भूकम्पले थलिएको भू–भागको व्यथा

डा. दण्डपाणि अधिकारी

काठमाडौं — ०७२ सालको शक्तिशाली भूकम्प (वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाक वरपर केन्द्रबिन्दु भएको ७.९ म्याग्नेच्युडको प्रमुख कम्प र त्यसपछि वैशाख २९ गते दोलखा केन्द्रबिन्दु भएको ७.३ म्याग्नेच्युडको परकम्प) ले करिब आठ लाख घर तथा अन्य संरचना क्षतिग्रस्त पार्‍यो ।

२०७२ सालको शक्तिशाली भूकम्प (वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाक वरपर केन्द्रबिन्दु भएको ७.९ म्याग्नेच्युडको प्रमुख कम्प र त्यसपछि वैशाख २९ गते दोलखा केन्द्रबिन्दु भएको ७.३ म्याग्नेच्युडको परकम्प) ले करिब आठ लाख घर तथा अन्य संरचना क्षतिग्रस्त पारेको र ९,००० को जीवन हरण गरेको त्रासदीपूर्ण दुई वर्ष पुरा भएको छ । यस अवधिमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा बाँचेकाहरूले भोगेको कष्ट र पीडाको बयान जति गरे पनि अपर्याप्त नै हुन्छ । दु:खजिलो गरी चलेको पहाडी जनजीवनमा परेको यो बज्रपातको गहिरो घाउमा राज्यले मलमपट्टी लगाउन ढिला गर्दिँदा सक्नेले ऋणसापट गरी बासको व्यवस्था गर्दै गरे तापनि नसक्नेहरू भने अझै पर्खिबसेकै छन् । यो लेख गोरखा भूकम्पको प्रमुख केन्द्रबिन्दु बारपाक वरपरको क्षेत्रमा स्तम्भकारले भूकम्पपश्चात देखे–सुनेका कुरालाई संलग्न गरी तयार पारिएको छ ।

अवलोकन सारसंक्षेप
यस स्तम्भकारको अनुभवमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा भूकम्पको कारणले सिर्जित अधिकांश पहिरो तथा डाँडा र डिलहरूमा विकसित लामा–लामा चिरा भने सक्रिय रूपमा भत्किएको देखिन्न र यसलाई राम्रो पक्ष मान्नुपर्छ । कतिपय ठाउँमा वर्षातको पानीको कारण चिरामा माटो भरिएर चिन्नै नसक्ने अवस्था पनि देखिन्छ । तर त्यसको अर्थ अब ती चिराको असर सकियो भन्ने होइन, त्यसको अध्ययन–अनुसन्धानको आवश्यकता छ, छँदैछ । बेवास्ताले थप क्षति निम्त्याउन सक्छ ।

केन्द्रबिन्दु नजिक रहेको बारपाकमा भूकम्पपूर्व भएका ६ वटा पक्की घरले आंशिक क्षति ब्यहोरे भने बाँकी सबै घर पूर्ण क्षति भए । बारपाकबासी हाल करिब ८० प्रतिशत घरहरू पुनर्निर्माणको क्रममा रहेको अनुमान गर्छन्, तीमध्य करिब ६० प्रतिशत पक्की किसिमका छन् र ४० प्रतिशत आंशिक पक्की अथवा अन्य किसिमका । बाँकी २० प्रतिशत घर बनाउन बारपाकमा ढुङ्गाका कुनियाहरू अझै प्रशस्तै देखिन्छन् । भूकम्पपूर्व अधिकांश ढुङ्गाको छाना भएको गाउँमा हाल अधिकांश जस्ताको छाना देखिन्छन् । ढुङ्गा अथवा इँट्टाबाट निर्मित गारो सिमेन्टले जोडेको पाइन्छ भने काठको प्रयोग पनि मनग्ये नै छ । निर्माणमा सरकारी मापदण्ड पुरा गर्ने प्रयास भएकै पाइन्छ । बिहान सबेरैदेखि साँझ अबेरसम्म महिलाहरूसमेत बालबच्चा चेपेरै भए पनि निर्माणको काममा खटेको देखिन्छ । कतिपय घरको सुन्दरताले मानिसलाई लोभ्याउँछ । पूर्णरूपमा पुनर्निर्मित भएपछिको बारपाक पहिलाभन्दा सुन्दर देखिने र धेरै पर्यटक तान्ने निश्चित छ । यी तमाम कुराको बाबजुद सरकारले लोभ देखाएको तर हालसम्म जम्मा रु. ५०,००० मात्र उपलब्ध गराएको र प्राविधिक सहयोग पनि नगन्य उपलब्ध भएको भन्दै बारपाकी समुदाय राज्यसंँग भने क्रुद्ध भएको छनक पाइन्छ ।

