ज्येष्ठ नागरिकका प्रिय प्रधानमन्त्री

सूर्य थापा

२०५२ असार १७ गते शनिबारको मध्याह्न हामी प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको निवास बालुवाटारमा केही वृद्धहरूसँगको छलफलमा थियौँ । तत्कालीन उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग, पछि बहुचर्चित बडाल आयोगका अध्यक्ष केशव बडालले काभ्रेका केही वृद्धलाई प्रधानमन्त्रीसँग भेटाउन त्यहाँ ल्याउनुभएको थियो ।

रेडियो नेपालको ‘घटना र विचार’ कार्यक्रमका सञ्चालक कुन्दन अर्याल र ‘दृष्टि’ साप्ताहिकको संवाददाताका रूपमा म प्रधानमन्त्रीको अतिथि कक्षमा उपस्थित थियौँ । आधा दर्जन वृद्धहरू त्यहाँ प्रधानमन्त्रीसँग मच्ची–मच्ची गफ गरिरहेका थिए ।

‘हामी दु:ख पाएर यहाँ आएका होइनौँ, सुख पाएकाले आएका हौँ । पहिले काभ्रेदेखि यहाँसम्म हिँडेर आवत–जावत गथ्र्यौं, भक्तपुरसम्म ट्रली पुगेपछि ठूलो सुविस्ता भयो । मोटर बनेपासम्म पुग्यो, हामीलाई झनै सुख भयो । अहिले त गाउँमै पुगिसक्यो, यसभन्दा सुख मर्ने बेलामा अब अरू के होला ? त्यसैले जनताको जय होस्, नेपाल उज्यालो होस् भन्न आएका हौँ ।’ त्यस दिन काभ्रे शारदा बतासेका चन्द्रबहादुर अधिकारी (८१) र नेत्रबहादुर विष्ट (८०) ले एमाले सरकारको ‘आफ्नो गाउँ आफंै बनाऔँ’ं कार्यक्रमका कारण आफ्नै गाउँमा मोटर पुगेकोमा खुसी प्रकट गर्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष यसो भन्नुभएको थियो ।

Yamaha

प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा मनमोहनको भनाइ थियो, ‘तपाईंहरू यो उमेरमा त्यति टाढाबाट आउनुभयो, आशिर्वाद दिनुभयो, यसले हामीलाई अझ प्रगतितर्फ लम्कने प्रेरणा मिलेको छ । 

सरकारका तर्फबाट तपाईंहरूजस्तै ज्येष्ठ नागरिकहरूप्रति सम्मान दर्शाउन कुनै ठूलो बेतन त होइन, सद्भावनास्वरूप वार्षिक १२ सय भत्ता दिने व्यवस्था गरेका छौँ । यो सानो रकमले घ्यु खान त पुग्दैन, आफ्नो इच्छाअनुसार खर्च गर्न र अम्मल भएकाले सुर्ती खान अवश्य पुग्नेछ !’ प्रधानमन्त्रीको यस्तो भनाइ सुनेर सुन्थानका होमबहादुर केसी (७१) र पनौतीका देवराज शाक्य (८७) ले एकसाथ धन्यवाद ज्ञापन गर्दै थप्नुभयो, ‘यो उमेरमा तपार्इंसँग भेट्ने अवसर पायौँ । पहिलोपटक तपाईंले जस्तो राम्रो काम आजसम्म कसैले गरेका छैनन् । 

सरकारका राम्रा कामले जनता खुसी छन् । गाउँमा पठाएको बजेटले ससाना काम भइरहेका छन् । मान्छे बूढो भए पनि जोश देखाउनुभयो । हामीजस्तै एकजना वृद्ध प्रधानमन्त्री भएर देशमा यति राम्रो काम गरिरहनुभएकोमा असाध्यै खुसी लागेको छ । अब चुनाव हुँदैछ, तपाईंहरूलाई जनताले फेरि जिताउन् । हाम्रो पनि पुरा सद्भाव र आशिर्वाद छ कि चुनावमा बहुमत ल्याएर अझ राम्रो काम गर्नुहोस् †’ काभ्रे शारदा बतासेका अध्यक्ष सोमध्वज थापाको नेतृत्वमा आएको वृद्धहरूको त्यस टोलीसँग प्रधानमन्त्रीले करिब एक घन्टा बिताउनुभयो ।

सरकारमा पुगेपछि मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले पहिले पूरक बजेटमार्फत घोषणा गर्‍यो, ‘देशका ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान गर्नु तथा जीवनयापनमा टेवा पुर्‍याउनु राज्यको कर्तव्य भएकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ७५ वटै जिल्लाका ७५ वर्ष उमेर पुगेका सम्पूर्ण ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रतिमहिना १०० रुपियाँका दरले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’ त्यसपछिका कुनै चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेस वा अरू पक्षलाई दुष्प्रचारको विषय बाँकी रहेन । ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको थालनीले मुलुकभर छोरा, नाति र बुहारीहरूको हेँलाहोचो र उपेक्षा भोग्न विवश एवं दिएको भाग खाएर दिन गुजारा गरिरहेका बूढाबूढीको आत्मसम्मान एकैपटक माथि उठायो ।

जिन्दगीको उत्तराद्र्धमा दिनगन्ती गरिरहेका वृद्धवृद्धाको कम्तीमा वर्षेनि १२ सय आफ्नै आम्दानी भयो । जुन रकम उनीहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार खर्च गर्न, मन लागेको चिज किनेर खान र लाउन खर्च गर्न पाउने भए । यही रकमका कारण घरभित्र पनि उनीहरूको सम्मान र हेरचाह बढ्यो । यसरी सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम थालनीका दृष्टिले नौमहिने सरकार इतिहासकै एउटा स्वर्णकाल हुनपुग्यो । 

राम्रो कामको थालनी
मनमोहन अधिकारीलाई हटाएर २०५२ मै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा वा निर्वाचित प्रधानमन्त्री देउवालाई बर्खास्त गरेर २०५९ असोज १८ पछि गठित सरकारका अर्थमन्त्री डा. बद्रीप्रसाद श्रेष्ठ र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीहरूसमेत यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन बाध्य हुनुपरेको थियो । देउवा नेतृत्वको मिलीजुली सरकारका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले प्रस्तुत गरेको ०५३ को बजेटमा उल्लेख छ, ‘देशको अर्थतन्त्रले थेग्नसक्ने अनुपातमा आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्न केही समयदेखि सुरु गरिएको ज्येष्ठ नागरिक भत्ता तथा ६० वर्ष नाघेकाको निम्ति असहाय भत्ताजस्ता सुरक्षाका कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षमा समेत कायमै राखिनेछ ।’
 मनमोहन अधिकारीलाई सरकारबाट हटाउन सफल हुनुभएका देउवाले अर्थमन्त्रीको समेत हैसियतमा ०५९/६० को बजेट प्रस्तुत गर्दा भन्नुभएको थियो, ‘ज्येष्ठ नागरिक, असहाय, विधवा, अन्धा–अपाङ्गलाई प्रदान गरिआएको सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।’ त्यस लगत्तै बनेको थापा सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले ०६० को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गर्नुभयो, ‘ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, अपाङ्ग तथा विधवाहरूलाई सरकारले प्रदान गर्दै आएको भत्ताको रकमबापत ६० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।’ 

अरूका निम्ति नमुना
ज्येष्ठ नागरिक भत्ता समयमै निकासा नदिने सरकारको गलत रवैयाको सत्ताबाहिर हुँदा पनि मनमोहन अधिकारीले खबरदारी गर्नुभयो । २०५५ सालमा काठमाडौँको भद्रकालीमा सयौँ वृद्धवृद्धाले सडकमा धर्ना दिएर माग गरे, ‘हाम्रो भत्ता तत्काल निकासा देऊ †’ उक्त धर्नामा मनमोहन अधिकारीले वृद्धहरूकै साथ र अग्रपङ्क्तिमा रहेर घन्टौँसम्म तातो सडकमा धर्ना बसेर सरकारलाई वृद्धभत्ताको निकासा र ज्येष्ठ नागरिकको यथोचित सम्मानका निम्ति दबाब दिनुभएको थियो ।

देशभित्र मात्रै होइन, ज्येष्ठ नागरिक सम्मानको कार्यक्रमले विदेशीहरूलाई पनि आकर्षित गर्न सक्यो । दक्षिण एसियाका निम्ति यो एउटा नमुना प्रयोग ठहरियो । वृद्धभत्ताको कार्यक्रम नेपालभन्दा केही पछि भारतको पश्चिम बंगालमा समेत थालनी गरियो । त्यसको प्रेरणाको स्रोत प्रधानमन्त्री अधिकारी र उहाँले नेतृत्व गरेको नौमहिने सरकार थियो ।

जनताको छोराले पाउने उच्च पदमा आसिन हुँदासमेत गाउँको विकास, असहाय, उपेक्षित र डाँडामाथिको जून बनेका ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान गर्न तथा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि उज्यालो बनाउन, असमानता, भेदभाव र थिचोमिचोको अन्त्य गर्न अल्पमतको सरकारको कुशलतापूर्वक नेतृत्व गर्नुभयो । सत्ताको शिखरमा हुँदा होस् या नहुँदा उहाँ लोकप्रिय राजनेताका रूपमा जनताको हृदयमा सम्मानित हुनुभयो । प्रधानमन्त्री भइसकेका सबै सत्ताबाहिर पुग्दासमेत मनमोहनको जस्तो सम्मान, स्वच्छ र निश्कलङ्क छवि तथा लोकप्रियता कायम राख्न कहाँ सक्छन् ? मनमोहन अधिकारीले सत्ता र सङ्घर्ष दुबै कालखण्डमा नेतृत्व गर्दा आफ्नो सम्मान र लोकप्रियता घटाउनु भएन, उहाँलाई अख्तियारले पुर्जी काट्ने स्थितिको त कल्पनै नगरौँ, नातागोताले घेरेर अनुचित फाइदा उठाउने स्थितिबाट समेत सयकोस टाढै रहनुभयो । ज्येष्ठ नागरिक सम्मान उहाँको सरकार सम्झने एउटा आँखीझ्याल मात्र हो । 

२०४६ पछिको १२ वर्षमा मात्र होइन, ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि र ०६५ जेठ १५ गते पहिलोपटक संविधानसभाले गणतन्त्रको नयाँ युग थालनी गरेपश्चात समेत यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । प्रचण्डको नेतृत्वमा अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले वृद्धभत्ताको रकम बढाई ५०० पुर्‍याउने बजेट पारित गराए । त्यसपछि माधवकुमार नेपालको नेतृत्वको सरकारले त्यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्‍यो । तत्पश्चात् झलनाथ खनालको नेतृत्वको सरकारले १,००० र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २,००० रुपैयाँ पुर्‍याएको विदितै छ । 

अहिलेको सरकार नयाँ बजेटमार्फत वृद्धभत्ता पुन: दोब्बर अर्थात ४,००० बनाउने गृहकार्यमा जुटेको चर्चा छ । यसरी यो सबैका निम्ति अनुकरणीय कार्यक्रम बनेको छ । र मनमोहन अधिकारी ज्येष्ठ नागरिकहरूका प्रिय प्रधानमन्त्रीका रूपमा सम्पूर्ण वृद्धवृद्धाको हृदयमा अमर रहनुभएको छ । 

 

Esewa Pasal

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७४ ०७:५९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मेची–महाकाली अभियानको सन्देश

सूर्य थापा

सामाजिक सद्भाव, एकता, अखण्डता र राष्ट्रिय हितको पक्षमा मुलुकको जनसंख्याको करिब आधा हिस्सा ओगट्ने तराईवासीहरूलाई एकताबद्ध र गोलबन्द गरी परिचालन गर्न यस अभियानले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ ।

सप्तरी सदरमुकामस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा आयोजित जनसभापश्चात् तीन दिन स्थगित मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियान फेरि सञ्चालनमा अघि बढेको छ । र, देशको प्रमुख प्रतिपक्ष यो राष्ट्रिय अभियानको क्रममा सक्रिय छ । विगत छ महिनायता यसले आन्तरिक रूपमा अत्यन्त मसिनो तयारी गरी पूर्व–पश्चिम (महेन्द्र) राजमार्गकेन्द्रित यो महाअभियान थालनी गर्न पुग्यो । ‘राष्ट्रिय एकता, समृद्धि र स्वाभिमान : संविधानको कार्यान्वयन एमालेको अभियान’ भन्ने मूल नाराका साथ थालिएको र फागुन २३ मा अवरुद्ध अभियानको निरन्तरता फागुन २७ गते हेटौंडा भुटनदेवी स्कुलबाट सुरु भएर हेटौंडा, भण्डारा, नारायणगढ, नवलपुर, भुमही, भैरहवा, बुटवल हुँदै पश्चिम नेपालतर्फ अग्रसर छ । पहिले झापा–नारायणगढ/कञ्चनपुर–नारायणगढ गरी दुई खण्डमा केशव बडाल नेतृत्वको अखिल नेपाल किसान संघले ‘किसान मार्च’ सम्पन्न गरेयता मेची–महाकालीकेन्द्रित अभियान यो पहिलो पटक सञ्चालन भइरहेको छ । तर एमालेले सञ्चालन गरेको भए पनि समग्रतामा यो अभियान राष्ट्रको एकता, स्वाभिमान र समृद्धिलक्षित छ । ‘तराई–मधेसका देशभक्त जनताको साथ–समर्थनमा सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ गर्न, अनेकन भ्रमको तुँवालो चिर्न, पार्टीको पक्षमा रहेको जनमतलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालित गर्न तथा जनाधारलाई विस्तार र सुदृढ गर्न’ सञ्चालित यस अभियानको विशेषता भनेकै शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शन, जनपरिचालन र जनसभाहरूको आयोजना रहेको छ । 

मधेस–एमाले ऐतिहासिक सम्बन्ध 
२००६ सालमा भारतको कोलकाता श्यामबजारमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठनको भावभूमि विराटनगर मजदुर आन्दोलन (२००३) थियो । पार्टी स्थापनापूर्व नै भएको यस आन्दोलनको नेतृत्व भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको क्रममा जेल पर्दा पहिलो कम्युनिस्ट भएर आउनुभएका मनमोहन अधिकारीले गर्नुभएको थियो । पछि ००९ सालमा महोत्तरीको बटेश्वरमा सम्पन्न पोलिटब्युरो बैठकले उहाँलाई नै पार्टीको महामन्त्री चयन गर्‍यो । जनकपुरमा आयोजित प्रथम किसान सम्मेलनले तराई–मधेसमा ‘रे न कहो, जी कहो !’’, ‘मोच उखाडो !!!’’ आदि जमिनदारी शोषणविरुद्ध समानता, स्वाभिमान र मानवीय सम्मानको पक्षमा सशक्त किसान आन्दोलन सिर्जना र सञ्चालन गरेको थियो । त्यही आन्दोलनको जगबाट ०१५ सालको निर्वाचनमा शेख फरमान र हरदयाल महतो रौतहट जिल्लाबाट संसद्मा निर्वाचित भएका थिए । उनीहरू तराई–मधेसका गरिखाने र दीनदु:खी आम जनसमुदायका सच्चा जनप्रतिनिधि थिए ।

०१७ सालको ‘कु’ पश्चात् विवाद र विभाजनले छिन्नभिन्न एवं केन्द्रविहीनजस्तै हुन पुगेको पार्टीको पूर्व कोसी प्रान्तीय कमिटीअन्तर्गत झापा जिल्लामा ‘झापा विद्रोह’ उठान भयो । त्यसै विद्रोहले देशमा सुखानीको बलिदान, असीम त्याग, समर्पण र जनसेवाको परिवेश मात्रै निर्माण गरेन, विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध पार्ने नयाँ सिलसिला सुरु गर्‍यो । को–अर्डिनेसन केन्द्र (कोके) को स्थापना (विराटनगर, ०३२), तेस्रो सम्मेलन (धनुषा, ०३३), नेकपा (माले) को स्थापना (इटहरा मोरङ, ०३५), महासचिव परिवर्तन (सीपीको सट्टा झलनाथ) को निर्णय (कालापानी–महोत्तरी, २०३९), चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन (विष्णुपुरकट्टी, सिरहा–०४६), छैटौं राष्ट्रिय महाधिवेशन (जनकपुर, ०५९) र आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन (बुटवल, ०६५) आदि तराई–मधेसमै सम्पन्न भएका थिए । सीपी मैनाली, झलनाथ खनाल, मदन भण्डारी, माधवकुमार नेपाल आदि नेताहरूले नेकपा (माले) र नेकपा (एमाले) को मूल नेतृत्वमा तराई–मधेसकै जनताको साथ, सहयोग र समर्थनमा सम्पन्न यिनै महाधिवेशन, सम्मेलन र बैठकहरूबाट चयन भएर राष्ट्रिय राजनीतिमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ । झापा विद्रोहकै विरासत र संघर्षको भावभूमिबाट पार्टीको मूल नेतृत्व र देशको प्रधानमन्त्रीसमेत भएर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हाल पार्टीको नेतृत्व सम्हालिरहेको स्थिति छ । यसरी तराई–मधेसमा विगतमा एमालेको ऐतिहासिक सम्बन्ध जोडिएको र कम्युनिस्ट आन्दोलनले नै तराई–मधेसमा सर्वप्रथम स्वाभिमान, समानता र सामाजिक न्यायको शंखघोष गरेको तथ्य सर्वविदितै छ । 

विकास र समृद्धिको बिगुल
तराई–मधेसमा सर्वप्रथम विद्यमान नागरिकता समस्याको उजागर गरेर समाधानको व्यवस्थित सुझाव धनपति आयोग (०५१) ले दिएको थियो । मूलत: त्यसकै जगमा उभिएर नागरिकता समस्याको समाधान गर्ने ठोस प्रयास भयो । यद्यपि पछि विदेशीलाई समेत जथाभावी नागरिकता वितरण गरियो, तथापि भूमिहीन, गरिब र नागरिकताबाट वञ्चितहरूलाई नागरिकता दिने कार्यको आधार नौमहिने सरकारले तयार गरेको थियो । तराईमा विद्यमान जमिनदारी शोषणको अन्त्य गरी भूमिहीन श्रमिकलाई जग्गाको मालिक बनाउने, जग्गाको खण्डीकरण रोक्ने, चक्लाबन्दी गरेर उत्पादकत्व बढाउने र कृषिको व्यवसायीकरण गर्नेजस्ता सुझाव बडाल आयोग (०५१) ले प्रस्तुत गरेको थियो । ‘भूमिसुधार’ ले आफ्नो चरम सामन्ती लुट र दासताको राज समाप्त हुने भयले गर्दा मधेसका कतिपय मसिहाहरू आज संगठित विरोधमा उत्रिएको पाइन्छ, तर यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउन यो एउटा गर्नैपर्ने काम हो । यसैमार्फत जोताहा किसानलाई जमिनको मालिक बनाई कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने विशेष अभियानमार्फत बहुसंख्यक गरिब जनतालाई धनी र सुखी बनाउन सम्भव छ । यो प्रक्रिया जारी छ र यसको सफल कार्यान्वयनका लागि श्रमजीवी किसान जनतालाई साथ लिएर अघि बढ्नैपर्छ । 

तराईका अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायका मदरसाको स्थिति सुधार गर्न सर्वप्रथम नौमहिने सरकारले नै अध्ययन कार्य गरेको थियो । तराईवासी जनसमुदायलाई नेपाली सेनामा विशेष ग्राह्यताका साथ भर्ती लिने कामसमेत त्यति बेलै राजविराजबाट थालिएको थियो । विपन्न जनसमुदायको आवासका लागि जनता आवास कार्यक्रम, सुकुम्बासी समस्याको समाधान, नदी नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण र सिंचाइको प्रबन्ध आदि कार्यक्रमले तराई–मधेसमा सर्वप्रथम सरकारको अनुभूति गराउन सकेको स्पष्टै छ । अलपत्र पारिएको हुलाकी राजमार्ग आफ्नै पहल, योजना र बजेटमा निर्माण अघि बढाउने, काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक आफैंले बनाउने, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढमा निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएर कार्यान्वयनको स्थितिमा पुर्‍याउने कामसमेत सरकारमा पुगेर एमालेले नै अगुवाइ गरेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । भैरहवामा गौतम बुद्ध क्षेत्रीय विमानस्थलको विस्तार कार्य अन्तिम चरणतिर जारी छ । अझ ओली नेतृत्वको सरकारले तराईका जिल्ला सदरमुकामहरूलाई खण्डहरमा परिणत हुनबाट रोक्न पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि सदरमुकामहरू जोड्ने सडकमार्ग विस्तार तथा सहरको आधुनिक विकासमा जोड दिएर जुन एकमुष्ट बजेट विनियोजन गर्‍यो, त्यसले तराई–मधेसको हितमा सरकारमा हुँदा कसले कस्तो काम गर्‍यो भन्ने स्पष्ट तुलनात्मक स्थिति उपलब्ध गराएको छ । दशगजा (सीमाक्षेत्र) का जनसमुदायको हित, सुविधा, विकास र समृद्धिका लागि बजेट विनियोजनको जुन प्रयास सरकारले गर्‍यो, त्यसैका कारण ‘मधेसी मोर्चा’ का सदावहार ‘मन्त्री’ हरूको पोल मात्रै खुलेन, तराईवासी जनसमुदायको हृदयमा एमालेले आफूलाई सुरक्षित र सम्मानित गर्ने कामसमेत गरेको छ । 

विभेद, शोषण र कुसंस्कारको अन्त्य 
गरिबलाई अमानवीय शोषण, दमन र अत्याचार गरी पुस्तैनी ‘नेता’ भएका तराईका जमिनदारहरूलाई मानवीय जीवनको मूल्यबोध गराउने कामसमेत सर्वप्रथम कम्युनिस्ट आन्दोलनले गरेको तथ्य कसैले लुकाएर लुक्दैन । यो नै तराईमा मानवीय व्यवहार र मानवीय मूल्यको पक्षमा राजनीतिक पार्टीको प्रथम भूमिका थियो । श्यामप्रसाद, कृष्णराज बर्मा, विष्णुबहादुर मानन्धर र मदनमणि दीक्षित आदि यस क्रमका साक्षीहरू अझै जीवितै छन् । आफ्नो जमिनदारीविरुद्ध कम्युनिस्ट नेता/कार्यकर्ताले विद्रोह र संघर्षको चिराग बालेको प्रतिशोध लिनजस्तो गरी ‘मधेसी मोर्चा’ को नाममा आज एमालेका कार्यालय जलाउने, राजनेताहरूका सालिक ढाल्ने, कार्यक्रममा हूलहुज्जत र थुनछेक अवरोध गर्ने आदि अराजनीतिक हर्कतहरू गरिएका छन् । 

यही पृष्ठभूमिमा यो अभियान सुरु गरिएको छ । आफ्ना ‘बुहारी/पत्नीहरू’ ले विवाहमा दाइजो नल्याएको प्रतिशोधमा बर्बरतापूर्वक हत्या गर्ने, जलाउने र घर निकाला गर्नेजस्ता पाशविक एवं मध्ययुगीन दुव्र्यवहार तराई–मधेसमा जारी छन् जसको अन्त्य गर्नेतर्फ मधेसी दल र तिनका नेताहरूलाई कुनै चासो छैन । गरिब, दु:खीलाई हेप्ने एवं कमारा र दासजस्तै व्यवहार गर्ने विभेदपूर्ण व्यवहारको अन्त्य यस अभियानको उद्घोष हो । खासगरी, तराईवासी दलित समुदाय: पासवान, डोम, दुसाध, खत्वेलगायतको सामाजिक हैसियत र स्वाभिमान अभिवृद्धि गरेर मानवीय व्यवहार सुनिश्चित गर्न यो अभियान परिलक्षित छ । चरम शोषणको स्थिति अन्त्य गरी समानता र सामाजिक न्याय बहाल गर्नुपर्ने अत्यन्त खाँचो छ । जन्मँदै जमिनदार, नेता र शासक भई ढलीमली गर्ने स्थिति जो विद्यमान छ, त्यसको अन्त्यका निम्ति शोषित–पीडित नागरिकहरूलाई गोलबन्द गरी परिचालित गर्नु यस अभियानको लक्ष्य छ । विकास बजेटको दुरुपयोग, खासगरी भ्रष्टाचार र कागज मिलाएर विकास सम्पन्न भएको नक्कली विवरण प्रस्तुत गर्ने विद्यमान रवैया अन्त्य गर्नु अत्यावश्यक छ । धुलाम्मे सडक, सिंचाइको अभावमा बाँझो परेका जमिनको सदुपयोग र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि जनतालाई सचेत पार्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ । 

हिंसा र अराजकता सिर्जना गर्न सक्रिय तथा विखण्डनकारी गतिविधि गरिरहेका तत्त्वहरूलाई निगरानी, नियन्त्रण र निस्तेज गर्नसमेत यस अभियानको जोड छ । छिमेकी र पश्चिमा शक्तिहरूले तराई–मधेसमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत प्रोत्साहन गरिरहेका विखण्डनकारी क्रियाकलापहरूको बारेमा जनसाधारणलाई सचेत, जागरुक र सक्रिय बनाउनसमेत यस अभियानले योगदान पुर्‍याउनेछ । संविधानको कार्यान्वयनका पक्षमा खासगरी स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका निर्वाचनको पक्षमा जनमत तयार गरी परिचालन गर्नु, संविधानमा व्यवस्था गरिएका अधिकारको बारेमा जानकारी गराउनु र सिर्जना गर्न खोजिएका तमाम भ्रमजालहरू तोडेर राष्ट्रको बृहत् हित, एकता र सामाजिक सद्भावको पक्षमा जनमत निर्माण गर्नु यस अभियानको लक्ष्य हो । राष्ट्रियता, देशभक्ति,  

स्थगनपछिको नयाँ निरन्तरता
फागुन २१ गते पहिलो दिन काँकडभिट्टामा उद्घाटन र शुभारम्भ गरेर पहिलो दिन विर्तामोड र दमकमा जनसभा सम्पन्न गरियो । दोस्रो दिन– उर्लाबारी, पथरी, विराटचोक र इटहरीका जनसभा (बाससमेत) भव्य र सानदार रहे । जहाँ जनसमर्थन उर्लिएर सडकमा यत्रतत्र पोखियो । तेस्रो दिन– भुम्का, इनरुवा, हुँदै टोली प्रदेश नं २ को राजविराजमा प्रवेश गर्‍यो । करिब १० हजार जनसमुदायबीच जनसभा सम्पन्न गरेर फर्कंदा सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमणमा उत्रिएको जत्थाले पेट्रोल बमसमेत प्रहार गरी कार्यक्रमस्थलमा हूलहुज्जत एवं पार्टी नेतृत्वको सामूहिक हत्याको प्रयास गर्‍यो । त्यसै क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा दु:खद मानवीय क्षतिसमेत भयो । तत्पश्चात् उत्पन्न परिस्थितिको यसै संवेदनशीलताबीच २४, २५ र २६ गतेका कार्यक्रम स्थगित गरियो । र, यसले गर्दा सिरहादेखि धनुषासम्मका सात जिल्लामा अभियानको कार्यक्रम टुट्न पुगेको स्पष्टै छ । यो अभियानको पन्ध्रौं (अन्तिम) दिन सुर्खेतमा जनसभामार्फत यो अभियान समापनको विशेष घोषणा कार्यक्रम हुनेछ । 

आज तराई–मधेसलाई ब्युँझाउनुपरेको स्थिति छ । यस अभियानको क्रममा करिब एक हजार जना सम्मिलित केन्द्रीय टोलीले मेची–महाकालीको तराई भूभाग छिचोल्न अग्रसर र झन्डै ३५ वटा विशाल जनसभाहरू आयोजनाका कार्यक्रम छन् । यसअघिका जनप्रदर्शनहरूमा जनलहर उर्लिसकेको छ । यस अभियानको सम्पूर्ण अवधिमा २५ लाखभन्दा बढी जनसमुदायलाई योजनाबद्ध रूपमा परिचालन गरी तराई–मधेसबाटै सिंगो देशमा जबर्जस्त नयाँ माहोल सिर्जना गर्न खोजिएको छ । 

थापा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रचार विभाग उपप्रमुख हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७३ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT