महँगो औषधिको मार

निजी अस्पतालमा भर्ना भएर औषधि किन्दा त अति नै महँगो पर्छ । औषधि कम्पनीसँग निजी अस्पतालले थोकमा र सस्तोमा किन्छ । तर बिरामीलाई औषधिको मूल्य ३०–४० प्रतिशतसम्म बढाएर बेच्छ । 

अस्पतालले कसरी बिरामीबाट फाइदा लिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण टाइम्स अफ इन्डियामा दिइएको छ । शालिनी पहवा नामकी बिरामी क्यान्सरबाट पीडित थिइन् । गुडगाउँको एउटा निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा उनलाई लगाइएको एउटा इन्जेक्सनलाई भारतीय रुपैयाँ १५ हजार २ सय तिर्नुपथ्यो । दुई वर्षसम्म हरेक ३–४ सातामा लगाउनुपर्ने इन्जेक्सनका लागि उनले एक वर्षसम्म पैसा तिरिन् । एकचोटी केही कामले बेङलोर जाँदा त्यही औषधि भारु ४ हजारमा पाइन् । उनी छक्क परिन् । अर्काेचोटी त्यही औषधि किन्न गुडगाउँको अर्काे निजी अस्पतालमा पुग्दा थाहा भयो, भारु २८ सयमै पाइँदो रहेछ । ‘औषधि किन्न पनि तरकारी पसलमा जस्तै मोलतोल गर्नुपर्‍यो । भारु १५ हजार २ सय तिरेको औषधि २८ सयमै पाइँदो रहेछ । त्यही अस्पतालमा डाक्टरले स्तरीय कम्पनीको औषधि नै भारु ८ सयमा पनि पाइन्छ भनेर जानकारी दिए’ शालिनीले भनेकी छन् । 

भारतमा धेरै नाफा नदिने औषधि त प्राय: निजी अस्पतालले प्रयोग गर्दैनन् । भारतमा संक्रमण भएका बिरामीलाई सघन कक्षमा राखेर उपचार गर्दा एउटा प्रयोग गरिने एन्टिबायोटिक मेरोपिनम निजी अस्पतालमा प्रतिग्राम भारु २ हजार ९ सय ६५ लिइन्छ । जबकि यही औषधि निजी अस्पतालले भारु ७ सयदेखि ९ सयमा किनेको हुन्छ । भारतमा जस्तो ठगी पक्कै पनि नेपालका निजी अस्पतालमा हुँदैन भन्ने विश्वास हामीलाई छ । हुन त यस विषयमा अनुसन्धानचाहिँ भएको छैन । नेपालका निजी अस्पतालको दाबी पनि छ, ‘औषधिबाट नाफा कमाउनेभन्दा पनि सेवालाई नै बढी महत्त्व दिएका छौं ।’

सरकारी अस्पतालमा राम्रो सेवा नहुने भएकाले नै निजी अस्पतालबाट सेवा लिन बाध्य हुनुपर्ने बिरामी र उनको परिवारको भनाइ सुनिन्छ । तर महंँगोमा औषधि किन्दा बिरामीलाई कति समस्या हुन्छ भन्ने लेखाजोखा चाहिँ भएको छैन । नेपालमा पनि सरकारी तत्कालीन शाही औषधि लिमिटेडले २०४६ सालको जनआन्दोलनअघि नै विभिन्न थरीका उच्च स्तरका औषधि धेरै सस्तो मूल्यमा बनाउँथ्यो । उच्च स्तरको सस्तोमा पाइने एन्टिबायोटिक बनाउने नेपाली सरकारी कम्पनीले अहिले औषधि बनाउन बन्द गरेको छ । नेपालका सबै स्वास्थ्यचौकी र सरकारी अस्पतालमा पनि धेरै सुलभ मूल्यमा औषधि प्रयोग गरिन्थ्यो । स्वास्थ्य शिविरमा जाँदा म त्यहींबाट औषधि किनेर लौजान्थेँ । तर निजी व्यापारी औषधि कम्पनी आएपछि सरकारी औषधि कम्पनी निष्क्रिय प्राय: नै हुनपुग्यो । वास्तवमा विभिन्न राजनीतिक दलले सरकारी औषधि बनाउने संस्थालाई खतम नै पारे । फेरि सरकारले औषधि उत्पादन गर्ने भनेको त थियो, तर त्यो कुरा कता बिलायो कुन्नि ?
अहिले विभिन्न स्वास्थ्यचौकी र अस्पतालमा पठाउन सरकारले महँगो औषधि किन्नु परिरहेको छ । जीवनजल सरकारले बनाउँदा एक रुपैयाँ पथ्र्याे । अहिले जीवनजल जस्तो औषधि पनि १०–१५ रुपैयाँ पर्छ । नुन–चिनीपानीको व्यावहारिक ज्ञान जनतामा नबाँडेको हुनाले पखाला लाग्दा जीवनजल प्याकेट नै किन्नुपर्छ । घरमा सजिलोसँग नुन, चिनी र पानीबाट जीवनजल बनाउने ज्ञान हट्दै गएको छ । साझा स्वास्थ्यसेवा सरकारी अस्पतालको एउटा कुनामा स्थापित गरिन्छ । कति बिरामीलाई त्यहाँबाट औषधि खरिद गर्न पाइन्छ भन्ने पनि जानकारी नै हुँदैन । निजी औषधि पसलहरूले २५–३५ प्रतिशत नाफा लिएर बेच्छन् । अझ भिटामिन जस्ता वाहियात झोलमा त शतप्रतिशत कमिसन लिइन्छ । 

डा. गोविन्द केसीको आमरण अनशनमा साथ दिनेले चिकित्सा शिक्षाका विसंगतिका साथै औषधिको यस्तो विकृतिविरुद्ध पनि आवाज उठाएका थिए र जनतालाई जागरुक पार्न केही कोसिस पनि गरेका थिए । यसपछि हरेक सरकारी अस्पतालमा औषधि पसल राख्नुपर्छ भनेर अदालतले आदेश पनि दियो । संसारमा हतियारपछि नाफा हुने व्यापार नै औषधिको हो भनिन्छ । औषधि त हेरक मानिसको जीवनमा कुनै न कुनै बेला अपरिहार्य हुन्छ । तर जब २० रुपैयाँ पर्ने औषधिलाई ५ सय रुपैयाँमा निजी अस्पताल वा औषधि पसलेले बेच्छ र सरकारले वास्ता गर्दैन, त्यो बेलाचाहिँ जनता साँच्ची नै मारमा पर्छन् । उपभोक्ता मञ्चले पनि यस विषयमा केही नै बोल्नुपर्ने हो र औषधि पसल जाँदा बिरामीले स्वास्थ्यकर्मीलाई औषधिको मूल्यको विषयमा चासो राख्न सिकाउनुपर्ने नै हो । औषधिको व्यापारमा उपभोक्ता ठगिँदै गए भने जस्तोसुकै नि:शुल्क स्वास्थ्यसेवा दिन्छु भनेर नारा लगाउनुको अर्थ हुँदैन भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले विचार गर्नुपर्छ । किनभने बिरामी परेर औषधि किन्न जाँदा औषधिको मूल्य घटाउ भनेर कसैले मोलतोल गर्न नै सक्दैन । बिरामीलाई कसरी निको पार्ने ध्यानमात्र हुन्छ ।