लाप्राकको कथा भने फरक छ । लाप्राक गाउँ पहिराको जोखिममा भएकोले गाउँको माथिल्लो भाग, गुप्सीपाखामा स्थानान्तरण गर्ने सरकारी निर्णयअनुसार गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले ५७३ वटा घर निर्माण गरिदिने कामको जिम्मा लिएको र हाल डीपीसी हुँदै गरेको अवस्थामा छ । एक घरपरिवारलाई १८.३५ वर्गमिटर जग्गा उपलब्ध गराई निर्माण हुने घरको लागि प्रत्यक घरधनीले डीपीसीसम्मको लागि ढुङ्गा तथा आवश्यक गिटी र काठ उपलब्ध गराउनुपर्ने र बाँकी सामग्री जुटाई आगामी कात्तिकसम्ममा एनआरएनएले उक्त नमुना बस्ती निर्माण सम्पन्न गरिदिने लक्ष्य रहेको बुझिन्छ । २७०० मिटर भन्दा बढी उचाइसम्ममा रहेको गुप्सीपाखामा छिनछिनमा मौसम परिवर्तन हुने, जाडो र वर्षात समयमा काम गर्न गाह्रो हुने र घरधनी आफैंले पनि निर्माण सामग्री जुटाउनुपर्ने हुँदा निर्माण सम्पन्न गर्न अझै लामो समय लाग्नसक्ने भएकोले लाप्राकबासीले पुरानो गाउँ चाँडै छोड्न पाउने स्थिति नआउन सक्छ । एनआरएनए, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण (एनआरए) र स्थानीयबासी बीचमा राम्रो समन्वयको अभावमा निर्माण सम्पन्न हुन अझै लामो समय लाग्न सक्छ ।

गुप्सीपाखामा चट्टान ६० मिटर भन्दा गहिराइमा भएको र सतहमा गिटी मिसिएको खुकुलो माटो (कोलुभिएम) सहित भएको ठाउँ पनि बस्ती निर्माण स्थलमा भएकोले घरको जग तथा कान्लामा आवश्यक पर्खाल निर्माणमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ भने गुप्सीपाखाको फेदमा र सिरानमा पैरो जान नदिन वृक्षरोपण तथा अन्य इन्जिनियरिङ संरचनाको महत्त्व उस्तै छ । यी सबै कुराको मूल्याङ्कन तथा गतिविधिका लागि अनुभवी भू–गर्भशास्त्री र इन्जिनियरले काँधमा–काँध मिलाएर काम गर्न आवश्यक छ ।

गुप्सीपाखाबाट डेढ–दुई घन्टा जतिमा कच्चीबाटो भएर पुगिने गुम्दा, यमगाउँ तथा लप्सीबोटको अवस्था पनि राहतको हिसाबले बारपाकभन्दा फरक भएको बुझिन्न । गुम्दाका कलात्मक ढुङ्गाको गारो, मनग्ये काठको प्रयोग र जस्ताका छानो भएका घरहरू लोभ्याउने खालका छन् । गुम्दाबासीका अनुसार ध्वस्त भएका सम्पूर्ण २८० वटा घरमध्ये करिब ७० प्रतिशत पुनर्निर्माण भएको अनुमान रहेछ । ढुवानीको कारण एक ट्याक्टर बालुवाको २७,००० रुपैयाँसम्म पर्ने भएकोले गारोको जडान भने माटोबाट गरिएका ती घरमा सरकारी मापदण्डको जाँच गरी बाँकी राहत रकम पाए धन्य हुने थिए, गुम्दाबासी । गुम्दाको जस्तो कच्ची बाटोले समेत नछोएका सिङ्ला, खोर्ला, केरौंजा, काशीगाउँ, उइया तथा अन्य बिकट गाउँहरूको पीडा त अझ कहाँ हो कहाँ ! भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाकबाट पश्चिम भागमा रहेका पूर्व गाविसहरू मुच्चोक, सिमजुङ, घ्याच्चोक, हंसपुर, खरीबोटका गाउँहरू हुन् वा वरपरका सौरपानी, मसेल, तान्द्राङ आदि ठाउँहरू, जहाँ पुगे पनि बारपाक, लाप्राक, गुम्दा आदिको तुलनामा पुनर्निर्माणको सुरुवात नै नभएको आभाष हुन्छ ।

पुनर्निर्माणमा ढिलाइ किन ?
भौगर्भिक अध्ययनमा ढिलाइ : भूकम्प लगत्तै नेपाल भौगर्भिक समाजको आह्वानमा द्रुत भौगर्भिक अध्ययनमा संलग्न भू–गर्भशास्त्रीहरू पुनर्निर्माणको समयमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने वातावरण र अवसर खोजिरहेका थिए र उल्लेख्य योगदान गर्न सक्थे पनि । खानी तथा भू–गर्भ विभागले आफ्नो स्रोतसाधनको प्रयोग गरी केही काम गर्‍यो पनि । उदेकलाग्दो विषय के भने नेपाल भौगर्भिक समाजको निरन्तर प्रयासको बाबजुद राज्यले भौगर्भिक अध्ययनको आवश्यता महसुस गर्न सकेन वा चाहेन । एनआरएनएले पछिल्लो समय ट्रेनिङ दिएर जरुरी ठाउँमा अध्ययनको काम गर्‍यो, जुन कुरा धेरै पहिला नै नेपालका विश्वविद्यालय तथा सरकारी सेवामा भएका अनुभवी विज्ञहरूलाई अनिवार्य सेवाको रूपमा गराउन सकिन्थ्यो । भूकम्प प्रभावित ठाउँका जनता भौगर्भिक अध्ययन कुरेरै बसेको कारणले पनि पुनर्निर्माणको सुरुवातमा ढिलाइ भयो ।

सरकारी अस्पष्टता र ढिलासुस्ती : सरकारले भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर निर्माणको मापदण्ड तयार गर्ने, राहत तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने जस्ता समाचार राम्रैसंँग आए । पीडित जनता त्यसको आसमा बस्ता–बस्तै दुई वर्ष समय घर्किएको पत्तो नै पाएनन् ।

सडकको अभाव र दुरवस्था : सरकारले लोभ देखाइदिएकोले जनताले आफ्नै पहलमा ढुङ्गामाटोको घर बनाउन ढिलाइ गरे । ढिलै भए पनि कतिपयले निर्माण सुरु गर्ने थिए । सडकको अभावले निर्माण सामग्री पुर्‍याउन सकेनन् । सडक भएको ठाउँमा त्यसको दुरवस्थाको कारण निर्माण सामग्री पुर्‍याउन कठिन भयो वा मूल्य अति महङ्गो भयो, जुन कुरा गुम्दामा सानो एक ट्याक्टर बालुवाको २७,००० रुपैयाँसम्म परेबाट थाहा हुन्छ ।

बालुवादेखि बारपाक–लाप्राक हुँदै गुम्दासम्मको सडकको दुरवस्था नै छ । भौगर्भिक हिसाबले मुलायम यो भू–भाग २०७२ को भूकम्पपश्चात त झन् थिलथिलो छ । सडक फराक गर्न हाल त्यहाँ डोजर कार्यरत देखिन्छ र डोजर ड्राइभर नै त्यहाँको प्रमुख प्राविधिक हुन् । भू–गर्भशास्त्री र इन्जिनियर साथमै बसेर काम गर्नुपर्ने यो ठाउँमा डोजर ड्राइभर भन्छन्, भू–गर्भशास्त्री र इन्जिनियर को–को छन्, देखेकै छैन ! भूकम्प पश्चात समयमै यो बाटो बनाउनसकेको भए बारपाक, लाप्राक, गुम्दा तथा त्यसको आसपास र त्यसभन्दा माथिका विकट ठाउँहरूमा निर्माण सामग्री पुर्‍याउन सहज भई पुनर्निर्माण चाँडो हुने थियो । मुच्चोक, सिमजुङ, घ्याच्चोक, हंसपुर, खरीबोट पुग्ने सडकको दुरवस्था त्यस्तै छ । भूकम्प प्रभावित धेरै ठाउँको नियति यस्तै–यस्तै भएको सुनिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । मानिसले एउटा काम जसरी गर्छ, सबै काम उसैगरी गर्ने प्रवृत्ति राख्छ (हाउ यु डु वान थिङ, इज हाउ यु डु अदर थिङ्स) भन्ने कुरा त्यसै भएर भनिएको रहेछ ।

पुनर्निर्माण कोषमा रकमको अभाव : पुनर्निर्माणको लागि पुनर्निर्माण कोषको स्थापना गरिएको छ र एनआरएनएले यही कोषमा भएको रकम राहतको रूपमा खर्च गर्छ । दोस्रो पटक राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुखको रूपमा नियुक्त भएका सीईओ केही गर्न नै आएका होलान् भन्ने आसले पीडित जनतामा केही उत्साह थपिएको थियो । तर पुनर्निर्माण कोषमा रकम अभावको कारण प्राविधिकहरूको सेवा–सुविधा र पुनर्निर्माणको राहत वितरण प्रभावित भएको भन्ने हाल सुनिने पुराण यदि साँचो हो भने त्यो सीईओको भन्दा सरकारको लाचारीपन हो, भूकम्प पीडितप्रतिको बेवास्ता हो ।

अन्त्यमा,
भारतीय प्लेट र युरेसियाली प्लेटको संघातबाट बनेको हिमालय क्षेत्रको मध्यभागमा अवस्थित नेपाल यसै पनि भूकम्पीय उच्च जोखिम क्षेत्रमा पर्छ । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पको कारण सतहबाट १० किलोमिटर मुनि पश्चिममा चेपे नदीदेखि पूर्वमा दोलखासम्म पर्न गएको १५० किलोमिटर लामो र ६० किलोमिटर चौडा चिरा दक्षिणमा महाभारत शृङ्खला नजिक पुगेर रोकिँदा अर्थात ‘लक’ हुँदा भूकम्पपूर्व सञ्चित सबै शक्ति सकिन नपाएको तत्कालीन स्थिति हालसम्म यथावत नै छ भन्ने भूवैज्ञानिकहरूको बुझाइ छ । समकालीन विश्वमा वैज्ञानिक हिसाबले भूकम्पको किटानसाथ पूर्वानुमान गर्न नसकिए तापनि २०७२ सालको भूकम्पपश्चात भएका अधिकांश भौगर्भिक अध्ययन–अनुसन्धानले नेपालमा ठूलो भूकम्पको सम्भावना नटरेको औंल्याइरहेको वर्तमान अवस्थामा निर्मित भवन तथा अन्य संरचनाहरू भूकम्प प्रतिरोधात्मक बनाउनुको अन्य विकल्प छैन । राजनीतिक खिचातानीले ओझेलमा परेको पुनर्निर्माणमा सबैको उत्तिकै ध्यान जान जरुरी छ । अन्यथा, ‘न रहे बाँस, न बजे बाँसुरी’ भन्ने कहावत लागु हन्छ !

अधिकारी नेपाल भौगर्भिक समाजका अध्यक्ष हुन् । यस लेखमा समावेश विचार भने लेखकका निजी हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७४ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पुनर्निर्माणका चुनौती

प्रा. गोविन्दराज पोखरेल

दुई वर्षअघि हामीले जीवनकालको सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्‍यौं । त्यसको परिणाम भयावह थियो । झन्डै नौ हजार नेपालीको ज्यान गयो, २२ हजारभन्दा बढी घाइते हुनुभयो ।

आठ लाखभन्दा धेरै घर क्षतिग्रस्त भए । यस्तो खालको भूकम्प आउन सक्छ भन्ने लामो समयदेखि अनुमान हुँदाहुँदै पनि हाम्रो पूर्वतयारीको अभाव आदिका कारण उक्त विपत्तिपूर्ण घटनाको असर भयंकर ठूलो भयो । हाम्रा पूर्वाधार तथा संस्थाहरू र हाम्रो अर्थतन्त्रसमेत यस्ता विनाशकारी भूकम्प थेग्नेगरी बनेका रहेनछन् भन्ने प्रस्ट देखियो । 

राहत तथा उद्धारको क्षेत्रमा राज्य संयन्त्र तथा नागरिकको तहबाट उदाहरणीय काम भयो । छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू र अन्तर्राष्टिय संस्थाहरूबाट पनि उद्धार, राहत तथा सहयोगमा ठूलो सहयोग मिल्यो । तर सोचेजस्तो र पीडितको चाहना अनुसार पुन:स्थापना तथा पुनर्निर्माणको प्रयासले गति लिन सकेन । ढिला हुनुका अनेक कारण छन् । तर मूलत: राजनीतिक अस्थिरता, पर्याप्त र लचक साधनस्रोत तथा हाम्रा क्षमतामा भएका कमी नै प्रमुख हुन् । त्यसका बाबजुद तेस्रो वर्षमा प्रवेश गर्दैगर्दा तीव्र गतिमा अघि बढ्ने आधार बनेको छ । 

पुनर्निर्माणको काम तीव्र गतिमा गर्न सहज होस् भनी पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भयो । तर काम भने परम्परागत ढंगले नै गर्न थालियो । कमजोर क्षमतामा सुधार नगरी, बजेट खर्च गर्न नसक्ने भनी आलोचना खेपिरहेका हाम्रा संयन्त्रबाटै काम गर्न थालेपछि तीव्र परिणाम आउन नसक्नु स्वाभाविकै थियो । पुनर्निर्माणले गति नलिनुमा यो अहं कारण हो । प्राधिकरणको प्रारम्भिक अवधारणा अनुसार संरचना पनि बन्न सकेन । काम गर्ने तौरतरिकामा पनि परिवर्तन ल्याउन सकेनौँ । पुनर्निर्माण प्राधिकरण पनि सरकारकै अन्य मन्त्रालयजस्तै भयो । न चाँडै निर्णय गर्न सक्ने संस्कार र अवस्था, न पुनर्निर्माण कोषमा बजेट । पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेको पुनर्निर्माण कोषमा पर्याप्त लचक बजेट भए आवश्यकता अनुसार काम गर्न सकिन्थ्यो । गाउँमा इन्जिनियरको अनुपस्थितिले धेरैजसो ठाउँमा दोस्रो किस्ता (कतिपय ठाउँमा तेस्रो किस्तासमेत) वितरणमा समस्या भइरहेको छ । केही ठाउँमा प्राविधिक जनशक्ति अपर्याप्ताले मापदण्ड अनुसार घर बन्नसकेका छैनन् । बने पनि परीक्षण गर्न समस्या छ । त्यसको विकल्पमा बजेट व्यवस्थापन गर्न कार्यान्वयनमा जान सजिलो छैन । 

अर्काे मुख्य चुनौती भनेको हाम्रो संरचना हो । जस्तै– हाम्रा कार्यविधि परिवर्तन गर्न मन्त्रिपरिषदमा लैजानुपर्छ । त्यो प्रक्रिया झन्झटिलो छ । पहिले बनाएका संरचना परिवर्तन गर्न चाहँदा मन्त्रिपरिषद नै जानुपर्छ । तथापि संशोधनमा लैजाने काम गरिरहेका छौं । पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय तहमा तालिम प्राप्त मानव जनशक्तिको ठूलो अभाव छ । भूकम्प प्रतिरोध आवास निर्माणका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न तालिम चाहिन्छ । तालिमका लागि बजेटको अभाव छ । समय परिस्थितिले पुनर्निर्माण राज्यको एकमात्र प्राथमिक एजेन्डा बन्नसकेको छैन । भूकम्प लगत्तै संविधान निर्माण र राज्य पुन:संरचनाको एजेन्डाले प्रमुखता पायो । त्यसपछिको नाकाबन्दी र अहिले स्थानीय तह निर्वाचनमा राज्यका संयन्त्रहरूको ध्यान जाँदा पुनर्निर्माणको काममा थोरबहुत बाधा परेकै छ । राजनीतिक संक्रमण जारी छ, सरकारी संयन्त्रलाई सुरु हुनलागेको चुनाव ध्यान दिनुपर्ने स्थिति छ । यस्तो परिस्थितिमा राज्यका नियमित काम गर्नुपर्ने निकायकै भरमा पुनर्निर्माणको पनि भारी बोकाइदिँदा धान्न कठिन भएको कसैबाट लुकेको छैन ।
 
गति बढ्ने आधार
स्वीकार गर्नुपर्छ, पुनर्निर्माणलाई तीव्रतामा लैजाने नियत हुँदाहुँदै पनि हामी तालिकाभन्दा करिब एक वर्ष पछि परिसकेका छौं । वास्तवमा यस प्रकारको महान पुनर्निर्माण नेपालको इतिहासमै पहिलो हो । तसर्थ हामी काम गर्दै सिकिरहेका पनि छौं । यसरी काम गर्दै सिक्दै गर्दा हामीले अमूल्य शिक्षा हासिल गरेका छौं । त्यो सिक्ने चरण सकिएको छ र हामी अब पुनर्निर्माणको गतिलाई तीव्र पार्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौं । देशलाई नौलो तरिकाबाट दरिलो र बलियो गराई निर्माण गर्ने ऐतिहासिक कार्यमा एक वर्ष ढिलाइलाई सबै पीडितले माफ गरिदिनु हुनेछ । अति प्रभावित १४ जिल्लाका घरधनीसँग अनुदान सम्झौतापश्चात पहिलो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राही संख्या साढे लाखभन्दा बढी पुगेको छ । १५ हजार जतिले दोस्रो किस्ता लिइसक्नुभयो, लगभग ३५ हजारले त्यसका लागि निवेदन दिनुभएको छ । दोस्रो किस्ता पाएलगत्तै तेस्रो किस्ता माग गर्ने स्थितिमा हजारौं लाभग्राही हुनुहुन्छ । गत महिनाबाट बाँकी कम प्रभावित १७ जिल्लामा पनि पहिलो किस्ता वितरण सुरु भएको छ । 

२३ हजारभन्दा बढीले घर पुनर्निर्माण गरिसक्नुभएको छ । करिब ५० हजार लाभग्राहीले पहिलो किस्ताबाट घर बनाउन सुरु गर्नुभएको छ । यसमा पछिल्लो तीन महिनामा पुनर्निर्माण सुरु भएका घरसंख्या २५ हजारभन्दा बढी छ । विस्तारै पुनर्निर्माणको गति तीव्र हुनलागेको आभाष भएको छ । गति बढ्ने आधार बनेको छ । तालिम सञ्चालनमा गति आएको छ, करिब ३५ हजार जतिले तालिम लिइसकेका छन् ।

भूकम्प पीडितका वास्तविक समस्या बुझ्न फिल्डमा पुगिरहेको छौं । फिल्डमा जाँदा र साथीहरूको रिपोर्टअनुसार थुप्रै भूकम्प पीडितले घर निर्माण गर्नुभएको छ । तर हाम्रा कठोर कार्यविधिले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्न अप्ठ्यारो पारेका कारण तथ्यांकमा कम देखिएको छ । प्राधिकरणको विद्यमान कार्यविधिले हाम्रोजस्तो देशका गाम्रीण क्षेत्रमा निर्माण गर्ने आवासलाई प्रमाणीकरण गर्न कठिन छ । त्यसलाई हाम्रो दरिलो र बलियो घर बनाउने लक्ष्यबाट विचलित नहुनेगरी पुनरावलोकन गरेका छौँ । 

त्यसैगरी पूर्वाधार तथा सार्वजनिक भवन पुनर्निर्माण तथा जीविकोपार्जनका क्षेत्रमा पनि प्रगति भइरहेको छ । करिब १७ सय शैक्षिक संस्थाको पुनर्निर्माण भएको छ भने दुई हजारजति निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । त्यस्तै दुई सयवटा स्वास्थ्य संस्था (प्रिफ्याब) बनिसकेका छन् भने एक सयवटा पुनर्निर्माण भइरहेका छन् । तीन दर्जन बढी सरकारी भवनको पुनर्निर्माण भइरहेको छ । पुरातात्त्विक सम्पदातर्फ पनि निर्माणले गति लिनलागेको छ । 

पुनर्निर्माणलाई सहज बनाउन केही कमी–कमजोरीलाई सुधार गर्दै समायानुकूल बनाउने प्रयास गरिएको छ । काम गर्दै जाँदा देखिने चुनौतीलाई सामना गर्न विभिन्न नीतिगत सुधारका प्रयास भइरहेका छन्् । एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न चाहनेलाई प्रोत्साहन गर्ने निर्णय लिइएको छ । सडक, बिजुली, खानेपानी जस्ता पूर्वाधार पुर्‍याइदिन प्राधिकरणले पहल गर्नेछ । 

जोखिमयुक्त बस्तीका हजारौं लाभग्राही अन्योलमा हुनुहुन्थ्यो, घर बनाउन सकिरहनुभएको थिएन । अब उहाँहरूलाई सुरक्षित स्थलमा जग्गा खरिद गर्न अनुदान दिने कार्यविधि बनाइएको छ । मन्त्रिपरिषद समक्ष प्रतिपरिवार दुई लाख दिन प्रस्ताव गरिएको छ । तर यो काम सरकारलाई मात्र सुम्पियो भने वर्षौंसम्म सकिने छैन । त्यसैले जनतालाई पनि गर्न दिनुपर्छ भनी हामी लागेका छौं । त्यस्तै नेपालभरि आफ्नो परिवारको कतै पनि जग्गा नभएका तर सार्वजनिक, वनक्षेत्र र सरकारी जग्गामा बसिरहेका भूकम्प पीडितलाई सरकारी जग्गा खाली गर्ने सर्तमा घडेरी खरिद गर्न अनुदानस्वरूप दुई लाख रुपैयाँ दिने प्रस्तावसहित भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०७३ स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको छ । 

जनशक्ति परिपूर्तिका लागि श्रमशक्ति उत्पादन तथा परिचालनका लागि हाम्रा सम्पूर्ण साझेदारलाई अपिल गरिरहेका छौं । विदेश जान चाहने युवा साथीहरूलाई जानुभन्दा अघि भूकम्प प्रभावित जिल्लामा केही समय काम गराउनसके जिल्लामा देखिएको प्राविधिक जनशक्ति तथा अन्य कामदारको अभावलाई पनि कम गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयासमा हामी लागेका छौं । वास्तवमा कतिपय जिल्लामा काम गर्न पुरुष जनशक्तिको अभाव देखिएको छ, त्यस्ता ठाउँमा महिला नै अग्रसर भएर पुनर्निर्माणको काममा अघि बढेका छन् । त्यसकारण म सबै युवालाई यसतिर ध्यान दिन अनुरोध गर्छु ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ, संस्थाबाट नेपालको पुनर्निर्माणलाई सहज बनाउन ठूलो प्रयत्न भइरहेको छ । अझ पारदर्शिता तथा समन्वयसाथ त्यसलाई तीव्रता दिन प्राधिकरण आग्रह गर्न चाहन्छ ।

अवसर पनि हो पुनर्निर्माण
यो पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई हाम्रा यस अघिका विकास दृष्टिकोण तथा मोडलहरूमा रहेका कमी सच्याएर आधुनिक नेपाल निर्माण गर्ने अवसरको रूपमा लिनुपर्छ । त्यसो गर्दा हामीले भौतिक निर्माणका अतिरिक्त सामाजिक परिवर्तन र जीविकोपार्जनका उपायलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारी आएपछि पुनर्निर्माणको अभियानमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । हाम्रा सरकारी संयन्त्र, समाज र निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गरेर देशलाई सबै हिसाबले दरिलो बनाउने अवसर हामीले ठूलो पीडाबाट प्राप्त गरेका छौं । यो हाम्रा दिदीबहिनी तथा पछि परेको समुदायलाई बढी प्राथमिकता दिएर अझ समतापूर्ण समाज निर्माण गर्ने अवसर पनि हो । 

पोखरेल प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । 

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७४ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT