताद्वारा, शीर्ष नेताले गर्ने शासन व्यवस्थाजस्तो हुनपुगेको छ । यही कारण जति पनि दलहरू छन्, तिनले शासन व्यवस्थाको अन्तरवस्तुमा मत बझाएका छैनन् । केवल प्रदेश, स्थानीय तहको गणित र सीमाङ्कनमा तिनका मुद्दा कैफियतमा आएका छन् । प्रचलित मान्यता अनुसार लोकतन्त्र ‘समानहरू बीचको समान प्रतिस्पर्धा’मा आधारित हुन्छ, नकि ‘असमानहरूका बीचमा समान प्रतिस्पर्धा’मा । प्रदेशको सीमाङ्कन, स्थानीय तहको अङ्कगणितीय मुद्दामा लोकतन्त्र कहाँ उपस्थित हुन्छ ? अधिकारका सूची, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह बीचमा साझा तथा एकल अधिकारको सूची बारेमा कतै मतविभाजित छैन । स्थानीय तहको निर्वाचन प्रणाली आर्थिक स्रोत–सामथ्र्यको चर्चासम्म भएन । स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगले प्रस्ताव गरेको गाउँपालिका, नगरपालिकाको भूगोल सीमाङ्कन र संख्यामा दलहरूले मत बझाए । स्थानीय तहमा हुन गैरहेको निर्वाचन प्रणाली समानहरूका बीचमा समान प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुन गैरहेको छ कि छैन, चियोचर्चासम्म गरिएन । 

स्थानीय तहको निर्वाचन, निर्माण वा गठन प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रको भनेर रडाको मच्चाउने मात्र काम भयो । मुसा, कालो बिरालोले मार्ने कि सेतोले मार्ने विषयमा तर्क–तरङ्ग चलाउनुको अर्थ हुन्न । अङ्कका आधारमा बन्ने प्रदेश, गणितको आधारमा बनेको स्थानीय तह धेरै हुन् या थोरै त्यसको राजनीतिक अर्थ रहन्न । यसले प्रशासनिक अर्थमात्र राख्छ । यो प्रशासनिक इकाइको विभाजनमात्र हो । तर साँचो अर्थमा अधिकार कति तलसम्म गयो भन्ने अर्थले लोकतन्त्रको परिभाषा पूर्ण गर्छ । हरेक व्यक्ति कुनै न कुनै स्थानीय क्षेत्रमा बसेको हुन्छ । त्यहाँ उसले सिंहदरबारको अधिकार पाउन सक्नु लोकतन्त्रको आधारशिला हो । लोकतन्त्रको मर्म अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनु हो । जति तलसम्म अधिकार जान्छ, त्यति नै आधारभूत वर्ग र समुदायले अधिकारमार्फत मनोरञ्जन लिन सक्छन् । 

लोकतन्त्र भनेको राज्यशक्तिको बाँडफाँड हो । वास्तविक राज्यशक्ति त लोकतन्त्रले मात्र व्यवस्थित गर्छ । आम समुदायलाई राजनीतिक स्वतन्त्रता लोकतन्त्रले दिने हो । लोकतन्त्र शब्दको उत्पत्ति र राजनीतिक विकासले यहाँसम्म आइपुग्दा जनताले सार्वभौमसत्ता उपयोग गर्नसके मात्र लोकतन्त्रले पूर्ण परिभाषा पाउँछ । समानहरूबीच समान प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने निर्वाचन प्रणाली लोकतन्त्रको प्राणवायु हो । यसले मात्र लोकतन्त्रलाई पुनर्जलीय उपचार गर्छ ।

चुनाव चिह्नको रडाको
चुनाव चिह्न वितरणमा कानुनी अड्चनले गर्दा केही राजनीतिक दलले राजनीति गर्ने मसला पाएका छन् । यो मसला नपाएको भए कतिपय दलले आफ्नो दलको परिचयसम्म मतदातामा गराउन भ्याउने थिएनन् । नयाँ शक्ति पार्टीले रोजेको चुनाव चिह्न एकैपटक मतदातामा पुर्‍याउन भ्याएको छ, भलै भोलि उसको चुनाव चिह्न के हुने हो, टुङ्गो भैसकेको छैन । एउटै चुनाव चिह्न नपाएका करिव पाँच दर्जन दलले पार्टीको प्रचार गर्ने मुद्दा पाएका छन् । यो प्रकरणले आम मतदातामा उत्साह थपिएको छैन । निर्वाचनलाई महोत्सवको रूप दिन जरुरी छ । यसका लागि राजनीतिक र प्राविधिक मुद्दा मिलाउन कुनै कसर बाँकी राख्नुहुन्न । सिद्धान्तत: लोकतान्त्रिक व्यवस्थासँंग बाझिएको हकमा निर्मित कानुनी अड्चन फुकाउ गरेर भए पनि पहिलोपटक कुनै पनि राजनीतिक दललाई निश्चित चुनाव चिह्न आयोगले वितरण गर्नु मनासिव हुन्छ । यसै त मधेससम्बद्ध दलहरू निर्वाचनमा आउन कठिन भएको अवस्थामा चुनाव चिह्नकै कारण अन्य दललाई पनि निर्वाचनमा जान प्राविधिक अप्ठ्यारो खडा गर्नुहुन्न । निर्वाचन आयोगको सफलता भनेको निर्वाचनमा जाने माहोल तयार गर्नु पनि हो । मधेस सम्बद्ध दलहरूलाई निर्वाचनमा आउने वातावरण मुख्य राजनीतिक दलमा निर्भर छ । तर निर्वाचनमा आउन खोजिरहेका दलको हकमा आयोगले नै बाधा–अड्काउ फुकाउ गर्न सक्नुपर्छ । पहिलो पटक कुनै पनि राजनीतिक दलले रोजेको चिह्न पाउनुपर्छ । गएको संसदीय व्यवस्थामा समेत नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगर्दा पनि मादल चुनाव चिह्न दिइएको थियो ।

रहलपहल
संघीयताको संरचना माथिबाट निर्माण गर्दै तलतिर जानुपर्ने हो । तर संघीय संरचना तलबाट माथितिर निर्माण हुने क्रममा छ । नेपालको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनले यस्तो भैरहेको बुझ्न सकिन्छ । लामो समयदेखि स्थानीय इकाइ खाली भएकाले पनि यस्तो अवस्था आयो । तर मुख्य कुरा त फेरि पनि स्थानीय तहमा सिंहदरबारको प्रतिलिपि अधिकार आयो–आएन भन्ने नै हो । स्थानीय तहको महत्त्व बुझेरै यो व्यवस्थासंँग साइनो नगाँस्ने कतिपय साम्यवादी दलले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनलाई उपयोग गर्दैछन् । राजनीतिक भाषामा यो कार्यनीतिक सवाल हो । प्रदेश वा केन्द्रीय संघमा मतविभाजन गरी बहिष्कार वा स्वीकार गर्नु त्यसको महत्त्व हुन्छ । तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा छोइछिटो गर्नु राजनीतिक दललाई भविष्यमा महङ्गो सावित हुनेछ । राष्ट्रियताको जग स्थानीय तह हो । स्थानीय तहको राजनीतिक–प्रशासनिक इकाइको निर्माण, गठन र अभ्यास आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।